सत्य असत्याच्या झोक्यावर

A lie gets halfway around the world before the truth has a chance to get its pants on. – Winston Churchill

सध्या इशरत जहान चकमक, मालेगाव बॉम्बस्फ़ोट, समझोता एक्सप्रेस स्फ़ोट अशा अनेक गाजलेल्या प्रकरणाचे नवनवे गौप्यस्फ़ोट होत आहेत आणि कशावर विश्वास ठेवावा, याविषयी सामान्य माणूस चक्रावून जाण्याची पाळी आलेली आहे. त्यातही दोनच वृत्तवाहिन्या नित्यनेमाने असे गौप्यस्फ़ोट करीत असताना, अन्य वाहिन्या त्यावर त्यावर प्रकाश पाडायला तयार नाहीत, की भाष्य कराय़चेही टाळत आहेत. हे़च विषय असे आहेत, की मागल्या दहा वर्षात सातत्याने त्याबद्दल किंचितही काही हालचाल झाल्यास, त्याची ब्रेकिंग न्युज व्हायची. कोर्टात कशाला स्थगिती मिळाली वा जामिन नाकारला गेला, तरी ठळक हेडलाईन व्हायच्या. त्याच प्रकरणात बहुतांश माध्यमे व पत्रकार संपादकांचे आजचे मौन चकीत करणारे आहे. हिंदू दहशतवाद, मोदी हे ज्यांचे आवडते विषय, त्यांनीच अशा बाबतीत मूग गिळून बसायचे ठरवले, तर लोकांचे ‘प्रबोधन’ कसे व्हायचे? ज्यांना दिवसभरात अन्य कुठल्याही बातमीपेक्षा हिंदू दहशतवादाचा डंका पिटण्यात स्वारस्य असायचे, त्यांनीच आता त्याविषयातले शेकडो नवनवे पुरावे येत असताना गप्प कशाला बसावे? असे सामान्य माणसाला वाटले तर नवल नाही. म्हणूनच आधी या नव्या गौप्यस्फ़ोटाविषय़ी जे मौन नामवंत संपादक पत्रकारांनी मौन धारण केले आहे, त्यावर भाष्य करण्याची गरज आहे. त्यात आपल्याला चर्चिल मार्गदर्शन करू शकतात. सत्याला नेहमीच स्वत:ला सिद्ध करण्यासाठी अग्निदिव्य करावे लागले आहे. जगात कुठेही सत्य सिद्ध करण्यासाठी सत्वपरिक्षा द्यावी लागते, असा इतिहास आहे. पण तोपर्यंत असत्य वा खोटेपणा प्रचंड मजल मारून पुढे गेलेला असतो. उपरोक्त विविध प्रकरणातही तेच झाले आहे. खोटेपणाने इतका धुमाकुळ घातला, की सत्याला आपल्या पायावर उभे रहाण्यासाठीही बळ जमा करावे लागले. म्हणूनच ज्यांनी त्या खोटेपणात नाचून घेतले, त्यांची बोलती आज बंद झाली आहे.

आपल्या देशातील सरकार, कायदा यंत्रणा, प्रशासन, राज्यकर्ते इतके पाकिस्तान धार्जिणे कसे होऊ शकतील, याचे आपल्याला नवल वाटणे स्वाभाविक आहे. जगातल्या कुठल्याही जनतेला असाच प्रश्न पडेल. इशरतला वाचवण्यासाठी वा मोदींना गोत्यात घालण्यासाठी कॉग्रेस युपीए इतक्या टोकाला जाऊन पाकिस्तानच्या हिताचे निर्णय घेऊन देशाच्या सुरक्षेचा कडेलोट करू शकतात काय? कल्पनेपलिकडची गोष्ट आहे. पण सत्य हे नेहमीच कल्पनेपेक्षा भयंकर चामत्कारीक असते. पोटच्या पोरीवर बलात्कार करणारा पिता जसा मनाला पटणारा विषय नसतो, तसाच हा देखील अंगावर शहारे आणणारा विषय आहे. पण असे होत असते आणि जगातल्या कुठल्याही देशात वा समाजात अशा घटना घडत असतात. मातृभूमीशी वा आपल्याच समाज गोतावळ्याशी विश्वासघात करणारे मान्यवर जगाच्या इतिहासात वारंवार होऊन गेलेले आहेत. आताही ज्यांच्या मनात शंका असेल, त्यांनी पीटर राईट याचे ‘स्पायकॅचर’ पुस्तक जरूर वाचावे. कारण त्या पुस्तकाने विसाव्या शतकाच्या अखेरीस धमाल उडवून दिलेली होती. कोण होता हा पीटर राईट? ज्याने ब्रिटन या आपल्याच देशासाठी दोन दशकाहून अधिक काळ उमेदीची वर्षे हेरगिरी करण्यात वा देशद्रोही शोधून काढण्यात खर्ची घातली, त्यालाच शेवटी मातृभूमी सोडून पळ काढण्याची वेळ आली. शत्रूपासून देशाला व पर्यायाने समाजाला सुरक्षित करण्यासाठी ज्याने आपली उमेद खर्च केली त्याला मायभूमीतून कशामुळे परागंदा व्हावे लागले? त्याची थोडीफ़ार माहिती असेल, त्यांना आज इशरत-मालेगाव विषयीचे गौप्यस्फ़ोट चकीत करणार नाहीत. त्यात गुंतलेले तपशील वा कारस्थाने समजून घेणे अवघड होणार नाही. ज्यांना हेरगिरी वा गुप्तचर खात्याच्या कार्यशैलीची जाण असेल, त्याला युपीएच्या कालखंडात देशाला घातक असलेले निर्णय कशाला कोणी घेतले, त्याचे आकलन करणे शक्य होईल.

