अलिकडेच महाराष्ट्रात गुजरातचा आमदार जिग्नेश मेवानी व नेहरू विद्यापीठातील अफ़जल गुरूवादी नेता खालिद उमर, यांच्या भाषणांनी हिंसाचार पेटवल्याचा आरोप होता. त्यानंतर त्यांनी दिल्लीत तरूणांचा हुंकार म्हणून मेळावा भरवण्याचा प्रयत्न केला. त्याला पोलिसांनी निर्बंध घातल्यावर गळचेपीचा आरोप झाला. ज्यातून हिंसा वा दंगल होण्याची शक्यता असते, तेव्हा त्याला प्रतिबंध घालण्याचा अधिकार पोलिस यंत्रणेला कायद्याने दिलेला आहे. सहाजिकच दिल्ली पोलिसांनी ते पाऊल उचलले होते. कुठल्याही राज्यात पोलिस हेच करीत असतात. त्यात दिल्ली पोलिस भाजपाच्या केंद्र सरकारचे आहेत, म्हणून अशी गळचेपी केल्याचा आरोप व्हायचे काही कारण नव्हते. आणि ज्यांना असा आरोप करायचा असेल, त्यांनी तितक्याच उत्साहात अशा कुठल्याही गळचेपीवर हल्ला केला पाहिजे. पण जेव्हा अशा लोकांचे सरकार सत्तेत असते तिथे तीच गळचेपी कायदा सुव्यवस्था असते आणि भाजपाचे सरकार असले मग कायदा सुव्यवस्था ही गळचेपी होत असते. ज्यासाठी दिल्लीत पुरोगामी गळा काढत होते, नेमकी तशीच कारवाई बंगालमध्ये मुख्यमंत्री ममता बानर्जी यांनी गेले वर्षभर चालवलेली आहे. भाजपा वा संघाने कुठलाही कार्यक्रम घेतला, मग ममतांनी त्याला कायदा सुव्यवस्थेचे कारण देऊन पोलिसांकरवी नकार द्यावा, हाच आता बंगालमध्ये नियम होऊन गेला आहे. मात्र तिथे भाजपा नुसती पोपटपंची करून थांबलेला नाही. भाजपाने अशा प्रत्येक बंदीला न्यायालयात आव्हान देऊन ममतांची बिनपाण्याने चंपी केलेली आहे. आताही भाजपाने बंगालमध्ये बाईक रॅली काढण्याचा कार्यक्रम घेताच ममता सरकारने नकारघंटा वाजवली होती. पण ती फ़ेटाळून लावत हायकोर्टाने त्याला परवानगी दिलेली आहे. कोर्टाकडून थप्पड खाण्याचा ममतांचा हा पाचवा पुरोगामी विक्रम आहे. उलट मेवानीचे नाटक आहे.
एका बाजूला हे पुरोगामी लोक मोदी वा भाजपावर गळचेपीचा आरोप करीत असतात. पण जिथे कुठे किरकोळ जागी अशा पुरोगामी पक्षांच्या हाती सत्ता किंवा अधिकार असतो, तिथे हे लोक आपल्या विरोधातील कुठल्याही विचारांची कायम गळचेपी करीत असतात. हा केवळ भारतातला अनुभव नाही. जगभरच्या पुरोगामी डाव्यांचा हाच खाक्या राहिला आहे. केरळात मार्क्सवादी पक्ष सत्तेत आहे आणि त्यांनी अगत्याने आपल्या पक्षातर्फ़े उत्तर कोरियाचा कम्युनिस्ट हुकूमशहा किम जोंग याचे अभिनंदन करणारे पोस्टर झळकवले आहेत. त्याच्या देशात त्याच्यावरच टिका करण्याची कोणाला मुभा आहे काय? सत्ताधार्याच्या विरोधात अवाक्षर बोलण्याची कोणाची बिशाद नाही आणि तितकी हिंमत कोणी केलीच तर त्याला जीवंत ठेवले जात नाही. अशा किम जोंगचे गुणगान करणारे मार्क्सवादी, नेहरू विद्यापीठातील वातावरणाचा लाभ उठवून तिथे धुमाकुळ घालणार आणि पुन्हा संविधानाचे हवाले देणार. मग तेच संविधान व त्यामुळे