बिहारी राजकारणात ‘लालू’च

बिहारमध्ये ज्या वेगाने राजकीय बाजी फ़िरली, ते बघून भारतातल्या अनेक राजकीय अभ्यासकांवरही चकीत व्हायची पाळी आलेली आहे. कारण या लोकांचा वास्तवाशी संबंध उरलेला नाही. माध्यमात आलेल्या बातम्या वा माहिती, एवढ्यावर आपले पुस्तकी मत बनवण्याचा आजार त्याला कारणीभूत आहे. कारण भारतात व बिहारमध्ये अशा घटना नित्यनेमाने घडलेल्या आहेत. मुळातच या विषयात लालूंना दणका बसला आहे आणि त्यांनी एक नवा युक्तीवाद पुढे आणलेला आहे. बिहारी मतदाराने नितीशना नव्हेतर महागठबंधनाला मते दिलेली होती. म्हणून अकस्मात आघाडी मोडून नितीशनी भाजपा सोबत जाणे, हा गुन्हा असल्याचा दावा लालूंनी केलेला आहे. पण तो युक्तीवाद मान्य करायचा, तर लालूंच्या राजकीय उदयाच्या वेळी तरी काय वेगळे घडलेले होते? लालूप्रसाद यादव हे नाव कशामुळे वा कुठल्या घटनेमुळे इतके प्रसिद्धी पावले? याचे अभ्यासक म्हणवून घेणार्‍यांना स्मरण तरी आहे काय? १९९० सालात लालू बिहारचे मुख्यमंत्री होते आणि तेव्हा त्यांना बिहारी मतदाराने अयोध्येचे राममंदिर वा त्यासाठी निघणारी रथयात्रा रोखण्यासाठी कोणी मते दिलेली नव्हती. बिहारमध्ये जे मिश्राबंधूंचे गुंडसाम्राज्य होते, ते निकालात काढण्यासाठी मतदाराने जनता दल व भाजपा यांच्या आघाडीला मते दिलेली होती. लालू भाजपाच्याच पाठींब्याने प्रथम मुख्यमंत्री झालेले होते. पण तेव्हा त्यांनी अडवाणी यांची मिरवणूक रोखली व अडवाणींना अटक केली. त्यातून ते सरकार संकटात आले. मग त्यांनी कुणाच्या मदतीने सरकार वाचवले होते? ज्या भ्रष्ट कॉग्रेसच्या विरोधात मते मिळवली होती, त्याच कॉग्रेसचा पाठींबा घेऊन लालू सत्तेला चिकटून राहिले. त्यांना वा कॉग्रेसला एकजुट करण्यासाठी मते मिळाली होती, की एकमेकांच्या विरोधात मते घेऊन हे दोन पक्ष निवडून आले होते? तेव्हा त्याच दोन्ही पक्षांना मतदाराची पर्वा होती काय?