कुठल्याही देशात सत्ताधारी बदलत असतात आणि नवे सत्ताधीश येत असतात. पण सहसा तिथल्या हेरखात्याच्या कामात सत्ताधीश ढवळाढवळ करीत नाहीत. अनेकदा सत्ताधीशालाही त्याच्या आशीर्वादाने चालणारे हेरखाते व गुप्तचर नेमके काय करीत आहेत, याचा थांगपत्ता नसतो. त्या त्या देशाचे व तिथल्या सत्ताधीशाचे हितसंबंध लक्षात घेऊन तिथले हेरखाते काम करीत असते. सत्ताधीश अर्थातच देशहित व जनहितासाठी निर्णय घेतात व धोरण निश्चीत करतात, हे गृहीत असते. म्हणूनच सत्तेत बसलेल्यांना अनिर्बंध अधिकार बहाल केलेले असतात. त्यांच्या निर्णय वा धोरणाला आव्हान देऊन वा शंका काढून गुप्तचर विभाग काम करू शकत नसतो. सहाजिकच या खात्याचा म्होरक्या वा प्रमुख हा परस्पर काही निर्णय घेत असतो आणि तेच सरकारी धोरण म्हणून संपुर्ण विभाग काम करीत असतो. मग इशरत जहान जिहादी हस्तक असल्याचे पुरावे हाताशी असले व सिद्ध करता येत असले, तरी गुप्तचर विभागाला सरकारी धोरणापुढे नतमस्तक होऊन इशरतला निर्दोष ठरव्णे भाग असते. पण पुरावेच विरोधात असले तर इशरतला निरपराध ठरवणे शक्य नसते. त्यासाठी वेगवेगळी कारस्थाने शिजवावी लागतात आणि घटना घडवून आणाव्या लागतात. खोटे पुरावे व साक्षिदार शोधावे लागतात, नाहीतर निर्माणही करावे लागतात. किंबहूना त्यातच गुप्तचर वा हेरखात्याची कसोटी लागत असते. हे काम कसे चालते त्याचे बारीकसारीक तपशील पीटर राईटने आपल्या स्पायकॅचर या पुस्तकातून दिलेले आहेत. त्यातून ब्रिटीश हेरखाते (एमआय-५) या विभागाच्या अब्रुची लक्तरेच जगाच्या वेशीवर टांगली गेली. मात्र एवढी हिंमत पीटरला मायदेशी राहुन करता आली नाही. त्यासाठी आपली मायभूमी सोडून त्याला ऑस्ट्रेलीयाला पळून जावे लागले. तिथेच नागरिकत्व घेऊन उर्वरीत आयुष्य कंठावे लागले. मायदेशी असताना तो का बोलला नाही?

