यावर्षीच्या पावसाने दोन वर्षातल्या दुष्काळाच्या आठवणी कुठल्या कुठे वाहून नेल्या आहेत. त्याच्या जागी आता गावे, जिल्हे आणि महानगरे जलमय होत असल्याच्या बातम्यांचा महापूर आलेला आहे. मुंबईत पाणी तुंबणे आणि जनजीवनाची वाताहत होणे, ही खुप जुनी व सालाबादप्रमाणे येणारी बातमी होती. पण यावर्षी प्रथमच देशात प्रत्येक राज्याच्या राजधानीला पावसाने जलमय केल्याच्या बातम्यांनी धुमाकुळ घातला आहे. त्यातच कर्नाटकच्या बंगलोर महानगराचा समावेश होतो. तिथे शहरभर जागोजागी पाणी साठले आणि त्याचा निचरा होत नसल्याने अनेक दिवस जनजीवन अस्ताव्यस्त होऊन गेले. त्यानंतर शोध लागला, की बंगलोरच्या जलमय होण्याला पाऊस वा अतिवृष्टी जबाबदार नसून, तिथल्या तलावांवर झालेले अतिक्रमण कारण आहे. मग तात्काळ तिथले प्रशासन कामाला लागले आणि तलावाच्या भागामध्ये झालेली अतिक्रमणे जमिनदोस्त करण्याची मोहिम हाती घेतली गेली. अर्थातच अतिक्रमण हटवण्याच्या असल्या मोहिमा नव्या नाहीत. कुठल्याही महानगरात असल्या मोहिमा अधूनमधून चालूच असतात. नागरी प्रशासनाचा तो अलिखीत नियम वा कर्तव्याचा भाग झाला आहे. किंबहूना त्यासाठीच की काय प्रशासनच अनधिकृत आणि बेकायदा बांधकामांना प्रोत्साहन देत असते. प्रशासनात काम करणार्यांना अशा दुर्लक्ष करण्याचे खास प्रशिक्षण दिले जाते किंवा कसे, याचीही म्हणूनच शंका येते. ह्यात नवे काही नाही. नवी गोष्ट अशी आहे, की सध्या जी मोहिम बंगलोरमध्ये राबवली जाते आहे, ती बहुतेक घरे बंगले व वस्त्या कालपर्यंत अधिकृत व कायदेशीर होत्या. त्याची तशी तमाम आवश्यक कागदपत्रे रहिवाश्यांकडे आहेत. त्यामुळे हे बुलडोझर आपल्या घरांना जमिनदोस्त कशाला करीत आहेत, त्याचा थांगपत्ता रहिवाश्यांना लागू शकलेला नाही. त्यातच देशाच्या सुरक्षेसाठी बळी पडलेल्या लेप्टनंट कर्नल निरंजनकुमारचे घर असावे यासारखे दुर्दैव नाही.
सध्या संसद आणि अवघे राजकारण काश्मिरच्या दंगलखोरीसाठी अश्रू ढाळते आहे. तिथे दंगल माजवणार्या जमावावर पोलिसांनी पेलेट गन चालवल्याने कित्येक जखमी झाले आणि त्यांचा दंगल माजवण्याचा अधिकार हिरावून घेतला गेल्याने, देशात शोक साजरा केला जात आहे. अशारितीने देशविरोधी घोषणा करणे, किंवा घातपात्याच्या नावाने शोक व्यक्त करण्याचा घटनादत्त अधिकार नाकारला जाण्याच्या चिंतेने राजकारण ग्रासलेले आहे. त्यात निरंजनकुमारच्या रहात्या घरावरून बुलडोझर फ़िरवण्याची दखल घ्यायला कुणाला सवड असणार? वर्षारंभी पंजाबमध्ये पठाणकोट येथील हवाई तळावर जे जिहादी घुसले होते, त्यांनी लावलेल्या बॉम्बला निकामी करताना हाच बंगलोरचा निरंजनकुमार शहीद झाला होता. तेव्हा अवघे बंगलोर शहर त्याचा जयघोष करीत जमा झालेले होते. त्याच घरापासून त्याची अंत्ययात्रा निघाली. त्यात तमाम राजकीय नेते व अधिकारी सहभागी झाले होते. आज त्याच घरावर बुलडोझर फ़िरतो आहे. कारण नव्या संशोधनानुसार निरंजनकुमारचे ते घर अवैध आहे. तलावाचा परिसर व्यापून तिथे उभे राहिलेले आहे. अर्थात तसे एकट्या निरंजनचे घर नाही. त्या परिसरात अनेक वस्त्या व घरे बंगले तशाच पद्धतीने जमिनदोस्त केली जात आहेत. कारण अकस्मात ती घरे तलाव बुजवून उभी राहिल्याचा शोध प्रशासनाला लागला आहे. यापुर्वी प्रशासनाला त्याचा थांगपत्ता नव्हता. म्हणूनच तिथे इमारती वा बंगले बांधायला प्रशासनानेच परवानग्या दिल्या होत्या. त्याच दस्तावेजाच्या आधारे तिथे बांधकाम करण्यासाठी बॅन्कांनी कर्जे दिली, वीजपुरवठा झाला, पाणीपुरवठ्याच्या जोडण्या देण्यात आल्या. दस्तावेजानुसार विविध करभरणा रहिवाश्यांनी केला आणि प्रशासनाने आपल्या तिजोरीत जमा करून घेतला. मग आता ती घरे अवैध कशी? तर त्यामुळे तलावाला पाणी पोटात घेण्यासाठी जागा शिल्लक उरलेली नाही.
