मागली दहा वर्षे देशात युपीए नावाच्या कॉग्रेसप्रणित वा सोनिया संचलीत सरकारने कारभार केला, तेव्हा खरोखरच सरकारी निर्णय कोण घेत होते, त्याचा तपास चौकशी होण्याची गरज आहे. कारण एकामागून एक असे विषय समोर येत चालले आहेत, की तसे निर्णय कुठलेही राष्ट्रीय सरकार घेऊ शकणार नाही. विजय मल्याचा घोटाळा असो किंवा राहुल गांधींच्या इशार्यावर रद्द करण्यात आलेला ओडीशातला वेदांत प्रकल्प असो. इशरत जहानच्या जिहादी पापावर पांघरूण घालून तिला निष्पाप ठरवताना देशाच्या गुप्तचर खात्याला खुनी संस्था ठरवण्याचा उपदव्याप असो. जणू भारताचा कारभार त्या दहा वर्षात पाकिस्तानी हेरसंस्थेचा प्रमुख चालवित होता काय, अशी शंका घ्यायला जागा आहे. विविध घोटाळे किंवा सरकारी खजिना लुटणारे निर्णय इतके सहजपणे कसे घेतले गेले? कोणी घेतले? त्या काळातील पंतप्रधान किंवा जयंती नटराजन यासारख्या मंत्र्यांनी त्याची अस्पष्ट कल्पना दिलेली आहे. कोळसाखाण घोटाळा ते मंत्रालय मनमोहन सिंग यांच्याकडे असतानाच झाला होता. मात्र त्यापैकी आपल्याला काहीही ठाऊक नसल्याचे सिंग यांनी सांगून टाकलेले आहे. म्हणजेच पंतप्रधान कार्यालयात येणार्या व जाणार्या फ़ायलीवर भलताच कोणी निर्णय घेत असावा. दुसरी गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे. पंतप्रधान भले शपथ घेतलेले कारभारी होते. पण त्या सरकारची सर्व धोरणे सोनिया गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय सल्लागार मंडळ घेत होते. अन्नसुरक्षा असो किंवा मनरेगा असो, अशी धोरणात्मक भूमिका आधी सोनियांनी निश्चीत करायची आणि मग मनमोहन सरकार त्याचा कायदेशीर भाषेत मसुदा बनवित होते. या सल्लागार मंडळातील बहुतेक सदस्य हे परदेशी मदतीने स्वयंसेवी संस्था चालविणारे लोक असावेत, याला योगायोग म्हणता येत नाही. तर त्यांच्या माध्यमातूनच भारत सरकार चालविले जात होते. मग त्यांचा बोलविता धनी कोण होता?
कालपरवाच ‘इंडिया टुडे’ माध्यम समुहाने एक गौप्यस्फ़ोट केला आहे. सतत विविध जनहित याचिका घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार्या इंदिरा जयसिंग यांना गृहखात्याने नोटीस बजावली आहे. या विदुषी युपीए काळात अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल म्हणून सरकारच्या सेवेत होत्या. पण त्याच काळात त्यांनी परदेशी संस्था व फ़ौंडेशनकडून कित्येक कोटी रुपयांची मदत मिळवली आणि खर्चही केल्याचा आक्षेप आहे. यापुर्वी असाच आक्षेप तीस्ता सेटलवाड यांच्यावरही झालेला आहे. जयसिंग यांच्या बाबतीत एक आक्षेप लक्षात घेण्यासारखा आहे. परदेशी मदत ज्या कारणास्तव घेतली असेल, त्यासाठीच खर्च झाली पाहिजे आणि त्यातून भारतीय संसदीय कारभारात हस्तक्षेप होता कामा नये, असा निर्बंध आहे. पण एका प्रकरणात असा परदेशी पैसा आंदोलनावर खर्च केल्याचा खुलासा मागण्यात आला आहे. कुठल्याश्या विषयासाठी मागणीसाठी काही पगारी लोकांना धरण्याला बसवण्यात आले. त्यांना खाऊनपिवून प्रवासभाडे देऊन आणले गेले होते. म्हणजेच परदेशी पैसे ओतून इथल्या लोकांना भाडोत्री आंदोलक बनवायचे आणि त्यातून राजकीय निर्णयप्रक्रियेत दबाव निर्माण करायचा, असा उद्योग एनजीओ म्हणून चालत असतो. जंतरमंतर वा अन्यत्र जी धरणे धरून बसलेली माणसे आपण वाहिन्यांच्या कॅमेरातून बघत असतो, ती सामान्य जनता अजिबात नसते. तर रोजंदारीवर जमाव आणायचा आणि आंदोलनाचा देखावा उभा करायचा. माध्यमातून त्याचा जोरदार धमाका उडवून द्यायचा. परिणामी सरकारला त्या दबावाखाली येऊन धोरणाल मुरड घालावी लागते किंवा निर्णय बदलावे लागतात. स्वयंसेवी संस्थांचा हा खरा चेहरा आहे. त्यात पैसे मोजणारे परदेशी मालक आपल्या गरजा व इच्छेनुसार इथल्या माकडांना नाचवत असतात. तीच माकडे मोठ्या संख्येने सोनियांच्या सल्लागार मंडळात सहभागी करून घेण्यात आलेली होती.
