२०१९ आणि दोन गुजराथी (लेखांक पहिला)

दोन महिन्यांपुर्वी ‘दाखवायचे सुळे’ अशा शीर्षकाचा एक लेख मी ब्लॉगवर लिहीला होता. तो खुप व्हायरल झाला. तो अर्थातच बारामतीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या एका वक्तव्याच्या संदर्भातला होता. दोन दिवसांनी त्यांचाच मला फ़ोन आला. त्यांच्याशी अर्ध्या तासाचे संभाषण झाले. विरोधी पक्ष मोदींना टक्कर देण्यासाठी कोणती रणनिती आखत आहेत, त्याविषयी अधिक संवाद झाला. त्याच संभाषणात एक विषय अकस्मात समोर आला. तो म्हणजे मोदी-शहा ही भाजपाचे नेतृत्व करणारी जोडी! हे दोघे गुजराथी आहेत आणि आपल्या देशात कुठल्याही राष्ट्रीय पक्षात असे दृष्य कधी आढळलेले नाही. पक्षाचे नेतृत्व राज्यातले असले तरी त्यात एका विभागाचा नेता मुख्यमंत्री असला तर दुसर्‍या विभागाला पक्षाध्यक्ष पद देऊन समतोल राखण्याची स्थिती असते. राष्ट्रीय पक्षातही उत्तरेकडला नेता सत्तेत असेल तर पक्षातले प्रमुख पद दक्षिणेला देऊन प्रादेशिक समतोल राखण्याची राजनिती कायम संभाळली गेलेली आहे. त्याला अर्थातच इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी वा बाळासाहेब ठाकरे असे अपवादही राहिलेले आहेत. आताही राष्ट्रपतीची निवड करताना उत्तरप्रदेशच्या रामनाथ कोविंद यांना उमेदवार केल्यानंतर दक्षिणेतील व्यंकय्या नायडू यांना भाजपाने उपराष्ट्रपतीपदी त्यासाठी निवडले आहे. पण हा समतोल त्यांनी पक्षाच्या सत्ता व संघटनेत संभाळालेला नाही. ही काहीशी चमत्कारीक गोष्ट आहे. पंतप्रधान पदाचा उमेदवार झाल्यावर मोदींना पक्षाच्या संसदीय मंडळात आणले गेले आणि नव्या संघटनात्मक रचनेत त्यांनी आपला गुजराथमधील विश्वासू सहकारी अमित शहांना सरचिटणिस पदावर आणुन त्याला उत्तरप्रदेश सारख्या मोठ्या महत्वाच्या राज्याचा प्रभारी बनवण्याची काळजी घेतली. ती यशस्वीरित्या पार पाडल्याचे बक्षीस म्हणून शहांना विनाविलंब भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवण्यात आलेले होते. आज त्यांनीच देशात भाजपाचा झपाट्याने विस्तार करून दाखवला आहे. सुप्रिया सुळेंशी त्याचा संबंध काय?

अमित शहांनी पक्षाध्यक्ष म्हणून सुत्रे हाती घेतल्यापासून देशव्यापी भाजपा किंवा शत-प्रतिशत भाजपा ही मोहिम हाती घेतली. त्यातून अवघ्या सहा महिन्यात त्यांनी सर्वात जुनी मानली जाणारी महाराष्ट्रातील सेना-भाजपा युती विसर्जित करून टाकली. त्यानंतरही त्यांनी भाजपाला राज्यात सर्वात मोठा पक्ष म्हणून निवडून आणले व सत्ताही एकहाती मिळवून दाखवलेली आहे. असे करताना त्यांनी महाराष्ट्रात युतीतला मोठा भाऊ मानल्या जाणार्‍या शिवसेनेला छोटा भाऊ करून टाकलेच. पण त्याचवेळी दुसरा प्रादेशिक पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी कॉग्रेसलाही नेस्तनाबूत करून टाकलेले होते. हाच मुद्दा मला सुप्रियांशी बोलताना अकस्मात सुचला. कारण युती तुटली, तेव्हा किंवा विधानसभा निवडणूका लढवताना भाजपाकडे कोणी राज्यव्यापी चेहरा किंवा नेता नव्हता. मागल्या पाव शतकात महाराष्ट्रातल्या भाजपाची सुत्रे मुंडे महाजन यांच्याकडे होती आणि त्यांच्या प्रभावाखाली अन्य कुणालाही राज्यव्यापी नेता म्हणून डोके वर काढता आलेले नव्हते. महाजन यांचे अकस्मात निधन झाल्यावर सर्व भार गोपिनाथ मुंडे यांनी उचलला होता आणि युतीचे राजकारणही यशस्वीपणे संभाळलेले होते. पण लोकसभा निकालानंतर केंद्रात मंत्री झाले असताना त्याचाही असाच अपघाती मृत्यू झाला आणि एकप्रकारे महाराष्ट्रात भाजपा अनाथ होऊन गेला. नाही म्हणायला भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्षपद भूषवलेले नितीन गडकरी केंद्रात पोहोचलेले होते. पण तरीही त्यांना एकहाती महाराष्ट्रात आपला शब्द निर्णायक ठरवण्यापर्यंत मजल मारता आलेली नव्हती. एकनाथ खडसे ज्येष्ठ नेता असले तरी खानदेशाच्या पलिकडे त्यांना राज्यव्यापी नेता म्हणून आपली प्रतिमा निर्माण करता आलेली नव्हती. बाळासाहेबही निवर्तले होते. त्यामुळे राज्यातील युतीचे नेतृत्व खंबीरपणे संभाळू शकेल, असा कोणीही नेता भाजपाकडे शिल्लक नव्हता आणि मोदी-शहांच्या कारकिर्दीत त्यांच्याकडे गुजराथी म्हणून बघितले जाण्याची शक्यता होती.

