‘उर्जिकल’ स्ट्राईक

नोटाबंदीचा विषय सामान्य माणसासाठी कधीच संपला आहे. मोठमोठ्या नैसर्गिक आपत्ती किंवा घातपाती घटनेतून दिडदोन महिन्यात समाज बाहेर पडत असतो. त्याच्या तुलनेत नोटाबंदी हा किरकोळ विषय होता. त्या निर्णयाचा करोडो लोकांना त्रास झाला आणि अनेकांना त्यामुळे मोठा तोटाही सहन करावा लागला आहे. पण अपरिहार्य बाब म्हणून सामान्य लोक त्यातून बाहेर पडण्याची धडपड करतात. राजकारणी मंडळी मात्र त्याचा राजकीय लाभ उठवण्याच्या मोहातून बाहेर पडू शकत नाहीत. म्हणूनच आता चलनटंचाई संपत आलेली असतानाही अनेक राजकीय पक्ष तेच टुमणे लावून बसले आहेत. संसदेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत कॉग्रेस व अन्य विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी तेच केले. रिझर्व्ह बॅन्केचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांना समितीच्या बैठकीय आमंत्रित करण्यात आले. त्यांच्यावर अडचणीच्या अनेक प्रश्नांचा भडीमार करण्यात आला. कॉग्रेस पक्षाचे नेते व माजी मंत्री विरप्पा मोईली त्या समितीचे अध्यक्ष आहेत. त्यांच्याखेरीज अनेक कॉग्रेस नेतेही त्या समितीत सदस्य आहेत. सहाजिकच आपल्या पक्षाच्या नोटाबंदी विरोधाचा अजेंडा पुढे करण्यासाठी त्यांनी पटेल यांना कोंडीत पकडण्याचे डाव खेळल्यास नवल नाही. एकामागून एक अशा अनेक अडचणीत टाकणार्‍या प्रश्नांमुळे उर्जित पटेल गांगरून गेले. नोटाबंदीचा निर्णय कुणाचा होता? सरकारने असा निर्णय बॅन्केवर लादला काय? सरकारने निर्णय घेतला, तर बॅन्केच्या स्वायत्ततेवर आक्रमण होत नाही काय? अशा स्वरूपाचे प्रश्न विचारून, पटेल यांना भंडावून सोडण्यात आले. पण तेव्हा माजी पंतप्रधान व माजी रिझर्व्ह बॅन्क गव्हर्नर असलेले मनमोहन सिंग; पटेलांच्या संरक्षणाला धावून आले आणि त्यांनीच असे प्रश्न विचारून पटेलांना गोत्यात आणू नये असे बजावले. मग सिंग यांचे सार्वत्रिक कौतुकही झाले आहे आणि त्याच्या आडोशाने मोदी सरकारची निंदाही झालेली आहे.

अशा कामकाजाची माहिती उघड होत नाही. पण सुत्रांकडून त्याचा बाहेर बभ्रा होत असतो. तसेच याही बाबतीत झाले. नेमके काय प्रश्न विचारले गेले आणि मनमोहन यांनी नेमकी काय भूमिका घेतली; त्याचा अधिकृत तपशील बाहेर आलेला नाही. पण मोदी सरकार व त्यांनीच नेमलेले गव्हर्नर उर्जित पटेल, यांची नाचक्की या बैठकीत झाली, असा गवगवा झालेला आहे. मोदींना फ़सलेले बघण्यास टपलेल्यांना अशाच बातम्या हव्या असतात. सहाजिकच त्याचा आधार घेऊन पटेलांना मोदी वाचवू शकले नाहीत आणि मनमोहन सिंग यांनीच मोदी वा उर्जित पटेल यांची अब्रु वाचवली; असा सूर लावला गेला. तसे पांडित्य सांगणार्‍यांना अर्थातच मनमोहन यांच्या कौतुकापेक्षाही मोदींना चुकलेले फ़सलेले दाखवण्यात स्वारस्य असते. पण प्रत्यक्षात त्यांनीच मनमोहन यांची गोची केली आहे. कारण चुकीचे वा बरोबर असा भेदभाव न करता मोदी विरोधात बोलणे, ही सध्या कॉग्रेसनिती आहे. अशा स्थितीत मनमोहन यांनी मोदी सरकार वा त्यांच्या रिझर्व्ह बॅन्क गव्हर्नरची पाठराखण केली असेल, तर तो अक्षम्य गुन्हाच असतो. हे मोदींवर टिकेचे आसूड ओढणार्‍यांच्या गावीही नाही. सहाजिकच त्यांनी मनमोहन यांचे कौतुक करताना प्रत्यक्षात त्यांना गोत्यात टाकलेले आहे. कारण त्यामुळेच आता सोनिया व राहुल यांच्या काळ्या यादीत मनमोहन समाविष्ट झालेले आहेत. त्याची प्रचिती कॉग्रेस प्रवक्ते संदीप दिक्षीत यांच्या ताज्या वक्तव्यातून आली. मनमोहन सिंग यांनी संसदीय समितीच्या सदस्यांच्या घटनात्मक अधिकारावरच गदा आणली, अशी शेलकी टिका संदीप यांनी केलेली आहे. राहुल गांधींचे निकटवर्ती अशी त्यांची ओळख आहे. दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री शीला दिक्षीत यांचे चिरंजीव, म्हणून पंधराव्या लोकसभेत संदीप दिल्लीतून खासदारही झालेले होते. तेव्हा त्यांच्या विधानाकडे पाठ फ़िरवता येत नाही.

