‘शरीफ़’ जिनपिंग

इस्त्रायलच्या भेटीनंतर मायदेशी येण्यापुर्वी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जर्मनीला जायचे आहेत. तिथे हॅम्बुर्गला जी-२० देशांची परिषद व्हायची आहे. ह्या वीस देशांच्या बैठकीनिमीत्त जमणार्‍या अनेक राष्ट्रप्रमुखांची त्या निमीत्ताने वेगळी परस्पर बैठक होण्याचेही प्रसंग येतात. मध्यंतरी पश्चीम आशियाचा पहिला दौरा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी केला, तेव्हा तिथेही आखाती देशाच्या काही नेत्यांशी त्यांनी व्यक्तीगत संवाद केला होता. तिथे आपल्याला ट्रंप यांची काही मिनीटे मिळावी, म्हणून पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ़ आशाळभूतासारखे गेलेले होते. दोनचार दिवस खपून त्यांनी मुस्लिम देशांच्या या परिषदेत ट्रंप यांच्यासमोर पाकिस्तानची भूमिका मांडणारे सविस्तर भाषणही लिहून नेलेले होते. ते वाचण्याचा दोन दिवस सरावही केलेला होता. पण आयोजक सौदी राजांनी शरीफ़ना व्यासपीठावर आमंत्रित करून बोलूही दिले नव्हते. सौदी राजांनी अपमानित केलेच. पण निदान त्या गर्दीत आपल्याला ट्रंप यांची धावती भेट घेता यावी, म्हणून शरीफ़ खुप घुटमळत होते. तरी त्यांना तशी संधीही मिळाली नाही. भारताचा प्रतिनिधी तिथे नसताना ट्रंप यांनी भारत दहशतवादाचा पिडीत असल्याचा उल्लेख केला. पण पाकिस्तानचे नावही घेतले नाही. त्यांनी शरीफ़ यांच्याकडे वळूनही बघितले नव्हते. अर्थात शरीफ़ वा त्यांच्या देशाची तितकी लायकीही नाही. पण पाकिस्तान इतका चीन हा फ़डतूस देश नाही. म्हणून त्याने शरीफ़ यांच्यासारखी अगतिकता दाखवण्याचे काही कारण नाही. पण सध्या चीन फ़ारच अस्वस्थ होऊन रडकुंडीला आलेला आहे. अन्यथा त्याने हॅम्बुर्गच्या परिषदेबाबत पाकिस्तानसारखी प्रतिक्रीया कशाला दिली असती? आम्ही भारताशी बोलणार नाही, अशी धमकी चीनने द्यावी, यासारखा दुसरा विनोद नाही, कारण तिथे चिनी पंतप्रधानांशी बोलण्याचा मोदींना कुठलाही पुर्वनियोजित कार्यक्रमच ठरलेला नाही.

२० देशांच्या या बैठकीला उपस्थित रहाणार्‍या आठ देशांच्या प्रमुखांशी मोदींची आमनेसामने भेट व बोलणी व्हायची आहेत. त्यात कुठेही चीनचा संबंध नाही. भारताने वा अगदी चिननेही तशी काही योजना आधीपासून आखलेली नाही, की मागणी केलेली नाही. मग जी भेटच ठरलेली नाही, ती रद्द केल्याच्या आवेशात चिनी अधिकारी कशाला बोलत आहेत? सध्याचे वातावरण गढुळ आहे. त्यामुळे जी-२० परिषदेत भारताच्या पंतप्रधानांशी बोलण्यात अर्थ नाही, असा दावा चीन सरकारने कशासाठी केला आहे? पाकिस्तानशी जवळीक केल्यामुळे हळुहळू चीनही पाकिस्तानसारखा अगतिक होऊ लागला आहे काय? दोन आठवड्यापुर्वी भारताचे पंतप्रधान ट्रंप यांच्याच खास आमंत्रणावरून अमेरिकेला गेलेले होते. तोच मुहूर्त साधून अमेरिकेने पाकिस्तानात आश्रय घेतलेल्या हिजबुल नेता सय्यद सलाहुद्दीन याची नोंद जागतिक दहशतवादी म्हणून करून टाकली. तेव्हा आपण अमेरिकेला विचारत नाही, अशी शेलकी भाषा पाकिस्तानने केलेली होती. अमेरिकेने आपल्या अधिकारात एक निर्णय घेतलेला आहे आणि त्यासाठी त्याने पाकिस्तानची संमती मागितलेली नाही. असे असताना पाकने अमेरिकेचा निर्णय आपल्याला मान्य नसल्याचे सांगणे, हा विनोद आहे. अमेरिका जेव्हा कोणाला दहशतवादी म्हणून घोषित करते, तेव्हा ती आपल्या अधिकारात कमांडो पाठवून त्याचा कुठल्याही देशात खात्मा करण्याचा अधिकार स्वत:कडे घेत असते. त्यासाठी ती पाकिस्तान वा अन्य कुठल्या देशाची परवानगी मागत नाही. मग पाकने सलाहुद्दीन विषयी नकारघंटा वाजवण्याची गरज काय? अगदी तशीच काहीशी हास्यास्पद प्रतिक्रीया चीनमधून आलेली आहे. भारताने जी विनंतीच चीनला केलेली नाही, ती फ़ेटाळून लावल्याचा आव चीनने कशासाठी आणला आहे? सिक्कीम येथे दोन देशात जो संघर्ष माजला आहे, त्याचे कारण दाखवून काय उपयोग आहे?

