केंद्रात आणि राज्यात सत्तेत एकत्र असलेल्या शिवसेना भाजपाची सध्या पालिक निवडणूकीच्या निमीत्ताने जुंपली आहे. त्यामुळेच मतमोजणी झाल्यावर सरकार पडणार किंवा कसे, याची चर्चा चालली आहे. अशावेळी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी विधान केले नसते, तरच नवल होते. तशी स्थिती आली, म्हणजे सेनेने पाठींबा काढून घेतल्यामुळे भाजपा सरकार अल्पमतात आले, तर सरकारला राष्ट्रवादी कॉग्रेस पाठींबा देणार नाही, असे पवारांनी ठामपणे पत्रकारांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले आहे. आपला पक्ष भाजपाचे देवेंद्र सरकार वाचवणार नाही, असे कॉग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांना कधी सांगावे लागले नाही. मग पवारांनाच असा खुलासा कशाला करावा लागतो आहे? विधानसभेचे निकाल लागून आता सव्वा दोन वर्षे उलटली आहेत आणि सेनेला सत्तेत सहभागी होऊनही दोन वर्षे झाली आहेत. त्यात कुठेही राष्ट्रवादी सरकारच्या पाठीशी उभे राहिले असे दिसलेले नाही. मग पवारांना असा खुलासा देण्याची वेळच कशाला येते? या प्रश्नाच्या उत्तरातच त्यांच्या पक्षाची विश्वासार्हता सामावलेली आहे. कारण विधानसभेच्या निवडणूकीत भाजपाने स्वबळावर लढायला जितकी मेहनत घेतली नाही, तितके भाजपाला स्वबळावर बहूमत मिळवून देण्याचे कष्ट पवारांनी घेतले होते. तितकेच नाही, शेवटी इतके होऊनही भाजपा बहूमताचा पल्ला गठू शकला नाही, तेव्हा सत्तेपर्यंत पोहोचण्यासाठी भाजपाला मदतीचा हात द्यायला सर्वात आधी पुढे सरसावले तेही पवारच होते. किती चमत्कारीक गोष्ट होती ना? ज्यांच्या विरोधात अखंड प्रचार केला, त्यांनाच सरकार स्थापन करण्यातली अडचण येताना खुद्द पवारच पुढे आलेले होते. अर्थात त्याचे कारणही त्यांनी स्पष्ट केलेले होते. लगेच मध्यावधी निवडणूका महाराष्ट्राला परवडणार्या नाहीत, म्हणून त्यांनी ते औदार्य दाखवलेले होते.
तेव्हा विधानसभेचे निकालही स्पष्ट झालेले नव्हते. पण भाजपा सर्वात मोठा पक्ष होत असला, तरी बहूमताचा पल्ला ओलांडू शकत नाही, असे खात्रीपुर्वक सांगता येत होते. अशावेळी भाजपाचेच सरकार होणार या़ची पवारांना खात्री होती, तितकीच भाजपालाही होती. कारण दोघेही एकमेकाला पुरक डावपेच खेळत होते. म्हणून तर भाजपाने राज्यपालांची भेट घेऊन सत्तेवर दावा केला होता आणि त्यासाठी बहूमताची संख्या सादर केलेली नव्हती. विधानसभेत बहूमत सिद्ध करण्याचा युक्तीवाद मांडला होता. १२३ आमदारांचा पक्ष अन्य कुणाच्याही मदतीशिवाय १४५ आमदारांचे पाठबळ कसे दाखवू शकणार होता? त्याचे उत्तर भाजपा इतकेच पवारांना ठाऊक होते. मात्र बाकीचे सगळे बुचकळ्यात पडलेले होते. झालेही तसेच, सेनेने एकनाथ शिंदे यांना विरोधी पक्षनेता म्हणून नेमून घेतले आणि बहूमताचा विषय आला, तेव्हा गोंधळ माजवून आवाजी मतदानाने बहूमत सिद्ध झाल्याचा कांगावा करण्यात आला होता. त्याला हायकोर्टात आव्हान दिले गेल्यामुळे भाजपाची गोची झाली. तशीच ती पवारांचीही झालेली होती. कारण पवार खुलेपणाने पाठींबा देऊ शकत नव्हते आणि भाजपा उघडपणे राष्ट्रवादीच्या पाठींब्याने सरकार चालवू शकणार नव्हता. परंतु विधानसभेच्या समिकरणातून अल्पमताला बहूमत दाखवण्याचा खेळ फ़सला आणि लाजेकाजेस्तव शिवसेनेला सोबत घेण्याची नामूष्की भाजपावर आलेली होती. म्हणूनच आजही सेनेने पाठींबा काढून घेतला, म्हणून देवेंद्र सरकार पडण्याची कोणाला खात्री वाटत नाही. कारण त्यांचे समर्थ आश्रयदाते बारामतीकर पवारच आहेत. बहूमताची वेळ आलीच तर विधानसभेत पाठींब्याला उभे राहून त्यांनी भाजपा सरकार वाचवण्याची अजिबात गरज नाही. राष्ट्रवादीचे आमदार सभात्याग करूनही भाजपा सरकारला बहूमत असल्याचे दाखवण्यात मदत करू शकतात.