कशी गंमत असते बघा. मनमोहन सिंग यांनी नोटाबंदीनंतर राज्यसभेत बोलताना मोदी सरकारच्या विरोधात तोफ़ा डागलेल्या होत्या. हा निर्णय दिवाळखोरीचा आणि ऐतिहासिक संकट ओढवून आणणारा असल्याची कठोर टिका सिंग यांनी केली होती. तितकेच नाही, तर मोदी सरकारने चालविलेली संघटित लूट असल्याचाही आरोप केला होता. देशाच्या विकासाला भयंकर खिळ घालणारा निर्णय, असे सिंग यांनी म्हटल्यावर त्यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव झालेला होता. त्यासाठी सिंग कसे बुद्धीमान व अनुभवी मान्यताप्राप्त अर्थशास्त्रज्ञ आहेत, त्याचेही हवाले देण्यात आलेले होते. त्यात तथ्य नाही असे कोणी म्हणू शकत नाही. अनुभव आणि ज्ञानार्जन बघता मनमोहन सिंग खरेच महान आहेत. पण सत्तेच्या राजकारणात आल्यानंतर त्यांनी आपल्या ज्ञानाचा व अनुभवाचा देशासाठी कितीसा योग्य वापर केला? स्पष्टक्तेपणा किती दाखवला, त्यावर प्रश्नचिन्ह कायम लागलेले आहे. सत्तापद टिकवण्यासाठी आपल्या अनुभव आणि बुद्धीलाही तिलांजली देण्याची पर्वा त्यांनी केली नाही, असे इतिहास सांगतो. पण त्याकडे पाठ फ़िरवून, त्यांच्या सोनिया-राहुल सेवेतील लाचारीलाच गुणवत्ता मानले गेलेले आहे. आपल्या कारकिर्दीत पंतप्रधान कार्यालयात कोणीही वाटेल त्या फ़ायली मागवून कुठलेही निर्णय घेत असतानाही सिंग गप्प राहिले. म्हणून त्यांची सगळीकडून छिथू झालेली आहे. पण त्याचे स्मरण आज किती लोकांना आहे? ते असते तर राज्यसभेतील भाषणानंतर त्याचाही अगत्याने संदर्भ दिला गेलाच असता. पण तसे झाले नाही. अशा मनमोहन सिंग यांनी संसदीय समितीच्या बैठकीत एक प्रामाणिक काम केले. उर्जित पटेल यांच्यावर प्रश्नांचा भडीमार करून रिझर्व्ह बॅन्केच्या संस्थात्मक प्रतिष्ठेला धक्का लावणार्‍यांना त्यांनी रोखले होते. त्याला उपकार नव्हेतर कर्तव्य म्हणतात. त्याचा विसर कॉग्रेसला पडला असताना सिंग यांनी स्मरण करून दिले.

खरीच मनमोहन सिंग यांना संस्थात्मक लोकशाही वा व्यवहाराची कायम चाड असती, तर त्याचे प्रत्यंतर त्यांनी युपीएचे पंतप्रधान असतानाच्या काळात घडवायला हवे होते. सोनिया गांधी वा राहुलच नव्हेतर त्यांचे कोणीही निकटवर्तिय पंतप्रधान कार्यालयापासून कुठल्याही संस्थेचे अवमूल्यन करीत होते. तेव्हा सिंग यांनी राजिनामा फ़ेकून वा हस्तक्षेप करून, आपल्या प्रामाणिकपणाची साक्ष द्यायला हवी होती. पण अशा प्रत्येक कसोटीत सिंग अपेशी ठरले आणि राज्यसभेत ‘संघटीत लूट’ शब्दांचा वापर करून, त्यांनी आपल्या बौद्धिक दिवाळखोरीची साक्षच दिली होती. काल एकदाच त्यांनी संसदीय समितीच्या बैठकीत तथाकथित राहुलनिष्ठ सोनियानिष्ठ कॉग्रेसी सदस्यांवर उर्जिकल (सर्जिकल) स्ट्राईक करून गप्प बसवले, ही वस्तुस्थिती आहे. तर संदीप दिक्षीत याच्यासारखा उथळ माणूस सिंग यांना संसदीय अधिकाराची महत्ता शिकवू लागला आहे. हा खरा कॉग्रेसजन असण्याचा आजचा निकष आहे. आपल्या बुद्धी व अकलेला तिलांजली दिल्याशिवाय कोणी कॉग्रेसमध्ये टिकू शकत नाही. जर त्याने आपली बुद्धी वापरली वा आपल्या कर्तव्याचे भान राखले; तरी तो कॉग्रेसमध्ये गुन्हेगार मानला जातो. गेल्या बारा वर्षात मनमोहन सिंग यांनी प्रथमच आपल्या कर्तव्याला जागून रिझर्व्ह बॅन्केच्या प्रतिष्ठा व पतीचे संसदीय समितीमध्ये धिंडवणे काढण्याला रोखले, तर त्यांना गुन्हेगार ठरवण्यापर्यंत संदीप दिक्षीतसारख्या एका क्षुल्लक नेत्याची मजल गेली आहे. दहा वर्षे मनमोहन सिंग पाळीव प्राण्याप्रमाणे कशाला जगले व वागले; त्याचे यातून उत्तर मिळू शकते. चुकून जरी त्यांनी आपल्या अनुभव वा बुद्धीचा वापर कामात केला असता, तरी त्यांना दहा वर्षे त्या पदावर रहाता आले नसते. कारण कॉग्रेसमध्ये बुद्धी, गुणवत्ता वा कर्तबगारी अंगी असणे, हाच गुन्हा झाला आहे. उलट व्यक्तीनिष्ठेचे बेताल प्रदर्शन हीच कर्तबगारी ठरली आहे.