ममताची मुक्ताफ़ळे

नोटाबंदीने देशातील राजकारण खुपच तापले, हे मान्य करावेच लागेल. पण राजकारण्यांनी कितीही होळ्या पेटवल्या व शिमगा केला, तरी सामान्य जनतेने अतिशय संयम दाखवून ते पन्नास दिवस सरकारशी अपुर्व सहकार्य केलेले होते. अशा बाबतीत सरकारला गोत्यात आणण्याची वा कोंडीत पकडण्याची विरोधकांची कारवाई गैर वा चुकीची म्हणता येणार नाही. सरकारच्या चुका काढणे वा त्याची अडवणूक करणे, हेच विरोधकांचे काम असते. पण काही प्रसंग असे असतात, त्यात विरोधकांनीही सत्तेशी विधायक सहकार्य करायचे असते. म्हणजे सरकारच्या नाकर्तेपणावर बोट ठेवायचे, पण त्याचवेळी त्या गंभीर प्रसंगात सामान्य जन्तेला दिलासा मिळावा, असेही काही विरोधकांनी करण्याची अपेक्षा असते. नोटाबंदीच्या काळात बहुतांश विरोधक तिथे तोकडे पडले आणि सरकारने मात्र टिकेची वेळेवेळी दखल घेऊन, आपल्या विविध निर्णयात आवश्यक ते बदल केले. सरकारची ही लवचिक बाजू अनुभवल्यामुळेच नोटाबंदीचा कालखंड शांतपणे पार पडला. पुढल्या आठवडाभरात परिस्थिती सुरळीत होत चाललेली दिसते आहे. अकस्मात ८६ टक्के चलन बाजारातून काढून घेतले गेल्यास, तारांबळ ही व्हायचीच. तो एक जबरदस्त धक्का होता आणि काहीशी पडझड अपेक्षितच असते. सहाजिकच त्यात होणारे नुकसान कमी करण्याचे प्रयास शक्य असतात. पण अजिबात नुकसान होणार नाही, अशी कुठलीही योजना आखता येणार नसते. म्हणूनच जे नुकसान झाले ते भरून येणारही नसते. त्यासाठीच कमीत कमी नुकसान होईल अशी अंमलबजावणी करावी लागते. मोदी सरकारने तसेच प्रयास केले. म्हणूनच जनतेने संयम दाखवला आहे. मात्र तो संयम विरोधकांच्या वागण्यात कुठे दिसला नाही. आजही जनजीवन सुरळीत होत असताना, त्यापैकी काही विरोधी नेत्यांचा आक्रस्ताळेपणा थक्क करून सोडणारा आहे.

नोटाबंदीचा फ़टका देशात फ़क्त बंगाल वा कोलकात्यालाच बसला, अशी काहीशी समजून बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बानर्जी यांनी करून घेतलेली दिसते. अन्यथा एका प्रादेशिक पक्षाच्या नेत्या असूनही, त्यांनी इतका आटापिटा केला नसता. बंगाल सोडून त्यांनी दिल्ली व बिहारमध्येही जाऊन नोटाबंदीच्या विरोधात सभा घेण्याचा किंवा निदर्शनांचा तमाशा मांडला नसता. त्यांना फ़ारसा प्रतिसाद मिळाला नाही, ही बाब वेगळी. फ़ार कशाला त्यांच्या बिहार नाट्याला पाठींबा देणारे लालूप्रसादही अखेरच्या क्षणी ममताच्या सभेपासून दूर राहिले. कारण ममतांनी लालूंचे सहकारी नितीश यांनाही भ्रष्ट ठरवण्यापर्यंत मजल मारली होती. थोडक्यात आपल्याला विरोध करील वा आपल्यावर आक्षेप घेईल, त्या प्रत्येकाला जनतेचा शत्रू ठरवणे, ही आता ममतांची मानसिकता झालेली आहे. लोकशाहीत कोणी कोणाचा शत्रू नसतो, तर प्रतिस्पर्धी असतो, हा साधा सिद्धांत ममता विसरून गेल्या आहेत. त्यामुळेच त्यांना सतत आक्रस्ताळेपणा करावा लागत असतो. मध्यंतरी एका लष्करी सरावाचे कारण घडले, तर त्यांनी मोदी सरकारने कोलकात्यात सरकार पाडण्यासाठी लष्कर धाडल्याचाही बेछूट आरोप केला होता. तामिळनाडूत काळापैसा हुडकून काढणार्‍या अर्थखात्याच्या घाडीत केंद्रीय सुरक्षा बलाचे पथक मदतीला घेण्यात आल्याच्या कृतीला आक्षेप घेतानाही, ममतांनी असाच धुरळा उडवला होता. मात्र कोलकात्यपासून तीस किलोमिटर्स अंतरावर हावडा येथे एका हिंदू वस्तीमध्ये जाळपोळ होऊन जातीय दंगल भडकली, तिकडे बघायला त्याच मुख्यमंत्र्यांना सवड मिळालेली नाही. तामिळनाडूतल्या कारवायांकडे लक्ष आहे आणि आपलीच जबाबदारी असलेल्या बंगाली नागरिकांच्या सुरक्षेकडे ममतांचे साफ़ दुर्लक्ष झालेले आहे. अशी व्यक्ती राष्ट्रपतींना सल्ला देते, की मोदींना बाजूला करून देशात राष्ट्रीय सरकार आणा. मोदींना बडतर्फ़ करा.

