दोन वर्षात काय झाले?

लोकसभेच्या मतदानाची शेवटची फ़ेरी १२ मे २०१४ रोजी संपली होती. त्यानंतर दोन आठवड्यांनी देशात नवे सरकार स्थापन झाले. नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या पक्षाला स्पष्ट बहूमत मिळवून दिल्यावर २६ मे २०१४ रोजी पंतप्रधान पदाची शपथ घेतली. लौकरच त्याला दोन वर्षे पुर्ण होतील. म्हणूनच दोन वर्षात काय झाले, असा प्रश्न विचारणे रास्त आहे. अर्थात आज तो प्रश्न ज्या अर्थाने वा संदर्भाने विचारला जात आहे, ते गैरलागू आहे. सोनियाप्रणित युपीए सरकारच्या काळात हेलिकॉप्टर खरेदीमध्ये जो घोटाळा झाला, त्याचा तपशील आता उघडकीस येत असल्याने त्यात मोदी सरकार दोन वर्षे काय करीत होते, असा सवाल विचारला जात आहे. म्हणजे जणू युपीए सरकारचे घोटाळे व अफ़रातफ़री शोधून त्यांना गजाआड ढकलण्यासाठीच मोदी पंतप्रधान पदावर येऊन बसले होते आणि त्यांच्याकडून ते काम होण्यात विलंब झाला, असा एकूण सुर आहे. कुठलेही सरकार सत्तेत येते, त्याला देशाचा कारभार करायचा असतो. दैनंदिन सार्वजनिक जीवनात निर्माण होणार्‍या समस्या प्रश्नांचे तात्कालीन व दिर्घकालीन उपाय शोधायचे व अंमलात आणायचे असतात. त्याचबरोबर आजवरच्या कारभारातील गफ़लती वा गडबडी सुधारायच्याही असतात. त्यामुळे घोटाळ्याच्या बाबतीत सरकार झोपले होते काय, असा प्रश्नच गैरलागू आहे. कारण सरकारच्या शेकड्यांनी कामापैकी ते एक काम असते आणि हे प्रकरण समोर आले, तेव्हा त्याकडे सरकारने पाठ फ़िरवलेली नाही. उलट ज्यांनी हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न केला, तेच चोराच्या उलट्या बोंबा म्हणतात, तसा हा प्रश्न विचारत आहेत. पण त्याचे उत्तर दुसर्‍या प्रकारे देता येईल. दोन वर्षात खरेच मोदी सरकारने काय केले? नजरेत भरण्यासारखे किंवा दाखवता येण्यासारखे काय काम होऊ शकले, त्याकडेही आता बघायला हरकत नाही. कोणी त्याचा शोधतरी घेण्याचा प्रयत्न केला आहे काय?

सध्या विविध पेट्रोलपंपावर मोठमोठे फ़लक झळकत आहेत. देशभरातल्या कुठल्याही पेट्रोल पंपावर ते फ़लक लक्ष्य वेधून घेत असतात. पण त्याची कोणी बातमीही दिली नाही किंवा शोध घेतलेला नाही. देशातील एक कोटी घरगुती गॅस ग्राहकांनी त्यावर मिळणारे अनुदान स्वेच्छेने सोडून दिले आहे. गेल्याच स्वातंत्र्यदिनी लालकिल्ल्यावरून भाषण करताना पंतप्रधानांनी जनतेला एक आवाहन केलेले होते. जे सुखवस्तु आहेत आणि ज्यांना सरकारी अनुदानाची गरज नाही, त्यांनी स्वेच्छेने आपल्या वाट्याचे अनुदान सोडून दिले, तर दुर्गम खेड्यात वस्तीत कुणा गरजू गृहिणीला मोफ़त गॅस सिलींडर देता येईल. हे आवाहन होते आणि रसायन मंत्रालयाने त्याची मोहिम चालविली होती. तिला आतापर्यंत मोठा प्रतिसाद मिळाला असून, एक कोटीहून अधिक ग्राहक कुटुंबांनी आपले अनुदान सोडून दिले आहे. ही बाब अत्यंत कौतुकाची आहे. कारण ज्या जमान्यात काहीतरी फ़ुकट देतो सांगुन मते मिळवली जातात, त्याच जमान्यात मिळत असलेले काहीतरी सरकारला परत करण्याची इच्छा यातून जागवली गेली आहे. एक कोटीहून अधिक ग्राहकांनी म्हणजे कुटुंबांनी अनुदान सोडून दिले, याचा अर्थ साधारण चार कोटी लोकांनी यात सहभाग घेतला, असा अर्थ होतो. सरकारने आपल्याला काहीतरी फ़ुकटात द्यावे, याची चटक मागल्या दोनतीन दशकात लोकांना लावण्यात आली होती. त्यामुळे गरजू गरीबांपेक्षा सुखवस्तुच त्या योजनांचे लाभ घेण्यात पुढे होते. अशा वर्गाला आपल्यापेक्षा गरजूला काही देण्यास प्रवृत्त करणे, ही सोपी बाब नाही. समाजाकडून गरजेसाठी घेण्यामध्ये काही गैर नाही. पण आपली क्षमता व कुवत वाढली, मग समाजाला परत करणेही तितकेच महत्वाचे असते, याचे भान संपलेले होते. मोदी सरकारने तीच मानसिकता जागवण्याचा केलेला हा प्रयास महत्वाचा ठरतो. दोन वर्षात हे एक काम झाले नाही काय?

