प्रादेशिक पक्षांची शोकांतिका? (पूर्वार्ध)

अजून लोकसभेच्या निवडणूकांना तब्बल पावणेदोन वर्षे बाकी आहेत. दरम्यान किमान आठदहा विधानसभांच्या निवडणूका व्हायच्या आहेत. अशा वेळी माध्यमातून व राजकीय वर्तुळात २०१९ च्या लोकसभेची चर्चा रंगलेली आहे. त्यात मध्यंतरी येणार्‍या विधानसभांची फ़ारशी दखल कोणी घेताना दिसत नाही. याचे प्रमुख कारण स्वातंत्र्योत्तर काळात पाच दशके देशाच्या राजकारणावर असलेले कॉग्रेसचे प्रभूत्व होय. तसे बघायला गेल्यास दोन दशके होत असतानाच कॉग्रेसचा र्‍हास सुरू झाल्याची चाहुल लागलेली होती. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर कॉग्रेसने राजकीय पक्ष म्हणून कार्यरत राहू नये असा महात्मा गांधींचा आग्रह होता. कारण आपणच स्वातंत्र्य मिळवले असा दावा करीत, तो पक्ष सत्ता बळकावून बसेल आणि राजकारण प्रवाही उरणार नाही, याची महात्मा गांधींना खात्री होती. मात्र त्यांना राष्ट्र्पिता ठरवणार्‍या कॉग्रेसने पित्याची तीच भूमिका झिडकारली आणि पक्ष म्हणून सत्तेत आपली मक्तेदारी प्रस्थापित केली. अर्थात पक्ष म्हणजेही काही मूठभर नेत्यांचाच राजकारणावर कब्जा होता. मक्तेदारी नेहमी भ्रष्टाचाराला आमंत्रण देत असते आणि हळुहळू कॉग्रेस घसरगुंडीला लागली. पण देशाचे दुर्दैव असे होते, की कॉग्रेसपाशी राष्ट्रव्यापी संघटनेचा सांगाडा तरी होता आणि इतर पक्षांचे तितके अस्तित्वही सर्व राज्यात नव्हते. सहाजिकच नव्याने जे राजकीय पक्ष उदयास येत होते, त्यांची तुलना कॉग्रेसची संघटना वा नेत्यांशीही होऊ शकत नव्हती. त्यामुळेच कॉग्रेसशी तुल्यबळ टक्कर देऊ शकणारा कुठला पक्ष २०१४ पर्यंत समोर येऊ शकला नाही. पण स्थानिक वा प्रादेशिक पातळीवर कॉग्रेसला छोटे पर्याय मात्र पुढे येऊ लागले होते. हळुहळू बस्तान बसवत होते आणि कुठलाही राष्ट्रीय पक्षाचा पर्याय समोर नसल्याने मतदारही या प्रादेशिक पक्षांना प्रतिसाद देताना दिसत होता. वास्तवात प्रादेशिक पक्ष हे कुठल्याही तत्वज्ञानापेक्षाही कॉग्रेसला स्थानिक पर्याय म्हणून उदयास येत गेले.

स्वतंत्र, कम्युनिस्ट, जनसंघ, हिंदू महासभा, समाजवादी, रिपब्लिकन, फ़ॉरवर्ड ब्लॉक असे डावे उजवे किंवा मध्यममार्गी अनेक पक्ष आपापल्या राजकीय विचारसरण्या घेऊन स्वातंत्र्योत्तर काळात पुढे येत गेले. पण विचारसरणी राष्ट्रीय असली तरी त्यातल्या बहुतेकांना प्रादेशिक पातळीवरही पुरेसा प्रतिसाद मिळत नव्हता. काही राष्ट्रीय पक्षच मग प्रादेशिक अस्मिता घेऊन लढतानाही दिसत होते. सहाजिकच १९५२ सालात पहिल्या सार्वत्रिक निवडणूका झाल्या, तेव्हा देशाच्या संसदेत आणि राज्यांच्या विधानसभातही कॉग्रेसलाच बहूमत व सत्ता मिळालेली होती. त्याचीच पुनरावृत्ती पाच वर्षानंतर झाली. पण एकदोन राज्यात त्यालाही अपवाद निर्माण झालेले होते. केरळ या दक्षिणेतील राज्यात समाजवादी व कम्युनिस्ट अशा दोन पुरोगामी पक्षांनी एकत्र येऊन कॉग्रेसवर मात केलेली होती. तिथे देशातले पहिले बिगर कॉग्रेस सरकार येऊ शकले. तसाच काहीसा प्रकार