एफ़डीआय विषयावर मायावती व मुलायम यांनी मनमोहन सरकारचे लोकसभेत वाभाडे काढले होते. पण विषय मतदानाचा आला, तेव्हा मुलायमच्या सदस्यांनी सभात्याग केला तर मायावतींनी बाजूने मतदान करून प्रस्ताव विजयी केला होता. आताही सेनेने पाठींबा काढून घेतला तरी भाजपापाशी विधानसभेत १२३ आमदार आहेत. कॉग्रेस आणि सेनेच्या आमदारांची बेरीज अवघी १०५ होते. त्यापेक्षा भाजपा सरस आहे. विधानसभेतून राष्ट्रवादीचे ४१ आमदार गैरहजर राहिले तर उरतात फ़क्त २४७ त्यामध्ये १२३ हा आकडा मोठा ठरू शकतो. त्यामुळेच भाजपाला सेनेने साथ सोडल्याने सरकार पडण्याचे भय नाही. शरद पवार खुला किंवा छुपा पाठींबा देऊन देवेंद्र सरकार वाचवू शकतात, हे सर्वांना पक्के कळते. म्हणूनच नुसती तशी भाषा पवारांनी केली तरी त्यांच्यावर भाजपासह कोणी विश्वास ठेवत नाही. त्यामुळेच पत्रकारांशी बोलताना पवारांनी केलेले विधान बारकाईने वाचले पाहिजे. आता भाजपा सरकार अल्पमतात गेले तर आपण त्याला पाठींबा देणार नाही, अशी ग्वाही देताना शरद पवार पुढे म्हणाले, ‘तसे लिहून द्यायला’ तयार आहे. म्हणजेच आपल्या शब्दावर पत्रकार विश्वास ठेवायला राजी नसतील, तर लेखी कबुल करायलाही ते तयार झाले. अर्धशतकाच्या राजकारणानंतर पवारांचा स्वत:च्याच शब्दावर कसा विश्वास राहिलेला नाही, त्याची प्रचिती येते. त्यांनी पत्रकारांमध्ये विश्वासार्हता गमावली असल्याचीच ते कबुली देत आहेत. पण इतक्या खात्रीने पवार बोलतात, तेव्हा त्याचा शब्दाच्या पलिकडला अर्थ शोधावा लागतो. पवार एखाद्या गोष्टीविषयी इतकी हमी देतात, तेव्हा तसे नक्की वागणार नाहीत, अशी खात्री बाळ्गता येते. निदान तसा इतिहासच आहे. कारण अशा ठामपणे बोलण्यातून त्यांनी प्रत्येकवेळी नंतर शब्द फ़िरवला आहे. बोलले त्याच्या नेमके उलटे वागून दाखवलेले आहे.
मागल्या लोकसभा व विधानसभा निवडणूकीत सलग सहा महिने पवार अर्ध्या चड्डीच्या हाती कारभार सोपवणार काय, असा सवाल महाराष्ट्राच्या मतदाराला विचारत फ़िरत होते. पण त्याच निवडणुकीचे निकाल लागत असताना सर्वात आधी तेच पवार अर्ध्या चड्डीच्या हाती सत्ता सोपवायला उतावळे झालेले होते, निकालाचे अंतिम आकडेही येण्यापुर्वी त्यांनी भाजपाला पाठींबा देण्याची घोषणा करून टाकली होती. भाजपाच्याच बोलण्यानुसार जुना व नैसर्गिक मित्र शिवसेनेला ६३ जागा मिळाल्या असल्याने त्यांना पवारांसारख्या अनैसर्गिक मित्राच्या मदतीची अजिबात गरज नव्हती. मग पवार इतक्या उतावळेपणाने पाठींब्याचे पत्र घेऊन कशाला धावत सुटले होते? तर ती पवारांची शैली राहिलेली आहे. ‘बोले तैसा बिलकुल ना चाले’ ही आजवरची पवारांची राजकारणातली ख्याती आहे. म्हणूनच त्यांच्या कुठल्याही शब्दाचा वा विधानाचा विपरीत अर्थ काढला जातो. कारण नजिकच्या भविष्यात तोच योग्य अर्थ असल्याचे पवार कृतीतून सिद्ध करीत असतात. आजही सेनेने पाठींबा काढायची भाषा केल्यावर भाजपावाले निश्चींत असतात आणि पवारांना त्यावर धुर्त भाष्य केल्याशिवाय रहावत नाही. यातून वास्तव समोर येऊ शकते. वास्तविक पवारांसारख्या मुरब्बी अनुभवी व्यक्तीने अशा प्रसंगी साधे उत्तर द्यायला हवे. सेनेने आधी पाठींबा तर काढू देत. भाजपा सरकारला अल्पमतात तर येऊ देत. अशी उत्तरे देऊनही पवार पत्रकारांना हुलकावणी देऊ शकले असते. पण त्यांनी तसे न करता न द्यायच्या पाठींब्याचे पत्र लिहून देण्यापर्यंत मजल मारली. याचा अर्थच शिवसेनेने पाठींबा काढून घेण्याची स्थिती आलीच, तर भाजपाने घाबरू नये, असेच साहेबांना म्हणायचे आहे. गमतीने असेही म्हणता येईल, देवेंद्र फ़डणवीसांना ते आश्वासन देत आहेत. ‘भिऊ नकोस, मी तुझ्या पाठीशी आहे.’
No comments:
Post a Comment