छगनरावांचा ‘अटके’पार झेंडा!

अखेर छगन भुजबळ यांना अटक झालीच! ती कितपत टळली असती याची शंकाच आहे. कारण १ फ़ेब्रुवारी रोजी त्यांचा पुतण्या समीर भुजबळ याला त्याच प्रकरणी अटक झाली होती. वास्तविक याची सुरूवात राष्ट्रवादी व कॉग्रेस यांचे संयुक्त सरकार सत्तेत असतानाच झालेली होती. भाजपाचे नेते किरीट सोमय्या यांनी भ्रष्टाचार विरोधी पोलिस विभागाकडे केलेल्या तक्रारीच्या आधारावर ही कारवाई झालेली आहे. म्हणूनच त्याला सत्तांतराचा परिणाम म्हणता येणार नाही. कारण मूळातच किरीट सोमय्या यांची तक्रार भुजबळ सत्तेत असतानाची आहे. पण अर्थातच त्या तक्रारीवर फ़ारशी कारवाई झालेली नव्हती. पोलिस विभागाने भले तपास केलेला असेल. पण त्या पुढली कारवाई करण्यासाठी सरकारची परवानगी आवश्यक आहे. ती मिळू शकलेली नव्हती. पण ते प्रकरण मग कोर्टात गेले आणि हायकोर्टानेच ताशेरे झाडल्यावर हालचाली सुरू झाल्या. त्याच्याही आधी भुजबळांचे अत्यंत विश्वासातले एक सहकारी अशा तक्रारी घेऊन जगासमोर आलेले होते. तिथेच भुजबळांचे भवितव्य ठरून गेले होते. कारण त्यांच्याविषयी बोभाटा करणारे गृहस्थ कोणीतरी एक नव्हते, तर भुजबळांनाही ठाऊक नसतील इतक्या भुजबळांच्या व्यवहाराचे तपशील ठाऊक असलेली ही असामी होती. सुनील कर्वे या व्यक्तीनेच भुजबळांच्या भानगडींना प्रथम वाचा फ़ोडलेली आहे. हे गृहस्थ चार्टर्ड अकौंटंट असून भुजबळांच्या शिक्षण साम्राज्याचे प्रारंभिक काळातील संयुक्त संस्थापक आहेत. सहाजिकच त्या मुंबई एज्युकेशन ट्रस्टपासून अन्य अनेक व्यवहारात भुजबळांनी ज्या हेराफ़ेरी केल्या असतील, त्याचे नेमके तपशील कर्वे यांना ठाऊक असणार. कुठल्याही मोठ्या आर्थिक व्यवहारात अशा अकौंटंटच्याच सल्ल्याने गोष्टी होत असतात. त्याचे कायदेशीर अर्थ जितके त्या अकौंटंटला ठाऊक असतील, तितके कागदावर सह्या करणार्‍याला कधी कळू शकत नाहीत. म्हणूनच कर्वे यांनी धर्मदाय आयुक्ताकडे तक्रार केली, तिथूनच भुजबळ गोत्यात जायला सुरूवात झालेली होती. सोमवारी त्याची परिणती अटकेत झाली.

फ़ेब्रुवारी महिन्यात समीर भुजबळ यांना चौकशीसाठी बोलावण्यात आल्यावर शेवटी अटक झाली होती. तेव्हा भुजबळ भारतात नव्हते आणि आपण फ़रारी नसल्याचे त्यांनी अमेरिकेतून जाहिर केलेले होते. मायदेशी परतल्यावर आपण कुठल्याही चौकशीला सामोरे जाऊ, असा खुलासा त्यांनी केलेला होता. त्यामुळेच मायदेशी परतलेल्या भुजबळांची चौकशी कधी होणार, याकडे अनेकांचे लक्ष लागले होते. त्यांच्या स्वागताला विमानतळावर पक्षातील दुय्यम सहकार्‍यांनी गर्दी केलेली होती. पण ज्येष्ठ तिथे दिसले नाहीत. ही झाली अलिकडली गोष्ट! मागल्या वर्षाच्या मध्यास ह्या प्रकरणाला वाचा फ़ुटली होती आणि नव्या मुख्यमंत्र्यांनी कोणालाही पाठीशी घालणार नाही, अशी ग्वाही दिलेली होती. त्यामुळे महाराष्ट्र सदन प्रकरणी भुजबळ गोत्यात आल्याचे स्पष्ट झाले होते. मात्र तेव्हा पक्षाकडून त्यांचे कोणी समर्थन करीत नव्हता. म्हणून भुजबळांनी काही इशारे दिलेले होते. ज्या काही निर्णयाबद्दल आपल्याला जबाबदार धरले जात आहे, ते आपले एकट्याचे निर्णय नसून, मंत्रिमंडळाचे सामुहिक निर्णय आहेत. हा इशारा किंवा बाण नेमक्या जागी लागला होता. कारण दोन दिवसांनी खुद्द शरद पवार यांनीच प्रतिक्रीया दिलेली होती. आता भाजपाचे सरकार आपल्याला कधी अटक करते त्याची प्रतिक्षा करतोय, असे पवार म्हणाले होते. आताही सूडबुद्धीचा आरोप झालेला आहेच. पण वास्तवात यातला कुठलाही निर्णय राजकीय पातळीवर झालेला नाही आणि प्रशासकीय निर्णयात राजकीय हस्तक्षेप झालेला नाही. हायकोर्टाच्या आदेशानुसार कारवाया होत आहेत आणि सरकारने मनात आणले, तरी त्यात हस्तक्षेप होऊ शकणार नाही. मग सूडबुद्धी कुणाची व कसली? पण असले प्रश्न विचारायचे नसतात आणि त्यांना उत्तरेही नसतात. यालाच सूडबुद्धी म्हणायचे असेल तर देशातली कुठलीही कायदेशीर कारवाई सूडच असतो ना?