भाजपालाही मिळालेले स्वातंत्र्य धोक्यात असताना, या विचारवंताचा आवाज कुठे गायब होतो? ममतांनी भाजपाला सतत सभा मेळाव्यांना परवानगी नाकारण्य़ाविषयी या लोकांनी एकदा तरी तोंड उघडले आहे काय? केरळात मार्क्सवादी पक्षाचे मुख्यमंत्री आहेत आणि तिथे संघाच्या नेत्यांना साध्या झेंडावंदनाची परवानगी नाकारली जाते. तेव्हा संविधाना़चे राखणदार कुठे असतात? तर त्याचा अर्थ सोपा असतो. संविधान अशा मुठभर सेक्युलर उच्चभ्रू लोकांना सर्व स्वातंत्र्ये व अधिकार देते आणि बाकी त्यांच्या विरोधकांना तीच स्वातंत्र्ये नाकारते, अशी काही समजूत या लोकांनी करून घेतलेली आहे. ती समजून बाबासाहेबांची शिकवण वा संविधानातून आलेली नाही, तर कालबाह्य झालेल्या वर्चस्ववादी मानसिकतेतून आलेली आहे. ज्याला हे़च लोक मनुवाद म्हणून हिणवतात. पण तीच नेमकी त्यांची मानसिकता आहे.
दिल्लीत फ़सलेल्या मेळावा भरवणार्या जिग्नेश मेवानी वा खालीद यांनी एक मोठा तमाशा योजलेला होता. त्यांना पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी जायचे होते. तिथे जाऊन म्हणे हे दिवटे नरेंद्र मोदींना संविधान व मनुस्मृतीच्या प्रती देणार होते. मोदींनी त्यापैकी एक उचलून आपली आस्था कुठे आहे ते सिद्ध करावे, असे यांचे आव्हान होते. पण प्रत्यक्ष व्यवहारात ते स्वत: कोणाचे अनुकरण वा आचरण करीत असतात? सर्वांना समान न्याय असेल, तर त्यांनी बाकीच्या गोष्टी बाजूला ठेवून आपल्याच गोटातल्या ममतांना शहाणपण शिकवले पाहिजे. आपण दिल्ली मुंबईत वा अन्यत्र जे स्वातंत्र्य मानतो व मागतो, त्याची प्रचिती बंगाल व केरळात आपणच आणुन दिली पाहिजे. इतकी साधी गोष्ट ज्यांच्या मेंदूत शिरत नाही, ते कशाला बाबासाहेबांचे नाव घेतात? बाबासाहेबांनी आपल्या हाती अधिकार आला व मोकळीक मिळाली, म्हणून घटना संविधानात ब्राह्मण वा उच्चवर्गावर अन्याय करणार्या तरतुदी करून ठेवलेल्या नाहीत. तर सर्वांना समान न्याय देणार्या तरतुदी व कलमे त्यात घातली आहेत. म्हणूनच त्याचे अनुकरण नाकारणारा भाजपा असो किंवा मार्क्सवादी व तृणमूल कॉग्रेस असो, त्याचा कान पकडायला या लोकांनी पुढाकार घ्यायला हवा. कारण त्यांच्याच गोटातून संविधानाची पायमल्ली राजरोस चालली आहे. उलट ज्यांच्यावर संविधान विरोधाचा आरोप होतो, ते भाजपावाले कायदा झुगारण्यापेक्षा न्यायालयात जाऊन ममताला संविधान शिकवण्यात गर्क आहेत. हिंसा हा बाबासाहेबांचा मार्ग नाही, तर कायद्याच्या मर्यादेत राहून संविधानाची अंमलबजावणी, हे आंबेडकरी मूल्य आहे. त्याचे पालन जिग्नेश वा खालिदसह कोणी पुरोगामी करताना दिसलेला नाही. त्यांनी बंदीला न्यायालयात आव्हान देण्यापेक्षा आदेश झुगारून कायदा मोडण्याचा मार्ग पत्करलेला आहे. मग कोणाला आंबेडकरवादी म्हणावे? कशाला संविधान म्हणावे? कोण मनुवादी आहे?
