इशरत जहानसे अच्छा, हिंदूस्तान हमारा

माफ़ीचा साक्षीदार होऊन डेव्हीड कोलमन हेडली काय सांगणार, त्याबददल कोणाला फ़ारशी उत्सुकता नव्हती. कारण जी माहिती आता बाहेर येत आहे, त्यात नवे असे काहीच नाही. प्रामुख्याने त्यात इशरत जहान या फ़िदायिन मुलीविषयीची माहिती नवी नाही. कारण जेव्हा हेडलीला अमेरिकेत अटक झाली व तिथेच त्याच्यावर खटला भरला गेला, तेव्हाच त्याची भारतीय अधिकार्‍यांनी जबानी घेतली होती. त्याविषयी तेव्हाही गवगवा झालेला होता. त्यात इशरत फ़िदायिन असल्याचे त्याने कबुल केल्याची माहिती उजेडात आलेली होती. मात्र त्याबद्दल इथलेच तात्कालीन युपीए सरकार गोपनीयता पाळत होते. इशरत पाकिस्तानची हस्तक असल्याची माहिती हाताशी असताना, तेव्हाचे मनमोहन सरकार व त्यातले गृहमंत्री लपवाछपवी कशाला करत होते, हा मुद्दा खरा चर्चेचा किंवा चिंताजनक आहे. कारण इशरत बिहारची बेटी म्हणून तेव्हा नितीशकुमार अश्रू ढाळत होते आणि राष्ट्रवादी कॉग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार तिला मुलीसारखी ठरवून रडत होते. पवाराचेच दोन निकटवर्तिय इशरतच्या कुटुंबाला न्याय मिळावा म्हणून आकाशपाताळ एक करत होते. त्यांनी इशरतच्या कुटुंबाला लाखांचे चेक देण्यात पुढाकार घेतला होता. पण त्यालाही स्थानिक राजकारणातला उतावळेपणा म्हणता येईल. त्याकडे दुर्लक्ष अरता येईल. पण इशरत लष्करे तोयबाची हस्तक असल्याची माहिती भारत सरकारचे गृहमंत्री कशाला लपवत होते, हा गहन प्रश्न आहे. कोणाला आठवत नसेल, तर तेव्हाच्या गाजलेल्या बातम्या काढून तपासायला हरकत नाही. इशरतला निरपराध ठरवण्यासाठी तिच्या चकमकीत गुंतलेल्या अधिकार्‍यांना गजाआड टाकण्यासाठी आटापिटा चालला होता. त्याच्याही पुढे जाऊन भारतीय गुप्तचर खात्याच्या वरीष्ठ अधिकार्‍याना खुनी ठरवण्यासाठी सीबीआयला कामाला जुंपलेले होते. अशा सर्वांच्या अब्रुची लक्तरेच आता हेडली वेशीवर टांगतो आहे. आज अनेकांना नेहरू विद्यापिठात उजळमाथ्याने घातपाती जिहादी अफ़जल गुरूच्या उदात्तीकरणाचे नवल वाटते, त्याची सुरूवात इशरत चकमकीतून झाली हे विसरता कामा नये.

