शशिकला: कारस्थानी दिवाळखोरी

रोजच्या टिव्हीवरल्या चर्चा लोक बघत असतील, तर त्यांना राज्यपाल वा राजकारणी अगदीच मुर्ख वाटणे स्वाभाविक आहे. कारण त्या चर्चांमधून अतिशय गुंतागुंतीचे विषय अगदी सोपे करून मांडले जात असतात. त्या चर्चांमध्ये सहभागी होणारे जाणकार वा पत्रकार प्रवक्ते अशा रितीने मांडणी करीत असतात, की चुटकीसरशी असे विषय निकालात काढणे शक्य आहे. खरे जग वा वास्तवातील व्यवहार तितके सोपे नसतात. अशा रितीने झटपट निकाल वा निर्णय फ़क्त अलकायदा किंवा इसिसच्या राज्यात होऊ शकतो. कारण तिथे आरोप करणारा फ़िर्यादीच न्यायाधीश असतो. त्यामुळे दुसरी बाजू किंवा तारतम्याचा प्रश्नच येत नसतो. पण कायदा व राज्यघटनेने चालणार्‍या राज्यात मात्र प्रत्येक निर्णयाला विलंब होत असतो. कारण त्याच्या विविध बाजू तपासून बघाव्या लागत असतात. तामिळनाडूच्या लोकप्रिय मुख्यमंत्री जयललिता, यांच्या निधनाने त्यांच्या पक्षात सत्तास्पर्धा शिगेला पोहोचली आहे. त्यात त्यांच्या सखी म्हणून दिर्घकाळ सोबत राहिलेल्या शशिकला व त्यांचे विश्वासू असे सहकारी मुख्यमंत्री पन्नीरसेल्व्हम; यांच्यात सध्या ही स्पर्धा चालली आहे. त्यात शशिकला यांच्या मुठीत पक्षसंघटना व आमदार आहेत. तर राजिनामा दिल्यानंतर या हुकूमशाहीला आव्हान द्यायला उभे ठाकलेले सेल्व्हम आहेत. त्यांनी राजिनामा दिला आणि तो आपण दडपणाखाली दिला, असा त्यांचा दावा आहे. म्ह्णूनच आपला राजिनामा मागे घेण्याचा दावा त्यांनी मांडला आहे. तर त्यांच्याजागी आपल्यालाच मुख्यमंत्रीपदाची शपथ द्यावी, असा दावा शशिकला यांनी केला आहे. त्यात शशिकला यांनी सर्व आमदार आपल्या ताब्यात ठेवलेले आहेत आणि त्यांच्या सहीचे पत्रही राज्यपालांना सादर केलेले आहे. तर सेल्व्हम यांनी दबावामुळेम राजिनामा दिला तरी आपणच बहूमताचा पाठींबा असलेले मुख्यमंत्री असल्याचा दावा केला आहे. यात राज्यपालांनी कसा निर्णय घ्यावा?

यापुर्वी कधी कुठल्याही मुख्यमंत्र्याने असा आधी राजिनामा देऊन नंतर मागे घेतलेला नाही. त्यामुळेच अशा स्थितीत राज्यपालांनी काय करावे, त्याचे नेमके मार्गदर्शन राज्यघटनेत नाही. किंवा कुठल्याही न्यायनिवाड्यातून समोर आलेले नाही. सेल्व्हम यांनी राजिनामा व्यक्तीगत कारणास्तव दिला होता आणि राज्यपालांनी तो स्विकारून त्यांना पुढील व्यवस्था होण्यापर्यंत काम करण्यास सांगितलेले आहे. म्हणजेच आजही सेल्व्हम मुख्यमंत्रीपदी आहेत. सहाजिकच त्यांना विधीमंडळाचा आधीपासून मिळालेला पाठींबा कायम असल्याचे गृहीत धरणे भाग आहे. त्यांनी बहूमत गमावल्याचे कारण देऊन राजिनामा दिलेला नाही, किंवा तसा दावा अजून तरी कोणी केलेला नाही. मग आज ते बहूमताचा दावा करीत असतील, तर त्याची शहानिशा व्हायला काय हरकत आहे? बहुतांश आणि बहूमताने आमदार आपल्या पाठीशी असल्याची खात्री जर शशिकला यांना आहे; तर त्यांनी सेल्व्हम यांच्या पाठींब्याची तपासणी करायला राज्यपालांना सांगायला हरकत नव्हती. पण शशिकला यांनी तो दावा पुर्णपणे फ़ेटाळून लावला आहे आणि आपण सादर केलेल्या आमदारांच्या पत्राच्या आधारावर आपलाच शपथविधी उरकण्याचा आग्रह चालविला आहे. त्यामुळे दोन प्रश्न निर्माण होतात. एक म्हणजे राज्यपाल असे खात्री नसताना शपथविधी उरकू शकतील काय? दुसरा प्रश्न, शशिकला विधानसभेत बहूमत ठरण्याविषयी इतक्या कशाला घाबरल्या आहेत? त्यांना विधानसभेत आपल्या ‘मुठीतले’ आमदार विरोधात जाण्याची भिती वाटते काय? त्याचे उत्तर सोपे आहे. कोणीही आमदारांची पत्रे सादर केली, म्हणून त्या नेत्याच्या पाठीशी बहूमत असल्याचे राज्यपाल ठरवू शकत नाहीत. पुर्वी तशी स्थिती होती. पण बोमय्या निकालातून सर्वोच्च न्यायालयाने तो अधिकार राज्यपालांकडून काढून घेतलेला आहे. विधानसभाच बहूमताचा निर्वाळा देऊ शकते, असे बंधन घातलेले आहे.

