पोटनिवडणूकीच्या निकालांचे संकेत

नुकत्याच विविध राज्यात बारा जागी विधानसभा पोटनिवडणूका पार पडल्या. त्यात कर्नाटक, बिहार व उत्तर प्रदेशचे निकाल मोलाचे मानावे लागतील. कारण बिहारमध्ये अलिकडेच भाजपाचा दारूण पराभव करून नितीश कुमारप्राणित आघाडीने मोठे यश मिळवले होते. तिथे एकच जागी मतदान झाले आणि त्यामध्ये भाजपाप्रणित उमेदवाराचा दणदणित विजय झाला. याला नितीशच्या लालूप्रेमाची किंमत म्हणता येईल. कारण नितीश मुख्यमंत्री असले, तरी बिहारमध्ये पुन्हा लालूंचे जंगलराज येऊ लागल्याच्या बातम्या सतत झळकत असतात. त्याला वेळीच लगाम लावा असा इशारा या मतदानातून मिळाला असे म्हणता येईल. पण म्हणून तो भाजपाला मिळालेला कौल असे म्हणता येणार नाही. कारण नजिकच्या काळात तिथे कुठल्या मोठ्या निवडणूका नाहीत. मात्र कर्नाटक व उत्तरप्रदेश या दोन राज्यांची कहाणी वेगळी आहे. तिथे काही महिन्यात विधानसभांच्या निवडणूका होऊ घातल्या आहेत आणि त्यासाठीचे संकेत ताज्या निकालात शोधता येतील. यात उत्तरप्रदेशच्या तीन जागा व कर्नाटकच्या दोन जागा आहेत. कर्नाटकातील दोन्ही जागा भाजपाने जिंकल्या आहेत आणि म्हणूनच आगामी काळात भाजपासाठी तो शुभसंकेत म्हणता येईल. कारण मागल्या विधानसभा निवडणूकीत भाजपाने आपसातल्या बेबनावामुळे या राज्यातील आपली सत्ता गमावली होती. तितकेच नाही तर भाजपा तिसर्‍या क्रमांकावर फ़ेकला गेला होता. कॉग्रेसने मोठे यश मिळवले तरी ते पक्षाचे वा कुणा नेत्याचे यश नव्हते. भाजपाच्या आत्महत्येचा लाभ म्हणून कॉग्रेस निर्णायक बहूमतासह सत्ता मिळवू शकली. त्याची प्रचिती दोनच वर्षात लोकसभा मतदानातून आली. पक्षातून बाहेर पडलेले व मतांची दुफ़ळी माजवणारे नेते येदीयुरप्पा, यांना भाजपात परत आणल्यावर लोकसभेतील कर्नाटकातल्या बहुतांश जागा भाजपाने सहज जिंकल्या होत्या. खरे तर तोच कॉग्रेससाठी इशारा होता. पण त्यासाठी काहीही केले नाही, त्याची किंमत कॉग्रेसला पोटनिवडणूकीत मोजावी लागली आहे. याचा सरळ अर्थ इतकाच, की भाजपाने शहाणपण राखले तर कर्नाटक कॉग्रेसच्या हातून निसटणार हे निश्चीत!

