जागवलेला सुप्त लढवय्या

कुठे भूकंप झाला किंवा महापूर आल्यावर सामान्य माणसाच्या आयुष्यात त्याने मोठ्या कष्टाने जमा केलेला संसार उध्वस्त होऊन जात असतो. सर्व जीवनच अस्ताव्यस्त होऊन जात असते. कोणी मदतीला येण्याइतकाही भक्कम माणूस आसपास नसतो. अशावेळी त्या आपत्तीतून जे बचावलेले असतात, तेच आपल्या परीने जवळपास विखरून पडलेले जग सावरण्यासाठी पुढे येत असतात. आपली स्थिती थोडी बरी असलेला माणूस आपल्याहून अधिक संकटात असलेल्याच्या मदतीला धावून जातो. कारण तेव्हा त्याला आपला भवताल सुरक्षित पुन्हा उभारण्याची गरज खर्‍या अर्थाने उमजलेली असते. क्षणार्धात सर्व काही होत्याचे नव्हते झाले, मग आधी गरजवंताला जगवणे सावरणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य होऊन जाते. अशी माणसे स्वत:ला समाज म्हणत असतात. ती माणसे ज्या पद्धतीने जीवनाची घडी नव्याने बसवण्याचा प्रयास सुरू करतात, त्याला युद्धपातळीवरचे काम मानले जाते. कारण काय बिघडले वा कुणाचे चुकले, असे वाद घालायला सवड नसते. उत्तराखंडात ढगफ़ुटीने लाखो लोकांचे जीवन उध्वस्त झाले, तेव्हा प्रथम मदतीला धावले तेही विखुरलेले सामान्य लोक होते आणि त्यांच्यापाशीही कुठली खास साधने नव्हती. त्यांनी कुठल्या तक्रारी केल्या नाहीत वा एकमेकांवर दोषारोप ठेवले नव्हते. तीच कहाणी बारा वर्षापुर्वी मुंबई अतिवृष्टीने बुडाली तेव्हाची होती. तुंबलेल्या पाण्याने मुंबईला घुसमटून टाकलेले होते. अशावेळी जे कोणी सुखरूप घरात होते, त्यांनीच रस्त्यावरच्या वा ग्रासलेल्यांसाठी प्राथमिक सहाय्याचा प्रयत्न सुरू केला होता. ते कुठल्याही समाजाच्या जीवंतपणाचे लक्षण असते. पण असे अनुभव मर्यादित स्वरूपाचे असतात. स्थानिक पातळीवरचे असतात. नोटाबंदीने संपुर्ण देशातील जनजीवन विस्कळीत केले होते. त्यातून देश कसा सावरू शकेल, याचा सरकारने विचारच केला नसेल काय?

नरेंद्र मोदी आज देशाचे पंतप्रधान आहेत आणि त्यांना निवडणूकीच्या राजकारणात एका नैसर्गिक आपत्तीनेच आणले, याची कोणाला आठवण राहिलेली नाही. २००१ च्या आरंभी प्रजासत्ताकदिनी गुजरातमध्ये जो भयंकर भूकंप झालेला होता. त्याच्या निमीत्ताने जे काहुर माजवण्यात आले, त्यात मुख्यमंत्री केशूभाई पटेल यांना सत्ता सोडावी लागली होती. त्यांच्या जागी नरेंद्र मोदी यांची झालेली निवड अनेकांना चकीत करून गेली होती. कारण हा माणूस सातत्याने संघटनेत काम करीत राहिला होता आणि त्याने कधीही कुठली निवडणूक लढवलेली नव्हती. प्रशासकीय अधिकारपदही उपभोगलेले नव्हते. त्यामुळेच अनुभवशून्य मोदी काय करणार; अशीच सर्वांना शंका येणे स्वाभाविक होते. पण पुढल्या काळात त्यांनी त्याच भूकंपाच्या पुनर्वसनाच्या केलेल्या कामामुळे त्यांची ख्याती झाली. गुजरात दंगलीचे खापर मोदींच्या डोक्यावर फ़ोडणार्‍यांनी कधी मोदींच्या आपत्ती