थोडक्यात शशिकला आमदारांच्या पाठींब्याचे पत्र देतात वा आमदारांना राजभवनात हजर करू शकतात, म्हणून राज्यपाल त्यांना शपथ देऊन मुख्यमंत्रीपदी बसवू शकत नाहीत. कारण हा दोन पक्षातला वाद नसून, बहूमत ज्या पक्षाला मिळालेले आहे, त्याच्या दोन नेत्यातला वाद आहे. पक्षांतर्गत तो सोडवला जावा, अशीच अपेक्षा असते. त्यात राज्यपाल हस्तक्षेप करू शकत नाहीत. राज्यपालांना पक्षातला नेता ठरवण्याचा वा निवडण्याचा अधिकार घटनेने दिलेला नाही. विधानसभेतील बहूमत कोणाच्या पाठीशी असू शकते, त्याची खात्री करण्यापुरता अधिकार राज्यपालांना आहे. त्यामुळेच इथे गुंता निर्माण झालेला आहे. पन्नीरसेल्व्हम यांना अण्णाद्रमुक पक्षाच्या आमदारांमध्ये पुरेसा पाठींबा नसेलही. पण विधानसभेत आज विचित्र स्थिती आहे. विधानसभेतील आमदारांमध्ये बहूमताची कसोटी लावली गेली, तर शशिकला अडचणीत येऊ शकतील. कारण विधानसभेची सदस्यसंख्या २३४ इतकी असून त्यात ९९ सदस्य अन्य पक्षांचे आहेत. त्यात द्रमुकचे ८९ सदस्य आहेत. म्हणजेच बहूमत सिद्ध करण्यासाठी ती संख्या फ़क्त २९ ने कमी आहे. तितके आमदार द्रमुकला मिळाले तरी त्या पक्षाला बहूमत सिद्ध करता येऊ शकते. पण ती संख्या द्रमुकला मिळणे अशक्य आहे. द्रमुकने पन्नीरसेल्व्हम यांच्या पाठीशी उभे रहायचा निर्णय घेतला तर संख्या ८९ अधिक एक मिळून ९० इतकी होते. त्यात अण्णाद्रमुकच्या २८-३० सदस्यांनी जरी सेल्व्हम यांच्या बाजूने मतदान केले; तरी सेल्व्हम यांच्याच पाठीशी विधानसभेत बहूमत असल्याचे सिद्ध होऊ शकते. तितके आमदार आपल्या पाठीशी उभे रहातील, याची सेल्व्हम यांना खात्री असणार. पण तितके आमदार मोकळीक मिळाल्यास विरोधात जाण्याच्या भितीने शशिकलांना पछाडलेले असू शकते. म्हणूनच त्यांना विधानसभेत बहूमताची कसोटी नको आहे, तर थेट शपथविधी हवा आहे.