राज्यातील युती विधानसभेच्या जागावाटपावरून फ़ुटली तेव्हा त्याचे खापर म्हणूनच मोदी-शहा या दोन गुजराथी नेत्यांवर फ़ुटणे गैर मानता येणार नाही. अशा दोघा गुजराथी नेत्यांकडे महाराष्ट्राची सुत्रे द्यायची काय, असा प्रश्न विचारला जाणे स्वाभाविक होते. विचारला गेलाही आणि वेगवेगळे लढताना शिवसेनेच्या सभातून त्या दोघा नेत्यांवर तसे आरोप झालेही. कारण स्पष्ट होते. आजवर प्रादेशिक शिक्का पुसून देशव्यापी प्रतिमा उभारण्यात फ़ार थोड्या नेत्यांना यश आले. त्यात इंदिरा, नेहरू, राजीव हे गांधी कुटुंबिय वगळता फ़ार थोड्यांना तितकी मजल मारता आली होती. बाळासाहेब ठाकरे प्रादेशिक पक्ष घेऊन उदयास आलेले असले, तरी हिंदूत्वामुळे त्यांचे व्यक्तीमत्व प्रादेशिक चेहर्‍याच्याही पुढे गेलेले होते. ह्या नेत्यांवर प्रादेशिक आरोप होऊ शकत नव्हते. पण असे अपवाद वगळता सर्व पक्षातला कुठला राष्ट्रीय नेता त्या प्रादेशिकतेच्या छायेतून बाहेर पडू शकलेला नव्हता. नरसिंहराव देखील दाक्षिणात्य मानले गेले आणि मनमोहन सिंग यांचा स्वत:चा चेहराही नव्हता. उत्तरप्रदेशातून जागा जिंकत असूनही इंदिरा नेहरूंवर प्रादेशिकतेचा शिक्का बसला नाही. कारण त्यांनी त्या राज्यांच्या अस्मितेला कधी शिरोधार्य मानलेले नव्हते. सोनिया तर परदेशी होत्या. बाकीचे सर्व भारतीय नेते प्रादेशिक शिक्का बसलेलेच होते. मोदी तर लोकसभेच्या मैदानात उतरण्यापर्यंत ‘सहा कोटी गुजराती’ असाच डंका पिटत होते. अमित शहा तर कुठे राष्ट्रीय क्षितीजावर नोंद घेण्यापर्यंत पोहोचलेले नव्हते. त्यामुळेच महाराष्ट्र किंवा हरयाणात लोकसभेनंतर प्रादेशिक पक्षाशी युती मोडली गेली, तेव्हा या दोघांवर गुजराथी असा आरोप होणे स्वाभाविक होते. हरयाणा वा महाराष्ट्रातील भाजपाचा विजय हा स्थानिक अस्मितेवर गुजराथी नेत्यांनी केलेली कुरघोडी मानली गेल्यास नवल नव्हते. त्यांनी शिवसेनेचा व शरद पवारांचा महाराष्ट्रात येऊन पराभव केला होता. कारण भाजपाचे राज्यातील लढाईचे नेतृत्व त्यांच्याकडेच आलेले होते.

