अडीच वर्षापुर्वी लोकसभा निवडणूका ऐन रंगात आल्या असताना अनेक बुद्धीमंत मोदी निवडून आले तर भारत सोडून पळून जावे लागेल, असे म्हणत होते. आज त्यापेक्षा काहीही वेगळे चाललेले नाही. कारण एका वाहिनीच्या प्रसारणाला दंड म्हणून एक दिवस स्थगिती देण्याचा आदेश जारी झाला आहे. दुसरीकडे टाईम्स नाऊ वाहिनीचा संपादक अर्णब गोस्वामी याने राजिनामा दिल्याची वा त्याला बाजूला करण्यात आल्याची बातमी आहे. पण कुणाही पत्रकार संपादकांच्या संघटनेने त्याची दखलही घेतलेली नाही. ऐन लोकसभा प्रचार सुरू झाला आणि एकेदिवशी आयबीएन हिंदी वाहिनीचा संपादक आशुतोष याने राजिनामा दिला. मग तो राजकारणात आला होता. तर निकाल लागल्यानंतर त्याच नेटवर्कचे दोन संपादक असेच उचलून अडगळीत फ़ेकले गेले. इंग्रजी वाहिनीचा संपादक राजदीप सरदेसाई आणि मराठी़चा निखील वागळे यांना बाहेर पडावे लागले होते. तेव्हा त्यांनी क्रोनी कॅपिटॅलिझमचा ओरडा केलेला होता. हे क्रोनी कॅपिटॅलिझम काय प्रकरण असते? तर अनेक उद्योगपती व्यापारी मिळून एक कंपनी काढतात आणि आपल्या विविध स्वार्थासाठी माध्यमांचा वापर करतात. मात्र त्यांना पत्रकारितेचा गंध नसतो की अविष्कार स्वातंत्र्याशी काही कर्तव्य नसते. आपले व्यापारी हेतू साध्य करणे हे त्यांचे उद्दीष्ट असते. त्यासाठी भरजरी पट्टे गळ्यात घालून घेणारे संपादक पत्रकार त्यांनी पगार मोजून नोकरीला ठेवलेले असतात. मग त्यांच्या उपयोगापर्यंत असे संपादक आपली स्वातंत्र्याची हौस भागवून घेतात आणि नकोसे झाल्यावर त्यांना डच्चू दिला जातो. तेव्हा या भरजरी पट्ट्यातल्या संपादकांना आपल्या स्वातंत्र्याचा बळी गेल्याचे भान येते. पण ते इमान-दारी बांधल्यासारखे मालकाचे स्वार्थ साधून देत असतात, तेव्हा त्यांना गळ्यातल्या पट्ट्याची जाणिवही नसते काय?
आठ वर्षापुर्वीचे एक प्रकरण कोर्टात गेले आणि त्यातून काही मुद्रित संभाषणे समोर आलेली होती. त्यात मनमोहन सरकारमध्ये कुठल्या मंत्र्याला कुठली खाती द्यावी यासाठी सौदेबाजी चाललेली होती. त्यामध्ये दलाल वा मध्यस्थ म्हणून तीन मोठे पत्रकार राबत होते. त्यापैकी एक ‘इंडीयाटुडे’चे प्रभू चावला होते, तर दुसरे हिंदूस्तान टाईम्सचे वीर संघवी होते. तिसरी होती एनडीटीव्हीची बरखा दत्त! अविष्कार स्वातंत्र्याच्या लढाईत सत्तेच्या सौदेबाजीचा कुठून कधी समावेश झाला? ते कुठली पत्रकार संघटना वा संपादक समाजावून सांगू शकेल काय? नीरा राडीया नावाची एक महिला ही सौदेबाजीच्या उद्योगात पत्रकारांना दलालीसाठी राजरोस वापरत होती. पत्रकार बातमीदार म्हणून राजकीय नेत्यांशी जवळिक करता येते, त्याचा लाभ उठवून हे नावाजलेले पत्रकार प्रत्यक्षात कसे राजकीय व्यापारी सौदेबाजी करीत होते, त्याचा बुरखा तेव्हाच फ़ाटलेला आहे. त्यापैकी