फ़िदायिन ही जुनीच भारतीय संकल्पना

रविवारी विविध वाहिन्यांवर उरी हल्ल्याची चर्चा चालू असताना माजी लष्करप्रमुख जनरल रॉयचौधरी यांनी भारतानेही पाक प्रदेशात फ़िदायिन पाठवण्याची कल्पना मांडली. ती मांडल्यावर अनेकांना धक्का बसला. प्रामुख्याने सतत शांततावादी कांगावा करीत पाकिस्तानी जिहादचे समर्थन करणार्‍या आझादीवाल्या विचारवंतांना त्याचा धक्का बसला. कारण भारताला युद्धाखेरीज काहीच पर्याय नाही ही त्यांचीच ठाम समजूत आहे आणि युद्ध भारताला परवडणारे नाही, हा त्यांचाच पुरोगामी सिद्धांत आहे. सहाजिकच अशा लोकांना भारतानेही पाकिस्तानी आत्मघाती पथकांची रणनिती पत्करण्याची कल्पना भितीदायक वाटली तर नवल नाही. पण ही योजना आज हिंदूत्ववादी मानल्या गेलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची नाही. किंवा अकस्मात उदभवलेली भन्नाट योजना नाही. तिला खुप जुना इतिहास आहे. किंबहूना कोणाच्या कारकिर्दीत अशा कल्पनेचा विचार झाला हे समजले, तर अनेक पुरोगाम्यांच्या कंबरेला वस्त्र शिल्लक रहाणार नाही. कारण मुळातच ही संकल्पना पुरोगामी पंतप्रधान सत्तेत असताना त्यांच्या विश्वासू सहकार्‍याने अंमलात आणण्याचा प्रयास केलेला होता. तेव्हा तरी पाकिस्तानने अशा कुठल्या हालचाली केलेल्या नव्हत्या. काश्मिरात हिंसक दंगली वा घातपातही होत नव्हते. तेव्हा भारताने अशा घातपाती योजनेचा विचार आरंभला होता आणि तेव्हा भारताच्या पंतप्रधानपदी विश्वनाथ प्रताप सिंग होते. त्यांच्या जनता दल सरकारकडूनच अशा योजनेची चाचपणी झालेली होती. भारतीय गुप्तचर खात्यात दिर्घकाळ सेवा केलेले बी. रामन यांच्या Kaoboys of R&AW पुस्तकात त्याचा तपशील कधीच प्रसिद्ध झाला आहे. पण आजच्या आझादीप्रेमींना त्याच्याशी कुठले कर्तव्य असणार? त्यांना रॉयचौधरी यांनी असे काही म्हटले, मग चकित व्हावे लागणारच ना? पण ही कल्पना नवी नाही, तर धुळ खात पडून राहिलेली योजना आहे.

१९८९ सालात भारतामध्ये सत्तांतर होऊन व्ही. पी. सिंग देशाचे पंतप्रधान झाले, तेव्हा त्यांनाही पुर्ण बहूमत मिळालेले नव्हते. विरोधात राजीव गांधी यांची कॉग्रेस बसली होती आणि त्याच दरम्यान काश्मिरात प्रथम गडबडी सुरू झाल्या. चार परदेशी पर्यटकांचे अपहरण झाले आणि आझादी वगैरेच्या गोष्टी उघड बोलल्या जाऊ लागल्या होत्या. अशावेळी त्यामागे पाकिस्तानची प्रेरणा असल्याचे लक्षात यायला वेळ लागला नाही. तेव्हा पाकिस्तानला धडा शिकवण्यासाठी त्यांच्याच प्रदेशात हिंसा माजवण्यासाठी घातपाती पाठवण्याची कल्पना पुढे आलेली होती. व्याप्त काश्मिरात व पाकिस्तानात अंदाधुंदी माजली, तर पाकला भारतात उचापती करायला सवड मिळणार नाही, असा त्यामागचा विचार होता. पण असे उद्योग करायला अधिकृत भारतीय सैनिक वा जवानांचा वापर करणे योग्य ठरणार नव्हते. म्हणूनच सरकारी यंत्रणेशी अजिबात संबंध नसलेल्यांना त्यात समावून घेतले जाण्याचा पर्याय शोधला गेला. अशा गोष्टी अर्थातच पुरोगामी मंडळींकडून शक्य नव्हत्या. म्हणून राष्ट्रप्रेमी म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या रा. स्व. संघाची मदत त्यात घेण्य़ाचे निश्चीत झाले. भारतीय गुप्तचर खात्याने त्याची सर्व व्यवस्था करावी असेही ठरले. त्यानुसार जम्मू येथील संघाच्या शाखेचे काही लोक व भारतीय गुप्तचर खात्याच्या बैठकाही झाल्याची नोंद बी. रामन यांनी आपल्या पुस्तकात केलेली आहे. पण दिल्लीतली नंतरची बैठक होईपर्यंत ही योजना बारगळली. कारण तोपर्यंत भाजपा जनतादल यांच्यातले मैत्री संबंध तुटले होते. सिंग हे भाजपा व डाव्यांच्या पाठींब्यावर भारताचे पंतप्रधान झाले होते आणि रथयात्रेला त्यांनी विरोध केल्याने लालकृष्ण अडवाणी यांनी सरकारचा पाठींबा काढून घेतला. सिंग यांनी ती योजना गुंडाळली, असे रामन म्हणतात. तेव्हापासून ती योजना तशीच धुळ खात पडली.

