कायदा केविलवाणा

Nothing is more destructive of respect for the government and the law of the land than passing laws which cannot be enforced. - Albert Einstein

‘पद्मावत’ या चित्रपटाच्या निमीत्ताने जो तमाशा गेले वर्षभर चालू आहे, त्यातून भारतीय समाजाच्या सर्वच घटकांचे पुरते वस्त्रहरण होऊन गेलेले आहे. त्यात आपणच बुद्धीमान व उदारमतवादी म्हणून मिरवणार्‍यांचे वस्त्रहरण झाले आहेच. पण त्यांच्या तथाकथित अविष्कार स्वातंत्र्याला संरक्षण देणार्‍या शासन व कायद्याचेही पुर्णपणे वस्त्रहरण झाले आहे. कारण यातला जो दुसरा हिस्सेदार आहे, तो अडाणी वा मागासवृत्तीचा मानला जातो. त्याला आगी लावणे, दगडफ़ेक करणे व हिंसेच्या पलिकडले कुठले मार्ग सुचत नसतात. सहाजिकच त्यांच्याकडून न्यायालयीन आदेशाची विटंबना झाली, तर त्यापैकी कोणाला फ़िकीर असायचे कारण नाही. त्यांच्या लेखी झुंडीचा कायदा खरा असतो. कुठल्याही समाजात व देशात अशाच लोकांची मोठी संख्या असते आणि त्यांच्याच नावाने देशाचा कारभार चाललेला असतो. त्यांच्याच संमतीने व मताधिक्याने सत्ता राबवली जात असते. सहाजिकच त्यांनाच कायदा वा त्यानुसार झालेला निवाडा मान्य नसेल, तर दोष त्यांना देता येणार नाही. त्यांचे नेतृत्व करणार्‍या वर्गालाच दोषी मानावे लागेल. पद्मावत या चित्रपटाच्या निमीत्ताने ते सत्य समोर आलेले आहे. हा चित्रपट पदमिनी या राजपूत राणीच्या इतिहासाची विटंबना करणारा आहे असा त्याला विरोध करणार्‍यांचा दावा आहे. पण कायद्याने व घटनेने प्रत्येक कलावंताला अविष्कार स्वातंत्र्य दिलेले असल्याने, त्याविषयी चित्रपट कोणी काढला तर त्याला संरक्षण देणे ही सरकारची जबाबदारी होते. म्हणूनच कायद्याच्या कसोटीवर कोर्टानेही त्या चित्रपटाला प्रदर्शनाची मोकळीक दिलेली आहे. सत्ताधारीही त्याच्या विरोधात असताना कोर्टाने त्यांना कायदा व्यवस्था राखण्याचे आदेश दिलेले आहेत. पण कायदा व्यवस्था राखायची म्हणजे तरी सत्ताधार्‍यांनी काय करावे? त्या जमावावर गोळ्या झाडाव्यात आणि मुडदे पाडावेत काय?

काश्मिरात भारतीय सेनादलाचे जवान, घातपाती व जिहादी यांना शोधून त्यांचा खात्मा करण्याच्या मोहिमा चालवित आहेत. अशावेळी त्या कामात कोणी बाधा आणत असेल तर त्या सैनिकांनी काय करावे? काही सैनिकांनी अशा कामात व्यत्यय आणणार्‍या, दगडफ़ेक व दंगल माजवणार्‍यांवर लाठीमार केला, अश्रूधुर सोडला. काही भागात गोळीबारही झाला. तर त्या सैनिकांना व पोलिसांनाच गुन्हेगार मानले गेले. त्यांच्या चौकशा सुरू झाल्या. काहीजणांवर खटले भरले गेले. काहीजण निलंबित झाले. पोलिस वा कोणीही कायदा व्यवस्था राखणारा अंगात गणवेश चढवला म्हणून सुपरमॅन होत नाही. तोही हाडामासाचाच माणुस असतो. त्यामुळेच त्याच्या जीवाला धोका असेल तर आपलाच बचाव करण्याचा त्याला पुर्ण अधिकार निसर्गानेच दिलेला आहे. अशावेळी ज्याचा जीव धोक्यात आहे, त्याच्याच तर्काने बचाव करण्याला पर्याय नसतो. त्याचा निवाडा कोणी कोर्टात बसून वा चर्चासत्रातून बुद्धीने करू शकत नाही. करूही नये. कारण ज्याला किंमत मोजायची आहे, त्यालाच त्यात निवाडा करण्याचा अधिकार असला पाहिजे. नसेल तर कोणी कायदा जुमानणार नाही. याचा अर्थ इतकाच आहे, की कल्पनाविलासाच्या आधारे कायदे बनवले जाता कामा नयेत आणि ज्यांची अंमलबजावणी करत येणार नाही, असे कायदे करूही नयेत. आईनस्टाईन त्याचीच ग्वाही देतो. जे कायदे अंमलात आणणे शक्य नाही, ते कायदे करण्याने शासन व्यवस्था व कायद्याचीच पायमल्ली होत असते, असे तो म्हणतो. कारण कायदा ही सक्ती असते, तिथे कुणाच्या भावना धारणांना किंमत नसते. बळाचा वापर करून जे लादले जाते, त्याला कायदा म्हणतात. म्हणूनच कायदे बनवणार्‍यांनी व त्याच्या अंमलात मदत करणार्‍यांनी ही मर्यादा व व्याप्ती लक्षात घेतली पाहिजे. मग विषय पद्मावत चित्रपटाचा असो किंवा अन्य कुठल्याही सार्वजनिक प्रश्नाचा असो.

