खडसावणार्‍यांचा खळखळाट फ़ार

विजय किंवा यश संपादन करणे अवघड काम असते. पण मिळालेला विजय पचवणे त्याहून जिकीरीचे काम असते. पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत उतरलेल्या नरेंद्र मोदी यांनी केलेली मेहनत सर्वांनी बघितली व त्याचे खुप कौतुकही झाले. पण गेल्या दोन वर्षात आपली जबाबदारी संभाळताना, मोदी यांनी विजय कसा पचवावा त्याचे उत्तम उदाहरण कृतीतून घालून दिले आहे. वादग्रस्त विधाने आपल्याकडून होऊ नयेत आणि उक्तीतून फ़ारसे कोणी दुखावले जाऊ नये, याची मोदी अतिशय काळजी  घेत असतात. सोनिया असोत किंवा राहुल, यांच्यासह अनेकांनी मोदींना खिजवण्याचा किंवा डिवचण्याचा सातत्याने प्रयत्न चालविला आहे. पण एकदाही खवळून मोदी उद्धटपणाने बोलल्याचे आपल्याला दाखवता येणार नाही. याचा अर्थ आक्रमक स्वभावाचे मोदी सत्ता हाती आल्यावर थंडावले किंवा सौम्य झाले, असे अजिबात म्हणता येणार नाही. त्यांचा कारभार व कारवाया अतिशय कठोर आहेत. पण बोलण्यात मात्र मोदी अतिशय सौम्य असतात. दुर्दैव असे, की त्यांच्याच अनेक सहकार्‍यांना किंवा पक्षीय अनुयायांना त्याचा साक्षात्कार घडू शकलेला नाही. राजकारणात गोड बोलावे आणि कठोर वागावे, ही खरी रणनिती असते. त्याची जाण असती, तर महाराष्ट्रातील भाजपाचे ज्येष्ठनेते एकनाथराव खडसे अकस्मात गोत्यात सापडले नसते. त्यांनी सत्तेची चाहूल लागल्यापासून आपल्या बोलण्यातून मिळेल त्याला दुखावण्याचा पराक्रम केलेला आहे. ज्या शिवसेनेला सोबत घ्यावे लागले, तिला अकारण डिवचण्यात खडसेच आघाडीवर राहिले आहेत. निकाल लागल्यावर आणि परत सत्तेसाठी सेनेला सोबत घ्यावे लागल्यावर जुनी कटूता संपल्याचे भासवणे आवश्यक होते आणि आहे. कारण कितीही झाले, तरी अन्य कोणाला सोबत घेऊन राज्यातील भाजपाची सत्ता टिकवणे अशक्य आहे. बहूमत सिद्ध करताना राष्ट्रवादीच्या छुप्या पाठींब्याने आवाजी मतदानाची पळवाट काढली गेली, त्याचे शिव्याशाप आपल्याला सोसावे लागल्याची कबुली मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस यांना तात्काळ द्यावी लागली होती. अखेरीस सेनेशी तडजोड झाल्यावर पुढली प्रत्येक निवडणूक संयुक्तपणे लढवण्याची ग्वाही त्यांनीच दिलेली होती. याचा अर्थ अजून खडसे यांना उमजलेला नसावा. अन्यथा आज ते सरकार व पक्षातही एकाकी पडण्याची वेळ आली नसती. दाऊदच्या कराचीतील घरातून खडसेंना फ़ोन आल्याचा आरोप आणि पुण्याच्या जमिन खरेदीच्या घोटाळ्याच्या प्रकरणात खडसे एकाकी पडले आहेत. मग सतत इतरांना खडसावणार्‍याची बोलती बंद झाली म्हणायची नामूष्की त्यांच्यावर आलेली आहे. जे आरोप झालेत ते सिद्ध करायला कित्येक वर्षे जातील व कदाचित ते सिद्धही होणार नाहीत. पण तोपर्यंत खडसे यांच्या राजकीय कारकिर्दीवर कायमचे प्रश्नचिन्ह लागले आहे.

