अतिशहाणा त्याचा बैल रिकामा

एखादा गुन्हेगार मोठा हुशार व धुर्त असला, तर तो कुठलाही पुरावा मागे ठेवत नाही. मग त्याला शोधणे व पकडणे पोलिसांना खुप अवघड होऊन जाते. अशावेळी पोलिस एक सापळा लावतात. ते मुद्दाम त्या अज्ञात संशयिताला गाफ़ील करण्याची खेळी खेळतात. कुणा भलत्याच व्यक्तीला पकडून कोठडीत डांबतात किंवा पुरावेही मिळाल्याचा दावा करतात. यातून त्या खर्‍या गुन्हेगाराचा आत्मविश्वास वाढवला जातो आणि गुन्हा पचला म्हणून तो बिनधास्त समोर येऊन उभा रहातो. कधीकधी तर हा गुन्हेगार स्वत:च पुरावेही हजर करत असतो. कारण पोलिस मुर्ख आहेत हा आत्मविश्वास त्याला खुळे धाडस करायला भाग पाडतो. माणूस जितका गाफ़ील व बेताल होतो, तितक्या तो अधिक गंभीर चुका करत जातो. ममता बानर्जींच्या बाबतीत नेमके तसेच काही घडले आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर त्या चवताळून मैदानात आल्या. त्यांनी अतिशय आक्रमकरित्या मोदींच्या निर्णयाला आव्हान दिले आणि बंगाल नव्हेतर दिल्ली व अन्य राज्यात जाऊन गदारोळ सुरू केला. त्यांच्या आक्रमक भूमिकेने अन्य विरोधी पक्षांनाही थक्क करून सोडलेले होते. पण वरकरणी तरी विरोधक त्यांच्याशी सहमत असल्याचे दाखवत होते. यातून मार्ग काढताना नरेंद्र मोदी यांनी आक्रमक होऊन प्रतिहल्ला करण्याने काही साधणार नव्हते. म्हणूनच त्यांनी शांत बसून ममतांना अधिक आक्रस्ताळेपणा करण्याची मुभा दिलेली होती. आपल्याला ठार मारले तरी माघार घेणार नाही. अटक केली तरी बेहत्तर; अशी चमत्कारीक भाषा ममता बोलत सुटल्या होत्या. त्यातून त्यांचा तोल ढळल्याचे दिसून येत होते. मग त्यांना अधिक चुका करायला भाग पाडणे आवश्यक होते आणि ममता कोलकात्यात लष्कर आणल्याचा कांगावा करून बसल्या. त्यांच्यावर हास्यास्पद होण्याचा प्रसंग आला. यातली गोम लक्षात घेण्यासारखी आहे.

आपण खोटे बोलून कांगावा करीत आहोत, हे ममतालाही ठाऊक होते. पण बाकीचे पक्ष त्याविषयी पुर्णपणे अनभिज्ञ होते. कोलकाता वा बंगालमध्ये मोजक्या जागी लष्कराचे जवान कशासाठी तैनात करण्यात आले? ते वहानांची तपासणी कशाला करीत आहेत, तेही कुणाला फ़ारसे माहित नव्हते. म्हणूनच ममतांनी मोदी सरकारवर बालंट आणले आणि आपल्याला सत्तेवरून हटवण्यासाठीच बंगालच्या अनेक भागात सैनिक तैनात केल्याचा कांगावा त्यांनी केला. मोदी सरकार वा संरक्षण खातेही तात्काळ त्याविषयी खुलासा करून विषय संपवू शकले असते. पण पुर्ण एक दिवस त्याविषयी गदारोळ होऊ दिला गेला आणि संसदेतही गोंधळ घालू दिला गेला. त्यावर चर्चाही करू देण्यात आली. ममतांच्या समर्थनाला अन्य पक्षाच्या नेत्यांना संसदेत बोलू देण्यात आले. विविध माध्यमात गदारोळही होऊ देण्यात आला. पण त्यातला खुलासा जाणिवपुर्वक उशिरा करण्यात आला. जो खुलासा ममतासह तिच्या समर्थक पक्षांना पुर्णत: तोंडघशी पाडणारा होता. कारण ज्या जवानांना तैनात करण्यात आले ते सैनिक असले तरी ते कुठल्याही सैनिकी कारवाईसाठी तिथे तैनात करण्यात आलेले नव्हते. फ़ार कशाला, त्यांच्यापाशी साध्या बंदुकाही नव्हत्या. मग लष्करी कारवाई तरी ते कशी करू शकणार होते? बंदुकाही हाती नसलेले हे जवान बंगालच्या विविध भागात नेमके काय करत होते? पत्रकारांनी वा राजकारण्यांनीही त्याविषयी कुठली माहिती मिळवण्याचा अजिबात प्रयत्न केला नाही. बंगाल सरकारला विचारल्याशिवायच सैनिक तैनात केले, म्हणजे राज्य सरकारच्या कामात हस्तक्षेप झाल्याचा निष्कर्ष काढून कल्लोळ सुरू झाला. मोदी सरकारने तो कल्लोळ होऊ दिला. त्यातून विरोधक कसे विनाकारण गदारोळ गोंधळ घालत आहेत, ते पुराव्यानिशी सिद्ध करण्याची संधी त्यातून सरकारला मिळणार होती ना?