बाबासाहेबांनी निर्माण केलेली राज्यघटना वा संविधान, हे समतावादी व सर्वांना समान न्याय देणारे आहे. त्यात केरळ व बंगालचे मुख्यमंत्री व्यत्यय वा अडथळे आणत असतील, तर संविधानाच्या तथाकथित रक्षकांनी आधी आपल्याच घरातली ही घाण साफ़ करायला नको काय? पण त्याचीच तर बोंब आहे. बाबासाहेबांचे संविधान पुढे करायचे आणि वागायचे मात्र मनुवादी व पक्षपाती, असा पुरोगामी खाक्या झाला आहे. जिग्नेशला दिल्लीत परवानगी नाकारल्याचा खुप बागूलबुवा झाला. पण तितक्याच प्रमाणात भाजपाला केरळ बंगालमध्ये संविधानाचा अधिकार नाकारला जाण्याविषयी चर्चा का झाली नाही? कारण दिल्ली व देशातल्या बहुतांश माध्यमा्त ‘उच्चवर्णिय पुरोगामी’ ढुढ्ढाचार्यांचा भरणा आहे. त्यांनी आपल्या कृतीतून संविधानालाच नव्या जगात मनुवाद बनवून टाकण्याचा घाट घातला आहे. त्यामुळे बाबासाहेबांच्या नावावर हा राजरोस मनुवाद जोपासला जात आहे. देखावा आंबेडकरवादाचा आणि कृती मनुवादाची, हाच रोजचा तमाशा झाला आहे. त्यातले सत्य लोकांना आता उमजले आहे. म्हणून लोकमतही मोठ्या प्रमाणात बदलत गेलेले आहे. म्हणून तर डाव्यांची बंगाली सत्ता उलथून पडली आणि ममतांनाही आता पुरोगामीत्व विसरून ब्राह्मण संमेलन भरवण्याची वेळ आली आहे. मनुवादी पुरोगामी आणि आंबेडकरवादी हिंदूत्व अशी ही चमत्कारीक लढाई होत चालली आहे. त्यात जो बाबासाहेबांच्या मार्गाने जाईल त्याचा विजय अपरिहार्य आहे. म्हणून तर न्यायालयानेच ममतांचे नाक कापले व भाजपाच्या बाईक रॅलीला संमती द्यावीच लागली. तिहेरी तलाकच्या बाबतीतही तेच होणार आहे आणि त्याचा सर्वात मोठा फ़टका पुरोगाम्यांना मुस्लिम महिलांच्या मतातून बसणार आहे. पण म्हणून पुरोगामी शहाणे होण्याची बिलकुल शक्यता नाही. खुळेपणा कधी संपत नसतो, तो अधिकच चेकाळत जात असतो. पुरोगामी त्याच जंजाळात फ़सलेले आहेत.
जबरदस्त भाऊ
ReplyDeleteभाउ
ReplyDeleteहे लोक वेडे नाहित ना मुर्ख. सगळं समजतं याना. न्याय, समानता, सविधान याच्याशि याना काडिमात्र देणेघेणे नाहि.
हि मंडळि, सराईत गुन्हेगार किंवा निर्ढावलेल्या खुन्यासारखि आहेत. काहिहि झाले तरि आम्हि निर्दोषच. आंणि जो विरोधात जाईल त्याचा मुडदा पाडणे हाच यांचा न्याय.
याचा अर्थ हाच कि 63 वर्षात हि जमात एवढि पोसलि गेलिय कि पदोपदि ते इथल्या न्याय, लोकशाहिचा हे खुलेआम खुन करतात आणि त्याचे समर्थन करणारिच फौज आपल्या मिडियात, न्याय पालिकेत बसलि आहे,
मोजके लोक सोडता इतर लोकाना अजुनहि याचि जाणिव नाहि आणि बाकि याच मिङियाने ब्रेन वाश होउन आपसात फालतु इश्युज वरुन भाडणारे.
पाकला नको तितकि मोकळिक आपणच 63 वर्ष निवडुन दिलेल्यानि दिलि त्याचि हि फळं आहेत.
आपण बसलोय पहार्याला नि जनता झोपलिय गाढ.
aagadi karrekt aahe.
ReplyDeleteI again support you sir
ReplyDelete