Monday, April 18, 2016

इशरत तर हिमनगाचे टोक

सध्या पाकिस्तानने कुलभूषण भोसले नावाच्या एका व्यक्तीला ताब्यात घेऊन, तो पाकिस्तानात उचापती करणारा भारतीय हेर असल्याचा दावा केला आहे. बलुचीस्तान येथून त्याला अटक करण्यात आली असल्याचे पाकिस्तान म्हणतो. हा कुलभूषण कधीकाळी भारतीय नौदलात अधिकारी म्हणून नोकरी करीत होता. नंतर निवृत्त होऊन त्याने आपला सागरी मालवाहतुकीचा व्यवसाय सुरू केला. त्यासाठी त्याने इराणमध्ये एक कंपनी स्थापन केली होती. आता तो पाकिस्तानच्या ताब्यात आहे आणि त्याला भेटण्य़ाची साधी परवानगीही भारतीय राजदूताला पाकने नाकारली आहे. अर्थात त्यामुळेच पाक सांगते त्यापेक्षा त्याच्या विरोधात कुठलाही पुरावा नाही. त्याला कोर्टात हजर करण्यात आले आहे आणि तिथल्या कायद्यानुसार कारवाई सुरू आहे. पण त्यात भारत सरकार कुठलाही हस्तक्षेप करू शकत नाही. पण उद्या समजा काही घडले आणि पाकने केलेले दावे खोटे पडू लागले, तर काय होईल? म्हणजे असे, की आज पाक सरकार वा तिथली पोलिस यंत्रणा जे काही गंभीर आरोप कुलभूषण याच्यावर करीत आहे, तेच खोटे पाडून सरकारी वकीलच कुलभूषण निर्दोष व निरपराध असल्याचा दावा करू लागला, तर काय होईल? पाकिस्तान शासन व गुप्तचर खाते तोंडघशी पडेल ना? सईद हाफ़ीज वा मौलाना अझर मसूद याच्या विरोधातले सज्जड पुरावे आजवर भारताने सादर केले, तरी पाकिस्तानने त्यावर विश्वास ठेवलेला नाही. त्याला प्रतिसादही दिलेला नाही. पण समजा उद्या तिथला कोणी अधिकारी वा राजकीय नेता हाफ़ीज व मसुद यांच्या विरोधात साक्ष द्यायला उभा राहिला, तर काय होईल? पाकचे राष्ट्रसंघातले माजी राजदूत हुसेन हक्कानी यांनी तसे यापुर्वीच केले आहे. पण तसे केल्यानंतर त्यांना मायदेशी परतण्याची हिंमत झालेली नाही. त्याच्याउलट आपण भारतातल्या इशरत जहान अनुभवातून जात आहोत.
कुलभूषण व इशरत यांच्यात मोठे साम्य आहे. दोघांवरही परकीय हस्तक असल्याचा आरोप आहे. त्यापैकी इशरत घातपाताच्या तयारीत असताना अहमदाबाद येथे चकमकीत मारली गेली. कुलभूषण पकडला गेला आहे. दोघांच्या विरोधात स्थानिक सरकारने दावे केले आहेत. मात्र फ़रक असा, की भारत सरकारने इशरतच्या बाबतीत जो दावा आरंभी केला, तो नंतर स्वत:च नाकारून तिला निरपराध ठरवणारा पवित्रा घेतला. २००४ सालात इशरत चकमकीत मारली गेली. पण तिच्या चकमकीला खोटी ठरवून नव्याने तपास करण्याची मागणी कोर्टात केली गेली. त्यामुळे इशरत प्रकरणात गुंतलेले अनेक पोलिस अधिकारी दिर्घकाळ अटकेत जाऊन पडले आणि इशरतला शहीद ठरवण्याची राजकीय स्पर्धा भारतात सुरू झाली. आता जी कागदपत्रे उघड होत आहेत, त्यानुसार भारत सरकारने आपल्याच गुप्तचर पोलिसांचा बळी