हिंदू दहशतवादाचे कुभांड

मालेगाव येथील बॉम्बस्फ़ोटाचे संशयित म्हणून सप्टेंबर २००८ मध्ये कर्नल पुरोहित व साध्वी प्रज्ञासिंग यांना तात्कालीन एस आय टी प्रमुख हेमंत करकरे यांनी अटक केली होती. त्यानंतर त्यांनी आपण सज्जड पुरावे मिळवले असल्याचा दावा केला होता. मात्र अन्य घातपाती खटल्यात जसे सामान्य कायदे लागू होतात, तसे कुठले कलम या आरोपींना लावण्यात आले नाही. उलट जामिन मिळण्याची मुदत संपण्याआधी त्यांना मोक्का हा कायदा लावण्यात आला होता. सहाजिकच त्यांना कुठल्याही कारणास्तव जामिन मागता आला नाही आणि गेली साडेसात वर्षे हे संशयित गजाआड पडले आहेत. त्यांच्यावरील आरोपांची सुनावणी होऊ शकली नाही. धक्कादायक गोष्ट अशी, की त्यानंतर दहा आठवड्यांनी मुंबईत कसाब टोळी अवतरली आणि त्यांनी पावणेदोनशे लोकांचा बळी घेतला. त्याचा तपास होऊन एकमेव आरोपी अजमल कसाब याला दोषी ठरवले गेले. त्याला फ़ाशीही होऊन आता तीन वर्षे उलटली आहेत. पण पुरोहित वा साध्वी यांच्या खटल्याची सुनावणी होऊ शकलेली नाही, की त्यांना कुठला जामिन मिळू शकलेला नाही. महाराष्ट्र एस आय टी यांनी पहिला तपास करून त्यांना अटक केली होती आणि नंतर ते प्रकरण सीबीआयकडे सोपवले गेले. त्यांचा तपासही संपला नाही, इतक्यात प्रकरण नव्याने स्थापन झालेल्या एन आय ए नामक केंद्रिय संस्थेकडे सोपवले गेले. इतके खेळ होत राहिले. पण पुरोहित आदिंवरील खटल्याची सुनावणी होऊ नये, याची पुरेपुर काळजी घेतली गेली. मात्र दुसरीकडे राजकारणासाठी त्यांच्यावरील आरोपांचा हिंदू दहशतवाद असा अपप्रचार करण्यासाठी सढळ हस्ते वापर झाला. इतर अनेक प्रकरणात त्यांना गोवण्याचाही खेळ खेळला गेला. आता या तपास संस्थेचे प्रमुख म्हणतात, समझोता एक्सप्रेस प्रकरणी या आरोपींची नावे आरोपपत्रात कशासाठी आहेत, तेच कळत नाही. कारण त्यांच्या विरोधातला कुठलाही पुरावा आमच्यापाशी नाही. हे अनवधानाने घडलेले नाही. त्यामागची कुटील खेळी तपासण्याची गरज आहे.

या तपास संस्थेचे महासंचालक असे कशाला म्हणतात, तेही कोणाच्या नेमके लक्षात आलेले नाही. कारण समझोता एक्सप्रेस प्रकरणी भारताने सोडा, जगानेच पाकिस्तान गुन्हेगार असल्याचे म्हटलेले आहे. त्यातल्या पाकिस्तानी आरोपीला जगातला भयंकर घातपाती म्हणून निर्बंध लादले आहेत. म्हणजेच जग ओरडून सांगते आहे, की समझोता एक्सप्रेस स्फ़ोटात पाकिस्तान व दाऊद दोषी आहे. पण त्याचवेळी भारत सरकार व त्याची प्रमुख तपास यंत्रणा जगाची मुस्कटदाबी करून पुरोहित या भारतीय सैनिकालाच घातपाती ठरवत होती. पण त्यांनी असे कशाला व कोणाच्या आदेशावरून केले? त्याची काय गरज होती? त्यासाठी मुळच्या मालेगाव खटल्याकडे बघावे लागेल. मालेगाव स्फ़ोटाच्या तपासानंतर करकरे यांनी सज्जड पुराव्याचा दावा करून आरोपपत्र ठेवले आणि पुरोहित व साध्वी यांना मोक्का लावला होता. पण त्या कायद्याच्या तरतुदी वा कलमे त्यांना बघावीशी वाटली नाहीत. अर्थातच ज्यांना नसलेला हिंदू दहशतवाद सिद्ध करायचा होता, त्या माध्यमांना व पुरोगामी पत्रकार मंडळींनाही सत्याचे वावडे असल्यास नवल नाही. म्हणूनच मोक्का लावण्यासाठी असलेल्या तरतुदी वा गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पुराव्याशी कोणाला कर्तव्य नव्हते. सहाजिकच युपीए सरकारच्या अंतर्गत येणार्‍या विविध तपास यंत्रणा व पोलिस यंत्रणांनी बिनधास्त खोटेनाटे आरोप लावण्याची व खटले दाखल करण्याची स्पर्धाच चालविली होती. पण असे आरोप माध्यमाच्या गदारोळात चालणारे असले, तरी कायद्याच्या कोर्टात टिकणारे नसतात. म्हणूनच मालेगाव प्रकरणातील आरोपींना लावलेला मोक्का कोर्टानेच अग्राह्य ठरवून रद्दबातल केला. सहाजिकच प्रकरण सध्या दंडविधान कायद्या अंतर्गत चालवावे लागणार आणि त्यासाठी पुराव्याची गरज होती. ते पुरावे नसले तर या आरोपींना जामिन मिळाला असता. म्हणून काय करण्यात आले?