राजकारणातील माकडचेष्टा म्हणजे काय, त्याचाच साक्षात्कार घडवण्यासाठी अशी मंडळी सत्तेपर्यंत पोहोचली आहेत काय, याची कधीकधी शंका येते. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या मर्कटलिला थोड्यातरी समजून घेता येतील. कारण ते राजकारणात नवखे आहेत. रस्त्यावरचे आंदोलन आणि सरकारी प्रशासकीय कारभार, यातली तफ़ावत त्यांना समजून घ्यायला पुरेसा अवधीच मिळालेला नाही. अल्पवयात ते सत्तेपर्यंत जाऊन पोहोचले आहेत. त्यामुळे त्यांनी दिल्लीचा बोजवारा उडवला, तर समजून घेता येते. पण ममता बानर्जी गेली तीन दशकाहून अधिक काळ विविध प्रशासकीय पदावर बसलेल्या आहेत. त्यामुळेच प्रशासन व लोकशाही कारभाराच्या काही गोष्टी तरी त्यांना समजल्या पाहिजेत. राजकीय चळवळ आणि प्रशासकीय घटनात्मकता, यातला फ़रक ममतांना ठाऊकच नाही, असे कोणी म्हणू शकणार नाही. मग त्यांनी थेट राष्ट्रपतींना पंतप्रधानांना बडतर्फ़ करण्याचे जाहिर सल्ले देणे, कुठल्या पठडीत बसते? बहूमत गमावलेल्या पंतप्रधानालाही राष्ट्रपती परस्पर बडतर्फ़ करू शकत नाहीत. कारण देशाचा कारभार राष्ट्रपतींनी चालवण्याची कुठलीही घटनात्मक तरतुद नाही. म्हणूनच अशी स्थिती उदभवते तेव्हा काय करावे; त्याचेही काही पायंडे पडलेले आहेत. चौधरी चरणसिंग, चंद्रशेखर वा इंद्रकुमार गुजराल यांनी बहूमत गमावले, तेव्हा त्यांना हंगामी पंतप्रधानपदी ठेवून नव्याने लोकसभेच्या निवडणुका घेतल्या गेल्या होत्या. पण कधीही राष्ट्रीय सरकारचा विचार झाला नाही. राष्ट्रीय सरकार म्हणजे सर्वपक्षीय सहभाग असलेले लोकसभेचे प्रातिनिधीक सरकार होय. मोदींपाशी बहूमत असतानाही त्यांना बडतर्फ़ करून प्रातिनिधीक सरकार राष्ट्रपती कसे आणू शकतात? त्याला घटना किंवा संसदेने मान्यता देण्याची गरज असते. अशी मनमानी शक्य असती, तर एव्हाना केजरीवाल किंवा ममताही सत्तेत शिल्लक राहिल्या नसत्या.

वास्तविक आज केजरीवाल वा ममता यांनी मोठ्या बहूमताच्या पाठबळावर जी मनमानी चालविलेली आहे. त्यासाठी त्यांना तडकाफ़डकी बडतर्फ़ करून तिथल्या जनतेला नव्याने सरकार निवडण्याची संधी देण्याची गरज आहे. तसे पायंडे यापुर्वीचे भरपूर आहेत आणि घटनेतही त्याची सोय आहे. पण त्याच घटनात्मकतेला बांधील आहेत, म्हणून मोदी तसे काही करू धजावलेले नाहीत. राज्यपालाच्या प्रतिकुल अहवालाचा आधार घेऊन अनेक मुख्यमंत्री यापुर्वी बडतर्फ़ झाले. पण सुप्रिम कोर्टाने त्याविषयात सुनावणी करून केंद्राच्या या मनमानीला लगाम लावला आहे. असे सरकार बडतर्फ़ करून विधानसभा बरखास्त करण्याच्या निर्णयाला सहा महिन्यात संसदेच्या दोन्ही सभागृहात संमत करून घेण्य़ाचा दंडक घातला गेला आहे. राज्यसभेतील अपुरा पाठींबा लक्षात घेऊनच मोदींना तसे निर्णय घेता आलेले नाहीत. राज्यसभेतील विरोधी बहूमताच्या बळावरच केजरीवाल किंवा ममता केंद्राला वाकुल्या दाखवतात, हे शेंबड्या पोरालाही कळू शकते. त्यामुळेच आज ममता शिरजोर झाल्या आहेत. इंदिराजींच्या जमान्यात तसा लगाम केंद्राच्या अधिकारावर नव्हता आणि अनेक मुख्यामंत्री बहूमत पाठीशी असूनही बडतर्फ़ केले गेले आहेत. मोदींना तो अधिकार उरलेला नाही, म्हणून ममता अशी मुक्ताफ़ळे उधळू शकतात. मात्र आपल्या बहूमताच्या बळावर बंगालमध्ये धिंगाणा करणार्‍या ममतांना मोदींच्या बारीकसारीक गोष्टीवर अंकुश हवा असतो. त्यासाठी घटना धाब्यावर बसवून राष्ट्रपतींनी मोदींना हटवण्याची माथेफ़िरू मागणी त्या करू शकतात. हा भारतीय लोकशाहीतला मोठा विनोद आहे. किंबहूना अशा लोकांनी व राजकीय सूडबुद्धीने, मोदी विरोधात रमलेल्यांनी त्या मर्कटलिलांना प्रतिष्ठा मिळवून दिलेली आहे. त्या लिला जितक्या वाढत जातील, तितके अधिक मतदार मोदींचे हात बळकट करीत जातील, हेही विरोधकांनी लक्षात ठेवले पाहिजे.