देऊन इशरतला हिरो ठरवण्याचा चमत्कारीक पवित्रा घेतला. इशरत चकमकीत मारली गेली, तेव्हा देशात सत्तांतर होऊन युपीए सरकार सत्तेल आलेले होते आणि त्याचे गृहमंत्री शिवराज पाटील यांनी इशरत ही तोयबाची सदस्य असल्याचे संसदेत सांगितले होते. अहमदाबाद येथे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हत्येचा कट यशस्वी करण्यासाठी इशरत काही लोकांसोबत आलेली असताना मारली गेली. पाटील जसे २००४ सालातले गृहमंत्री होते, तसेच २००९ सालातले युपीएचे गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनीही तशीच ग्वाही दिलेली होती. इशरतच्या चकमकीचा खटला सुरू झाला, तेव्हा आरंभी चिदंबरम यांनी ती तोयबाची हस्तक असल्याचे प्रतिज्ञापत्र कोर्टाला सादर केले होते आणि दोन महिन्यात त्यांनी कोलांटी उडी मारून त्यातला तोयबाचा उल्लेखच काढून टाकला. थोडक्यात कुलभूषण भोसलेला पाक सरकारनेच निरपराध ठरवण्यात पुढाकार घ्यावा, तशाच पद्धतीत चिदंबरम वागले आहेत. असे त्यांना का करावे लागले असा प्रश्न म्हणूनच गंभीर आहे.
या सर्व प्रक्रियेत गुंतलेल्या अनेक अधिकार्‍यांनी यापुर्वीच इशरत पाक हस्तक होती व तशीच भारत सरकारची भूमिका असल्याचे सांगून टाकले आहे. इतकेच नव्हेतर तिला निरपराध ठरवण्यासाठी तपास पथकाच्या प्रमुखाने गृहखात्याच्या वरीष्ठ अधिकार्‍यांचा छळ करून त्यांना विरोधातली विधाने करायला भाग पाडल्याचेही उघडकीस आले आहे. हे सर्व सहजासहजी होणारे नाही. कोणीतरी राजकीय वरदहस्त असलेल्या व्यक्तीच्या आदेशावरूनच इतक्या टोकाची देशविरोधी भूमिका सरकारी यंत्रणेच्या गळी मारली जाऊ शकते. कोणी अधिकारी वा गृहमंत्री असे धाडस करू शकणार नाही. चिदंबरम दोन महिन्यात अशी कोलांटी उडी मारतात आणि आता पाच वर्षानंतर पितळ उघडे पडल्यावरही आपण पहिल्या प्रतिज्ञापत्राला जबाबदार नसल्याचे सांगतात, त्यातच गफ़लत लक्षात येते. कुठेतरी मोठे देशद्रोही कारस्थान शिजले आणि त्यात देशहिताचाही बळी देण्यापर्यंत मजल गेलेली आहे. इशरत ही कोणी मोठी महत्वाची व्यक्ती नाही, की मोदींनी सापळ्यात ओढून तिला ठार मारण्याचे कारस्थान शिजवावे. तिला चकमकीत मारण्याची योजना करावी. अशा शेकडो चकमकी नित्यनेमाने होत असतात, तेव्हाही व्हायच्या. पण इशरत चकमकीला किंमत तेव्हा आली, जेव्हा मोदी राष्ट्रीय नेतृत्वाच्या स्पर्धेत आलेले होते. मग मोदींना राजकीय टक्कर देणे शक्य नसल्याने त्यांना फ़ौजदारी वा हत्येच्या गुन्ह्यात गोवून बाजूला सारण्याचा डाव शिजवला गेला. मोदींना बाजूला करणे यात भयंकर काहीही नाही. एका व्यक्तीवर देश विसंबून नसतो. पण त्याला बाजूला करण्यासाठी देशाच्या हितावर व सुरक्षेवर निखारे ठेवले गेले. पाकिस्तानची जिहादी हस्तक असलेल्या इशरतला मोठेपण देवून मोदींना बदनाम करायचे आणि वेळ आली तर त्यात देशाच्या गुप्तहेरखाते व सुरक्षेचाही बळी द्यायचा, इथवर मजल गेली. म्हणूनच हा विषय इशरत वा मोदी यांच्या पुरता वा केवळ भाजपा कॉग्रेस यांच्यापुरता असण्याची शक्यता नाही.
