राज्यसभेतील वकील

गेल्या आठवड्याच्या अखेरीस राज्यसभेसाठी मतदान झाले. ५७ जागांसाठी ही निवडणूक घेतली गेली आणि त्यात ३० जागी बिनविरोध उमेदवार निवडून आले. ज्या राज्यात जागांपेक्षा अधिक उमेदवार उभे राहिले, तिथे मतदान घ्यावे लागले. त्यात कर्नाटक, झारखंड, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, हरयाणा आदि राज्यांचा समावेश होतो. मग अशा जागी अटीतटीची लढत होत असते. अनेक पक्ष आपल्या हुकमी व अगत्याच्या उमेदवाराला प्रथम क्रमांकाची मते देऊन, मग उरलेल्या मतांचा सौदा करीत असतात. कर्नाटकात देवेगौडांचा पक्ष असा आहे, की राजकारण्यापेक्षा उद्योगपती व्यापारी पैसेवाल्यांना राज्यसभेची जागा विकून टाकतो. तर काही राज्यात अन्य पक्षही तसेच वागतात. पण निदान आपल्या पक्षाच्या कुणाला निवडून येण्य़ाची शक्यता असेल, तर अन्य पक्ष जागा विकून टाकत नाहीत. विजय मल्ल्या हा असाच देवेगौडांच्या कृपेने राज्यसभेत पोहोचलेला ‘उद्योग’पती होता. आता तो फ़रारी आहे आणि त्याच्या नावाने भारतीय पोलिस व बॅन्का शंख करीत आहेत. पण एका बाजूला असे लफ़डेबाज राज्यसभेत जायला उत्सुक असतात. तर दुसरीकडे त्यांच्या गुन्ह्यांना न्यायालयाच्या कचाट्यातून सोडवायला आपली बुद्धी पणाला लावणारेही राज्यसभेत जायला उतावळे झालेले असतात. आताही जे ५७ उमेदवार निवडून आले, त्यात अशा वकीलांचा समावेश आहे. किंबहूना तीच खरी बातमी आहे. भाजपाकडून उमेदवारी शक्य नसल्याने राम जेठमलानी यांनी लालुंकडून आपली जागा निश्चीत केली. तर दिल्लीतून पराभूत झालेले कपील सिब्बल उत्तर प्रदेशातून मायावतींच्या सहाय्याने राज्यसभेत पोहोचले आहेत. मात्र लालुंचे जुने वकील आर. के. आनंद यांची नौका गजाआड पडलेले ओमप्रकाश चौताला किनार्‍याला लावू शकलेले नाहीत. तसे आनंद हेही मुळचे कॉग्रेसवालेच!

एका गाजलेल्या खटल्यात आनंद हे आरोपीचे वकील होते आणि तेव्हा ते कॉग्रेसचे सरचिटणिसही होते. फ़ौजदारी वकील म्हणून त्यांची ख्याती मोठी आहे. भरधाव गाडी पळवणार्‍या एका लक्ष्मीपुत्राने कुणाला तरी गाडीखाली ठार मारले, त्याचा बचाव हे आनंद मांडत होते. तर सरकारी वकीलानेच त्यातल्या साक्षीदाराला उलटण्यासाठी प्रवृत्त करण्याचा डाव खेळला. त्या सरकारी वकीलानेच या साक्षीदाराला आरोपीचे वकील आनंद यांना भेटण्यास सुचवले होते. त्याचे छुप्या कॅमेराने चित्रण करण्यात आले व वाहिन्यांवरून प्रक्षेपित झाले. आपल्याच सहाय्यकांना सरकारी वकील म्हणून नेमणूक मिळवून द्यायची आणि आपण आरोपीचे वकीलपत्र घ्यायचे, असा आनंद यांचा खाक्या होता. या चित्रणाने बोभाटा त्याचा झाला आणि त्यांना कॉग्रेसमधून हाकलावे लागले. पण तत्पुर्वी आनंद हे लालूप्रसाद यादव यांचे वकील म्हणून काम केलेले आहेत. मात्र आता त्यांची गरज लालूंना उरलेली नाही वा नव्हती. २००४ सालात नवी दिल्ली मतदारसंघात आनंद कॉग्रेसचे लोकसभेचे उमेदवार म्हणून पराभुत झालेले होते. योगायोग असा, की यावेळी त्यांनी हरयाणातून राज्यसभेत जाण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी शालेय भरती प्रकरणात भ्रष्टाचार केलेल्या ओमप्रकाश चौताला यांच्याच पक्षातर्फ़े उमेदवारी मिळवली. हरयाणा विधानसभेत चौतालापुत्र अभयसिंग विरोधी नेता आहेत. पण राज्यसभेचा उमेदवार निवडून आणण्याइतकी मते त्यांच्यापाशी नव्हती. ती आनंद यांनी अन्यत्र कुठून मिळवावी, असा सौदा झाला होता. ती अर्थातच कॉग्रेसकडून मिळू शकली असती. पण तिथे चौतालांचे पारंपारिक दुष्मन भूपिंदर हुडा बसलेले. आनंद यांनी दिल्लीत श्रेष्ठींशी सौदा केला. पण चौतालांच्या उमेदवाराला जिंकून देणे, ही हुडासाठी आत्महत्या होती, त्यांनी आनंद यांना कडाडून विरोध केला व त्याचे परिणाम निकालात दिसले. कॉग्रेसची चौदा मते बाद ठरली.