कर्नाटक कॉग्रेससाठी अतिशय महत्वाचे राज्य आहे. कारण मोठे वा मध्यम म्हणावे अशी तीन राज्ये अजून कॉग्रेसच्या हाती आहेत. आसाम, केरळ व कर्नाटक अशी त्यांची नावे आहेत. त्यात लोकसभेतील प्रतिनिधीत्वानुसार कर्नाटक मोठे राज्य आहे. म्हणूनच तिथली सत्ता टिकवण्याला प्राधान्य असायला हवे. कॉग्रेस त्या दिशेने काहीही करताना दिसलेली नाही. दुसरीकडे देवेगौडा थकलेले असून त्यांच्या पुत्रामध्ये पक्ष पुढे घेऊन जाण्याची किमया नाही. म्हणूनच कर्नाटकात भाजपासाठी मैदान साफ़ असल्याचा संकेत ताज्या निकालांनी दिला आहे. त्यात भाजपाला एकच शक्ती पराभूत करू शकते, ती म्हणजे पक्षांतर्गत भाऊबंदकी! ती होऊ दिली नाही, तर भाजपाला वर्षभरात आणखी एक राज्य पादाक्रांत केल्याचा पराक्रम गाजवता येऊ शकेल. त्यासाठी विनाअट येदीयुरप्पा यांच्यासारख्या दांडग्या नेत्याच्या हाती राज्यातील पक्षाची सुत्रे सोपवली पाहिजेत. बाकी त्याच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप किती, याला महत्व नसते. वीरभद्र सिंग नावाच्या हिमाचली नेत्याला मनमोहन सिंग यांनी भ्रष्टाचाराचे आरोप असल्याने मंत्रीपदावरून काढून टाकले होते. पण पक्षाने त्यांच्यावर हिमाचलच्या निवडणूकीची जबाबदारी टाकली. प्रचारातही सिंग यांच्यावर खुप चिखलफ़ेक झाली. तरीही कॉग्रेस सत्तेत येऊ शकली आणि तेच तिथले मुख्यमंत्री झाले. तेच कर्नाटकात भाजपा तेव्हाही करू शकला असता. पण माध्यमातून काळवंडलेली येदीयुरप्पा यांची प्रतिमा विचारात घेऊन भाजपाने तिथे आत्महत्या केली आणि कॉग्रेसचे काम सोपे करून दिले होते. लोकसभेत ती चुक सुधारल्याचा लाभ मिळाला. तोच पुढल्या विधानसभेत मिळवण्यासाठी आतापासून येदीयुरप्पा यांना नेतृत्व सोपवणे लाभदायक ठरू शकेल. माध्यमांचा वा पत्रकारी विश्लेषणांचा आता वास्तविक जनमानसाशी काडीमात्र संबंध उरलेला नाही. म्हणूनच आगामी विधानसभांवर डोळा ठेवून राजकारण करताना, भाजपाला काही ठोस निर्णय विनाविलंब घ्यावे लागतील. त्यातला एक येदीयुरप्पा यांच्यावर कर्नाटक सोपवण्याचा आणि उत्तरप्रदेशात पुन्हा राजनाथसिंग यांना आणण्याचा!

देशाची सत्ता हाती आली ती टिकवायची असेल, तर भाजपाला उत्तरप्रदेशची सत्ता मिळवणे अगत्याचे आहे. पण ज्याप्रकारे गेल्या दीड वर्षातील विधानसभांची रणनिती भाजपाने आखली, ती आत्मघातकी आहे. कुठेही मुख्यमंत्र्याचा चेहरा न दाखवता लढलेल्या त्याच निवडणूकांनी मोदीलाट ओसरण्याला चालना दिली. महाराष्ट्र व झारखंडात सत्ता मिळाली, तरी कुणाच्या तरी कुबड्या घ्याव्या लागल्या. दिल्ली व बिहारमध्ये तर नामूष्कीचा पराभव बघावा लागला. कारण मोदी नावावर सत्ता मिळवण्याचा हास्यास्पद डाव! मोदी आजही देशातील सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आहेत. पण इंदिराजींच्या शब्दावर किंवा नावावर मते मिळायची, तशी प्रतिमा अजून लाभलेली नाही. म्हणूनच राज्यातील नेते उभे करण्याला भाजपाने प्राधान्य द्यावे लागेल. जे अडवाणी वाजपेयी यांनी उमा भारती, वसुंधरा राजे, शिवराज सिंग चौहान वा येदीयुरप्पा यांच्या रुपाने उभे केले होते. ती चाकोरी अमित शहा अध्यक्ष झाल्यापासून सोडून देण्यात आली आणि प्रादेशिक पक्ष व नेत्यांकडून भाजपाला मार खावा लागला आहे. दिल्लीत केजरीवाल आणि बिहारमध्ये लालू-नितीश यांच्या तोडीचा नेता नसल्याने भाजपाचा बोर्‍या वाजला. नेमकी तीच स्थिती आज उत्तरप्रदेश भाजपाची आहे. तिथे मतदान बारा महिन्यांवर येऊन ठेपले आहे आणि पक्षाला प्रादेशिक चेहरा असलेला नेता पुढे आणता आलेला नाही. भाजपाची शक्ती प्रादेशिक नेत्यांमधून उभी राहिली आणि त्यावर स्वार होऊनच मोदी पंतप्रधान पदापर्यंत मजल मारू शकले. पण अमित शहांच्या कालखंडात त्यालाच तिलंजली देण्यात आली आणि सोनिया इंदिराजींच्या शैलीने दिल्लीतून पक्ष हाकण्याची हडेलहप्पी सुरू झाली. उत्तरप्रदेशमध्ये तसे चालणार नाही. कारण मायावती व मुलायम यांच्या तोडीचा कुठलाही प्रादेशिक नेता भाजपापाशी नाही. कल्याणसिंग राज्यपाल होऊन गेलेत आणि राजनाथसिंग गृहमंत्री बनुन बसलेत. यात राजनाथसिंग तुल्यबळ नेता म्हणता येईल. म्हणूनच आतापासून स्पर्धेत त्यांना आणणे भाग आहे. त्यासाठी पोषक निकाल पोटनिवडणूकीने दिले आहेत. त्याची दखल घेतली गेली तर उपयोग आहे.