भोसरी-पुणे येथील जमिन खरेदी प्रकरणाचा इन्कार तर खडसे करू शकलेले नाहीत आणि त्याच खात्याचे शिवसेना मंत्री सुभाष देसाई यांनी संबंधित जमिन सरकारच्या संस्थेची असल्याचे जाहिरपणे सांगून टाकले आहे. याचा अर्थच खडसे यांना कोंडीत ढकलण्यास सेनेने हातभार लावला आहे. वास्तविक सरकारमध्ये एकत्र काम करणारे पक्ष व मंत्री परस्परांना वाचवण्याचा प्रयास करतात. इथे देसाई यांनी आपल्या ज्येष्ठ सहकारी मंत्र्याला आणखी गाळात ढकलण्याचे काम केले आहे. त्याचा सरळ अर्थ इतकाच, की तो मंत्री वा आपले सरकारमधील अन्य सहकारी यांच्याशी खडसे यांना जुळवून घेता आलेले नाही. त्याची अनेक कारणे देता येतील. पण एक साधे कारण म्हणजे फ़ुशारक्या मारण्याची खडसे यांची हौस! निवडणुका संपून काही महिने उलटले असताना, खडसे यांनी जुन्या जखमेवरची खपली काढण्याचा पराक्रम केला होता. सेनेशी असलेली जुनी युती मोडण्याची हिंमत भाजपात कोणामध्ये नव्हती. ती युती आपण पुढाकार घेऊन तोडली, असे छाती फ़ुगवून सांगण्याची खडसे यांना गरज काय गरज होती? तेच अन्य बाबतीत सांगता येईल. सहकारी वा अन्य सोबत्यांना गुण्यागोविंदाने वागवण्यातून एक चांगुलपणा निर्माण होत असतो आणि अनेकजण संकटप्रसंगी आपल्या मदतीला येतात. पण खडसे यांनी सेनेलाच नव्हेतर अनेक स्वपक्षीय सहकार्‍यांना दुखावलेले आहे. त्यातून ही परिस्थिती उदभवली आहे. एकामागून एक प्रकरणे बाहेर येत आहेत, त्यात आकस्मिकता कमी व योजनाबद्धता अधिक जाणवते. खडसेंनी इतके शत्रू निर्माण करून ठेवले आहेत, की अशा शत्रूंनी एकत्र येण्याचा अवकाश होता आणि तेच झालेले दिसते. मागल्या युती सरकारच्या वेळी तात्कालीन मुख्यमंत्री मनोहरपंत जोशी यांना पुण्यातीलच एका राखीव भूखंड प्रकरणात आरक्षण उठवून जावयाला मदत केल्याने संकटात ढकलले होते. आजही मुख्यमंत्रीपदाचे खरे दावेदार असलेले खडसे जावयाच्या नावाने खरेदी झालेल्या एका आरक्षित भूखंडाच्या गुंत्यात फ़सले आहेत. अर्थात अनेक तांत्रिक कारणे देऊन त्यांनी आपली सफ़ाई दिलेली आहे. पण राजकारणात तितकी पुरेशी नसते. रॉबर्ट वाड्रा किंवा विजय मल्याही अशीच सफ़ाई देत असतात. भुजबळ, अजितदादा किंवा सुनील तटकरे यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत असे खुलासे दिले, म्हणून विरोधी नेतेपदी आरूढ झालेल्या नाथाभाऊंनी त्यांना शुद्ध चारित्र्याचे प्रमाणपत्र दिले होते काय? सत्तेत बसलेल्या माणसाला कागदोपत्री व्यवहार व्यवस्थित असल्याचे दाखवून भागत नाही. तो व्यवहार करण्यात सत्तेचा व अधिकाराचा कुठे अतिरीक्त गैरवापर झाला काय, याचीही छाननी होत असते. भूखंडाचा विषय महसुल खात्याशी संबंधित असून, नाथाभाऊच महसुलमंत्री आहेत ना? आणि आज त्यांना त्याच ‘खडसावणार्‍या’ भाषेत बोलणेही अशक्य झाले आहे ना?