वीर संघवीच्या संभाषणात तो राडीयाशी उद्या आपल्या स्तंभात कुठला विषय कसा लिहू याचा सल्ला घेताना ऐकायला मिळते. त्याने आपण वाचकांचा विश्वास विकला किंवा बळी दिला, याची लेखी कबुलीच दिलेली आहे. तितका प्रामाणिकपणा बरखाला जमलेला नाही. पण त्याची गरजही नाही. आजकाल खास नावाजलेले पत्रकार कशासाठी भरपूर पगार देऊन नेमले जातात, त्याची माध्यमात वावरणार्यांना चांगलीच कल्पना आहे. माध्यमे, समाजसेवी, चळवळ्ये, लेखक, कलाकार वा राजकीय दलाल यांची कशी मिलीभगत सामान्य माणसाच्या गळ्यात कुठलाही माल मारत असते. त्याचा बोभाटा कधीच झालेला आहे. ‘द हिंदू’चे पत्रकार पी. साईनाथ यांनी त्याचे सविस्तर विवेचन अनेकदा केलेले आहे. २००९ च्या विधानसभा निवडणूकीत मराठीतल्या तीन मोठ्या दैनिकांनी एकच पुरवणी आपापली खास पुरवणी म्हणून कशी प्रसिद्ध केली, त्याचा तपशीलच दिलेला आहे.
अशा रितीने पत्रकारिता संपुर्णपणे बाजारबसवी करण्याला ज्यांनी मोठा हातभार लावला किंवा प्रतिष्ठा मिळवून दिली, त्यांना आजचे प्रतिष्ठीत नावाजलेले पत्रकार म्हणतात. अशा लोकांनी एक दिवस कुठल्या वाहिनीच्या प्रसारणाला प्रतिबंध घातला गेला, म्हणून किती नाटके करावीत? रोजचे कार्यक्रम वा चर्चा बघितल्या तरी हेच लोक आपली कशी गळचेपी चालू आहे, ते स्वत:च सांगत असतात. ‘आता मला ब्रेक घेतलाच पाहिजे, कमर्शियल ब्रेक घेतला पाहिजे’ असे प्रत्येक एन्कर सांगताना आपण ऐकतो ना? त्याचा अर्थ काय असतो? जी चर्चा वा मुद्दा रंगलेला आहे, तो गुंडाळून ठेवा आणि आधी ठरलेली जाहिरात दाखवा, असाच त्याचा अर्थ असतो ना? म्हणजे जाहिराती वा त्यासाठी मिळणारे पैसे तुमची बकवास बंद पाडतात. ती काही मिनीटे प्रसारण जाहिरातीचे होते आणि तुमच्या तथाकथित विचारस्वातंत्र्याचे वा अविष्काराचे प्रसारण रोखलेलेच असते ना? मग त्याविषयी कोणा महान संपादकाने कधी तक्रार केली आहे काय? सरकारने प्रसारण रोखा म्हटले मग गळचेपी होते आणि जाहिरातदाराने मुस्कट दाबून ठेवले; तर अवाक्षर निघत नाही? हे कुठले स्वातंत्र्य आहे? मालकाने पट्टा गळ्यात बांधला आणि भुंकायचे स्वातंत्र्य दिले, म्हणजे अविष्कार स्वातंत्र्य असते काय? मग असाच गळ्यात पट्टा बांधणारा मालक कधीतरी जास्त भुंकले वा मित्रावर भुंकले, की पट्टा ओढून कंबरेत लाथ घालतो. त्यापेक्षा आजच्या माध्यमांची स्थिती किंचीत तरी वेगळी आहे काय? ‘उत्तर द्या’, अशा कर्जश धमक्या देणार्या निखील वागळेला तेव्हा गाजणार्या कोळसाखाण घोटाळ्याबद्दल चर्चा योजण्याची हिंमत झाली होती काय? कशी होणार? कंपनीचे मुख्याधिकारी विजय दर्डाच अशा एका प्रकरणात पुत्रासह गुरफ़टलेले होते ना? मग त्या विषयाची गळचेपी झाल्यावर अविष्कार स्वातंत्र्य कुठल्या व्हेन्टीलेटरवर श्वासोच्छवास करीत तग धरत असते?