आमदार म्हणून निवडून येणारा कोणी अडाणी अजाण नसतो. त्याला आपले मत अवैध ठरू नये, इतकी काळजी घेता येते. अशा मतदानात कॉग्रेसची १९ पैकी १४ मते बाद झाली. याचा अर्थ इतकाच, की मते फ़ुटण्याचा आरोप येऊ द्यायचा नाही अणि तरीही पक्षाच्या आदेशानुसार शत्रूला मते द्यायची नाहीत, याची झकास रणनिती हुडा यांनी अंमलात आणली. त्यांनी मते बाद केल्याने चौतालांचे उमेदवार आनंद पराभूत झाले. एकप्रकारे हुडा यांनी सोनिया-राहुल यांच्या अंतिम अधिकाराला आव्हान दिले आहे. दिल्लीतून उमेदवार लादू नयेत, असा त्यातला संदेश आहे. महाराष्ट्रातही तसा प्रस्तावच प्रदेश कॉग्रेसने संमत केला होता. तरीही महाराष्ट्राच्या माथी चिदंबरम मारला गेला. पण इथे मतदानाची पाळीच आली नाही. तिथे हरयाणात आनंद पराभूत होताना कॉग्रेसचे नाक कापले गेले. कारण त्याच पक्षाच्या आमदारांनी मुद्दाम मते बाद केली, हे लगेच लक्षात येऊ शकते. आता त्यांच्याकडे खुलासा मागून काय साशले जाणार आहे? दुसरीकडे उत्तरप्रदेशात खुद्द सोनिया-राहुलचे वकील कपील सिब्बल उभे होते. त्यांना जिंकून देण्याइतकी मते कॉग्रेसपाशी नव्हती. तिथे मायावतींच्या मदतीने सिब्बल यांची नौका पार लागणार अशी अपेक्षा होती. पण ऐन वेळी भाजपाच्या जादा मतांचा आधार घेऊन प्रिती महापात्रा नावाच्या एका महिलेने उमेदवारी जाहिर केली होती. भाजपाच्या पाच मतांवर तिला विजय मिळणे शक्य नव्हते. पण इतरांची मते फ़ोडून जिंकण्याचे आव्हान तिने पत्करले होते. त्यात तिला यश मिळाले नाही. पण सिब्बल यांना या महिलेने झुंजवले. अखेर सिब्बल जिंकले. कर्नाटकात देवेगौडांनी ज्याला उमेदवारी दिली होती, त्यालाही पक्षाच्या आमदारांनी धुळ चारली आणि कॉग्रेसच्या तिसर्‍या उमेदवाराने गौडांच्या आमदारांच्या मदतीने मैदान मारले. कमीअधिक प्रमाणात प्रत्येक पक्षात दगाफ़टका झाला आहे.

राज्यसभेच्या या निकालांनी त्या सभागृहातील भाजपाचे बळ किंचित वाढले आणि कॉग्रेसचे बळ कमी झाले आहे. त्याचा परिणाम त्या सभागृहातील कामकाजावर होणार यात शंका नाही. कारण एनडीएचे बळ थोडेसे का होईना वाढले आहे. पण विधानसभेतील पराभवाने खचलेल्या कॉग्रेसमध्येच खळबळ माजलेली आहे. उलघाल चालू आहे. मग राज्यसभेतील संघर्षासाठी अन्य पक्षांना सोबत घेऊन चालणे, कॉग्रेससाठी सोपे राहिलेले नाही. त्यातच तृणमूलच्या ममतांनी विषयानुसार भूमिका घेण्याचे ठरवल्याने विरोधी गोटातील एक खमक्या सहकारी कॉग्रेसने गमावला आहे. तर जयललिता व पटनाईक यांनी तटस्थ भूमिका जाहिर केली आहे. त्यामुळेच राज्यसभेत बहूमत सोपे झालेले नसले, तरी दोन वर्षाइतकी कोंडी आता व्हायची स्थिती राहिलेली नाही. आजही राज्यसभेत कॉग्रेस मोठाच पक्ष असेल. पण भाजपाचे बळ वाढले आहे. अधिक शक्तीक्षयाने लहान पक्षांना सोबत घेण्य़ाची कॉग्रेसची क्षमता घटलेली आहे. पक्षाचे बळ वाढवण्यापेक्षा आपला व घराण्याचा बचाव राज्यसभेत व संसदेत भक्कम व्हावा, इतकेच सोनियांनी बघितले आहे. म्हणूनच जे हुकमी उमेदवार उभे केले, त्यात घराण्याशी निष्ठावान असलेल्यांचाच भरणा आहे. चिदंबरम, ऑस्कर फ़र्नांडीस, जयराम रमेश, सिब्बल इत्यादी नेते पक्षाला उभारी देण्य़ापेक्षा सोनिया-राहुलचे समर्थक, ही त्यांची गुणवत्ता आहे. म्हणूनच संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनावर राज्यसभा निकालांचा मोठा प्रभाव पडलेला दिसेल. त्याचा लाभ उठवून कॉग्रेसला त्या सभागृहात एकाकी पाडण्याचे डावपेच मोदी खेळतील, अशी अपेक्षा बाळगता येते. त्यात मोदी यशस्वी झाले, तर कॉग्रेसला आगामी काळात राष्ट्रीय पक्ष म्हणून टिकून रहाणेही अवघड होऊन जाईल. कारण लोकसभा निवडणूकीला तीन वर्षे असली, तरी व्यवहारी मुदत दोन वर्षाचीच शिल्लक आहे. कॉग्रेसला अंग झटकून उभे रहायला तितकाच वेळ आहे.