लालू असोत किंवा अन्य कोणी आज नितीशना शिव्या घालत आहेत. कारण नितीश महागठबंधन बनवून सत्तेत आलेले आहेत. म्हणुनच त्यांनी गठबंधन मोडून भाजपा सोबत जाण्यात मोठा गुन्हा अनेकांना वाटतो आहे. तेव्हा मग मतदाराचे हवाले दिले जात आहेत. पण चार वर्षापुर्वी नितीश संकटात सापडले, तेव्हा त्यांना लालूंनी तरी कशाला मदत केली होती? २००५ आणि २०१० अशा दोन निवडणूकात नितीशनी लालूंचे पुर्रोगामीत्व जपण्यासाठी मते मिळवली नव्हती, की मतदाराने त्यांना सेक्युलर म्हणून मते दिलेली नव्हती. लालूंच्या कुटुंबाचे अराजक संपवण्यासाठी नितीश-भाजपा आघाडीला लोकांनी भरभरून मते दिलेली होती. मग त्या मतांना झुगारून नितीश लालूंच्या आहारी गेले, तेव्हा मतदाराचा मुखभंग झाला नव्हता काय? यापैकी कोणीही तेव्हा नितीशनी राजिनामा द्यावा आणि मतदाराचा विश्वास संपादन करूनच सत्तेत बसावे, असा आग्रह धरला नव्हता. कारण तेव्हा मतदाराची इच्छा सोयीची नव्हती. उलट नुसते आमदारांच्या बेरजेचे आकडे ही सुविधा होती. मागल्या चार वर्षात नितीश यांनी तीनदा तरी विश्वासाचा प्रस्ताव विधानसभेत मंजूर करून घेतला आहे. त्याची गरज कशाला भासली होती? नितीशनी २०१३ सालात आपल्या अधिकारात भाजपाच्या मंत्र्यांना बरखास्त केलेले होते. तितक्या अपमानास्पद रितीने त्यांनी तेजस्वी वा अन्य कुणाला हाकलून लावलेले नाही. २०१३ सालात नितीश एनडीएतून बाहेर पडले, तेव्हा त्यांनी राजिनामा दिलेला नव्हता. तर बहूमत आपल्या पाठीशी असल्याचा दावा केला होता आणि तो खरा करण्यासाठी लालू व कॉग्रेसने पुढाकार घेतलेला होता. म्हणजेच ज्या नितीशला विरोध करण्यासाठी त्यांना मते मिळालेली होती, तेच सरकार वाचवण्यासाठी ह्या दोन्ही पक्षांनी आपल्याच मतदाराची दिशाभूल केलेली होती. हीच तथाकथित पुरोगाम्यांनी प्रस्थापित केलेली लोकशाही आहे.

अर्थात देशातील लोकशाही आणि बिहारची लोकशाही, यात प्रचंड फ़रक आहे. आज जे कोणी बिहारच्या घटनेला नाके मुरडत आहेत, त्यांना बहुधा भारतातील लोकशाही वा बिहारचे राजकारण ठाऊक नसावे. त्यांना सतीश प्रसाद सिंगही ठाऊक नसावा. २८ जानेवारी १९६८ रोजी बिहारच्या तात्कालीन राज्यपालांनी सतीश प्रसाद सिंग याला मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिलेली होती. या गृहस्थांनी पदाची शपथ घेतली आणि अन्य कोणाला मंत्रीही बनवले नाही. सरकार चालवले नाही, की सरकार म्हणून कुठलाही दुसरा निर्णय घेतला नाही. हा गृहस्थ केवळ चार दिवस बिहारचा मुख्यमंत्री होता आणि त्याने फ़क्त एक निर्णय घेतला. त्याची अंमलबजावणी होताच आपल्या पदाचा राजिनामा टाकून तो बाजूला झाला. त्याने असा कुठला क्रांतीकारी निर्णय घेतला होता? त्याने बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल या नेत्याला विधान परिषदेत आमदार म्हणून नेमावे, अशी राज्यपालाना शिफ़ारस केली. बाकी मुख्यमंत्री म्हणून काहीही केले नाही. जेव्हा त्याची शिफ़ारस स्विकारून मंडल यांची आमदार म्हणून नेमणूक अधिकृत झाली, तेव्हा त्याने राजिनामा दिला आणि त्याच दिवशी म्हणजे १ फ़्रेब्रुवारी १९६८ रोजी नव्या मुख्यमंत्री म्हणून मंडल यांचा शपथविधी उरकण्यात आला. याचा अर्थ इतकाच होता, की मंडल यांना आमदार नेमण्यासाठीच या गृहस्थाला औटघटकेचा मुख्यमंत्री बनवले गेलेले होते. कारण मंडल यांनाच मुख्यमंत्री व्हायचे होते. पण ते खासदार होते आणि स्वबळावर सहा महिन्यात आमदार म्हणून निवडून येण्याची कुवत त्यांच्यात नव्हती. शिवाय थेट बिन आमदार मुख्यमंत्री झाले असते, तर त्यांना आपल्याच नावाची आमदारकीसाठी शिफ़ारस करणे शक्य नव्हते. सहाजिकच तेवढ्या कामासाठी त्यांनी औटघटकेचा मुख्यमंत्री बिहारच्या माथी मारला होता. अशा बिहारमध्ये नितीश आपल्या पदाचा राजिनामा देतात आणि नव्याने सरकार स्थापन करतात, ही भलतीच सभ्य कृती नाही काय?

