मुस्लिम पुरोगामी नाहित का?

सध्या राज्यसभा निवडणूकीच्या निमीत्ताने मोठी खळबळ माजलेली आहे. विविध पक्षाच्या आमदारांनी आपली मते विकायला काढल्यासा आरोप होत आहे. कुणा एका वृत्तवाहिनीने छुपा कॅमेरा वापरून अशा आमदारांशी सौदेबाजी केल्याचे चित्रण जगासमोर आले आणि हा विषय ऐरणीवर आला. पण राज्यसभेची रचना कशासाठी आहे याचे कुणाला तरी भान आहे काय? माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग आजही राज्यसभेत आहेत आणि ते कुठल्या राज्याचे प्रतिनिधीत्व तिथे करतात? लोकसभेत थेट निवडून येणे शक्य नसलेल्या मनमोहन सिंग यांनी आसाममधून राज्यसभेत म्हणजे संसदेत प्रवेश केला आहे. राज्यसभा अशा लोकांसाठी असते काय? राष्ट्रपतींनी नेमलेले बारा सदस्य वगळले, तर बाकीचे सदस्य विविध विधानसभांच्या आमदारांकडून निवडले जात असतात. राज्यांचे संसदेतील प्रतिनिधीत्व करण्यासाठी त्यांची निवड झालेली असते. मनमोहन सिंग यांचा आसामशी काय संबंध? पण वास्तव्य असलेल्या राज्यातून संसदेत पोहोचणे शक्य नसल्याने, त्यांना आसामच्या माथी मारले गेले. आताही महाराष्ट्रात कॉग्रेसची एकमेव जागा निवडून येणार आहे. तिथे तामिळनाडूचे चिदंबरम यांची वर्णी लागली आहे. कुठल्या निकषावर ते महाराष्ट्राचे प्रतिनिधी ठरू शकतात? विरोधकांचे संख्याबळ सोडले, तर कॉग्रेसला कोणी मराठी उमे़दवार त्यासाठी सापडत नाही असा इतिहास आहे. राजीव शुक्ला, गुलाम नबी आझाद असे सतत बाहेरचे लोक महाराष्ट्रातून राज्यसभेत पाठवले गेले आहेत. पण तोही विषय बाजूला ठेवूया. ताज्या निवडणूकांमध्ये कॉग्रेस वा पुरोगामी म्हणवणार्‍या पक्षांनी किती मुस्लिमांना उमेदवारी दिली आहे? भाजपाने लोकसभेत किती मुस्लिम उमेदवार उभे केले, असा प्रश्न विचारणे म्हणजे पुरोगमीत्व होते. मग आज तोच प्रश्न पुरोगामी म्हणवणार्‍या विविध पक्षांना विचारायला नको काय?

मायावतींचा बहुजन समाज पक्ष, मुलायमचा समाजवादी पक्ष, नितीशकुमार यांचा संयुक्त जनता दल आणि लालूप्रसादांचा राष्ट्रीय जनता दल; यांच्यासह कॉग्रेस सतत भाजपातले मुस्लिम उमेदवार किंवा आमदार खासदार मोजण्यात आघाडीवर असतात. गेल्या विधानसभा निवडणूकीत मध्यप्रदेश, राजस्थान वा महाराष्ट्रात भाजपाने किती मुस्लिमांना उमेदवारी दिली, असा सवाल प्रत्येक पत्रकार माध्यमे विचारत होती. त्यावेळी हेच पुरोगामी म्होरके आपल्या मुस्लिम उमेदवारांसाठी छाती फ़ुगवून बोलत होते. पण आज राज्यसभेसाठी निवडणुका होत असताना, त्याच पक्षांनी मुस्लिमांना किती प्रतिनिधीत्व दिले आहे? उपरोक्त पाच पुरोगामी पक्षांनी एकूण २१ उमेदवार मैदानात आणले आहेत आणि त्यापैकी एकही मुस्लिम उमेदवार नसावा, ही बाब लक्षणिय नाही काय? मुलायमनी सात उमेदवार उभे केले आहेत आणि त्यात एकही मुस्लिम नाही. याला लक्षणिय महत्व आहे. कारण मुलायमचा उत्तरप्रदेश हा बालेकिल्ला असून, तिथल्या मुस्लिमांना संसदेत नगण्य प्रतिनिधीत्व आहे. मागल्या लोकसभा निवडणूकीत त्या राज्यातील ८० पैकी ७३ जागा भाजपा व मित्र पक्षांनी जिंकल्या. मायावतींना एकही जागा मिळाली नाही. मुलायमचे पाच तर कॉग्रेसचे दोन उमेदवार निवडून आले. त्यातही दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांच्या घराण्यातल्या सदस्यांचाच समावेश होता. भाजपाच्या उमेदवारात मुस्लिम नसल्याने त्यांच्यातर्फ़े कोणी मुस्लिम निवडून येणे शक्य नव्हतेच. आता राज्यसभेची निवडणूक होत असताना, ती त्रुटी पुरोगामी पक्षांनी भरून काढायला काही हरकत नव्हती. प्रामुख्याने मुलायमचे सात खासदार निवडून यायचे आहेत. त्यामध्ये एखादा मुस्लिम असायला काय अडचण होती? पण त्यांनी कुणा मुस्लिमाची वर्णी तिथे लागू दिलेली नाही. ह्याला काय म्हणायचे? पुरोगामी बाणा की मुस्लिमद्वेष?