मागल्या दोनचार दिवसात चीनने अनेक उचापती करून बघितल्या. सिक्कीम व भूतानच्या सीमेवरून भारतीय सेनेच्या तुकड्या मागे घ्या, अशी धमकी देण्यापासून तिथेच जवळपास मोठ्या चिलखती तुकड्या तैनात करण्यापर्यंत खुप मजल मारून झाली. म्हणून भारताने तिथून आपले सेनादल मागे घेतलेले नाही, की तशी इच्छाही स्पष्ट केलेली नाही. त्यामुळे अधिक काही करण्यापेक्षा चीनने वर्तमानपत्रात धमक्या देण्याचा नवा खेळ सुरू केला आहे. भारताला १९६२ चा पराभव स्मरणात राहिलेला नाही. त्यापेक्षा अधिक मोठा धडा शिकवावा लागेल, अशा वल्गना चीनने आपल्या प्रवक्ते व संपादकांकडून चालविल्या आहेत. पण त्याचाही उपयोग झाला नाही आणि भारताने १९६२ आणि २०१७ यात मोठा फ़रक असल्याचे बजावल्यावर चीन शहाणा होऊ शकलेला नाही. त्यानंतरच त्याने हॅम्बुर्गला भारतीय पंतप्रधानाला चिनी पंतप्रधान भेटणार नसल्याची आवई सोडलेली आहे. ही भाषा अशी विनोदी आहे, की जणू भारताचा पंतप्रधान जिनपिंग यांना भेटायला उतावळा झालेला आहे असेच कोणाला वाटेल, पण प्रत्यक्षात भारताच्या पंतप्रधानाला तितका वेळही नाही. जिनपिंग यांना भेटायचे असले, तरी वेळ मोदी देऊ शकणार नाहीत. कारण २० पैकी ८ देशाच्या पंतप्रधानांनी मोदींची वेळ आधीच ठरवून घेतलेली आहे. अर्जेंटीना, कॅनडा, इटाली, जपान, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया, ब्रिटन व व्हीएतनाम अशा देशांशी भारताने आधीच व्यक्तीगत भेटी ठरवलेल्या आहेत. म्हणूनच जिनपिंग या चिनी पंतप्रधानाला मोदींचा वेळ मिळूच शकणार नाही. मात्र त्यांच्या पोटात गोळा उठवू शकतील, अशा जपान, दक्षिण कोरिया व व्हीएतनाम या देशांशी मोदींच्या बैठका व्हायच्या आहेत. किंबहूना त्यामुळेच चीन व जिनपिंग विचलीत झालेले असावेत. म्हणून कदाचित त्यांचाही नवाज शरीफ़ झालेला असावा. भेटायचे तर आहे आणि भेट मिळू शकत नाही?

ट्रंप यांनी दुर्लक्षित केलेल्या नवाज शरीफ़ यांच्यापेक्षा चिनी पंतप्रधानांची हॅम्बुर्गमध्ये वेगळी स्थिती नसावी. बाकी कुणापेक्षाही त्यांना सध्या भारताशी डोकेदुखी झालेली आहे. एका बाजूला अमेरिकेचे ट्रंप भारताला खास विश्वासात घेत आहेत आणि दुसरीकडे चिनी गुंतवणूक असलेल्या पाकिस्तानात कुठलीही उचापत करण्यासाठी अत्यंत आधुनिक साहित्य सामग्री इस्त्रायल भारताला देत आहे. अशा वेळी चीनला भारताशी जुळते घेण्याची गरज आहे. युद्धाची धमकी देण्याच्या स्थितीत चीन अजिबात राहिलेला नाही. कुठल्याही विकसित देशाला युद्ध परवडत नसते. प्रामुख्याने आपल्या विकसित पायाभूत सुविधांना धुळीस मिळवणारे युद्ध चीनलाही परवडणारे नाही, त्याबाबतीत पाकिस्तानची गोष्ट वेगळी व चीनची कहाणी भिन्न आहे. युद्धाची व्याप्ती आता सीमेपुरती राहिलेली नाही. भारत चीनसारखे देश युद्धात उतरले, तर ते परस्परांचे प्रगत व विकसित भाग लक्ष्य करून शत्रूला घरबसल्या भिकारी करू शकतात. इतकी क्षेपणास्त्रे तयार झालेली आहे. त्यासाठी रणगाडे घेऊन मुसंडी मारायची गरज उरलेली नाही. शांघाय वा इतर औद्योगिक चिनी शहरांना जमिनदोस्त करणारे युद्ध चिनला परवडणार असेल, तर भारतालाही परवडू शकते. तितकी हिंमत नसेल तर फ़ुकाच्या गप्पा मारण्यात अर्थ नाही. हे चिनी व भारतीय पंतप्रधान ओळखून आहेत, तसेच मुत्सद्दीही समजून आहेत. म्हणूनच चिनी मुत्सद्दी संपादक आजची स्थिती बोलण्यापेक्षा १९६२ चा इतिहास कथन करीत असतात. प्रत्यक्षात आजच्या चीनी पंतप्रधानाची अवस्था नवाज शरीफ़ यांच्यापेक्षा वेगळी नाही. बिजींगला बसलेल्यांचे आदेश चिनीसेना आजकाल जुमानत नसते. म्हणून तर दोन देशांच्या बोलण्यांची वेळ येते, तेव्हाच सीमेवर कुरबुरी केल्या जातात. जिनपिंगना आपली ही औकात जितक्या लौकर कळेल, तितकी त्यांना जागतिक राजकारणात यशस्वी वाटचाल करता येईल.