लालूपुत्र तेजस्वीने व कॉग्रेसने बिहारचे हंगामी राज्यपाल त्रिपाठी यांच्या कृती व निर्णयावर शिंतोडे उडवले आहेत. केंद्र सरकार, भाजपा व राज्यपालांनी कारस्थान केल्याचाही आरोप केलेला आहे. त्यांना कारस्थान, लबाडी वा घटनात्मक पदाचा गैरवापर म्हणजे काय, ते तरी कळते काय? कॉग्रेसी राज्यपालांनी यापेक्षा भयंकर व लज्जास्पद कारवाया राजभवनात बसून केलेल्या आहेत. इतरांची गोष्ट सोडून द्या. खुद्द बिहारच्याच राजकारणात नितीशना हुलकावणी देण्यासाठी कॉग्रेसी राज्यपाल बुटासिंग यांनी केलेल्या कृतीमुळे, त्यांना राजभवन सोडण्याची नामूष्की आली होती. २००९ सालात बिहारच्या विधानसभेचे निकाल लागले आणि कोणालाच बहूमत मिळाले नव्हते. पासवान यांच्या पक्षाने पाठींबा दिला तरच लालूंच्या पत्नी राबडीदेवी पुन्हा मुख्यमंत्री बनू शकत होत्या. पण पासवान यांनी त्याला ठाम नकार दिला होता. सहाजिकच बिहारमध्ये राज्यपालांचा कारभार चालू होता. निवडून आलेल्या आमदारात त्यामुळे चुळबुळ सुरू झालेली होती. निकाल लागून सहा महिने झाले तरी विधानसभेची बैठक बोलावली गेली नव्हती. सहाजिकच बेचैन झालेल्या काही आमदारांनी पुढाकार घेऊन नितीशना पाठींबा देण्याचे समिकरण तयार केले. भाजपा, नितीश व पासवान यांच्या पक्षाचे काही बंडखोर आमदार; यांनी बहूमताचे गणित जुळवल्याच्या वावड्या उठल्या होत्या. ज्या दिवशी नितीशनी राज्यपालांची भेट मागितली, त्या दिवशी बुटासिंग यांनी राजभवनाच्या परिसरात जमावबंदी लागू करून दिल्ली गाठली. तिथेच बसून विधानसभा बरखास्त करण्याची शिफ़ारस पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना केलेली होती. ती मानली गेली आणि एकाही बैठकीशिवाय ती नवनिर्वाचित विधानसभा बरखास्त झालेली होती. ह्याला निर्लज्जपणा व कारस्थान म्हणतात. आज पोपटपंची करणारे संपादक बुद्धीमंत व पक्ष प्रवक्ते हा अलिकडला इतिहास साफ़ विसरून गेलेत काय?