ओडिशामध्येही झालेला होता. तिथे स्वतंत्र पक्ष व कुठल्या प्रादेशिक पक्षाने मिळून कॉग्रेसची सत्ता हिसकावून घेतलेली होती. थोडक्यात कॉग्रेसला पर्याय म्हणून प्रादेशिक पक्षांना उभारी मिळत गेली. कम्युनिस्ट वा समाजवादी असे पक्ष प्रादेशिक पातळीवर आपला जम बसवत चालले होते. पण त्यांचे नेतृत्वही तसे प्रादेशिक पातळीवरच राहिले. काही प्रादेशिक नेत्यांचे अनुयायी गट कॉग्रेस बाहेर पडून प्रादेशिक पक्ष म्हणून उभे राहू लागलेले होते. अशा स्थितीत पराभूत होणार्‍या पक्ष व नेत्यांना नैराश्य येण्याखेरीज पर्याय नव्हता. लोकसभा वा विधानसभा जिंकताना कॉग्रेसला कधीही निर्विवाद बहूमताचे मताधिक्य मतांच्या टक्क्यात मिळत नव्हते. तर अन्य पक्षांमध्ये कॉग्रेसविरोधी मते विभागली जाण्याच्या स्थितीत कॉग्रेसला विधानसभा वा लोकसभा जिंकता येत होती. हे लक्षात येऊ लागल्यावर विरोधी पक्षांनी मतविभागणी टाळण्यासाठी एकत्र येण्याची कल्पना पुढे आली. त्यातून राष्ट्रीय व प्रादेशिक पक्ष यांच्यात सरमिसळ होत गेली.

१९६७ सालात अशा विरोधी पक्षांनी आपापली विचारसरणी गुंडाळून एकत्र यावे आणि निदान मतदाराला कॉग्रेस अजिंक्य नाही याचा साक्षात्कार घडवावा अशी संकल्पना समाजवादी विचारवंत व नेते डॉ. राममनोहर लोहियांनी मांडली. ती प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी त्यांनी कंबर कसून प्रयासही केले आणि त्याला चौथ्या सार्वत्रिक मतदानात मोठे यश मिळाले. तोपर्यंत कॉग्रेसमधीलही नेहरूकालीन नेतृत्वाची पिढी मागे पडली होती आणि पुढल्या पिढीकडे पक्षाचे नेतृत्व आलेले होते. पक्षातली एकवाक्यता संपलेली होती आणि पक्षांतर्गत बेबनावही सुरू झालेला होता. त्याचेच प्रतिबिंब नऊ विधानसभा मध्ये पडले आणि त्या राज्यांमध्ये विरोधकांनी मतविभागणी टाळल्याने कॉग्रेसचा पराभव होऊ शकला. अठरापगड विचारांचे पक्ष एकत्र येऊन निवडणूका लढणे सोपे असले, तरी एकत्र सरकार म्हणून नांदणे अवघड काम होते. त्यामुळेच पुढल्या तीनचार वर्षात अशा राज्यात अराजकाची स्थिती आली. कुठल्याही पक्षातला आमदार मंत्रीपदासाठी सत्तेसाठी कुठल्याही अन्य पक्षात जाऊ लागला, पक्ष सोडू लागला. सरकारे दोनचार महिने चालून बरखास्त होऊ लागली. काही विधानसभा तर वर्ष दोन वर्षातही बरखास्त करून मध्यावधी निवडणुका घ्याव्या लागल्या. याच काळात देशातल्या पहिल्या प्रादेशिक पक्षाने कॉग्रेसची मक्तेदारी कायमची आपल्या राज्यात संपुष्टात आणली. चौथ्या सार्वत्रिक निवडणूकीत ज्या नऊ राज्यात कॉग्रेस मतविभागणी टाळल्यामुळे पराभूत झाली, त्याला एक राज्य अपवाद होते, तो तामिळनाडू! तिथे द्रमुक नावाच्या तामिळी अस्मितेवर पोसलेल्या प्रादेशिक पक्षाने स्वबळावर कॉग्रेसला पराभूत केले होते. तिथून मग प्रादेशिक पक्षांचा व स्थानिक नेत्यांचा वरचष्मा भारतीय राजकारणात वाढत गेला आणि राष्ट्रीय राजकारणाला ओहोटी लागण्याचा काळ सुरू झालेला होता. एक एक राज्यात नवा प्रादेशिक पक्ष वा स्थानिक प्रभाव असलेला राष्ट्रीय पक्ष बलवान होत गेला.