मोदींना रोखण्याचे व कोंडीत पकडण्याचे प्रयत्न त्याच्याही खुप आधीपासून जागतिक पातळीवर सुरू झाले होते. अगदी युपीएची सत्ता येण्यापुर्वी आणि देशाची सत्तासुत्रे सोनियांच्या हाती जाण्यापुर्वीच मोदींना संपवण्याचा जागतिक प्रयत्न सुरू झाला होता. म्हणून भारतातही कुठे एक साधा गुन्हा ज्या व्यक्तीच्या विरोधात नोंदलेला नाही, त्याला अनेक पाश्चात्य देशांनी दंगलीचा गुन्हेगार ठरवलेले होते. त्याला आपल्या देशात प्रवेश नाकारला होता. मग सोनियांच्या हाती सत्ता आल्यावर त्याला वेग आला. पण पाच वर्षे उलटल्यानंतर तेच मोदी राष्ट्रीय नेता होण्याची शक्यता दिसू लागली आणि मग भारतातही पद्धतशीरपणे मोदींची कोंडी करण्याचे कारस्थान राबवले जाऊ लागले. त्यात मग भारत सरकारचीही यंत्रणा देशहित धाब्यावर बसवून वापरली जाऊ लागली. इशरतला त्यामुळेच अनाठायी महत्व आहे. जेव्हा मोदी पंतप्रधान पदाचे उमेदवार होण्यावर चर्चा सुरू झाल्या, त्यानंतरच इशरत प्रकरणाला राजकीय प्राधान्य मिळत गेले. आधी कोर्ट व चौकश्यांच्या सापळ्यात मोदींना अडकवण्याचा डाव खेळून यशस्वी झाला नाही, तेव्हा भारत सरकारलाही त्यात ओढले गेले. इशरत प्रकरणाची क्रमवारी बघितली तरी त्यातले कारस्थान उलगडत जाऊ शकते. २००४ मध्ये चकमक झडली. पण इशरतला न्याय मिळावा म्हणून तमाम पुरोगामी धावपळ २००९ नंतर सुरू झाली. मग आधीची पाच वर्षे तिच्या न्यायाची कोणालाच कशाला फ़िकीर नव्हती? २००९ मध्ये दोन महिन्यात चिदंबरम प्रतिज्ञापत्र बदलण्यापर्यंत पालटले. हा सगळा चमत्कार नाही. इशरत ह्या कोड्यातला एक इवलाचा तुकडा आहे. भारताला नामशेष व उध्वस्त करण्याच्या व्यापक कारस्थानाचा नगण्य हिस्सा म्हणून इशरतकडे बघावे लागेल. सहिष्णुता, पुरस्कारवापसी, शनिशिंगणापूर, पानसरे कलबुर्गी हत्या, असे शेकडो तुकडे जोडल्यावरच ते कोडे उलगडू शकेल. ते उलगडायला गेल्यास कुणी परकीय हेरखात्याकडून युपीएचा कारभार चालविला जात होता काय, अशी शंका घेण्याची पाळी येऊ शकेल. इतका विघातक कारभार मागल्या काही वर्षात झाला आहे. आता इशरतच्या निमीत्ताने चव्हाट्यावर येणारी माहिती हे फ़क्त हिमनगाचे टोक आहे.

2 comments:

  1. बरोबर भाऊ upa परकीय हेरखात्याचे हस्तक आहेत

    ReplyDelete
  2. भाऊ ह्या संबंधी तुम्ही आधी हि तीन लेखांची मालिका लिहली होती. तिची लिंक पुन्हा पाठवली तर बरं होईल

    ReplyDelete