पुन्हा एकदा एक्झीट पोल आलेले असून विविध पक्षांच्या प्रतिक्रीया अपेक्षेप्रमाणेच आहेत. साधारणपणे जो एखाद्या पक्षाला बांधील असतो, त्याला प्रत्यक्ष निकाल लागेपर्यंत आपल्या पक्षाचा पराभव मान्य नसतो. म्हणूनच प्रत्येकवेळी असे मतचाचण्या वा पोल आले, मग त्यावर बोलताना वाद होत असतात. अर्थात मतचाचण्या कितीही शास्त्रशुद्ध केलेल्या असल्या तरी त्यातून हाती येणारी माहिती व आकडेवारी जागांमध्ये रुपांतरीत करताना काहीसा पक्षपात होऊ शकतो. शेवटी चाचण्यांचे काम करणारीही माणसेच असतात आणि त्यांच्याही मनात कमीअधिक पुर्वग्रह असू शकतात. म्हणूनच आकडे वा माहिती कितीही नेमकी असली, तरी जिंकणार्या वा हरणार्या पक्षाच्या जागा काढताना पक्षपात होऊ शकतो. मागल्या लोकसभा मतदानात कोणीही भाजपाला बहूमताचा आकडा गाठताना दाखवू शकला नव्हता. तेव्हा नवखा असलेल्या चाणक्य नावाच्या संस्थेचा आकडा खरा ठरलाही असेल, पण नंतर त्यांचेही अंदाज फ़सलेले आहेतच. तेव्हा मुरब्बी अभ्यसकही भाजपला बहूमत नाकारत होतेच. पण भाजपाच्या एनडीए आघाडीलाही बहूमत देताना बिचकत होते. बहुतेकांनी त्या आघाडीला सर्वात मोठा गट होण्यापर्यंत जागा देऊ केल्या होत्या. तर कोणीही कॉग्रेस, मायावती वा मुलायमची इतकी धुळधाण उडण्याचा अंदाज व्यक्त केलेला नव्हता. पण झाले तसेच आणि त्यानंतरही अशीच आकड्यांची गंमत होतच राहिली आहे. आताही जे आकडे आलेत, त्यातली गंमत त्यापेक्षा वेगळी नाही. पण अशा आकड्यांचा अभ्यास करणारे मतदाराच्या मनाचा कितपत ठाव घेऊ शकतात, त्याचा अंदाज येत नाही. कारण मागल्या दहा वर्षातल्या निवडणूक निकालांचे आकडे बघितले, तर एक अपवाद करता कुठल्याही विधानसभेत त्रिशंकू स्थिती उदभवलेली नाही. मग आज उत्तरप्रदेशात तसा अंदाज व्यक्त करणे धाडसाचे नाही काय?
निवडणूकांचे अंदाज व अभ्यास ज्या प्रकारे चालतो, त्यात नुसत्या जिंकल्या हरलेल्या जागांचा अभ्यास होत नाही. त्यात प्रत्येक पक्षाला मिळणारी मतसंख्या व टक्केवारी, यांचेही संदर्भ अभ्यासले जात असतात. त्यालाच जोडून तात्कालीन व दिर्घकालीन राजकीय विषय तपासून बघितले जात असतात. इतका बारकाईने अभ्यास करणार्यांना मागल्या दहा वर्षात भारतीय मतदारामध्ये आलेला एक बदल कसा लक्षात येत नाही? २००७ सालात उत्तरप्रदेशची विधानसभा निवडणूक झाली, त्याच्यापुर्वी तिथे अनेकवेळी विधानसभा त्रिशंकू झालेली होती. भाजपा, कॉग्रेस, समाजवादी व बसपा अशा चार पक्षांच्या लढतीमध्ये कुठल्याच पक्षाला स्पष्ट बहूमत मिळत नव्हते आणि प्रत्येकवेळी तडजोडीची सरकारे आली व त्यांच्याही आमदारात फ़ाटाफ़ुट होत राहिली. पण २००७ साली उत्तरप्रदेशी मतदाराने हा प्रकार पुर्णतया थांबवला. त्यांनी मायावतींच्या बहुजन समाज पक्षाला एकहाती सत्ता देऊन टाकली व स्पष्ट बहूमत देऊन सत्तेत बसवले. कुठलीही तडजोड करायला लागू नये, याची मतदाराने काळजी घेतली होती. अर्थात त्यासाठी मायावतींनी अनेक समिकरणांची मांडणी केली होती. बहूजन शब्द बाजूला टाकून सर्वजन हा शब्द पुढे आणला आणि ब्राह्मणांनाही सोबत घेतले होते. सहाजिकच त्रिशंकू विधानसभेची अपेक्षा करणार्या विश्लेषणाचा विचका झाला. पाच वर्षापुर्वी मायावतींना नाकारून मतदाराने समाजवादी पक्षाला स्पष्टपणे बहूमत दिले. हा फ़रक अर्थातच केवळ उत्तरप्रदेशात झाला नाही, मायावतींना दहा वर्षापुर्वी स्पष्ट बहूमत देणार्या त्या मतदाराचे अनुकरण, मग क्रमाक्रमाने अन्य राज्यातल्या मतदारानेही केलेले होते. जिथे जिथे निवडणुका होत गेल्या, तिथे एका पक्षाला वा एका आघाडीला स्पष्ट बहूमत देऊन मतदाराने राजकीय सौदेबाजीला लगाम लावला. तेच मग २००९ च्या लोकसभेत झाले आणि युपीए आघाडीलाही बहूमताचा कौल मिळालेला होता.