अशी स्थिती आजवर कुठल्याही राज्यात वा राज्यपालासमोर आलेली नाही. त्यामुळेच अशा स्थितीत काय करावे, याचा पायंडा नाही. एकदा तसा प्रसंग उत्तरप्रदेशच्या विधानसभेत राज्यपालांच्या आगावूपणाने उदभवला होता. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालायानेच हस्तक्षेप करून विधानसभेत सभापतींना थेट मतदानाने निकाल करायला लावले होते. म्हणजेच राज्यपाल विद्यासागर राव यांच्यासाठी थोडाफ़ार नजिक येणारा तोच मुद्दा आहे. जेव्हा सत्ताधारी पक्षाचाच मुख्यमंत्री राजिनामा देऊन परत मागे घेतो आणि त्याच्याच पक्षाचा दुसरा नेता आपल्याच मागे बहूमत असल्याचा दावा करतो; तिथे अन्य कुठला मार्ग शिल्लक उरतो? त्यात एकाला बाद करून दुसर्‍याला थेट शपथ देण्याचा कुठलाही पायंडा नाही. कारण राजिनामा देताना सेल्व्हम यांनी बहूमत गमावल्याचे सांगून राजिनामा दिलेला नाही. तर व्यक्तीगत कारणास्तव राजिनामा दिला असल्याचे म्हटलेले आहे. म्हणजेच पाठीशी बहूमत असताना त्यांनी राजिनामा दिलेला आहे. त्यांचे बहूमत विधानसभेत सिद्ध झालेले आहे. त्याविषयी कुठलीही तक्रार वा आक्षेप आजवर समोर आलेला नाही. पण शशिकला यांच्या बहूमताची कसोटी विधानसभेत लागलेली नाही. त्यांना शपथ दिल्यानंतर तशी कसोटी लागायची आहे. म्हणूनच सेल्व्हम यांचा दावा केवळ आपणहून राजिनामा दिल्याने आज फ़ेटाळणे अवघड आहे. तो फ़ेटाळण्यासाठी विधानसभेतील शक्तीप्रदर्शन हाच एकमेव मार्ग आहे. त्यासाठी सेल्व्हम यांनी तयारी दर्शवली आहे. सेल्व्हम यांची अपेक्षा न्यायालयाच्या निवाड्यात बसणारी आहे. पण शशिकला यांचा आग्रह मात्र त्याच्याशी जुळणारा नाही. म्हणूनच हा पेच उभा राहिला आहे. खरेतर शशिकला यांनी आपल्या पाताळयंत्री स्वभाव व कारस्थानी वागण्यातून तसा पेचप्रसंग निर्माण केला आहे. यापुर्वीच्या अशा सत्तांतराचा अभ्यास करून पावले उचलली असती, तर ही वेळ आलीच नसती.

ज्या पक्षाकडे बहूमत आहे त्यांनीही अनेकदा मुख्यमंत्री बदलले आहेत आणि त्यात कुठली बाधा राज्यपाल वा इतर कोणाला आणता आलेली नाही. महाराष्ट्र, गुजरात वा अनेक राज्यात आधीच्या मुख्यमंत्र्यांनी राजिनामे देऊन नव्यासाठी जागा मोकळी केलेली आहे. इतकेच नाही तर नव्या मुख्यमंत्र्याचे नावही मावळत्याने सुचवलेल्या घटना डझनावारी आहेत. तसे प्रसंग अभ्यासले असते तर शशिकलांचे काम सोपे झाले असते. पण त्यांनी सेल्व्हम व आमदारांना अंधारात ठेवून कारस्थानी मार्गाने अधिकारपद बळकावण्याची खेळी केली व तीच उलटलेली आहे. त्यांनी सेल्व्हम यांना विश्वासात घेऊन आमदारांची बैठक घेतली असती आणि त्यात सेल्व्हम यांनीच शशिकला यांचे नाव पुढे केले असते; तर गडबडीला जागा राहिली नसती. पण शशिकला यांनी दडपण आणून आधी सेल्व्हम यांना राज्यपालाकडे राजिनामा देण्यास भाग पाडले. नंतर आमदारांची सभा घेऊन त्यात आपली निवड घोषित केली. त्यात दोनचार दिवसांचा कालापव्यय झाला आणि सेल्व्हम यांना फ़ेरविचाराचा अवधी मिळाला. आक्षेप घेणार्‍यांनाही गदारोळ करण्याची संधी मिळाली आणि साधा सत्तांतराचा पक्षांतर्गत विषय; एक घटनात्मक पेचप्रसंग बनून गेला आहे. पाताळयंत्री माणसे नेहमीच अशी आपल्याच पायावर कुर्‍हाड मारून घेत असतात. आपल्या धुर्तपणावर त्यांचा इतका विश्वास असतो, की समोरचे आव्हान वा संकटही त्यांना उघड्या डोळ्यांनी बघता येत नाही. दिसत असले तरी त्याचे गांभिर्य लक्षात येत नाही आणि ते ओळखता आले, तरी त्यातून निसटण्याचे मार्ग सुचत नाहीत. कारस्थानी माणसे आपल्या उतावळेपणानेच आपल्यासाठी सापळे व संकटे निर्माण करता असतात. शशिकला यांनी दिर्घकाळ मनात जपलेले स्वप्न व त्यासाठी राबवलेले कारस्थान, त्यांच्याच कृतीने चव्हाट्यावर येत चालले आहे. त्या स्वत:चा कपाळमोक्ष करून घेण्य़ापलिकडे काहीही साध्य करू शकणार नाहीत.