समाजवादी पक्षाच्याच तीन आमदारांच्या रिक्त झालेल्या जागी हे मतदान झाले आणि त्यात फ़क्त एक जागा त्या पक्षाला राखता आली. म्हणजेच मुलायमच्या विरोधात लोकमत जात असल्याचा हा कौल आहे. काही महिन्यापुर्वी स्थानिक संस्थांच्या निवडणुका झाल्या. त्यात मायावतींनी मतांच्या टक्केवारीत प्रथम क्रमांक पटकावला होता. पण कटाक्षाने त्या पोटनिवडणूकीपासून दूर राहिल्या. म्हणूनच तीनपैकी एकेक जागा भाजपा व कॉग्रेसला सहज मिळू शकली. यावर पुढील विधानसभेच्या अंदाज बांधणे अवघड आहे. पण मुझफ़्फ़रनगर ही भाजपाने मारलेली बाजी आहे, तर देवबंद या मुस्लिमबहुल जागी कॉग्रेसचे यश मुलायमकडून मुस्लिम मते निसटत असल्याचा इशारा आहे. मुलायमची सत्ता जाणार यात शंका नाही. पण म्हणून भाजपाचे काम सोपे नाही. मायावती मध्ये उभ्या आहेत. तेव्हा त्यांच्याशी टक्कर देवू शकणारे व्यक्तीमत्व नेता म्हणून पुढे करावे लागेल. ते नरेंद्र मोदी नाही. कारण मोदी मुख्यमंत्री व्हायला तिथे येणार नाहीत. पण राजनाथ येऊ शकतात. यापुर्वीही मुख्यमंत्रीपद त्यांनी भूषवले आहे. म्हणूनच आतापासून त्यांचा चेहरा पुढे करणे भाजपाला लाभदायक ठरू शकेल. तो चेहरा बघूनच मायावती व मुलायम यांना आपली रणनिती आखावी लागेल. त्या दोन्ही नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत आणि राजनाथ यांच्यावर नाहीत, ही जमेची बाजू आहे. अधिक राजनाथ कट्टरपंथी वा आगखावू बोलणारे नाहीत. मात्र तशी प्रतिमा जनमानसात काही महिने ठसवण्याचा प्रयास आवश्यक आहे. त्यात विलंब केला तर दिल्ली वा बिहारची पुनरावृती उत्तरप्रदेशात होऊ शकेल. देशातील वातावरण व पोटनिवडणूकीतील कौल बघितला, तर भाजपाला वर्षभरात चाखलेल्या पराभवावर मात करण्याची अपुर्व संधी आहे. सवाल योग्य पावले उचलून कामाला लागण्याचा आहे. इतर पक्षातले नेते फ़ोडण्याच्या रणनितीपेक्षा आपली संघटनात्मक ताकद व कार्यकर्त्याचा बळावर लढाई जिंकण्याचे मनसुबे आवश्यक आहेत. बघू किती ‘शहा’णपणा दाखवला जातो. पण पोटनिवडणूकीचे निकाल कॉग्रेसला संजीवनी देणारे नाहीत हे नक्की!