लोकशाहीची हत्या वा राजकीय कारस्थान असली भाषा बोलणार्‍यांना बिहार किती कळला आहे? २०१३ सालात मोदी भाजपाचे पांतप्रधान पदाचे नेता झाल्यावर नितीशनी एनडीएतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हा त्यांची पाठराखण करायला लालू व कॉग्रेस एकवटले, तेव्हा त्यांनी मतदारांकडे कौल मागितला होता काय? लोकसभेत नितीशना त्याचा मोठा फ़टका बसला आणि त्यांनी तत्वाचा विषय बनवून पदाचा त्याग केला. त्यांचे विश्वासू सहकारी म्हणून जीतनराम मांझी यांची मुख्यमंत्री पदावर नेमणूक केली. पण लौकरच हा विश्वासू सहकारी मनमानी करू लागला, तेव्हा त्याला हटवण्यासाठी नितीशना पराकाष्ठा करावी लागली होती. मांझींच्या राजिनाम्यानंतर नोतीश चौथ्यांदा मुख्यमंत्री झाले, तेव्हाही त्यांना बहूमत सिद्ध करण्याचे अग्निदिव्य करावे लागलेले होते. अशावेळी लालू वा कॉग्रेसने नव्या निवडणूकांची मागणी कशाला केली नव्हती? चार वर्षात नितीशना तिसर्‍यांदा बहूमताचे अग्निदिव्य करावे लागलेले आहे. आजवरच्या बिहारी इतिहासात महिना दोन महिने वा वर्ष दिडवर्षात अनेक सरकार बदलली आहेत आणि पक्षांतराने मुख्यमंत्र्यांवर गदा आणलेली आहे. सहाजिकच आज काही मोठे चमत्कारीक घडते आहे, असा देखावा निर्माण करण्याची अजिबात गरज नाही. महागठबंधनात फ़क्त लालूंनाच लोकांनी कौल दिला असे मानायचे कारण नाही. लोकसभेत लालू व नितीश वेगवेगळे लढले तर त्यांचा बोजवारा उडालेला होता. राजकारणात एकमेकांचा केसाने गळा कापण्याची ख्याती बिहारी राजकीय नेत्यांनी यापुर्वीच कमावलेली आहे. सत्तापदे कुटुंबापुरती राखीव ठेवण्याचे लालूंचे धोरणही अजिबात नवे नाही. त्यांच्या याच धोरणामुळे वीस वर्षापुर्वी पासवान, शरद यादव अशा नेत्यांना जनता दलातून बाहेर पडावे लागलेले आहे. भ्रष्टाचार आरोपामुळे तेव्हाही असेच पेचप्रसंग उभे राहिलेले आहेत.

चारा घोटाळा हा देवेगौडा पंतप्रधान असतानाचा विषय आहे. त्यांनी आरोप असताना आपल्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजिनामा देण्याचा आग्रह धरला गेला, लालूंनीही तात्काळ पदाचा त्याग केला होता. पण दुसर्‍या दिवशी लालूंनी नव्या मुख्यमंत्र्याचा शपथविधी उरकला, तेव्हा पासवान, देवेगौडा वा जनता दलीय नेत्यांचे चेहरे बघण्यासारखे झाले होते. कारण लालूंनी ‘महिला सशक्तीकरणाच्या’ नावाखाली सामाजिक क्रांती बिहारमध्ये घडवून आणलेली होती. आयुष्यभर संसार संभाळलेल्या आपल्या पत्नीलाच त्यांनी मुख्यमंत्रीपदी बसवले होते. तेव्हा समाजवादी राजकारणाला घराणेशाहीचे वावडे होते. सहाजिकच पत्नीला लालूंनी मुख्यमंत्रीपदी बसवले, म्हणून पक्षाने आक्षेप घेतला होता. तर लालूंनी पक्षालाच रामराम ठोकून आपला प्रादेशिक पक्ष बनवला आणि त्यात बहुतांश आमदार सहभागी झाले. अशावेळी लालूंनी मतदारांचा कौल घेतला होता काय? कारण त्यांना जनता दल म्हणून लोकांनी मते दिली होती आणि त्यांनी तर जनता दल संपवित, त्याच आमदारांना घेऊन राष्ट्रीय जनता दल नावाचा नवा पक्ष उभा केला. अशा वेळी कोणाला राज्यघटना वा लोकशाहीतली सभ्यता आठवली नव्हती. पक्षांतर ही आजची गोष्ट नाही. जेव्हा पक्षांतर कायदा नव्हता तेव्हाही असे अनेक प्रसंग आलेले आहेत आणि पक्षांतराच्या विरोधात कायदा झाल्यावरही हेच होत आले आहे. दिर्घकाळ सत्तेचे आमिष दाखवून अन्य पक्षातले आमदार खासदार फ़ोडण्याचा पायंडा कॉग्रेसनेच पाडलेला नव्हता काय? जैन डायरीच्या निमीत्ताने शिबू सोरेन वा शरद यादव यांच्यावर कुठला आळ आलेला होता? कॉग्रेसचे पंतप्रधान पी. नरसिंहराव यांनी पैसे वाटून लोकसभेत बहूमत सिद्ध केल्याचा इतिहास खुप जुना नाही. तेव्हा लोकशाही व लोकलज्जा असल्या गोष्टी कुठल्याच पक्षाने बोलू नयेत. सर्व राजकारणी व राजकीय तात्वज्ञान पाजळणारे अभ्यासक त्याच हौदातले नंगे आहेत.