आपण भारतीयांनी कितीही राष्ट्रीयत्वाचा टेंभा मिरवला, तरी आपल्या प्रादेशिक अस्मिता अंतरंगात रुजलेल्या व पोसलेल्या असतात. आपल्यावर मोंगल वा ब्रिटीशांनी राज्य केल्याचे आपल्याला वैषम्य वाटले नाही. त्या परकीयांच्या पदरी चाकरी करताना कोणी गद्दारी केली नाही. पण परकीय सुलतान बादशहांची इमानदारीने चाकरी सेवा करणारे महाभाग या देशातच आढळतात. या मूठभर परकीयांना इथे आपली सत्ता व हुकूमत प्रस्थापित करण्यास मदत करणारे प्रत्येक प्रांतातले योद्धे व जाणते लाभलेले होते. महाराष्ट्रातला शिवाजी किंवा राजस्थानचा राणाप्रताप आमच्या अशा योद्धे, मुत्सद्दी शहाण्यांना कधी सोसलाच नाही. सहाजिकच भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर इथे कुठला प्रांतीक नेता राज्य करणार, ही समस्या होती. पंडित नेहरू हे त्याचे सोपे उत्तर म्हणूनच होते. सरदार पटेल गुजराथी ठरले होते. नेहरू गेल्यावरही शास्त्रीजी किती टिकले असते, याची शंका आहे. म्हणूनच मोरारजी देसाई यांची ज्येष्ठता नाकारून गांधी खानदानातील इंदिराजींचा राज्याभिषेक होऊ शकला. सीताराम केसरींना पळवून लावत कुठलाही अनुभव गाठीशी नसताना सोनियांना पक्षाध्यक्ष बनवण्यात आले. त्यांची पात्रता काय होती? तर सोनियांवर मद्रासी, बिहारी, मराठी वा बंगाली असा कुठलाही शिक्का मरला जाऊ शकत नाही, ही गुणवत्ता होती. शरद पवार मराठी आणि नरसिंहराव दाक्षिणात्य असतात. जोवर नेता प्रादेशिक अस्मिता वा ओळख संपवित नाही, तोवर त्याचा भारतभर स्विकार होत नाही, हा इतिहास आहे. त्यापेक्षा परकीयांचे जोखड मानण्यात धन्यता दिसलेली आहे. अशा स्थितीत मोदी-शहा ही गुजराथी जोडी, अन्य भारतीय प्रांतामध्ये किती स्विकारली जाणार, ही शंका म्हणूनच रास्त होती. पण या जोडीने ती कोंडी फ़ोडली हे गेल्या तीन वर्षातले सर्वात मोठे यश वा आश्चर्य आहे. गेल्या दोन वर्षात त्यांच्यावर अनेक आरोप टिका झाल्या असतील. पण गुजराथी हा शिक्का राहिलेला नाही.

शरद पवार हे महाराष्ट्राचे मागल्या अर्धशतकातले एक प्रभावी नेता आहेत. या प्रदिर्घ कालावधीत त्यांना संपुर्ण महाराष्ट्रात आपली एक प्रतिमा निर्माण करता येणे शक्य होते. ज्या प्रतिमेच्या आधारावर त्यांना मग अन्य प्रांतामध्ये आपले चहाते व अनुयायी उभे करण्यात अडचण आली नसती. पर्यायाने पाव शतकापुर्वी राजधानी दिल्लीत वा देशाच्या राजकारणात उडी घ्यायचे त्यांनी ठरवले, तेव्हा त्यांचाच मार्ग सुकर झाला असता. पण तसा निर्णय त्यांनी घेतला, तेव्हा दिल्लीत त्यांच्या पाठीशी कोणी अन्य प्रांतातला कॉग्रेसनेता वा कार्यकर्ताही ठामपणे उभा राहू शकला नाही. कारण त्यांच्यावरचा मराठा वा महाराष्ट्राचा हा शिक्का त्यांना कधीच पुसता आलेला नाही. पण याच कालावधीत म्हणजे गुजरातमध्ये पहिले सत्तांतर झाल्यानंतर गुजरातला वा आजुबाजूच्या राज्यांना जे कोणी गुजरातचे भाजपा नेते म्हणून ओळख झाली, त्यातही नरेंद्र मोदी यांचा ओझरता उल्लेख येत असे. २००१ सालात थेट मुख्यमंत्रीपदी येऊन विराजमान होईपर्यंत मोदींना तसा कोणी गुजरातबाहेर ओळखतही नव्हता. पण नंतरच्या काळातल्या घडामोडी त्यांच्या इतक्या विरोधात गेल्या, की देशभरची माध्यमे व पुरोगामी पक्षांनी मोदींना संपवण्याचा जणू विडाच उचलला. त्यांना मुस्लिमांचे मारेकरी ठरवण्याच्या या शर्यतीपुढे अन्य कुठला नेता खचून पळाला असता. पण मोदींनी त्यातली नकारात्मकता बाजूला ठेवून विधायक मार्ग चोखाळला. ते त्या कलंकातून प्रतिष्ठा शोधत गेले आणि पर्यायाने गुजरातच्याही बाहेर या नेत्याची प्रतिमा उभी रहात गेली. हिंदूत्वाचा राखणदार अशी एक प्रतिमा आपोआप तयार होत गेली आणि ती पुसण्याचा मोदींनी अजिबात प्रयत्न केला नाही. आपल्या हाती आलेली सत्ता व अधिकाराचा कुशलतेने वापर करीत, मोदी गुजरात राखण्याच्या कामी लागले आणि शिव्याशाप व टिकेतून त्यांची राष्ट्रव्यापी प्रतिमा उभी रहात गेली. देशभर त्यांचे चहाते कुठल्याही प्रयत्नाशिवाय उभे रहात गेले.  (क्रमश:)

‘चपराक’ दिवाळी अंकातला हा लेख मुळात ऑगस्ट महिन्यात लिहीलेला आहे.