हे सगळे बाजारबसवीचे नखरे आहेत. माध्यमांचा कब्जा भांडवली व्यवस्थेकडे गेल्यानंतर बहुतांश पत्रकारांना कंपनीच्या वा मालकाच्या इच्छेनुसारच आपली लेखणी वापरावी लागत असते. तिथे त्याला कुठले स्वातंत्र्य असते? अगदी निखील जेव्हा आपल्या मालकीचे वर्तमानपत्र चालवित होता, तिथे नोकरी करणार्या पत्रकारांना त्यांची मते मांडण्याची मुभा नाही, असे त्यानेच जाहिरपणे लिहून सांगितले होते. मग ही भंपक मंडळी कुठल्या स्वातंत्र्याच्या गप्पा मारत असतात? गळ्यात पट्टा बांधलेल्या मालकाने लाथ घालावी किंवा फ़ास ओढावा. बाकी कोणी अंगावर आले मग स्वातंत्र्याला बाधा येते काय? कुठल्या सोन्याच्या पिंजर्यात बंदिस्त ठेवलेल्या स्वातंत्र्याचे तमाशे केले जात आहेत? सगळा निव्वळ बेशरमपणा आहे. जर माध्यमात पैसा उद्योगपती ओतणार असतील व त्यातले तोटे त्यांनीच सोसायचे असतील, तर तुमच्या स्वातंत्र्याच्या वल्गना कुठून येतात? स्वातंत्र्य मिळण्यासाठी किंमत मोजावी लागते आणि ते कोणाच्या मेहरबानीने मिळत नाही, की उसनवारीने खरेदी करता येत नाही. अशा मतलबी भूमिकेला तत्वाचा मुलामा चढवणे हा नुसता भंपकपणा नाही, ती छछोरवृत्ती आहे. असल्या कितीही वाहिन्या वा वर्तमानपत्रावर प्रतिबंध घातला म्हणून अविष्कार स्वातंत्र्याची गळचेपी होत नाही की आणिबाणी आल्याची आवई ठोकण्याचे कारण नाही. कालपरवा ‘लोकमान्य लोकशक्ती’ असलेल्या महान स्वातंत्र्यसेनानींनी ‘असंतांचे संत’ म्हणून केलेली ‘उसंतवाणी’ निमूट मागे घेतली, तो कुठल्या स्वातंत्र्याचा अविष्कार होता? असल्या बुवाबाजी व दांभिकपणाला कंटाळले लोक, म्हणून स्वस्तातल्या योजना लावून वर्तमानपत्रे चालवावी लागत आहेत. पट्टेवाल्या संपादकांची विद्वत्ता हॅन्डबिलासारखी घरपोच टाकावी लागत आहे. ज्यांना आपल्या पेशाचा अभिमान नाही, त्यांनी लढवय्याचे आव आणणे हास्यास्पद होते.
छान भाऊ
ReplyDeleteबऱ्याच आतल्या गोष्टी कळल्या, धन्यवाद भाऊ
ReplyDeleteअगदी खरे ! माध्यम सांगतात ते खरे आणि सगळे खोटे हे गेले. सगळे पेपर्स अजूनही बंदी विरुद्ध बोलत आहे . करणार्यांना त्या ठिकाणी काम मिळणार नाही ! NDTV ने लोकांचा विश्वास आहे . पण असे ब्रॉडकास्टींग ताबडतोप थांबवण्यात आला तेच नाही कळत .
ReplyDeleteअगदी खरे ! माध्यम सांगतात ते खरे आणि बाकीचे सगळे खोटे हे दिवस गेले. सगळे पेपर्स अजूनही NDTV बंदी विरुद्ध बोलत आहे . तसे पेपर मध्ये न लिहिणार्यांना त्या ठिकाणी काम मिळणार नाही ! NDTV ने लोकांचा विश्वास गमावला आहे . पण असे ब्रॉडकास्टींग ताबडतोप थांबवण्यात का आले नाही हे कळले नाही .
ReplyDelete