सर्जिकल स्ट्राईकचे पुरावे

राजकीय आत्महत्या कशी करावी, याचे नवनवे राजकीय धडे सध्या कॉग्रेस पक्ष घालून देतो आहे. त्यामुळे नरेंद्र मोदी वा भाजपाला कॉग्रेसमुक्त भारत करण्यासाठी वेगळी मेहनत करण्याचे कारण उरलेले नाही. लोकशाहीत राजकीय पक्षांना लोकमताच्या बळावर उभे रहाता येते. सहाजिकच अधिकाधिक लोकसंख्येला आवडणारे काही करावे किंवा लोकप्रिय होऊ शकतील, अशा भूमिका घ्याव्या लागत असतात. अनेकदा अशा भूमिका पक्षाच्या वा नेत्याच्या मुलभूत भूमिकेला छेद देणार्‍या असतात. नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेवर आल्यापासून महात्मा गांधी यांचा पदोपदी नामजप चालविला आहे. कारण महात्मा ही भारतीयांच्या मनातली आदराची जागा आहे, हे त्यांनाही पक्के ठाऊक आहे. मात्र ज्या संघाच्या मुशीतून मोदी आलेले आहेत, त्यांच्यावरच सतत गांधीहत्येचाही आरोप होत राहिला आहे. आजही तसा आरोप होत असतो. सहाजिकच मोदी कितीही गांधीप्रेम दाखवत असले तरी ते गांधीभक्त नाहीत, हे वेगळे सांगायची गरज नाही. पण आजच्या त्यांच्या राजकीय वाटचालीत गांधींचे प्रतिक धुर्तपणे वापरणे त्यांनाही भाग आहे. त्याकडे त्यांनी पाठ फ़िरवलेली नाही. कारण लोकशाहीतली सत्ता, ही विचार व भूमिकांपेक्षाही लोकांच्या मनात ठसलेल्या संकल्पनांच्या आधारे मिळत असते, किंवा टिकत असते. मोदींनी सत्ता मिळवली आहे. पण टिकवायची असेल, तर जनमताला इजा होईल असे काहीही करायचे नाही, याची ते काळजी घेत असतात. ज्यांनी त्यांना आजवर विरोध केला, त्यांना हाच व्यवहारीपणा उमजलेला नाही, की समजलेला नाही. तो समजला असता, तर पाक हद्दीत जाऊन भारतीय सेनेने केलेल्या कारवाईविषयी कॉग्रेसी नेते भलतेसलते बरळले नसते. दिग्वीजय सिंग किंवा संजय निरूपम यांनी केलेली ताजी वक्तव्ये म्हणूनच राजकीय आत्महत्या आहे. किंबहूना त्यांनी मोदींचे काम खुपच सोपे करून टाकले आहे.

लोकसभा प्रचाराच्या काळात असो किंवा देशाची सत्ता हाती घेतल्यानंतर असो, मोदी कितीही देशहिताबद्दल बोलत असले, तरी त्यातही ते राजकारण विसरलेले नाहीत. मग पाकिस्तानविषयक भूमिकेतही मोदी राजकारण बाजूला ठेवून काही करतील, अशी अपेक्षा बाळगणे चुकीचे आहे. म्हणूनच उरी येथील जिहादी हल्ल्यानंतर दहा दिवस त्यांनी वातावरण तापवत नेले आणि मग पाक हद्दीत घुसून भारतीय सेनेला कारवाई करण्याचे आदेश दिले. अर्थात आदेश आधीच दिलेले होते आणि सेनेने आपल्या सोयीनुसार व वेळेनुसार प्रतिहल्ला केलेला आहे. अशा हल्ल्याचे पुरावे कोणी कधी मागत नसतो. ज्याला इजा झाली, त्याने तसे पुरावे द्यायचे असतात. परंतु तसा हल्ला झाल्याचे पुरावे द्यायचे, तर पाकला आपले नाक कापले गेल्याचे मानावे लागले असते. म्हणूनच मग पाकने असा हल्लाच झाला नसल्याचा मानभावीपणा सुरू केला. सहाजिकच इथल्या भाजपाविरोधकांना वा मोदीद्वेषाने प्रवृत्त झालेल्यांना नवे कोलित मिळाले. त्यांनीही कारवाईचे पुरावे मागायला आरंभ केला. पण जो हल्ला केल्याची घोषणाच सरकार वा सत्ताधारी पक्षाने केलेली नाही, त्याचा पुरावा त्याच्याकडे कसा मागता येईल? ज्याने घोषणा केली त्याने पुरावा द्यावा. थोडक्यात तसा पुरावा सेनेने दिला पाहिजे. तो मागणार्‍यांनी म्हणूनच मोदी सरकारवर आरोप केलेला नसून, भारतीय सेनादलावर आरोप केलेला आहे. भारतीय सेनादलालाच खोटे म्हटले आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किंवा कॉग्रेसनेते दिग्वीजयसिंग व संजय निरूपम, तसाच भारतीय सेनेवर खोटेपणाचा आरोप करीत आहेत. कारण त्यांनीही असे पुरावे मागितले आहेत. अशा वक्तव्ये किंवा आरोपाचा अर्थ वा परिणाम तरी या दिवट्यांना कळला आहे काय? लोकमतावर अशा आरोपांचा कसा विपरीत परिणाम होऊ शकतो, त्याचा तरी अंदाज त्यांना आला आहे काय?