अर्थात असे अन्याय नवे नाहीत किंवा अशा मोहिमा नव्या नाहीत. त्यासाठी कुठे दाद मागायचीही सोय नाही. पण इथे निरंजनकुमार नावाचा एक माजी सैनिक आणि शहीद रहात होता. त्याचे आप्तस्वकीय तिथे आजही रहात आहेत. त्याच्या स्मृती असलेले घर जमिनदोस्त करताना कुणाला काहीच वाटू नये? दुसरीकडे काश्मिर राज्यात देशाला उध्वस्त करायला आयुष्य खर्ची घालणार्या बुर्हान वाणी नामक जिहादीसाठी संसद आपला वेळ खर्ची घालते आहे. देशातले राजकीय अभ्यासक जाणते आपली बुद्धी पणाला लावून देशप्रेम कशाला म्हणायचे किंवा देश म्हणजे काय; त्याचा शोध लावत आहेत. बंगलोरमध्ये कुठली वास्तु वैध आणि कुठली वास्तु कोणत्या कारणस्तव अनधिकृत, त्याचा शोध अकस्मात लागला आहे. मग पठाणकोट तरी भारताचा हिस्सा आहे काय? तिथे तैनात केलेले सैनिक कशासाठी आपला जीव पणाला लावून लढायला उभे केलेले आहेत? काश्मिरमध्ये देशाच्या कानाकोपर्यातून आलेले जवान आपल्या कुटुंबियांना मागे ठेवून कुणाचे रक्षण करीत आहेत? ज्यांच्या आपल्या रहात्या घराची शाश्वती देशातले कायदे व प्रशासन देऊ शकत नाही, त्यांनी ते हक्काचे घर वार्यावर सोडून काश्मिरची सुरक्षा करण्यासाठी कशाया यायचे? ती भूमी आपली आहे किंवा नाही, तेही अजून राजकीय नेत्यांसह बुद्धीमंतांना उमजलेले नाही. मग त्यासाठी या भारतीय तरूणांनी आपल्या प्राणाची आहुती कशाला द्यावी? त्यासाठी आपले घरदार वार्यावर सोडून दुरवर कशाला जावे? सत्तराव्या भारतीय स्वातंत्र्यदिनी कोणी तरी याचे साधेसोपे सरळ उत्तर देणार आहे काय? कुठला देश? त्याचा कुठला प्रदेश? त्यासाठी कोणी कशाला प्राण पणाला लावायचे? कशाला आपल्या आप्तस्वकीयांना वार्यावर सोडून शहीद व्हायचे? निरंजनकुमारची सगळी शोकांतिकाच नाही काय? देशासाठी शहीद झाला आणि त्याचेच कुटुंब वार्यावर उघडे पडले आहे.