इशरत तोयबाची हस्तक होती आणि तरीही तिला निरपराध ठरवून अधिकार्‍यांनाच गजाआड ढकलण्यात धन्यता मानली गेली. त्यासाठी जीतेंद्र आव्हाड पत्रकार परिषदा घेत होते आणि तीस्ता सेटलवाड न्यायालयीन आघाडी संभाळत होती. पण ते भारत सरकारचा घटक नव्हते आणि इशरत फ़िदायिन असेल, तर तिला शिक्षा देणे वा गुन्हेगार ठरवणे ही सरकारची जबाबदारी होती. पण ती पार पाडण्यापेक्षा भारत सरकारच आपल्या हाती आलेली हेडलीची जबानी लपवून आपल्या अधिकार्‍यांना गुन्हेगार ठरवण्याचे उद्योग करीत होती. ही बाब अतिशय गंभीर आहे. सेक्युलर वा पुरोगामी असण्यासाठी पाकिस्तानी हस्तक वा घातपातींना पाठीशी घालण्यापर्यंत तात्कालीन सेक्युलर सरकारने किती भयंकर निर्णय घेतले, त्याचा पर्दाफ़ाश हेडलीच्या साक्षीने झाला आहे. त्यात नवे काही नाही. पण हे आधीच हेडलीने सांगितले असताना तेव्हाच्या भारत सरकार वा सत्ताधार्‍यांनी देशाच्या सुरक्षेसाठी काय केले, हा गंभीर प्रश्न आहे. तेव्हाचे गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे किंवा पंतप्रधान मनमोहन सिंग या विषयात काय करत होते? हेडलीची कबुली हाताशी असताना त्यांनी विचारणा झाली तरी इशरत दोषी असल्याची माहिती कशाला लपवली होती? ती लपवून आपण देशाचा घात करतोय, एवढेही त्यांच्या लक्षात आले नसेल काय? इशरतचे उदात्तीकरण थांबवून तिला गुन्हेगार ठरवणे दूर राहिले. उलट इशरतचा निकाल लावणार्‍या अधिकार्‍यांनाच आरोपी बनवण्यात तेव्हा सीबीआय गर्क होती. एकामागून एक अर्धा डझन अधिकारी त्यात गोवले गेले होते आणि दिर्घकाळ खितपत पडलेले होते. त्याचे कारण नरेंद्र मोदी इतकेच होते. मोदी या व्यक्तीला गुजरातमधून सत्ताभ्रष्ट करणे आणि भारतीय राजकारणातून उखडून टाकणे, यासाठी जे सेक्युलर कारस्थान बारा वर्षे शिजवले गेले, त्याचाच लाभ इशरतच्या उदात्तीकरणाला झालेला होता. त्यासाठी मग आयबीचे अधिकारी राजेंद्रकुमार यांनाही इशरत चकमकीत गुंतवण्यापर्यंत गृहखात्याने मजल मारली. थोडक्यात पाकिस्तानी हेरखात्याला हव्या असलेल्या गोष्टी भारताचेच गृहखाते करीत होते.



हेडलीने तेव्हाच दिलेली कबुली कुठून तरी बाहेर आलेली होती. पण त्यामुळे इशरत प्रकरणात मोदींना सुटका मिळेल म्हणून तितकीच जबानी लपवण्यात धन्यता मानली गेली. हेडलीच्या कबुलीविषयी जी माहिती देण्यात आली, त्यातला इशरतविषयीचा भाग खोडून पाठवण्यात आला. जेणे करून इशरत फ़िदायिन आहे, याला दुजोरा मिळू नये. याचा अर्थ असा, की भारताचे तेव्हाचे गृहखाते एका तोयबा फ़िदायिनला संरक्षण देण्यासाठी झटत होते. दुसरीकडे नेहरू विद्यापिठ किंवा तत्सम सेक्युलर अड्ड्यांवर अफ़जल गुरू किंवा इशरत यांच्या उदात्तीकरणाच्या जोरदार मोहिमा चालविल्या जात होत्या. त्यासाठी माध्यमातील हस्तकही जुंपले होते. यातल्या अनेकांना आपण पाकिस्तानला व तिथल्या जिहादी घातपात्यांना अपरोक्ष मदत करतोय याचेही भान नव्हते. इशरतची हत्या अमानुष असल्याचा दावा करून आक्रोश करणार्‍यांना आता सत्य समोर आल्यावर आपली चुक कबुल करण्याची हिंमत आहे काय? तेव्हाच्या युपीए सरकारने तर इशरतसाठी आपल्या ज्येष्ठ गुप्तचर खात्यालाच खुनाच्या गुन्ह्यात गुंतवण्याचे प्रयास चालविले होते. इशरतचा खुन मोदींच्या माथी मारण्यासाठी हा सगळा खटाटोप चालू होता. त्यासाठी सेक्युलर ‘दूर’बुद्धी किती आश्चर्यकारक शोध लावत होती, त्याचे नमूने तात्कालीन लेख व बातमीदारीतही सापडू शकतील. मुद्दा इतकाच होता, की मोदींना संपवायला युपीए वा कॉग्रेस थेट तोयबा वा पाक घातपात्यांनाही हाताशी धरायला तयार होती. अर्थात आजही त्यात बदल झालेला नाही. भारत-पाक मैत्रीसाठी सत्तेवरून मोदींना हटवावे लागेल, असे आवाहन आजही मणिशंकर अय्यर पाकिस्तानात जाऊन करू शकतात. नेहरू विद्यापिठात अफ़जल गुरूचा उदो उदो चालतो. आणि सत्ता हातात असताना इशरतविषयी हेडलीने केलेला खुलासा लपवला जातो. हा सेक्युलर वा पुरोगामी राजकारणाचा खरा चेहरा आहे. देशाचे वा समाजाचे नुकसान वा हानी याच्याशी पुरोगामीत्वाला कशी फ़िकीर नाही, त्याची ग्वाही हेडली आपल्या साक्षीतून देतो आहे. त्यासाठी पाकिस्तानच्या नावाने बोटे मोडण्याची गरज नाही. आपल्यातले गद्दार उघड्या डोळ्यांनी ओळखण्याची गरज आहे.