कुठलेही घटनात्मक अधिकारपद सत्तेच्या हव्यासातून सुटलेले नाही. राज्यपाल असोत किंवा मुख्यमंत्रीपदे असोत, त्याचा आपल्या सोयीनुसार वापर करण्याचे प्रकार नवे नाहीत. नितीश यांनी बाजू बदलण्यानंतर त्यांनाच राज्यपालांनी पुन्हा सरकार बनवण्यास आमंत्रित केले म्हणून अनेक कॉग्रेस प्रवक्ते राज्यपालांच्या कर्तव्यावर प्रवचन देताना दिसले. त्यात सुप्रिम कोर्टाच्या एका निर्णयाचा हवाला दिला जात होता. बोम्मई खटल्याने या विषयात नेमके नियम घालून दिले आहेत. पण बोम्मईचा खटला मुळात कोणाच्या पापकर्माने झाला, ते कोणी कॉग्रेसवाला बोलून दाखवत नाही. बेतालपणे कुठलाही मुख्यमंत्री हटवणे वा विधानसभा बरखास्त करून टाकण्याची कॉग्रेसी मनमानी रोखण्यासाठीच सुप्रिम कोर्टाने हा निकाल दिलेला होता. तेव्हा त्याचा आधार घेऊन बचाव मांडण्याचा कोणाही कॉग्रेसवाल्याला नैतिक अधिकार नाही. सर्वात मोठ्या पक्षालाच सरकार स्थापनेसाठी बोलवावे, असा निर्णय कोर्टाने दिलेला नाही. मुख्यमंत्री नेमताना सर्वात मोठा पक्ष वा सर्वात मोठा आमदार गट, असा त्याचा आशय आहे. नितीश भाजपा हा सर्वात मोठा गट असेल, तर राज्यपालांनी अन्य कुठले सोपस्कार करण्याची गरज नव्हती. लालू वा कॉग्रेसला इतकाच घटनेचा उमाळा आलेला होता, तर त्यांनी नितीशच्या राजिनाम्यानंतर तात्काळ सत्तेवर दावा करायला हरकत नव्हती. पण तसे झाले नाही. ती तत्परता गोवा किंवा मणिपुरमध्येही त्या पक्षाला दाखवता आली नाहीच. त्या अनुभवातून काहीही शिकता आलेले नाही. सहाजिकच नुसते शब्दांचे बुडबुडे उडवण्यापेक्षा आता कॉग्रेस काही करू शकत नाही, हेच लोकांच्या लक्षात आलेले आहे. राहुलच्या विदुषकी चाळ्यांनी त्या पक्षाचे पुनरुज्जीवन होईल; अशी अपेक्षा बाळगणार्‍यांमध्ये अधिक काळ राहिलो तर आपलाही बोजवारा उडण्याच्या भयानेच नितीशनी युपीए गोटातून पळ काढलेला आहे. हे लक्षात आले तरी पुरे आहे.