अशा सल्लागार मंडळांचे लागेबांधे परदेशी पैशात गुंतले असताना आणि तो पैसा पुरवणार्यांचे परक्या हेरखात्याशी उघड संबंध असताना, सोनिया सल्लागार मंडळाकडून भारताच्या हिताचे निर्णय कसे होऊ शकतील? थोडक्यात तमाम तपशील तपासून बघितले तर सोनियांनी उभे केलेले राष्ट्रीय सल्लागार मंडळ, हे परकीय हस्तकांचेच एक पथक होते. ज्यांना परकीय मालक कठपुतळीप्रमाणे खेळवत होते आणि ह्या कठपुतळ्या भारत सरकारला कठपुतळीप्रमाणे वापरत होत्या. ही पार्श्वभूमी विचारात घेतली तर मग इशरत जहान चकमक प्रकरणात पाकिस्तानी हेरसंस्थेला जे अपेक्षित होते, त्याप्रमाणे भारताचा गृहमंत्री कशाला वागत गेला, त्याचा उलगडा होऊ शकेल. इशरत जहान ही तोयबाची हस्तक होती, असे भारतीय गुप्तचर खात्याने शोधलेले होते. त्यानुसारच तिच्या टोळीला ठराविक जागी आणून त्यांचा खात्मा करण्यात आला होता. म्हणूनच विनाविलंब आपली शहीद अशी घोषणा तोयबाने तिच्या बाबतीत केलेली होती. किंबहूना तशीच ग्वाही कॉग्रेसचे गृहमंत्री शिवराज पाटिल यांनी संसदेत दिली होती. पण ती चकमक झडली तेव्हा युपीए सरकार सत्तेत नव्याने आलेले होते आणि त्याचे बस्तान बसलेले नव्हते. त्यानंतरच्या काळात सोनिया सल्लागार मंडळाची स्थापना झाली. कसाबचा मुंबई हल्ला त्यातला टर्निंग पॉईंट ठरला. कारण त्यानंतर पाकिस्तानची कोंडी झालेली होती आणि पाक खात्याला भारतात हातपाय हलवणे अशक्य झाले होते. मग भारतीय गुप्तचर यंत्रणाच मोडीत काढण्याखेरीज पर्याय नव्हता, ते काम जिहादींकडून होणे शक्य नव्हते. मग ती सगळी जबाबदारी या नव्या सल्लागार मंडळाकडे सोपवण्यात आली. त्यात अडथळा ठरू शकणारे अधिकारी व राजकारणी यांचा पद्धतशीर काटा काढण्याचे कारस्थान रचले गेले. पुढला घटनाक्रम अतिशय सरळ व सुटसुटीत होता. ज्याची सुरूवात हिंदू दहशतवादाच्या अफ़वेपासून सुरू झाली.
मालेगाव येथील घातपाताच्या आरोपाखाली आधीच धरपकड झालेली होती. पण त्यात मुस्लिमांचाच बळी पडलेला असल्याने तो घातपात मुस्लिम जिहादी करूच शकत नाहीत असे म्हणत नव्याने तपासाचा आग्रह धरला गेला. त्यासाठी महाराष्ट्राच्या एसटीएफ़ पथकाचा प्रमुख म्हणून हेमंत करकरे यांना आणले गेले. त्यांनी आधीपासून झालेला तपास बाजूला ठेवून, त्यात अभिनव भारत संस्था व तिच्याशी संबंधित लोक गुंतले असल्याचा शोध लावला आणि अनेक हिंदूत्ववाद्यांची धरपकड केली. देशातल्या विविध दहशतवाद विरोधी तपास व पथकांवर शंका व्यक्त करण्याचा माध्यमातून सपाटा लावला गेला. त्यात पोलिस व गुप्तचर अधिकार्यांना शंकास्पद बनवले गेले. थोडक्यात भारतीय सुरक्षेला आतूनच सुरूंग लावण्य़ाची मोहिम छेडली गेली. जिहादी घातपात्यांना शोधणे, पकडणे वा त्यांचा बेत हाणून पाडण्याची गोष्ट दूर राहिली. २००८ च्या उत्तरार्धात भारतीय पोलिस व गुप्तचर आपलीच कातडी बचावण्यासाठी धडपडत होते. सप्टेंबर महिन्यात कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा यांना अटक झाली व पाच आठवड्यात कसाबची टोळी राजरोस मुंबईत येऊन पोहोचली. त्यांना रोखण्यासाठी कुठलीही भारतीय यंत्रणा सज्ज नव्हती. इतके या कालावधीत भारतीय सुरक्षा यंत्रणांना हतबल व खच्ची करून सोडण्याची कामगिरी सोनिया सल्लागार मंडळाच्या माध्यमातून भारत सरकारनेच पार पाडलेली होती. जिहादमध्ये गुंतलेले अफ़जल गुरू वा अन्य कोणी बाजूला ठेवा. त्यापेक्षा महत्वाची कामगिरी भारतातल्या अनेक स्वयंसेवी संस्था पार पाडत होत्या. ज्यांचा बोलविता धनी परदेशी बसून त्यांना करोडो रुपये मोजत होता. परक्या हल्लेखोरांनी समोरून हल्ला करायचा आणि इथल्या स्वयंसेवी संस्थांनी मागून सुरक्षा यंत्रणांच्या पाठीत वार करायचा, अशी एकूण रणनिती राबवली गेली होती. खुद्द सरकारच त्याची पाठराखण करत असल्यावर पोलिस व सुरक्षा यंत्रणांनी कोणाच्या तोंडाकडे बघायचे?
