शेतकरी आत्महत्या थांबणार कशा?

गेल्या आठवड्यात नांदेडच्या एका शेतकर्‍याने मंत्रालयाच्या समोरच विषप्राशन करून आत्महत्या केल्याने खळबळ माजणे स्वाभाविक आहे. आजवर खेड्यापाड्यात अनेक शेतकर्‍यांनी गुपचुप आत्महत्या केल्या आहेत आणि तरीही त्याचा खुप गाजावाजा झालेला आहे. पण अशा बातम्या येतात आणि रंगवल्या जातात, तेव्हाच त्यावरून गदारोळ होतो. मग आपापले राजकीय हितसंबंध बघून त्यावर कठोर वा सौम्य भूमिका घेतल्या जातात. माध्यमातूनही सोयीनुसार प्रतिक्रीया उमटत असतात. परंतु दोनचार दिवसात त्या आत्महत्येचे मूल्य कमी होते आणि दुसरी बातमी गाजू ला्गते. मग सगळेच आत्महत्येचा विषय विसरून जातात. निवडणूका आल्या मग पुन्हा अशा विषयांना फ़ोडणी दिली जाते. नांदेडचे माधव कदम यांची आत्महत्या तशीच आहे. मंत्रालयासमोर त्यांनी विषप्राशन केले हा नवेपणा असल्याने माध्यमांनी त्यांची आत्महत्या उचलून धरली. विरोधकांनी त्यावरून काहुर माजवल्यास नवल नाही. पण आज आत्महत्यांसाठी आक्रोश करणारेच दिड वर्षापुर्वी सत्तेवर बसले होते आणि अगदी तटस्थपणे त्या आत्महत्या बघत होते. तोंडपाटिलकी करून थातूरमातूर उत्तरे देत होते. उलट तेव्हा विरोधात बसलेले राजकारणी पोटतिडकीने आत्महत्येतून शेतकर्‍यांना बाहेर काढायची भाषा बोलत होते. पण सत्तांतर होऊन दिड वर्ष उलटून गेल्यावरही आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत. या नव्या सरकारच्या सत्ताग्रहणानंतर गेल्या संपुर्ण एका वर्षात बत्तीसशेहून अधिक आत्महत्या झालेल्या आहेत, माधव कदम यांनी मुंबईत विषप्राशन केल्यानंतरही राज्याच्या अन्य ग्रामिण भागात तीन शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याच्या बातम्या आल्या. सहाजिकच हा राजकीय हेवेदावे करण्याचा विषय नाही, इतके लक्षात घ्यायला हरकत नसावी. किंबहूना केवळ सत्ताधारी नेते व पक्षांपुरता मर्यादित विषय नाही याची दखल घेतली जावी, इतकी तरी अपेक्षा करावी काय?

सरकार म्हणजे सत्ताधारी कोणीही असोत, प्रत्यक्ष सरकार म्हणजे प्रशासन नोकरशाही राबवित असते. त्याचा सरकारशी थेट संबंध येत नाही, आत्महत्या करणार्‍या वा बुडीत शेती गेलेल्या सामान्य शेतकर्‍याचाही सत्ताधार्‍यांशी थेट कुठला संबंध येत नाही. या दोघांमध्ये प्रशासन वा नोकरशाही नावाची एक वेगळी व्यवस्था असते आणि ती कायमस्वरूपी असते. राजकीय सत्ताधारी बदलतात, पण नोकरशाही जागच्या जागी असते. राज्यकर्ते बदलले म्हणून ती नोकरहाही वा तिची कार्यशैली बदलतेच असे नाही. इथेही नेमकी तीच खरी अडचण दिसते. भले राज्यकर्ते बदलले असतील आणि त्यांचि धोरणेही बदलुन गेलेली असतील. पण त्या बदलाने नोकरशाही प्रभावित होत नसेल, तर सत्तातराला काडीमात्र अर्थ उरत नाही. सत्तांतर हे राजकीय असते. पण लोकांची अपेक्षा नुसत्या सत्तांतराची नसते, तर स्थित्यंतराची असते. सामान्य जनतेच्या नित्य जीवनात कुठला व कितीसा फ़रक पडतो, त्यावरून बदल जाणवत असतो. त्यात काडीचाही फ़रक पडणार नसेल, तर राज्यकर्ता कुठल्या पक्षाचा आहे किंवा सत्तेवर कुठला पक्ष बसलेला आहे, त्याने काहीही फ़रक पडत नाही. माधव कदम यांच्या आत्महत्येने तेच चित्र समोर आणलेले आहे. आपल्याला दुष्काळाची जी भरपाई मिळाली, ती बघूनच या शेतकर्‍याची जगण्याची इच्छा संपून गेली. त्याला आपण भरपाई म्हणून जी रक्कम चेकद्वारे देत आहोत, त्यातून त्याच्या जगण्याच्या इच्छा पल्लवित व्हाव्यात, असेही कुणाला वाटणार नसेल, तर आत्महत्येवर उपाय होऊ शकत नाही. ज्या नोकरशाहीकडून ही कामे राज्यकर्ते करून घेतात, तिच्यामध्ये ती संवेदनशीलता असली पाहिजे. बधीरपणे एक फ़ाईल या टेबलवरून पलिकडल्या टेबलकडे सरकवावी, इतक्या कोरडेपणाने दुष्काळावर मात होऊ शकत नाही, किंवा शेतकर्‍यांना आत्महत्येपासून परावृत्त करता येणार नाही.