कम्युनिस्ट हे बंगाल केरळात प्रभावी होते. समाजवादी बिहार वा उत्तरप्रदेश या भागात शक्तीमान बनत चाललेले होते. अकाली दल हा पक्ष पंजाबमध्ये, तर महाराष्ट्रात रिपब्लिकन, शेतकरी कामगार पक्ष असे उदयास आलेले होते. राजस्थान मध्यप्रदेशात स्वतंत्र पक्ष उभा राहिला होता. त्यात स्वबळावर राज्याची सत्ता मिळवू शकणार नाही अशा डझनावारी स्थानिक वा प्रादेशिक पक्षांचा समावेश होता. त्याला प्रादेशिक अस्मिता जशी कारणीभूत होती, तशीच कॉग्रेस वा अन्य राष्ट्रीय पक्षातील अरेरावी सुद्धा कारण होती. दिल्लीकर नेतृत्वाच्या मक्तेदारीने वा जातीय वर्चस्वानेही असे लहानमोठे शेकडो पक्ष उदयास आले. त्यांच्यात मतांची विभागणी कॉग्रेसला राष्ट्रीय पातळीवर आणि प्रादेशिक बलदंड पक्षांना राज्य पातळीवर लाभदायक ठरलेली होती. पण त्यामुळेच राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मुहूर्तमेढ रोवून राजकारणात आलेल्या बहुतांश पक्षांचे हाल झाले. त्यांना एखाददुसर्‍या राज्यात मर्यादित होऊन रहावे लागले. अन्य प्रादेशिक पक्षांच्या मदतीने लढण्याखेरीज पर्याय राहिला नाही. पण मतविभागणी टाळण्याच्या आघाडी राजकारणाने प्रादेशिक पक्षांना यशाची चव चाखता आली आणि असे स्थानिक नेते शिरजोरही होत गेले. १९७७ सालात असे पक्ष एकत्र आणुन आणिबाणीनंतर एक पर्यायी राष्ट्रीय पक्ष उभा करण्याचा प्रयत्न जयप्रकाश नारायण यांनी करून बघितला. पण त्यात विसर्जित झालेल्या पक्षांना आपली ओळख विसरता आली नाही आणि लौकरच पुन्हा कॉग्रेसचे व्यक्तीकेंद्री पक्ष म्हणून पुनरूज्जीवन झाले. त्यानंतर कॉग्रेस ही नेहरू गांधी घराण्याची कौटुंबिक जागीर झाली आणि त्याचा राजकीय र्‍हास अपरिहार्य होऊन गेला. इंदिरा व राजीव गांधी यांच्या हत्याकांडाने कॉग्रेसला दोनदा जीवदान मिळाले, अधिक जनता प्रयोगाचा बोजवारा उडाल्याने कॉग्रेसचे फ़ावले होते. पण त्यानंतर पुर्वाश्रमीचा जनसंघ व आजचा भाजपा यांनी पर्यायी राष्ट्रीय पक्ष होण्याचा चंग बांधला आणि त्यात आता कुठे यश मिळालेले आहे.   

कॉग्रेसचा र्‍हास १९६७ नंतर क्रमाक्रमाने सुरू झालेला होता. पण त्याची जागा घेणारा अन्य कोणी राष्ट्रीय पक्ष नसल्याने मध्यंतरीच्या काळात प्रादेशिक व स्थानिक पक्ष वेगाने ती पोकळी भरून काढत गेले. इंदिराजींनी व्यक्तीकेंद्री व कुटुंबाची मालमत्ता असल्याप्रमाणे कॉग्रेसचे स्थित्यंतर केलेले असल्याने, त्या पक्षात नवे नेतृत्व निर्माण होण्याची प्रक्रीया पुर्णपणे थांबलेली होती. सहाजिकच ती राज्याराज्यातील पोकळी भरून काढणारे स्थानिक नेते उदयास आले. त्यांना अन्य राष्ट्रीय पक्षात स्थान नसेल, तर त्यांनी प्रादेशिक पक्षाचे तंबू थाटून आपले बस्तान बसवले. याचा अर्थ देशातील जनता प्रादेशिक अस्मितेत विभागली गेलेली नव्हती. प्रादेशिक पक्ष व नेत्यांचे यश हे दोन कारणांतून आलेले होते. त्या नेत्यांना राष्ट्रीय पक्षात नेतृत्वाची संधी नाकारली गेलेली होती आणि दुसरे कारण राष्ट्रीय भूमिकांच्या आग्रहाखातर प्रादेशिक अस्मिता नाकारण्याचा दिल्लीकर नेत्यांचा अट्टाहास