मोक्का हा कायदा १९९५ नंतर महाराष्ट्रातल्या युती सरकारने केलेला होता. त्यात सातत्याने गुन्हे करणार्‍यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी काही तरतुदी केलेल्या आहेत. त्यामुळे किमान एकाहून अधिक आरोपपत्रे ज्यांच्यावर आहेत, त्यांनाच मोक्का लागू शकतो. पण साध्वी असो की पुरोहित, त्यांच्यावर अन्य कुठलाही गुनेगारी आरोप नव्हता, की तक्रारही नव्हती. मग मोक्का लावून त्यांना विनाजामिन गजाआड दडपून ठेवणे अशक्य होते आणि तसे सांगत कोर्टानेच स्पष्टपणे मोक्का रद्दबातल केला. त्यामुळे हिंदू दहशतवादाचा बागुलबुवा करणार्‍यांची तारांबळ उडाली. सहाजिकच कुठल्याही मार्गाने या आरोपींना विनाचौकशी व विनापुरावे आत ठेवण्यासाठी नवा काही मार्ग शोधणे भाग होते. मोक्का लागू करायचा तर किमान दोन गुन्ह्यांच्या आरोपात त्यांची नावे असायला हवीत. म्हणून घाईगर्दीने समझोता एक्सप्रेसच्या चालू असलेल्या तपास व खटल्यात बिनधास्तपणे त्याच आरोपींची नावे घुसडण्यात आली. कसलाही पुरावा नसताना व कोणी साक्षीदार नसताना त्यांना समझोता स्फ़ोटाचेही आरोपी बनवले गेले. तेव्हा त्यांच्या विरोधात पुरावे नव्हते. पण त्यांना त्यात गोवणे ही मोक्का कायम राखण्यासाठीची पुरोगामी’ गरज होती. मग मुळातच नसलेले पुरावे आज कुठून सापडणार? एन आय ए संस्थेचे महसंचालक शरदकुमार आज तेच सांगत आहेत. कसलाही पुरावा नसताना पुरोहित व साध्वी अशांची नावे समझोता स्फ़ोटामध्ये कशाला आली, तेच समजत नाही. त्यात समजण्यासारखे काही़च नाही. त्यांच्या विरोधातला गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी तो आरोप नव्हताच. त्यांना मोक्का लावण्यासाठी पुरक पुरावा म्हणून त्यांची नावे त्या आरोपपत्रात घुसडण्यात आलेली होती. असे कुठली तपासयंत्रणा अकारण करू शकत नाही. कारण त्यांचे या आरोपींशी व्यक्तीगत वैर नव्हते. याचा अर्थच तात्कालीन सत्ताधीशांच्या आग्रहाखातर ही पळवाट काढण्यात आलेली होती.

मुस्लिम दहशतवादाचे पुरावे जगासमोर असताना दहशतवादाला धर्म नसतो, असले प्रवचन देणार्‍यांना दुसरीकडे हिंदू दहशतवाद असतो असे मात्र सिद्ध करायचे होते. पण ते सिद्ध करण्यासाठी कुठलेही पुरावे नसतील, तर काय करणार? म्हणून मग पुरावे निर्माण करायचे, आरोप ठेवायचे आणि खटले न चालविता, त्याचा राजकीय चिखलफ़ेकीसाठी वापर करायचा, असे हे कुभांड होते. म्हणून हेमंत करकरे यांनी सज्जड पुरावे असल्याचा दावा करून साडेसात वर्षे उलटली तरी अजून मालेगाव स्फ़ोट वा त्याच्या खटल्याचा निकाल लागू शकलेला नाही. किंबहूना लागूही शकत नाही. कारण पुरावे तेव्हाही नव्हते आणि आजही नाहीत. पुरावे असते तर करकरे व त्यांच्या तपास पथकाला मोक्काच्या कुबड्या घ्याव्या लागल्या नसत्या. साध्या भारतीय दंडविधान व फ़ौजदारी संहितेच्या मार्गानेही या आरोपींच्या विरोधातले गुन्हे सिद्ध करता आले असते. पण ते शक्य नाही, कारण न्यायाच्या कसोटीवर सिद्ध होणारा कुठलाही पुरावा नाही, हे खुद्द करकरेही जाणून होते. म्हणुनच तेव्हा ठराविक मुदत संपत आल्यावर मोक्का लावला गेला. अल्पावधीतच म्हणजे जामिन मिळण्याची वेळ जवळ आल्यावर अकस्मात मोक्का लावण्यातून ती लबाडी सिद्ध होते. कारण यामध्ये मोक्का लावणेही गैरलागू होते. पण एकदा मोक्का लागला की तो योग्य वा अयोग्य ठरण्यापर्यंत काही वर्षे उलटून जातात आणि तोपर्यंत पुराव्याशिवाय हिंदू दहशतवाद म्हणून उर बडवणे शक्य होणार होते. तिथे मोक्का कोर्टानेच कंबरेत लाथ घातल्यावर पळवाट म्हणून एकाहून अधिक आरोपपत्र दाखवण्यासाठी मग घाईगर्दीने समझोता स्फ़ोटात ही नावे घुसडली गेली. युपीएच्या दहा वर्षाच्या कालावधीत नुसते पैशाचे घोटाळे झालेले नाहीत. देशाच्या सुरक्षा व सार्वभौमत्वाचाही किती लिलाव झाला आहे, त्याची लक्तरे हळुहळु चव्हाट्यावर येत आहेत. या दोन निरपराधांना कसे छळले गेले, ते या महाकादंबरीतले निव्वळ इवले उपकथानक आहे.