साधारणपणे एका गॅस ग्राहकाला वर्षात हजार रुपयांचे अनुदान मिळत असेल, तर यातून हजार कोटी रुपये सामान्य नागरिकाने स्वेच्छेने परत केले आहेत. किंबहूना नाव पंतप्रधानाचे असेल, पण जो सिलींडर गरीब गृहीणीला मोफ़त मिळणार आहे, तो अशाच एक कोटी नागरिकांनी दिलेला असेल. गरीबांसाठीच्या सरकारी योजना नव्या नाहीत. आजवर प्रत्येक सरकारने अशा योजना शेकड्यांनी आणल्या आहेत आणि त्याचा खर्च सक्तीचे कर लादून सुखवस्तु वर्गाकडून जबरदस्तीने वसुलही केला आहे. पण त्या सक्तीने गरीबांविषयी एकप्रकारची तुच्छ भावनाच सुखवस्तु वर्गात निर्माण होत गेली. फ़ुकटे म्हणून त्यांच्याकडे हीन भावनेने बघितले गेले. इथे उलटीच स्थिती आहे. सरकार गरीबांना काही देऊ इच्छिते आणि ती जबाबदारी घ्यायला सुखवस्तु वर्गाला प्रवृत्त करण्यात आलेले आहे. आजचा सुखवस्तु वर्ग विविध सरकारी योजनांचे लाभ घेऊनच सुस्थितीत आलेला आहे. कुठल्या ना कुठल्या योजनेचा लाभ घेतच त्याने आपली आर्थिक प्रगती केलेली आहे. मग जे आजवर घेतले, ते सामाजिक ॠण असते. थोडक्यात समाजाचे देणेच आपण लागत असतो. पण ती भावनाच कुठेतरी हरवली होती. त्यामुळे मग पैसेवाल्यांकडून सक्तीचे वसुली करण्याकडे कल होता. या नव्या कल्पनेने समाजात जबाबदारीचे भान जागवले गेले आहे. आपण सुखवस्तु आहोत आणि आपण खर्चाचा बोजा उ़चलू शकत असू, तर सरकारी मदत किंवा अनुदान अन्य कुणा अतिशय गरजूकडे पोहोचणे, आवश्यक वाटणे हा मोठा बदल आहे. दोन वर्षात ह्या बदलाला सुरूवात झाली असेल, तर त्या मूलभूत बदलाचे बाहू पसरून स्वागत करायला हवे. ते भले सरकारचे काम वा कर्तॄत्व नसेल. पण त्यामागची प्रेरणा जर हे सरकार असेल, तर त्याचेही श्रेय मोदींना व त्यांच्या सरकारलाच द्यायला हवे. युपीए व मोदी सरकारमधला हा प्रचंड फ़रक आहे.

अन्न सुरक्षा किंवा लहानसहान बाबतीत लोकांना खिरापत वाटणार्‍या योजनांचा भडीमार युपीए सरकारने केला होता. त्यासाठी मग पेट्रोल वा अन्य गोष्टींवर मोठमोठे कर लादले गेले. सुखवस्तु वर्गाकडून सक्तीने वसुली करून गरीबांना वाटप करताना त्यात करोडो रुपयांचा भ्रष्टाचार माजला. कोट्यवधी रुपयांचे मधल्यामध्ये घोटाळे झाले आहेत. पण त्याचवेळी सरकारनेच सर्व काही फ़ुकट दिले पाहिजे आणि फ़ुकटात सर्वकाही मिळणे म्हणजेच लोकशाहीतला मूलभूत अधिकार; अशी मानसिकता होऊ लागली. शेवटी सरकार जनतेच्याच पैशावर चालत असते आणि तो जनतेवर खर्च व्हायचा पैसा जनतेकडूनच भल्य़ाबुर्‍या मार्गाने जमवावा लागतो. यातली सक्ती बाजूला करून जनतेच्या विविध घटकांमध्ये परस्पर जबाबदारीची जाणिव जागवली, तर सदिच्छेनेही समतोल आणला जाऊ शकतो. गरीब ही सरकारची नव्हे, आपली जबाबदारी असल्याची सामाजिक धारणा राष्ट्र उभारणीला पोषक ठरू शकते. किंबहूना त्यात नवे काहीच नाही, की मोदींनी लावलेला हा शोधही नाही. सामान्य जनतेला स्वातंत्र्य चळवळीत सहभागी करून घेण्याचा अभिनव प्रयोग महात्माजींनी केला होता. त्याचे स्मरण मोदींनी निवडणूक प्रचारसभांमधून करून दिले होते. सरकारी योजनांना सरकारची भेट बनवण्यापेक्षा चळवळ बनवले, तर त्या अधिक प्रभावी व यशस्वी होतील, असे मोदी दोन वर्षापुर्वी सांगत होते. गॅसचे अनुदान सोडण्यातून त्यांनी पहिले पाऊल टाकले, असे म्हणायला हरकत नाही. सामाजिक धारणा व भावना जितक्या समावेशक व सुदृढ होत जातील, तितके राष्ट्र सुदृढ होत जाते. दोन वर्षात सरकारने काय काय केले, त्याचा हिशोब सवडीने मांडता येईल. किंबहूना प्रत्येक लहानमोठ्या निवडणूक काळात तो घेतला जाणारच आहे. पण सामाजिक सौहार्द व जबाबदारीची जाणिव निर्माण करण्याचे काम या दोन वर्षात सुरू झाले, याविषयी तरी दुमत असायचे कारण नाही.

(तांत्रिक त्रुटीमुळे गेले दहा दिवस मला लेख लिहूनही प्रसिद्ध करता आले नाहीत. त्यामुळे वाचक मित्रांची अडचण झाली त्यासाठी क्षमस्व. सर्व लेख आता पाठोपाठ इथे देत आहे.  - भाऊ)