आपल्या साक्षीतून भारतात पाकिस्तानचे हस्तक कुठल्या मोक्याच्या जागी जाऊन बसले आहेत आणि किती सहजगत्या भारतीयांची दिशाभूल शत्रू करू शकतात, त्याचे पुरावेच हेडली सादर करतो आहे. ज्यांना हिंदूत्ववादी किंवा प्रतिगामी ठरवले आहे, त्यांना नामशेष करायला वा पराभूत करायला इथले पुरोगामी पाक वा देशाच्या अन्य कुठल्याही शत्रूशी हातमिळवणी करू शकतात, इतकाच हेडलीच्या साक्षीचा अर्थ आहे. इशरत जहानविषयी त्याचे वक्तव्य याचा सज्जड पुरावा आहे. कारण त्यात नवे काही नसून त्याविषयी तात्कालीन गृहमंत्री, व सरकारांनी काय कारवाई केली होती, त्याची चौकशी आवश्यक आहे. इशरतच्या समर्थनार्थ पुढे सरसावलेल्यांचे हेतू व त्यांच्या अन्य हालचालींची कसून तपासणी व्हायला हवी आहे. राष्ट्रीय एकात्मतेच्या हेतूने सुरू करण्यात आलेल्या व त्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचे सरकारी अनुदान उधळणार्‍या नेहरू विद्यापिठातले विद्यार्थी राजरोस देशद्रोही अफ़जल गुरूचे उदात्तीकरण करतात. त्याचा अर्थ इतकाच होतो की पाकिस्तानला भारतविरोधी कारवाया करण्यासाठी बाहेरून हस्तक पाठवण्याची गरज नाही. पैसाही खर्चायची गरज नाही. सेक्युलर व पुरोगामी भुमिकेच्या नावाखाली भारतविरोधी कारवायांना भारत सरकारच अनुदान देवू शकते. कारण अशा केंद्रीय नेहरूवादी विद्यापिठांचा कब्जा प्राध्यापक वा बुद्धीमंत होऊन देशाच्या शत्रूंनी घेतलेला आहे. म्हणूनच हैद्राबाद विद्यापिठात याकुबच्या फ़ाशीचा निषेध करणार्‍या रोहितला हिरो बनवले जाते. संसदेवरील हल्ल्यातल्या अफ़जलला शहीद म्हणून पेश केले जाते. त्याला आक्षेप घेण्याला अविष्कार स्वातंत्र्याची गळचेपी म्हटले जाते. तोयबाच्या हस्तकाला चकमकीत मारणे गुन्हा ठरवला जातो आणि संसदेच्या सुरक्षेत असलेल्या सैनिकांचा बळी घेणार्‍या अफ़जलला शहीद बनवला जातो. ह्या गोष्टी आपल्या समोर येतात, तेव्हा एकाच प्रश्नाचे उत्तर आपण शोधणे भाग असते, अन्य कुठलाही विषय वा प्रश्न दुय्यम होऊन जातात. तुमचा देश महत्वाचा की तुमची विचारसरणी? आमचे उत्तर सोपे सरळ आहे,

इशरत जहानचे अच्छा, हिंदूस्तान हमारा