त्यात निरंजन वा त्याच्या कुटुंबाचा गुन्हा कुठला? त्याने उपलब्ध सर्व कायद्यांची व नियमांची पुर्तता करून आपले घरकुल बांधलेले होते. दुसरीकडे बुर्हान वाणी याने प्रत्येक नियम कायदे झुगारून वर्तन केले. देशाच्या नेत्यांना जाणत्यांना त्याचे व त्याच्यासाठी कायदा धाब्यावर बसवण्यार्यांची आस्था आहे. पण निरंजनसाठी कोणीही दोन मिनीटाची सवड काढायला तयार नाही. ह्याला स्वतंत्र भारत म्हणतात. देश, कायदा त्याची सार्वभौमता यांच्या सुरक्षेसाठी प्राणाचे मोल देणार्याला कुत्रा विचारत नाही आणि त्याच देशाचे टुकडे करणार्यांची बडदास्त इथे राखली जाते. अशा देशाची स्वातंत्र्याची व्याख्या नेमकी काय असू शकते? नुसते शब्द, वेळोवेळी बदलत जाणारे त्याचे अर्थ आणि त्याच मायाजालात गुंतून पडलेले राजकारण व बुद्धीवाद; यांनी आपला समाज आज ग्रासलेला आहे. तिथे स्वातंत्र्याची व्याख्याच नक्की नाही. तिथे कायद्याला आपली व्याप्ती ठाऊक नाही. तिथे देशद्रोही व हुतात्मा यातला फ़रक कोणाला उमजत नाही. अशा लोकसंख्येला किंवा प्रदेशाला राष्ट्र म्हणवून घेण्याचा अधिकार असतो काय? गरीबाच्या देहातले अवयव बाजार मांडून खरेदी केले जातात. बॅन्का लुटून परदेशी चैनीत आश्रय घेता येतो. कुठलेही कितीही मोठे गुन्हे करून कोर्टात वेळकाढूपणाने त्यावर पांघरूण घालता येते. सर्व कायदेशीर बाबी पुरर्ण केलेल्या घरांवरून बुलडोझर विनाविलंब फ़िरवला जातो. शहीद म्हणूनही त्यात सवलत मिळू शकत नाही. कसले सोहळे आपण साजरे करीत असतो? जिथे गुन्हा अत्याचार जातीनिहाय गंभीर असतो किंवा दुर्लक्षणिय होतो, त्याला आपण लोकशाही म्हणायचे काय? कशावर विश्वास ठेवून स्वातंत्र्याचा सोहळा साजरा करायचा? बुर्हान वाणीच्या उदात्तीकरणाला मान्यता म्हणून असा सोहळा करायचा, की निरंजनच्या हौतात्म्यानंतर त्याच्या घरावरून बुलडोझर फ़िरवण्याचा आनंदोत्सव साजरा करायचा?
भाऊ, निरंजन चे घर पडले नाही अजून. त्याच्या घराचा एक puller पाणी वाहून नेण्याची नैसर्गिक रस्त्यात आहे, बाकी उरलेलं घर ओके आहे. आता बातम्या अश्या आहेत की त्याच्या कुटुंबाला पर्यायी घर देऊन shift करणार आहेत. पण हा जो काही अतिक्रमण हताओ कार्यक्रम पालिकेनी हाती घेतला आहे तो 100% निंदनीय आहे. Middle class लोक ह्यात हकनाक बळी पडले आहेत. This is complete knee-jerk reaction by Govt. Supported by CM as he is angry coz' nobody votes for Congress in Bengaluru. अश्या बातम्या आहेत :-(. राजीव चंद्रशेखर नावाचा एक MP आहे तो सगळ्यांना मदत करणार आहे, सरकार वर खटला दाखल करण्यासाठी. देव करो आणि त्याच्या प्रयत्नांना यश मिळो...
ReplyDeleteभाऊ फरक असा आहे हा वानी शहीद आहे let निरंजनकुमार हुतात्मा आहेत भारतात शरीयत लागू आहे माहित आहेना ?
ReplyDeleteThis comment has been removed by the author.
ReplyDeleteभाऊ!
ReplyDeleteतुम्ही लेखामध्ये सर्वसामान्य माणसाच्या मनातील भावना-वेदना प्रभावीपणे मांडली आहेत. याबद्दल धन्यवाद.
आता थोड़ा व्यावहारीक विचार मांडतो.
बंगलोर शहरात साचणा-या पाण्याच्या समस्येचा उपाय म्हणून तलाव क्षेत्र संरक्षीत करणे आवश्यक असेल तर तेथील अधिकृत बांधकामेसुध्दा पाडणे अपरिहार्य आहे.
तलाव क्षेत्रावर उभ्या असलेल्या संकुलांची संख्या काही शतकांच्या घरात असेल व तेथे राहणा-यां नागरिकांची संख्या काही हजारांत असेल. त्यांना योग्यतो मोबदला व निवारा देऊन त्यांच्या सहमतीने हे काम होणे आवश्यक आहे.
जर का उपाय माहिती असुनही त्याची अंमलबजावणी केली नाहीं तर संपूर्ण शहराला त्याचा उपद्रव होणार आहे. त्यामधे या तलाव क्षेत्रातील नागरिकांचाही समावेश आहे. व्यापक परिणामांचा विचार करता काही कृति समर्थनीय ठरतात.
काही नागरिक सैन्यात जाऊन देश रक्षण करतात म्हणून देशातील नागरी जीवन सुरक्षित राहते. तसेच काही नागरिकांना आता स्थलांतर करावे लागले तरी शहराच्या वर्तमान व भविष्यासाठी ही योजना आवश्यकच आहे.
तेथील अधिकृत वस्तांमधील नागरिकांचा काहीही दोष नाही हे मान्य करूनही शासनाच्या या कृतिचे समर्थ करावे लागेल. तरच पुढील अनर्थ टळेल अशी आशा करता येईल.
Mast.... Earnfromnseoptions.blogspot.in
ReplyDelete