तेव्हा सिंग यांनी विनोद पांडे यांची कॅबिनेट सचिव म्हणून नेमणूक केलेली होती. त्यांच्यापाशी अनेक महत्वाचे अधिकार होते. त्यांच्याच पुढाकाराने ही योजना आखली गेली होती. त्यानुसार संघाच्या निवडक स्वयंसेवकांना सैनिकी प्रशिक्षण देऊन व्याप्त काश्मिरात धाडायचे. अधिक भारतीय आकाशवाणीने पाकिस्तानी प्रादेशिक भाषातून प्रक्षेपण करायचे. शिवाय पाक रेडीओचे प्रसारण भारतीय हद्दीत रोखण्याचे उपाय योजायचे, असे ठरलेले होते. विनोद पांडे यांनी विविध गुप्तचर विभाग, सुरक्षा विभाग व संबंधितांना त्यासाठी एकत्र आणलेले होते. रामन म्हणतात, बहुधा अडवाणींच्या आग्रहामुळेच अशा योजनेला चालना मिळालेली होती. मात्र संघाच्या प्रवक्त्याने पुस्तकात आलेल्या अशा तपशीलाचा साफ़ इन्कार केलेला आहे. तरीही अशी योजना होती याची माहिती रामन देतात, तेव्हा ती नाकारण्यात अर्थ नाही. मात्र त्यात भारतीय गुप्तचर खात्याचा पुढाकार किती होता याविषयी शंका आहे. किंबहूना त्याविषयी गुप्तचर खाते अनुत्सुक असल्याचे दिसून येते. तरीही त्यात तथ्य असल्याचे नाकारता येणार नाही. रॉयचौधरी हे त्याच कालखंडातले एक ज्येष्ठ लष्करी अधिकारी होते आणि अशा योजनेच्या अंमलासाठी सीमावर्ति भागातील लष्कराला विश्वासात घेऊनच काम करावे लागते. सहाजिकच तशा योजनेविषयी ते अनभिज्ञ नक्कीच नव्हते. किंबहूना त्यानंतर अशी योजना सोडून देण्यात आली, असेही कोणी छातीठोकपणे सांगू शकत नाही. कारण अशा गोष्टीचा सहसा गाजावाजा केला जात नाही. पण मुद्दा पुढे आहे. असे होऊ शकते किंवा त्याचा याहीपुर्वी विचार झालेला होता, याचे पुरावे सापडतात. अशा गोष्टी गोपनीय असतात व राखल्या जातात. त्याची जबाबदारी कोणी घेत नसते. त्यात गुंतलेलेही लोक तशी कबुली कुठे देत नसतात. म्हणूनच उद्या असे काही होणार असले, तरी त्याची वाच्यता जाहिरपणे केली जाणार नाही.

आता असे काही तपशील पुढे आणले मग त्यासाठी हिंदूत्ववादी मोदी जबाबदार असल्याचा आरोप होईलच. शिवाय हिंदू दहशतवादाचा आरोप करणार्‍यांना पुष्टी मिळू शकते. पण गंमत अशी आहे, की हा फ़क्त हिंदूत्ववादाचा विषय असता, तर त्याचा विचार व हालचाली पुरोगामी विश्वनाथ प्रतापसिंग यांच्या कारकिर्दीत कशा होऊ शकल्या? त्याचे कारण उघड आहे. अशा कारवाया डावपेच म्हणून वापरणार्‍यांना त्यात कोणाचा सहभाग आहे, याच्याशी कर्तव्य नसते. त्यात मुस्लिम असल्याने तो पुरोगामी आणि हिंदु असल्याने त्याला प्रतिगामी मानले जात नाही. खलीस्तानी चळवळीला पाकने पाठिंबा देताना त्यांना धर्म आडवा आला नाही. मग भारताला अशा पाकविरोधी कारवाया करताना धर्म कशाला आडवा येऊ शकेल? आज पाकिस्तानात नाराज व पिडले गेलेले बहुतांश लोक मुस्लिमच आहेत आणि ते असंतुष्ट आहेत. त्यांना धर्माशी कर्तव्य नसून आपल्या देशातील अत्याचारी सरकारला विरोध करायचा आहे. त्यांची मदत घेण्यात भारताला काही विधीनिषेध बाळगण्याचे कारण नाही. धर्म ही पुरोगामी राजकारणाची शब्दावली आहे. बाकी कुणाला धर्माशी कर्तव्य नसते. त्यामुळेच भारताने उद्या आत्मघातकी पथके पाकिस्तानात पाठवली, तरी त्यामध्ये हिंदू असतील अशा भ्रमात रहाण्याचे कारण नाही. त्यात बहुतांश नाराज पाकिस्तानी मुस्लिमांचाच समावेश असेल. मात्र त्यांच्याकडून होणार्‍या उचापतीची जबाबदारी भारत घेणार नाही. किंबहूना अशा हालचाली सुरू असल्यानेच पाकिस्तान मेटाकुटीला आल्यासारखा अंगावर चालून आलेला असू शकतो. अन्यथा पठणकोट वा उरीचे हल्ले झाले नसते. त्यांचे भारतातील हस्तक अस्वस्थ झाले नसते. पंतप्रधान मोदी यांनी पाक वकिलाला कानपिचक्या दिलेल्या नाहीत, किंवा पाकिस्तानशी संपर्कही केला नाही. प्रतिसाद कुठल्या मार्गाने येणार याची अनिश्चीतता भितीदायक असते.