मायावतींचे उत्तरप्रदेश विधानसभेत बळ कमी आहे. म्हणूनच त्यांचे भरमसाठ उमेदवार निवडून येणे शक्य नाही. दोनच उमेदवार त्यांना उभे करता येतात. पण त्यातही त्यांनी कुणा मुस्लिमाला प्रतिनिधीत्व दिलेले नाही आणि कॉग्रेसनेही तशी तसदी घेतलेली नाही. या तीनही पक्षांनी सतत मुस्लिमांच्या बळावर उत्तरप्रदेशात राजकारणाचा खेळ केलेला आहे. त्या राज्याच्या विधानसभेत ६८ मुस्लिम आमदार आहेत आणि संसदेत त्याच मुस्लिमांचा एकही प्रतिनिधी नसावा, याला प्रतिगामी हिंदूत्ववाद नाही तर दुसरे काय म्हणावे? जी कहाणी मुलायम मायावती यांची, तीच बिहारमध्ये नितीश व लालूंची आहे. त्यांनीही राज्यसभेसाठी आपापले दोन दोन उमेदवार घोषित केले आहेत. पण त्यात कुठे मुस्लिमाचा समावेश नाही. लालूंनी तर दोन मुलांना राज्यात मंत्रीपदी बसवल्यावर राज्यसभेत थोरल्या कन्येला उमेदवारी दिली आहे. उरलेली दुसरी जागा त्यांनी प्रसिद्ध वकील राम जेठमलानी यांना दिलेली आहे. त्यातून लालूंची सुटका नव्हती. जेठमलानी दिर्घकाळ भाजपाचे राज्यसभेतील खासदार राहिले आहेत. मात्र यावेळी त्यांना तिथे संधी नव्हती. लालू चारा घोटाळ्यात दोषी ठरल्याने निवडणूक लढवू शकत नाहीत. पण अजून त्यांना आशा आहे, की सुप्रिम कोर्टात निर्दोष ठरल्यास त्यांना निवडणूकीच्या राजकारणाची दारे उघडी होतील. त्यात त्यांना मदत करणारा प्रेषित जेठमलानीच आहेत. त्या खटल्यात पहिल्यापासून जेठमलानी यांनीच लालूंची वकिली केलेली आहे आणि आज खटला सुप्रिम कोर्टात पडला आहे. त्याची फ़ी म्हणून त्यांनी दुसरी उमेदवारी जेठमलानी यांना दिली आहे. मग मुस्लिम उमेदवाराला उमेदवारी द्यायची कुठून? उठसूट मुस्लिमांचे तारणहार बनलेल्या किंवा तसे नाटक करणार्‍या या प्रत्येक पक्षाने राज्यसभा निवडणूकीत मुस्लिमांना कसे खड्यासारखे बाजूला ठेवले आहे, त्याचा हा पुरावा आहे.

या पाच पक्षांनी एकत्रित २१ उमेदवार उभे केलेत आणि त्यातला एकही मुस्लिम नाही. अर्थात त्यावर बोलायची वेळ आल्यास त्या पक्षाचे नेते आपापल्या अडचणी सांगू लागतील. पण एक सत्य आहे, की मुस्लिमांच्या मतांवरच हे पक्ष आजवर जगले आहेत आणि त्यावर त्यांनी सतत राखीव हक्क सांगितला आहे. मात्र मुस्लिमांनी भाजपाला मते देऊ नये, असाही त्यांचा आग्रह असतो. भाजपाकडे मुस्लिमांचा ओढा कमीच आहे. एखादा मुस्लिम भाजपात सहभागी झाला, तरी विकला गेलेला मुस्लिम अशाच नजरेने हेच पुरोगामी त्याच्याकडे बघत असतात, त्याची हेटाळणी करीत असतात. मात्र उमेदवारीची वेळ आली, मग भाजपाने मुस्लिमांना उमेदवारी किती दिली, असा सवाल केला जातो. ज्या पक्षात मुस्लिमांनी जाऊ नये किंवा ज्या पक्षाला मुस्लिमांनी मते देऊ नयेत असा आग्रह आहे, त्याने मुस्लिम उमेदवार आणायचा कुठून? म्हणूनच सवाल भाजपाने मुस्लिमांना उमेदवारी देण्याचा नसून, प्रत्येक पुरोगामी पक्षाने त्याच मतावर मक्तेदारी सांगताना त्याच मुस्लिमांना आपल्या यादीत अगत्याचे स्थान द्यायला हवे ना? पण घेण्याची वेळ आली मग मुस्लिम हवे असतात आणि देण्याची वेळ आली मग मुस्लिमांना खड्यासारखे दूर ठेवले जाते. या नितीला पुरोगामीत्व म्हणतात. लोकसभेत आधीच मुस्लिमांचे प्रतिनिधीत्व घटलेले आहे. राज्यसभेचे उमेदवार बघितले, तर ह्या निवडणूका संपल्यावर तिथलेही मुस्लिम संख्याबळ कमी होणार आहे. त्याचा विचार मुस्लिमात सुरू होईल, तेव्हा आपले संसदीय संख्याबळ टिकवण्यासाठी मुस्लिमांना विजयी होणार्‍या पक्षाकडेच जावे लागणार आहे. कार्यकर्ते वा नेते म्हणून मुस्लिमांना भाजपाच्या मार्गाने जावे लागेल. पुरोगामी सापळ्यातून मुस्लिम समाजाची जसजशी मुक्तता होत जाईल, तसतशी त्यांच्या विचारांना प्रगतीचा वेग मिळू लागेल. पाखंडी पुरोगामीत्वापेक्षा समजूतदार प्रतिगामीत्व भले म्हणायची वेळ मुस्लिमांवर येत चालली आहे.