कुठल्याही युद्धजन्य वा आपत्तीजनक स्थितीत लष्कराला पाचारण करण्यात आले, तर लष्कराकडे असलेली वहाने पुरेशी नसतात. तातडीची गरज म्हणून सेनेला खाजगी वहाने ताब्यात घ्यावी लागत असतात. अशी वहाने कुठल्या परिसरात किती प्रमाणात आहेत, याची माहिती हाताशी सज्ज असावी लागते. ती माहिती गरजेच्या प्रसंगी स्थानिक प्रशासन वा सरकारकडे मागता येत नाही. इतकी सवडही नसते. म्हणून प्रतिवर्षी ठराविक जागी लष्कराचे जवान टोलनाके वा वर्दळीच्या जागी अड्डा टाकून, येजा करणार्‍या वहानांची गणती करतात. त्यांची क्षमता व संख्या यांची आकडेवारी जमा करतात. हे गेली दोन दशके नियमितपणे देशातल्या प्रत्येक राज्यात होत असते. अगदी बंगालमध्येही गेली पंधरा वर्षे हा प्रयोग चालू आहे. ममता बानर्जी मुख्यमंत्री झाल्यानंतरही अखंड चालू आहे. मात्र त्याविषयी राज्य सरकारकडे कुठली परवानगी मागितली जात नाही. तर स्थानिक प्रशासनाला पुर्वकल्पना देऊन त्यांच्याच सहकार्याने अशी गणती होत असते. याहीवेळी तशी पुर्वकल्पना कोलकाता व बंगालच्या अन्य जिल्ह्यातील प्रशासनांना दिलेली होती व त्यांचेही सहकार्य घेण्यात आलेले होते. नोटाबंदीशी वा ममतांनी त्या निर्णयाला राजकीय विरोध करण्याशी या लष्करी गणतीचा काहीही संबंध नव्हता. पण बेताल झालेल्या ममतांनी त्यालाच बंगालमध्ये लष्कर आणल्याचे ठरवून गळा काढला. मग मोदीच्या विरोधात बेफ़ाम झालेल्या विरोधी पक्षांनी संसदेतही ममतांची पाठराखण केली. दरम्यान गुरूवारी हा आरोप केल्यानंतर ममतांनी मंत्रालयातच धरणे धरून तिथून बाहेर पडायला नकार दिला. सेना हटवल्याशिवाय उठणार नाही, अशी तंबीही मोदी सरकारला देऊन टाकली. पण त्याविषयी मोदी सरकारने कुठला खुलासा दिला नाही, किंवा सेनादलाचे जवानही आपले काम थांबवून मागे झाले नाहीत.

सेनादल प्रमुख वा संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी ममतांच्या कुठल्याही धमक्या वा इशार्‍यांना दाद दिली नाही. फ़क्त पुर्वेच्या विभागिय सेनाधिकार्‍यांनी स्पष्टपणे सांगून टाकले, की आमचे काम चालू राहील व आम्ही इथून हलणार नाही. तर संसदेत सरकारने चर्चा होऊ दिली आणि ममताच्या खुळेपणाचे व कांगाव्याचे वस्त्रहरण करून टाकले. एकूणच तो विरोध व गदारोळ हास्यास्पद होऊन गेला. कारण ही लष्करी काम चुकीचे असेल, तर गतवर्षीही ममतांनी त्याला आक्षेप घ्यायला हवा होता. पण तेव्हा त्यांनी तसे काही केले नव्हते आणि आज चालला होता, तो निव्वळ कांगावा होता. पण असे करताना आपली सगळी प्रतिष्ठा ममता पणाला लावून बसल्या पण त्यांनाच लज्जास्पद माघार घ्यावी लागली. कारण सेनादलाने काम थांबवून जवान माघारी नेण्यास साफ़ नकार दिला आणि धरणे सोडण्याखेरीज ममता बानर्जींना कुठलाही पर्याय उरला नव्हता. त्या जवानांच्या अंगावर पोलिस घालून ममता पिटाळून लावू शकत नव्हत्या, की त्यांच्या विरोधात कोर्टातही दाद मागू शकत नव्हत्या. कारण सर्वकाही कायदे व नियमानुसारच चालू होते. ममता वा अन्य कुठल्या राज्यातील मुख्यमंत्र्यांना, राजकारण्यांना त्याची कल्पना नसावी. कारण हे विषय राज्यकर्त्यांपर्यंत येतच नाहीत. ते जिल्हा प्रशासनाच्याच पातळीवर हाताळले जात असतात. प्रत्यक्षात ममताचे ते अज्ञान होते आणि त्याचे राजकीय भांडवल करण्याचा उतावळेपणा त्यांच्याकडून झालेला होता. तो झाल्यावर मोदींनी माहिती घेतली असणार आणि कुठेही गडबड नाही हे लक्षात आल्यावर; त्यांनी ममतांना व त्यांच्याच माध्यमातून अन्य विरोधकांना मुद्दाम कांगावा करू दिला, संसदेत गोंधळ घालू दिला. कारण जितका कल्लोळ अधिक ,तितके विरोधक हास्यास्पद ठरण्याची खात्री अधिक होती. आपल्या खोटेपणाला चव्हाट्यावर आणायला ममतांसह विरोधकांनीच मोदींना मदत केली ना? अतिशहाणा त्याचा बैल रिकामा यालाच म्हणतात ना?