ब्रिटनमध्ये सत्य बोलायचे पीटरने कशाला टाळले? नेमका असाच प्रश्न आज अनेकजण इशरत आदी प्रकरणात गौप्यस्फ़ोट करणार्‍या युपीए कालीन अधिकार्‍यांना विचारत आहेत. मालेगाव स्फ़ोट तपासातले पहिले चौकशी अधिकारी, रघुवंशी, तात्कालीन गृहसचिव पिल्लई, विभागाधिकारी मणि यांनी तेव्हाच सत्य बोलायची हिंमत केली नाही, कारण त्यांची अवस्था पीटर राईट सारखी होती. युपीए सरकारमध्ये कोण कुठले निर्णय घेतो, हेच प्रशासनातील अधिकार्‍यांना किंवा विविध विभागातील प्रमुखांना ठाऊक नव्हते. त्यातल्या चुका वा धोके दाखवायची कुणाला हिंमत झाली नाही. ज्यांनी तशी हिंमत केली, त्या मणिसारख्या अधिकार्‍याला मारहाण व छळवाद झाला. एक अधिकारी अशा अनुभवातून गेला, मग बाकीचे रांगेत निमूट उभे रहातात. शत्रू देशात शेकड्यांनी हेर पाठवणे, हजारांनी घातपाती पाठवणे किंवा लक्षावधीची फ़ौज पाठवण्यापेक्षा, त्या देशातल्या मोक्याचा चारपाच जागी आपले हस्तक आणून बसवले; मग लढाईशिवाय तो देश पादाक्रांत करता येत असतो. पाकिस्तानला इथे भारतात युद्ध करण्यापेक्षा मोक्याच्या सत्तापदावर आपले हस्तक बसवता आले, तर भारताला हरवण्याची गरज कुठे उरते? पाकिस्तानी हितसंबंध भारत सरकारकडूनच संभाळले जाणार असतील, तर भारताशी लढायचे कशाला? भारतातल्या घातपात जिहादी हिंसेला पाकिस्तान वा तिथल्या कुठल्या जिहादी संघटना जबाबदार नाहीत, ही पाकिस्तानची जगाच्या व्यासपीठावरची भूमिका आहे. इशरतपासून मालेगावपर्यंत प्रत्येक बाबतीत भारत सरकारच हिंदू दहशतवादाच्या डोक्यावर त्याचे खापर फ़ोडणार असेल, तर यापेक्षा पाकिस्तानला हवेच काय आहे? युपीए सरकारने मागल्या सहासात वर्षात नेमके तेच काम केले आणि ते दिसत असून व कळत असूनही, कोणीही बडा अधिकारी तेव्हा सत्य बोलायला धजला नाही.

म्हणूनच यात कोण हे निर्णय घेत होता आणि खरी सत्ता कोणाच्या हाती होती, याला महत्व आहे. भारताचे तात्कालीन लष्करप्रमुख जनरल व्ही के सिंग, भारतीय गुप्तचरखाते आयबी, भारतीय पोलिस प्रशासन व त्यांनी दहशतवादाच्या विरोधात उघडलेली आघाडी, कर्नल पुरोहितसारखा लष्कराच्या गुप्तचर खात्यातला अतिशय कुशल अधिकारी; यांचे खच्चीकरण करण्याचे प्रयास खुद्द भारत सरकारच करताना दिसत नव्हते काय? माध्यमापासून विविध क्षेत्रातली मंडळी त्यासाठी कामाला जुंपली होती. २००९ नंतर अकस्मात हिंदू दहशतवाद ह्या शब्दाचा सरसकट वापर सुरू झाला. आताही दिग्विजयसिंग वा अन्य कॉग्रेसवाले म्हणतात, पुरोहित व साध्वी प्रज्ञा सिंग यांच्या विरोधात करकरे यांनी भक्कम पुरावे गोळा केलेले होते. सवाल इतका सोपा आहे, की ते पुरावे इतके निर्णायक होते, तर विनाविलंब कोर्टात मांडून पुरोहित यांना दोषी ठरवण्यात कसूर कशाला करण्यात आली? तो हलगर्जीपणा मोदी सरकारने केला नाही, कारण तेव्हा मोदी सत्तेत नव्हते आणि युपीए सरकार केंद्र व महाराष्ट्रात सत्तेवर होते. मग करकरेंनी जमा केलेले सज्जड पुरावे कोर्टात आणायला कोणती अडचण झाली होती? कायद्याच्या निकषावर सिद्ध होणारे पुरावे गरजेचे असतात, आणि त्याचाच दुष्काळ असल्याने नुसते आरोपपत्र व माध्यमातील प्रचारातून हिंदू दहशतवादाचे कुभांड चालविले गेले. पुरावे तेव्हाही नव्हते आणि आजही नाहीत. कारण जे घडलेच नाही, त्याचे पुरावे आणणार कुठून? मात्र हे इतक्या सहजासहजी होऊ शकत नाही. त्यासाठी शत्रू म्हणजे पाकिस्तानचे हस्तक मोक्याच्या जागी स्थानापन्न झालेले असावे लागतात. हे परकी हस्तक असल्यासारखे निर्णय राहुल वा सोनियांनी घेतलेले आहेत काय? तसा आरोप होण्याची भिती वाटू लागली म्हणून तडकाफ़डकी चिदंबरम यांच्या निर्णयाशी राहुल सोनियाचा संबंध नाकारण्यात आला आहे काय?