पहिली गोष्ट म्हणजे भुजबळांनी जे काही उद्योग केले आहेत, त्यातून त्यांना सोडवू शकणारा किंवा मार्ग दाखवणारा जो कोणी असेल, त्याच्याशी जपून रहायला हवे. म्हणजेच त्याला दुखावू नये इतके भान राखले पाहिजे. पण इथे अतिशय विश्वासातल्या आपल्या अकौंटंटलाच भुजबळांनी दुखावलेले आहे. तिथून त्यांची घसरगुंडी सुरू झाली असे म्हणायला हवे. कारण पैसे कुठुनही व कसेही मिळवा. ते कायदेशीररित्या मिळवले, असे कागदोपत्री भासवावे लागते. त्यासाठीच तर प्रत्येक बड्या व्यवहारी व्यक्तीला चार्टर्ड अकौंटंटची मदत घ्यावी लागते. त्याच्या इशार्‍यावर नाचावे लागते. ज्यांचे व्यवहार अधिक गुंतागुंतीचे असतात, त्यांना तर बायको वा प्रेयसीपेक्षाही अशा हिशोबनीसाचे रुसणे परवडणारे नसते. भुजबळांना त्याचेच भान राहिलेले नाही. ज्याला एका शिक्षण साम्राज्याच्या स्थापनेतला हिस्सेदार म्हणून सोबत घेतले, त्यालाच झटकून भुजबळांनी आपल्या पायावर कुर्‍हाड मारून घेतली होती. जे काही कित्येक करोड रुपये कुठल्याही मार्गाने मिळवले ते कुठे गुंतवले, कसे फ़िरवले त्याची माहिती सांगणे, म्हणजे झोकदार भाषण नसते. गुंतागुंतीचे हिशोब असतात. ते काम ज्याने केले असेल, त्याला विश्वासात ठेवणे आवश्यक नाही काय? कर्वे यांच्या तक्रारीनंतर अन्य प्रकरणे बाहेर येत गेली आणि आता तर भारत सरकारच्या सक्तवसुली संचालनालयानेच टाकलेल्या सापळ्यात भुजबळ फ़सले आहेत. त्यातून त्यांना सहीसलामत कोण बाहेर काढू शकणार आहे? कारण हे आकड्यांचे सापळे भयंकर असतात आणि कायद्याच्या जंगलात शिरलात, मग कुठून कुठल्या आरोपाचे श्वापद अंगावर झेप घेईल, याची काही शाश्वती देता येत नाही. राजकारणाची कवचकुंडले त्यात उपयोगाची नसतात. धश्चोटगिरी करून त्यातून निसटता येत नाही. शिवाय कोर्टात गेल्यावर तर राजकारणाचा दबावही निरूपयोगी ठरतो.

भुजबळ हा राजकारण व व्यापार उद्योगातून गफ़लती करणारा पहिला माणूस नाही. आजवर अनेकांनी हे उद्योग केलेले आहेत आणि त्यांचा बालही कोणी बाका करू शकलेला नाही. पण भुजबळ यात फ़सलेत, कारण त्यात त्यांना गुंतवणारा अतिशय विश्वासातला माणूस आहे. आरंभापासून भुजबळांचे सर्व व्यवहार नेमके ठाऊक असलेल्या माणसाला विरोधात जाऊ देण्याची चुक भुजबळांनी केली आहे. कायद्याच्या राज्यात तुम्ही कुठलाही गुन्हा करायला मोकळे असता. फ़क्त तुम्ही केलेली कृती कायद्याच्या निकषावर गुन्हा नाही, हे सिद्ध करण्याची तयारी राखायला हवी. सुनील कर्वे यांना विरोधात जायला भाग पाडून वा फ़िर्यादी बनवण्यापर्यंत भुजबळांनी केलेला अतिरेक, त्यांच्या अंगाशी आलेला आहे. त्यामुळेच हा सुडबुद्धीचा खेळ नसून ओढवून आणलेली आपत्ती आहे. कारण ज्याने वाचवावे त्यानेच भुजबळांना गोत्यात घातलेले आहे. अर्थात हा विषय इथेच संपलेला नाही. पुतण्या आधीच आत आहे आणि चुलता आज गजाआड गेला आहे. यानंतर पुत्र पंकज भुजबळवर टांगली तलवार आहे. कारण अन्य एका प्रकरणात त्यालाही हायकोर्टाने दिलासा देण्यास साफ़ नकार दिलेला आहे. गेल्या पंधरा वर्षात फ़ुल्रे शाहू आंबेडकरांच्या नावावर काय गोंधळ घातला गेला, त्याची लक्तरेच चव्हाट्यावर येणार आहेत. अर्थात त्यातून पवार साहेब कितपत सोडवू शकतील, याची शंका आहे. पण कुणाच्याही मागे साहेब खंबीरपणे उभे असतात. म्हणजे काय करतात, ते अजून भुजबळांना नीटचे समजलेले नाही. लौकरच त्याचाही खुलासा होऊन जाईल. पण तोवर खुप उशीर झालेला असेल. कारण हे तेलगी प्रकरण नाही, तर भुजबळांच्या कुटुंबाला वेढून बसलेला हा बेहिशोबी अजगर आहे. त्याची मिठी दिवसेदिवस आवळत घट्ट होत चालली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सदनची ही ‘सत्यशोधक चळवळ’ कुठवर जाईल आताच सांगता येणार नाही.