व्यवस्थापनातील कर्तबगारीची जगाला ओळख होऊ दिली नाही. पण याच विषयात काम करणार्‍या जगातल्या संघटनांनी मोदींच्या त्या गुणवत्तेची दखल घेतली होती. राष्ट्रसंघाने तर जगातले सर्वोत्तम आपत्ती व्यवस्थापन, असा गुजरात सरकारचा गुणगौरव केलेला होता. मग मोदींनी कुठल्याही नैसर्गिक आपत्तीमध्ये गुजरातच्या जनतेला त्वरेने संकटातून दिलासा देण्याची काळजी घेतलेली होती. अगदी उत्तराखंडात ढगफ़ुटी झाल्यावर गुजरातचे कोणी पर्यटक तिथे अडकले असतील, तर त्यांच्या सुटकेसाठी त्यांनी आपल्या राज्यातील यंत्रणेला तिथे आणुन कामाला जुंपलेले होते. हा संदर्भ एवढ्यासाठी सांगायचा, की असा माणुस आज देशाचा पंतप्रधान असताना, त्याने नोटाबंदीतून देशाच्या जनजीवनात निर्माण होणारी आपत्ती व परिणामांचा कुठलाही विचार केलेला नसेल काय? अशा निर्णयाने जे संकट उभे राहिल, त्यातून जनतेला किमान त्रास होण्याचा विचारच केलेला नसेल काय?

उत्तम आपत्ती व्यवस्थापन उभे करताना एकटा मोदी नावाचा एक माणूस चमत्कार घडवू शकत नाही. उत्तराखंडातील गुजराती पर्यटकांना वेगाने बाहेर काढण्यासाठी मोदींनी जे काम केले, त्याची रॅम्बो म्हणून तेव्हा टवाळी करण्यात माध्यमांनी पुढाकार घेतला होता. पण प्रत्यक्षात मोदी वा त्यांच्या गुजराती यंत्रणेने काय केले, त्याचा तपशील कुठे आलेला नव्हता. ती यंत्रणा काय आहे, त्याचीही माहिती जगाला सांगावी असे कुणा पत्रकार माध्यमांना वाटलेले नव्हते. अशा मानसिकतेत वावरणार्‍या माध्यमाकडून, आजच्या नोटाबंदीविषयी काही सकारात्मक माहिती समोर येण्याची शक्यता म्हणूनच जवळपास नगण्य आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे कुठल्याही तयारीशिवाय मोदींनी हे नको इतके मोठे धाडस केल्याचा आरोप आहे. त्यातले तथ्य काय आहे? एकूण चालनातील ८६ टक्के नोटा रद्द करणे, हे धाडस होते यात शंका नाही. कारण एकदोन दिवसात इतके चलन बदलून देणे निव्वळ अशक्य होते. पण गोपनीयतेसाठी तितका धोका पत्करणे भाग होते. या निर्णयाने आठवडाभर पन्नास कोटी जनतेची तारांबळ उडणार आणि निदान दोन महिने लोकांचे जनजीवन अस्ताव्यस्त होणार; हे लक्षात येण्यासाठी मोठा व्यवस्थापकीय अनुभव गाठीशी असण्याचे कारण नाही. पण ज्या यंत्रणेवर मोदींनी विश्वास दाखवला, त्या भारतीय बॅन्कींग यंत्रणेपाशी खरेच इतकी कार्यतत्परता होती काय? नेहमीच्या उलाढालीत ज्या बॅन्कांवर शिव्याशापांचा वर्षाव होत असतो, त्यांच्याकडून बाराचौदा तास सलग काही दिवस काम होण्याची अपेक्षा सोपी नव्हती. पण गेल्या तीन आठवड्यात राष्ट्रीय बॅन्कांनी बजावलेली कामगिरी, खरेच थक्क करून सोडणारी आहे. ह्या निमीत्ताने भारतीय बॅन्क कर्मचारी इतक्या अफ़ाट क्षमतेने काम करू शकतात, हा देशाला घडलेला अपुर्व साक्षात्कार आहे. पण त्याहीपेक्षा त्यांच्यावर मोदींनी दाखवलेला विश्वास चकित करणारा आहे.