आज या कारवाईने वा तशा घोषणेने भारतीय जनता सुखावली आहे आणि म्हणूनच कोट्यवधी लोक पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना धन्यवाद देत आहेत. कोणीही त्याकरिता सरकारकडे पुरावा मागितलेला नाही. तर तसा पुरावा पाकिस्तानने मागितला आहे. पण त्याला असा कुठलाही पुरावा देण्याची गरज नाही. मुंबई हल्ल्यापासून पठणकोट उरीपर्यंत प्रत्येक जिहादी हल्ल्याचे पुरावे पाकिस्तानला दिलेले आहे. पण त्यांनी कधी मानले काय? मग ज्यांना पुरावे कळत नाहीत वा त्यानुसार कारवाई करताही येत नाही, त्यांना कसले पुरावे द्यायचे? हे सामान्य माणसाला कळते. विरोधासाठी विरोधातच रममाण झालेल्यांना तेवढे भान कुठून असायचे? मोदींना खोटे पाडायची एक नवी संधी, म्हणून मग अशा लोकांनी दिवाळखोरी केलेली आहे. मोदी विरोधासाठी त्यांनी भारतीय सेनेवर आणि तिच्या पराक्रमावर शंका घेतली आहे. पुरावे मागितले आहेत. अर्थातच त्याचे पुरावे योग्यवेळी व योग्यजागी दाखवू, असे सेनेच्या प्रवक्त्याने पहिल्यास दिवशी सांगितलेले होते. अजून ती वेळ आलेली नाही. पण पुरावे आहेत इतकाच त्याचा अर्थ होतो. उद्या तशी वेळ येईल तेव्हा सरकार पुरावे देईल. मग प्रश्न विचारणार्‍यांचे काय होईल? म्हणजे पाकिस्तानचे नाक कापले जाईल, हे उघडच आहे. पण आज ज्यांनी पाकच्या सुरात सुर मिळवून भारतीय सेनेवर अविश्वास दाखवला त्यांच्याविषयी भारतीय जनमानसात कुठली प्रतिमा शिल्लक उरेल? भारतीय जनमानस त्यांनाही पाकिस्तानचे हस्तक दलालच समजणार ना? मग अशा पाक हस्तकांना वा त्यांच्या पक्षाला कुठल्याही निवडणूकीत किती मते व कोणते यश मिळू शकेल? निरूपम, दिग्वीजयसिंग वा केजरीवाल यांनी त्याचा विचार तरी केला आहे काय? मोदी विरोधासाठी भारतीय सेनेच्या विरोधात जाऊन त्यांनी म्हणूनच आपल्याच पायावर कुर्‍हाड मारून घेतली आहे. कारण पुरावे समोर येणारच आहेत.

एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, की ले. ज. रणबीरसिंग यांनी घोषणा करतानाच पुरावे असल्याचे सांगितले आहे. योग्यवेळी सादर करण्याचेही जाहिर केले आहे. म्हणजे पुरावे आहेत. ते पुरावे समोर येतील तेव्हा कोणाचे नाक कापले जाईल? कोणता पक्ष देशहिताला बाधक ठरेल? पाकिस्तान नव्हेतर भारतीय सेनेवर शंका घेणारे त्यात गुन्हेगार मानले जातील. त्यात कॉग्रेसचाही समावेश असणार आहे. हा असा राजकीय वाद व्हावा, म्हणूनच ते पुरावे झाकून ठेवलेले असले तर? एकदोन आठवड्यानंतर असे पुरावे समोर आणले गेले, मग त्याची किंमत काय असेल? कोणाला किंमत मोजावी लागेल? अवघ्या भारतीयांसमोर मोदी हिरो ठरतील आणि त्यांच्यासह सेनादलावर अविश्वास दाखवणारे राजकीय नेते व पक्ष गद्दार ठरवले जातील. त्याची मतदानातील किंमत किती मोठी असेल? म्हणूनच काही दिवस मोदी सरकार हे पुरावे लपवून ठेवून, अशा शंकासूरांना मोकाट उधळू देत आहे का? तसे असेल तर ते सर्वात धुर्त राजकारण ठरू शकेल. महिनाभराने पुरावे समोर आले, मग त्याचा परिणाम आगामी विधानसभांवर होऊ शकतो. कारण जिथे चार महिन्यांत मतदान व्हायचे. आज जी मुक्ताफ़ळे आनंद शर्मा, निरूपम वा दिग्वीजय सिंग उधळत आहेत, त्याची किंमत त्यांच्या पक्षाला मोजावी लागेल. कॉग्रेस पुरती नामोहरम होऊन जाईल. किंबहूना उतावळेपणाने विरोधकांनी अशा काही शंका घ्याव्यात आणि सेनादलासह जनतेच्या भावना दुखवाव्यात, अशीच मोदींची राजकीय खेळी असू शकते. त्याच सापळ्यात आम आदमी पक्षासह कॉग्रेस व नितीशचा जदयु पक्षही फ़सला, असेही शक्य आहे. पुढली राजकीय पटकथा महिन्याभरात उलगडत जाणार आहे. तेव्हा अनेकांना मोदी किती धुर्त राजकारणी आहेत, त्याचा अंदाज येईल. मात्र फ़रक पडणार नाही. कारण आधीच शहाणे असतात, त्यांना कुठल्याही अनुभवातून शहाणपण शिकता येत नसते ना?