बाबरीची दंतकथा

कॉग्रेसचे युपीए सरकार सत्तेत असताना सुप्रिम कोर्टाने सीबीआयला पिंजर्‍यातला पोपट म्हटलेले होते. अशा सीबीआयने कॉग्रेसच्या कारकिर्दीत भाजपा नेत्यांना बाबरी पाडण्याच्या कारस्थानातून मुक्त केले होते. पण आता भाजपाचेच सरकार आहे आणि तरीही त्याच सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या सीबीआयने भाजपा नेत्यांना त्या कारस्थानात गोवण्याचा अर्ज कोर्टात सादर केला. ही काहीशी चमत्कारीक गोष्ट नाही काय? अर्थात भाजपा नेत्यांनी आपल्या सरकारने सीबीआयला कामाचे स्वातंत्र्य दिले असल्याचा दावा केला आहे. त्याचे मोदी सरकारला अनेक राजकीय फ़ायदे संभवतात. उदाहरणार्थ केवळ अडवाणी, जोशी वा उमा भारती अशाच भाजपा नेत्यांना सीबीआयने आरोपात गोवलेले नाही. त्यानंतर सीबीआयने अनेक अन्य पक्षाच्या नेत्यांच्याही जुन्या भानगडी उघडकीस आणल्या असून, त्यांच्यावरही अनेक आरोप लावले आहेत. असे आरोप नव्याने पुढे आणले गेले, तेव्हा विरोधी पक्षांनी मोदी सरकार सूडबुद्धीने वागत असल्याचाही आरोप केलेला आहे. पण सूडबुद्धी कशाला म्हणायचे? जर भाजपाच्याही नेत्यांना आजची सीबीआय जुन्या आरोपात गोवत असेल, तर त्याला पक्षपाती म्हणता येत नाही. कारण या संस्थेने भाजपाच्याही नेत्यांना कुठलीही सवलत दिलेली नाही. किंबहूना निकालात निघालेल्या बाबरी प्रकरणातही ज्येष्ठ भाजपा नेत्यांना गुंतवले आहे. अशा संस्थेवर अन्य पक्षांशी पक्षपात केल्याचा प्रत्यारोप होऊ शकत नाही. हा मोदी सरकारचा राजकीय लाभ आहे. अडवाणी इत्यादींना कोर्टात आणले; मग चिंदंबरम, लालू वा अन्य विरोधी नेत्यांनाही कोर्टात घुसमटून टाकण्याचा मार्ग खुला होतो आणि सूडबुद्धीच्या आरोपातला दम निकालात निघतो. मोदी नि:पक्षपाती असल्याचा निर्वाळा मिळू शकतो. सवाल इतकाच आहे, की कोर्टात आरोपपत्र ठेवले वा खेचले; म्हणून आरोपी गुन्हेगार ठरत नाही किंवा त्याला शिक्षाही होत नाही. पण सुटला तर त्याला समाजात निर्दोष निष्कलंक म्हणून सन्मानाने वागता जगताही येत असते. पण फ़सला तर गुन्हेगार म्हणूनही शिकामोर्तब होत असते.

बाबरी खटला ही पाव शतक जुनी गोष्ट आहे आणि त्यातले अनेक आरोपी संशयित आता हयातही नाहीत. त्याच्या इतक्या सुनावण्या व तपास झालेले आहेत, की यात निखळ पुरावा म्हणता येईल, अशा कुठल्याही गोष्टी कधीच हाती लागलेल्या नाहीत. जेव्हा बाबरी पाडली गेली तेव्हा तिथे जमाव होता आणि अडवाणी इत्यादी नेते तिथून खुप दूर अंतरावर होते. सहाजिकच त्यांच्यावर बाबरी जमिनदोस्त करण्याचा कुठलाही गुन्हा सिद्ध करणे, ही फ़ारमोठी तारेवरची कसरत आहे. तात्कालीन कॉग्रेस पंतप्रधान नरसिंहराव यांनाही याची पुर्ण कल्पना होती. म्हणूनच विनाविलंब अटका झाल्या व खटलेही भरले गेले. पण पाव शतक उलटून गेल्यावरही त्यापैकी कशाचाही निकाल येऊ शकलेला नाही. कारण उघड आहे. असे खटले व आरोपबाजी, ही राजकीय डावपेच म्हणून होत असतात. त्यातून अन्य काही निष्पन्न होण्याचा भुलभुलैया मात्र रंगवला जात असतो. मागल्या पाव शतकात मंदिर मशिदीचे राजकारण करून भाजपाला मोठी राजकीय मजल मारता आली, यात शंका नाही. पण दुसरीकडे प्रतिकृती म्हणून सेक्युलर राजकारणही त्यातूनच फ़ोफ़ावलेले नाही काय? लालूंना जनतेची तिजोरी लुटून उजळमाथ्याने वावरण्यासाठी जे पुरोगामी चिलखत मिळू शकले, त्याचेही नाव बाबरी विध्वंसच नाही काय? मुलायम वा मायावतींना मागल्या दोन दशकात आपली राजकीय शक्ती सिद्ध करायला, बाबरीचे पतनच उपयोगी ठरलेले नाही काय? गुजरातच्या दंगलीवर किती सेक्युलर लोकांनी आपल्या घरावर सोन्याची कौले चढवून घेतली? थोडक्यात असे विषय हे भुलभुलैया असतो. त्यातून कुठलाही न्याय सिद्ध करायचा नसतो. समाजाचे जे विविध घटक भावनांच्या आहारी जाऊ शकत असतात, त्यांच्या आस्थांशी खेळून तापलेल्या तव्यावर आपल्या पोळ्या भाजून घ्यायच्या असतात. आताही काही वेगळे चाललेले नाही.