२००७ च्या या उत्तरप्रदेशी प्रयोगाला अपवाद फ़क्त एकच आहे तो २०१४ च्या अखेरीस महाराष्ट्रात झालेले विधानसभेचे मतदान होय. महाराष्ट्रात युती मोडली आणि आघाडीही मोडल्याने प्रथमच चौरंगी निवडणूकांची पाळी आली. त्यात भाजपाला अपेक्षेप्रमाणे बहूमत मिळाले नाही आणि अखेरीस शिवसेनेशी तडजोड करावी लागलेली होती. पण त्यासाठी मतदाराला दोषी धरता येणार नाही. राजकीय नेते व पक्ष त्याला कारणीभूत होते. लोकसभेत मतदाराने दोन भागात विभागलेल्या राजकारणात शिवसेना भाजपा युतीला कौल दिलेला होता आणि त्याचीच विधानसभेत पुनरावृत्ती होणार, याबद्दल कोणाच्याही मनात शंका नव्हती. पण अखेरच्या पर्वात सेना भाजपा यांच्यात बेबनाव झाला आणि त्यांनी एकट्याने मतदाराला सामोरे जाण्य़ाचा निर्णय घेतला. त्याचवेळी राष्ट्रवादी कॉग्रेस पक्षाने आघाडी मोडून स्वबळावर लढायचा पवित्रा घेतला. हे सर्व अखेरच्या तीनचार आठवड्यात झाले आणि मतदाराचा मुखभंग झाला होता. राजकीय पक्षांनी जणू मतदाराने योजलेला कौल विस्कटून टाकला. मतदार मात्र त्यामुळे विचलीत झाला नाही, त्याने युती व्हावी असाच कौल दिला आणि निकालाचे आकडे मात्र त्रिशंकू विधानसभा दाखवणारे समोर आले. हा एवढाच मागल्या दहा वर्षातला अपवाद आहे. अन्यथा बहुतांश विधानसभांमध्ये मतदाराने कुठल्या तरी एका पक्षाला वा आघाडीला स्पष्ट बहूमत बहाल केलेले आहे. तामिळनाडू बंगालात जयललिता व ममता यांना दुसर्यांदा कौल मिळाला. तसाच पाच वर्षापुर्वी पंजाबमध्ये अकालींना मिळाला. गुजरातमध्ये मोदी, मध्यप्रदेशात शिवराजसिंग चौहान वा छत्तीसगडमध्ये रमणसिंग यांना दुसर्यांदा कौल मिळाला. तर उत्तरप्रदेशात मायावती, कर्नाटकात भाजपा यांना स्पष्ट कौल नाकारताना मतदाराने पर्यायी पक्षांना बहूमत देऊन टाकले आहे. मग आताच उत्तरप्रदेशात त्रिशंकू स्थिती कशाला येऊ शकेल?
महाराष्ट्रात ऐनवेळी चित्र बदलले होते. तशी स्थिती उत्तरप्रदेशात नाही. कॉग्रेस समाजवादी एकत्र आलेले असले तरी तिहेरी लढत होत आहे आणि तिन्ही बाजू तुल्यबळ ताकदीने लढत आहेत. अशा स्थितीत मतदार कुठलाही एक पर्याय स्वच्छ बहूमताने निवडू शकतो. त्यात आधी मायावतींना कौल देऊन झाला आहे. तेव्हा मायावतींनी विकास वा लोकोपयोगी कामे करण्यापेक्षा आपल्यासह अन्य व्यक्तींची भव्य स्मारके उभी करण्यावर शक्ती खर्च केली आणि मतदाराचा भ्रमनिरास केला होता. म्हणून मतदार समाजवादी पक्षाकडे वळ्ला. कारण भाजपा वा कॉग्रेस यांच्याकडे राज्यात कोणी समर्थपणे नेतृत्व करू शकणारी व्यक्तीच उपलब्ध नव्हती. खेरीज त्या दोन्ही पक्षांची लढण्याचीही अनिच्छा दिसतच होती. म्हणूनच समाजवादी पक्षाखेरीज मतदाराला पर्याय नव्हता. यावेळी स्थिती तशी नाही. समाजवादी पक्षानेही मतदाराचा पुरता भ्रमनिरास केलेला आहे आणि त्याचेच प्रतिबिंब लोकसभेच्या मतदानात पडलेले आहे. त्यामुळेच पुन्हा भाजपा लढतीमध्ये आलेला आहे आणि मायावती मागे ढकलल्या गेल्या आहेत. समाजवादी पक्षाशी तुल्यबळ लढत देण्याची पुर्ण तयारी भाजपाने केलेली असतानाच, समाजवादी पक्ष मात्र पक्षांतर्गत व कौटुंबिक लढाई खेळण्यातच शक्ती वाया घालवत बसला होता. शेवटी लंगड्याच्या मदतीला पांगळा म्हणतात, तशी कॉग्रेस अखिलेशला बळ द्यायला आली. त्यांच्यात अखेरपर्यंत बेबनाव राहिला. उलट भाजपा अतिशय तयारीने व योजनाबद्ध रितीने निवडणूक लढवत गेला. त्याचा लाभ त्या पक्षाला मिळणे स्वाभाविक आहे. राहुल-अखिलेश अखेरच्या क्षणी एकत्र झाले, म्हणून मतदाराचा कौल बदलण्याचा जमाना दहा वर्षापुर्वीच मागे पडला आहे. यावेळी भाजपाला बहूमत मिळणार हे म्हणूनच स्पष्ट आहे. एक्झीट पोलही भाजपाला सर्वात मोठा पक्ष दाखवतात, त्याचा इतकाच अर्थ आहे. बहूमताचा आकडा किती असेल, तेवढेच रहस्य आहे.
(१०/३/२०१७)
No comments:
Post a Comment