व्वा भाऊ जबरदस्त analysis !
ReplyDeleteभाऊ तुम्ही तुमचे लेख face book वर का नाही upload करत म्हणजे अजून लोकां पर्यंत पोहोचता येईल ?
भाऊ लेख अतिशय सुंदर लिहिला पण डोक सुन्न करुणार्या मनाला हादरूण सोडणार्या नंगा नाच या सव्यंसेवी संस्थांनानी केला मि या देशाचा नागरीक उघड्या डोळ्यांनी तमाशा पाहीला यांना विरोध केला नाही हीअामची चूक आहेच भाऊ या लेखाने जनता जागृत होइल आणि सुखद भारत होइल भाऊ खूप खूप धन्यवाद
ReplyDeleteभाऊ आणखी एक काँग्रेस सरकार चे वाभाडे काढणारा लेख...
ReplyDeleteसुमारे पंचवीस वर्षा पुरवी एक गोष्ट काही लोक आपापसात करत होते की गांधी कुटुंबातील संजय नंतर इंदिरा व राजीव गांधी यांचे अपघाती निधन झाले त्याच दरम्यान Rajesh Pailot Madhavrao Shinde यांच्या सारख्या काँग्रेस च्या नेत्यांचा पण अपघातात मृत्यू झाला. हया वरुन हे सर्व सामान्याना विस्मयकारक वाटत होते व त्यां मागे काही कटकारस्थान आहे व हे सर्व सोनीया गांधी याना सत्तेत आणण्यासाठी चालले आहे अशी चर्चा करत होते. एका विदेशी माणसाच्या हातात सत्ता देऊन हीच अपेक्षा आमच्या सारख्या सामान्य माणसाना होती.
हया वेळीच लोकशाहीचया चवथ्या स्तंभाची खरी कसोटी असते परंतु अशा मोक्याच्या जागी पण विदेशी लोकांनी आपली माणसे पेरली होती आणि आहेत. तीच गत 42 वर्ष पुरवी जेव्हा लोकसंख्या वाढ रोखण्यासाठी इंदिरा गांधी यांनी प्रयत्न केला तेव्हा पण याच विदेशी ताकदीने (BBC) ही population control policy मोडून काढली. कारण जर ही पाॅलीसी यशस्वी झाली असती तर भारत आज चायना जपान यांच्या पुढे गेला असता. पण मग अमेरिका यूरोप या देशांनी कज॔ (loan) व तंत्रज्ञान कोणाला दिले असते? भारता सारख्या सुजलाम सुफलाम देशाला जागतिक ताकद बनु न देणे हेच उद्देश यामागे आहे.
या मागे केवळ देशालाच नाही तर देशातील नागरिकांना पण (मनरेगा अनन सुरक्षा सारख्या योजना आणुन) पंगु करण्याचा व प्रगती न करु देण्याचा उद्देश काँग्रेस व त्याच्या नियुक्त केलेल्या प्रशासनाचा आहे व जेव्हा जेव्हा सत्तेवर येईल त्या त्या वेळी रहाणार आहे.
आपल्या सारख्याच लेखा मुळे जे मंथन होते आहे हे एक देश चांगल्या दिशेने जाण्याचे लक्षण आहे.
Amool Shetye
भाऊ या देशातील जनतेला सहजपणे फसवता येते. गाफील पणा मश्गुल पणा आपल्या माणसांच्या पाठित खंजीर खुपसणे देवभोळा ब्राहमण/गोसावी भोळा व जाती धर्माच्या प्रांत यांच्यात विभागलेला समाजाची जागृती करणे म्हणजे फारच अवघड काम आहे. जिथे श्रीराम देव असुन व रावणाच्या राक्षसी वृत्तीचा वध करुन रामराज्य स्थापन करताना स्वतःच्या कुटुंबाला एका नागरिकाचे सांगण्यावरुन त्याग करावा लागला. सीतामाई ला व मुलांना आश्रमात जन्म घ्यावा लागला. देवाची हि अवस्था जनता करु शकते तर मोदी काय चीज आहे? हा प्रश्न सामान्य माणसाला पडतो. म्हणुन च भारत भुमी व भारतीय एक शापित हजारो वर्षे राहीले आहेत...
ReplyDeleteAmool Shetye
भाऊ upa वाले देशद्रोही आहेत ते होते झाले पाहिजेत
ReplyDeleteभाऊ, डोके सुन्न झाले. हे एव्हडेच का अजून काही शिल्लक आहे? सामान्य जनता आता काय करू शकेल ?
ReplyDelete