कारस्थान करून बाबरी मशिद पाडल्याचा आरोप सीबीआयने आता पुन्हा नव्याने सिद्ध करण्याची कंबर कसली आहे. तर दशकापुर्वी त्यातून मघार कशाला घेतली होती? पुरेसे पुरावे तेव्हाही असते, तर कोर्टाने मुळातच असे आरोप मागे घेण्याची परवानगी दिली नसती. किंवा आज नव्याने तेच उकरून काढण्याचीही गरज भासली नसती. काही महिन्यांपुर्वी साध्वी प्रज्ञा व कर्नल पुरोहित यांच्या विरोधातला कुठलाही सिद्ध होऊ शकणारा पुरावा उपलब्ध नाही, असे फ़िर्यादी पक्षानेच कोर्टात कथन केले आहे. तरी तो खटला रद्द करण्यास कोर्टाने परवानगी दिलेली नाही. मग तेव्हा सीबीआयने अडवाणी इत्यादींना कारस्थानाच्या आरोपातून मुक्त करण्याची भूमिका घेतल्यावर, ती मान्य कशाला झालेली होती? न्यायव्यवस्था अशी चालते काय? न्यायाला पुरावे साक्षीदार लागत असतात. ते भक्कम असले तर असा पोरखेळ होऊ शकत नाही. पण कायद्यातही अशा अनेक तरतुदी असतात, की त्याचा व न्यायाचाही पोरखेळ करणे सहजशक्य असते. सत्ताधारी त्याचा बेमालूम वापर करीत असतात. जर तसा खेळ कॉग्रेस करू शकत असेल, तर मोदी वा भाजपा कशाला करणार नाहीत? म्हणूनच मोदी सरकार सत्तेत असताना निकालात निघालेल्या कारस्थानाच्या विषयाला उकरून काढणारे प्रकरण तर्काच्या पलिकडले आहे. पण अगदीच विक्षीप्त मानता येणार नाही. तो एक राजकीय डावपेच म्हणावा, अशी शंका घ्यायला भरपूर वाव आहे. यापुर्वीच पुराव्याअभावी रद्द झालेले आरोपपत्र पुन्हा घातल्याने सिद्ध होत नाही. म्हणजेच सलग सुनावणी झाली म्हणून यापैकी कोणी दोषी सिद्ध होण्याची शक्यता नाही. उलट तसे झाले तर त्यातून ते निर्दोष ठरू शकतात. म्हणजेच अग्निदिव्यातून बाहेर पडल्याने पवित्र ठरल्याचेही नाटक रंगवता येऊ शकते. की त्यासाठीच असे प्रकरण उकरून काढण्यात आले आहे.? मात्र त्यातून राजकीय सुडबुद्धीच्या आरोपाला परस्पर नि्कालातही काढले जाते ना?

अडवाणी इत्यादींच्या विरोधातला हा कारस्थानाचा आरोप अजिबात सिद्ध होणारा नाही. पण तो पुढे केल्याने मोदी सरकारला सूडबुद्धी वा पक्षपाताच्या आरोपातून सुटता येते. उलट त्याच दरम्यान लालू, चिदंबरम, ममताचे सहकारी वा अन्य विरोधकांवर लावलेल्या खटल्यातले पुरावे साक्षीदार तितके फ़ुसके नाहीत. म्हणजेच त्यांना निर्दोष सुटण्य़ाची कुठलीही सुविधा मिळू शकत नाही. आपल्यावरचे आरोप सिद्ध होण्याची भिती असल्यानेच, त्या प्रत्येकाने आरोप फ़ेटाळण्यापेक्षा राजकीय सुडबुद्धीचा आरोप केला आहे. हीच त्यांच्या विरोधातले आरोप सिद्ध होण्याची ग्वाही आहे. म्हणजे सीबीआय एकच आहे आणि ती असे खटले चालवते आहे, की भाजपावरील दिर्घकालीन आरोप पुसले जावेत आणि विरोधकांवर नव्याने झालेला प्रत्येक आरोप सिद्ध करू शकेल. हे़च यातले मोठे राजकारण असू शकते. कारण कारस्थान करून बाबरी पाडल्याचा आरोप कायद्याच्या कसोटीवर सिद्ध होऊच शकत नाही. प्रासंगिक पुराव्याच्या आधारे असे खटले चालविले जाऊ शकत नाहीत. विशेषत: कारस्थान सिद्ध करण्याचे काम मोठे किचकट असते आणि त्याची व्याख्याही अतिशय गुंतागुंतीची आहे. अडवाणी इत्यादींवर नव्याने ठेवले जाणारे आरोपपत्र कारस्थानाचे आहे. ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे. बाकीचे मुद्दे अन्य खटल्यात व इतर कोर्टात चालू आहेत. म्हणूनच या खटल्याचे गांभिर्य भाजपाला असू शकत नाही. त्यांच्यासाठी हा खटला एक राजकीय प्रचार मोहिमेसारखा आहे. कारण बाबरीचे पतन ही आता एक दंतकथा होऊन गेली आहे. एक पिढी त्यानंतर जन्माला येऊन मतदार झाली आणि राजकारणानेही कुस बदलली आहे. मग ती दंतकथा उकरून काढल्याने म्हातार्‍यांनी खुश व्हावे. नव्या पिढीला असल्या गोष्टी ऐकण्यात किंवा त्यातच रममाण होऊन जाण्यात अजिबात रस नसतो. पण त्यात मोदींचा राजकीय डाव साधला जाणार ना?