तीन वर्षापुर्वी गजानन घोटेकर नावाच्या शेतकर्‍याने एक पत्र लिहून आत्महत्या केलेली होती. त्याने तात्कालीन कॉग्रेस राष्ट्रवादीचे सरकार कसे असंवेदनशील आहे, त्याचा पाढा आपल्या पत्रातून वाचला होता. असे राजकारणी राज्य विकून खातील म्हणून त्यांना निवडणूकीत पाडा, असे आवाहन आपल्या राज्यबांधवांना करून मगच इहलोकीची यात्रा संपवली होती. त्याला ज्या अपेक्षा नव्या सत्तांतरातून होत्या, त्याची पुर्तता नव्या सरकार वा सत्ताधार्‍यांनी केली आहे काय? केंद्राकडे हजारो कोटींची पॅकेज मागून किंवा हजारो कोटीची तरतुद अर्थसंकल्पात करून शेतीची दिवाळखोरी संपणारी नाही. जी मदत सरकार देऊ करते, ती त्याच्यापर्यंत पोहोचू शकत नसेल, तर त्यातले दोष दूर करून शासकीय यंत्रणा क्रियाशील करण्याला महत्व देण्याची गरज आहे. दुष्काळ वा त्याचे मूल्यमापन करून मदत दिली जाते आणि त्यासाठीची जागरुकता कितीशी आहे? आजही जुन्याच पद्धतीने कारभार होत असेल, तर गजानन घोटेकरचा टाहो कुणाच्याच कानी गेला नाही, असे म्हणावे लागेल. सरकारने आपली यंत्रणा कार्यक्षम बनवण्याची गरज आहे. माधव कदम मदतीचे आश्वासन घेऊन गावी गेलेले होते आणि हाती चेक पडल्यावर मुंबईत माघारी येऊन विषप्राशन करावे, अशी तीव्र इच्छा त्यांना झाली. याचा अर्थ काय होतो? जे आश्वासन मिळाले ते असमाधानकारक असते, तर हा शेतकरी माघारी गावी़च गेला नसता. हातात चेक पडायची प्रतिक्षाही त्याने केली नसती. पण हाती पडलेल्या चेकच्या रकमेने त्याचा मनोभंग झाला असेल, तर त्याला मिळालेल्या आश्वासनातच गफ़लत झालेली आहे. त्याचा अर्थ राज्यकर्ते आणि प्रशासन यांच्यातच दरी आहे. शेतकर्‍याला मदत देणे म्हणजे भीक घालणे आहे, अशाच मनस्थितीत प्रशासन काम करीत असेल, तर यापेक्षा काहीही वेगळे होण्याची शक्यता नाही. शेतकरी जगवायचा आहे. त्याला पैसे देण्याने जबाबदारी संपत नाही. त्याची जगण्याची व संकटाशी झुंजण्याची इच्छा मजबुत करायची आहे, याची कुठली जाणिव नसल्याचे हे द्योतक आहे.

जीवनात संपुर्ण निराश झालेला माणूस मृत्यूला जवळ करीत असतो. आपल्यावर आलेल्या संकटातून सुटण्यासाठी तो जीवनाकडे पाठ फ़िरवण्यापर्यंत पोहोचलेला असतो. त्या कडेलोटापासून त्याला परत माघारी आणायचे असते. नुसत्या पैशांनी ते साध्य होऊ शकत नाही. पैसे वा साधनांची मदत त्यातला दुय्यम विषय असतो. त्याला धीर देऊन जीवनाच्या धडपडीला प्रवृत्त करण्याला प्राधान्य असायला हवे. त्याची जाणिव प्रशासनात ती कामगिरी सोपवलेल्यांमध्ये असायला हवी. फ़ायली पुढेमागे करण्यातच आयुष्य खर्ची घातलेल्या कारकुनी मानसिकतेने ती जबाबदारी पार पाडली जाऊ शकत नाही. निर्जीव कागदाच्या फ़ायली आणि जीवंत माणूस यातला फ़रक ज्यांना उमजतो, अशाच लोकांच्या हाती, अशा मदत वा योजनांची सुत्रे असायला हवीत. तरच दुष्काळावर किंवा शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येवर मात करता येईल. दुर्दैवाने कारकुनी खाक्याने काम करणार्‍यांच्या हाती जीवंत माणसांची जबाबदारी सोपवली गेली आहे. मग सरकार वा राज्यकर्ता कुठलाही असो आणि त्याने कितीही महत्वाची योजना आखलेली असो, तिचा विचका होणारच. माधव कदम यांची आत्महत्या तेच आपल्याला समजावू पहाते आहे. मुख्यमंत्री वा राज्यकर्ते ही समस्या समजून घेणार आहेत काय? शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या ही समस्या नसून त्यावरची उपाययोजना राबवणार्‍यांची त्रयस्थ मनस्थिती, ही खरी समस्या आहे. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या हा आता साथीचा एक आजार बनू लागला आहे. त्यावरचा उपाय नुसती साथ रोखणे असा असू शकत नाही. तर साथीच्या रोगाचे निर्मुलन हाच एकमेव जालिम उपाय असतो. जितक्या लौकर राज्यकर्त्यांना त्याचे भान येईल आणि नुसत्या मोठ्या रकमांच्या जंजाळातून बाहेर पडून शेतकर्‍याला जगण्याच्या इच्छेला प्रवृत्त करण्याकडे सरकारी धोरण झुकेल, तो सुदिन! अन्यथा अशा जीवांचे तळतळाट सिंहासने डुबवतात हे लक्षात ठेवा.