होय. केरळ, तामिळनाडू, बंगाल अशा राज्यात खंबीर स्थानिक नेतृत्व कॉग्रेस उभारू शकली नाही आणि नाकर्ते लोक तिथे केंद्राच्या मर्जीने लादले गेले. सहाजिकच त्यांच्यापेक्षा प्रभावी असा स्थानिक नेता मतदाराला जवळ ओढू शकला आणि प्रादेशिक पक्ष मोठे होत गेले. आपल्याच प्रादेशिक नेत्यांना जोडे उचलायला लावणारे राहुल गांधी वा सोनिया अन्य प्रादेशिक पक्षाच्या नेत्यांना मात्र सन्मानपुर्वक वागवतात. त्याच नेत्यांच्या राज्यातील कॉग्रेसच्या नेत्यांना तितका सन्मान मिळतो काय? ही मोठी समस्या झाली आणि शरद पवार, ममता बानर्जी, जगनमोहन रेड्डी इत्यादी प्रादेशिक नेते उद्यास आलेले आहेत. त्यांनी बलवान प्रादेशिक पक्ष उभारलेले आहेत. म्हणून भारतीय जनता प्रादेशिक अस्मितेत विभागली गेलेली नाही. याची साक्ष भाजपाच्या उदयाने दिलेली आहे. केंद्रीभूत सत्ता ही कॉग्रेसी संकल्पना सोडून मागल्या दोन दशकात भाजपाने प्रादेशिक नेतृत्व उभे करण्यातून राष्ट्रीय राजकारणाच्या प्रवाहाला नव्याने चालना दिली आहे.

राजस्थानात मोहनलाल सुखाडीया, गुजरातमध्ये मोरारजी देसाई वा हितेंद्र देसाई, महाराष्ट्रात यशवंतराव चव्हाण वा भाऊसाहेब हिरे, बंगालात अतुल्य घोष, उत्तरप्रदेशात सुचेता कृपलानी वा चंद्रभानु गुप्ता, तामिळनाडूत कामराज, कर्नाटकात जत्ती वा निजलिंगप्पा असे खमके प्रादेशिक कॉग्रेस नेते होते आणि त्यांच्या बळावर नेहरूना लोकसभेत बहूमत मिळवताना चिंता नव्हती. त्यातले बहुतांश नेते नेहरूंना आव्हान देण्याइतके मजबूत होते. त्यांचे खच्चीकरण नेहरूंनी केले नव्हते आणि पुढल्या काळात इंदिरा गांधींनी त्यांना संपवताना पर्यायी नेतृत्वही उभे राहू दिले नाही. अगदी राष्ट्रीय राजकारणातही अन्य कुणाही नेत्याला राष्ट्रीय दर्जाचा नेता होऊ दिले नाही, की राज्यात बस्तान बसवू दिले नाही. त्यातून मग कर्तबगार तरूण नेते कॉग्रेसकडे फ़िरकायचे बंद झाले. त्यांनी अन्य पक्षात जागा शोधल्या किंवा प्रादेशिक पक्ष उभे केले. भाजपा किंवा अन्य राष्ट्रीय पक्षाचीही काही काळ तशीच केंद्रीत सत्तेची वाटचाल झाली. पण मागल्या दशकात भाजपाने प्रादेशिक पातळीवर नवे नेतृत्व घडवण्याचा किंवा तरूंणांना प्रादेशिक जबाबदार्‍या सोपवण्याचा धाडसी पवित्रा घेतला आणि त्याची राष्ट्रीय पक्ष होण्याची प्रक्रीया गतिमान होऊ लागली. नरेंद्र मोदी यांच्यानंतर वसुंधरा राजे, रमण सिंग, शिवराज सिंग चौहान, उमा भारती असे अनेक नेते त्याच काळात उभे राहिले. प्रमोद महाजन, गोपिनाथ मुंडे, कल्याणसिंग, राजनाथ सिंग अशी नव्या नेत्यांची फ़ळी उभी राहु लागली आणि प्रादेशिक अस्मितेचे स्तोम कमी होऊ लागले. केंद्रात सत्तेवर आल्यापासून नरेंद्र मोदींनी अशा नव्या दमाच्या प्रादेशिक नेत्यांना बळ देण्याचा प्रयास केलेला आहे. त्यातही प्रादेशिक अस्मितेला चुचकारण्याचाही प्रयास केलेला आहे. त्यामुळेच मागल्या तीन वर्षात क्रमाक्रमाने प्रादेशिक पक्षांचे वर्चस्व कमी होऊन अनेक राज्यांचा कल राष्ट्रीय राजकारणाकडे पुन्हा वळण्याचा दिसू लागला आहे.    (अपुर्ण)
(विश्वसंवाद   दिवाळी अंक २०१७)