हे एकप्रकारचे युद्ध होते आणि त्यातला खरा लढवय्या सैनिक, त्या त्या बॅन्क शाखेतला कर्मचारीच होता. त्यालाही हे इतके मोठे युद्ध आपण लढायचे आहे, त्याविषयी काडीची कल्पना ८ नोव्हेंबरच्या रात्रीपर्यंत नव्हती. पण जेव्हा ही घोषणा पंतप्रधानांनी केली, तेव्हा त्यातली जबाबदारी ओळखून प्रत्येक बॅन्केतील कर्मचार्‍याने कुठल्याही तक्रारी केल्याशिवाय कर्तव्य म्हणून कष्ट उपसलेले आहेत. काळवेळ, तासदिवस याचाही विचार न करता, अथक या कर्मचार्‍यांनी केलेल्या कामासाठी कोणी त्यांची पाठ थोपटलेली नाही. काहीप्रसंगी सामान्य ग्राहक नागरिकांच्या शिव्याशाप ऐकून घेत, नोटाबदलीपासून नवी खाती उघडण्यापर्यंत या कर्मचार्‍यांनी उपसलेले कष्ट, त्यांच्याही आयुष्यात त्यांनी यापुर्वी कधी काढलेले नाहीत. बॅन्केतील नोकरी म्हणजे बिनकष्टाची, सुखवस्तु जीवन अशी समजूत आहे. पण गेल्या तीनचार आठवड्यात महायुद्ध लढल्यासारखी ही लढाई त्या कर्मचार्‍यांनी चालवली आहे. कधी पगारवाढ, बोनस वा विविध सवलतीसाठी अनेक दिवस काम बंद ठेवणार्‍या, अशा समाजघटकाकडून कोणी इतक्या अपार सामर्थ्याची वा कर्तृत्वाची कधी अपेक्षा केली होती काय? भारतातल्या अशा पांढरपेशा कर्मचार्‍यांच्या सुखवस्तुपणावर नेहमी टिका होत राहिली. पण प्रसंग आला, तेव्हा त्यांच्यातला लढवय्या जागला आणि त्याने पंतप्रधानाच्या विश्वासाला प्रतिसाद दिला, हे कोणी कधी लक्षात घ्यायचे? आणखी एकदोन वर्षांनी नोटबंदी ही दंतकथा होऊन जाईल आणि त्यात नरेंद्र मोदी व त्यांच्या सरकारची नोंद इतिहास घेईल. किती काळापैसा बाहेर आला वा कोणते आर्थिक लाभ देशाला मिळाले, त्याचाही उहापोह होऊ शकेल. पण लाखो बॅन्क कर्मचारी युद्धपातळीवर काम करू शकतात, ह्याची नोंद होण्याची शक्यता कमी आहे. पंतप्रधानांनी त्यांच्यावर दाखवलेल्या विश्वासाची व कर्मचार्‍यांनी तो विश्वास सार्थ ठरवल्याचे कोणाच्या लक्षात आजही आलेले नाही. मोदींचे कौतुक इतकेच, की त्यांनी आळशी मानल्या जाणार्‍या या बॅन्क कर्मचार्‍यांना त्यांच्यात दडलेल्या कर्तृत्वाचा जिताजागता साक्षाकार घडवला आहे. अर्थात ही सकारात्मक बाजू आपल्या माध्यमांना दिसणार नाही.