शंभर वर्षापुर्वी अमेरिकेत व्होलस्टेड नावाच्या एका संसद सदस्याने संपुर्ण दारूबंदीचा कायदा बनवण्यासाठी एक विधेयक प्रस्तुत केले होते. बहुतांश सदस्यांनी त्याचे जोरदार समर्थन केले. पण त्याच सभागृहात एक हरीचा लाल असाही होता, ज्याने त्या दारूबंदीला विरोध केला होता. त्याचा युक्तीवाद तेव्हा कोणी समजून घेतला नाही. बुद्धीमान अंधश्रद्धांची हीच शोकांतिका असते. त्यांना सत्य उशिरा समजते. कल्पनाविलास त्यांना भारावून टाकत असतो, तेव्हा त्यांना कोणी सत्य समजावू शकत नाही. तो विरोधक म्हणाला होता, अमेरिकन लोकांना दारू पिण्यात काही गैर वाटत नाही आणि तो आपला अधिकार वाटतो. म्हणूनच दारू बनवणे किंवा विकणे यावर प्रतिबंध घातला गेल्यास, अवघी अमेरिकाच तो कायदा पायदळी तुडवण्यास उत्साहाने पुढे सरसावेल. तो कायदा मोडणारे लोकांना हिरो वाटतील. दैवतासारखे लोक त्यांची पूजा बांधतील. असा कायदा अंमलात आणणे शासन यंत्रणेला अशक्य आहे. कारण तुम्ही प्रत्येक अमेरिकनाला गुन्हेगार ठरवायला निघाला आहात. त्याचे शब्द दोन दशकांनी खरे ठरले आणि तोच कायदा रद्दबातल करावा लागला होता. कारण त्यातून काहीही साधले नाही आणि अमेरिकेतील संघटित गुन्हेगारीला अब्जावधी डॉलर्स मिळवून देणारा एक नवा उद्योग प्राप्त झाला होता. त्यातून गुन्हेगारी साम्राज्ये उभी राहिली, ज्याला आजचे जग माफ़िया म्हणून ओळखते. तिथून पोलिस यंत्रणा भ्रष्ट व लाचखोर व्हायला चालना मिळाली. कारण एकच साधे होते. जो कायदा राबवणे शक्य नव्हते, असा कायदा करण्यात आला व तो राबवणे अशक्य होते म्हणून त्यातून पोलिसही आपले खिसे भरताना भ्रष्ट होऊन गेले. कायद्याची महत्ता बहुसंख्य लोकांना तो निर्बंध न्याय्य वाटण्यावर अवलंबून असते. जेव्हा कायदाच अन्याय्य वाटतो, तेव्हा तो झुगारायला सामान्य लोक मागेपुढे बघत नाहीत.

जगाच्या पाठीवर कधीही हत्यार वा हिंसेच्या धाकाने कायदे राबवले जाऊ शकले नाहीत. कुठल्याही काळात व कुठल्याही देशात सर्वसामान्य जनतेला सत्ताधार्‍यांचे निर्णय जोपर्यंत सार्वजनिक हिताचे वाटले, तोपर्यंतच असे निर्णय टिकलेले आहेत. त्यांच्या सक्तीला पाठींबाच मिळालेला आहे. त्यांनाच कायदा म्हणून मान्यता मिळालेली आहे. जेव्हा असे कायदे किंवा निर्णय अन्याय्य वाटले, तेव्हा झुंडी रस्त्यावर आल्या आणि त्यांनी अशा कायदा व निवाड्यांना झुगारून लावले आहे. अविष्कार स्वातंत्र्य नावाचे जे थोतांड आपल्या देशात मुठभरांनी चालवले व माजवले आहे, त्याची अवस्था लौकरच अशी होणार आहे. त्यातून अधिकाधिक हिंसा व अनागोंदी माजणार आहे. विविध समाज घटकांमध्ये तशी अस्वस्थता सातत्याने वाढत चालली आहे. जे पोलिस वा भारतीय सैनिक काश्मिरात स्वत:वर होणार्‍या हल्ल्यांना उत्तर देण्यास असमर्थ आहेत, त्यांना उर्वरीत भारतात कोण कशाला वचकून रहाणार आहे? कधीकाळी दंगलग्रस्त भागात नुसते राखीव दलाचे पोलिस आले, तरी हिंसाचाराला पायबंद घातला जात होता. कारण तेव्हा अशी पथके दंगलखोरांपेक्षा अधिक हिंसा माजवण्याची कृती करू धजत होती. दोनतीन दिवसात गोळीबाराने अनेक लोकांचा बळी जायचा आणि कायदा अंगावर घेणे सोपे नसायचे. आजकाल अशा कुठल्याही सैनिक वा पोलिसाला हातातली बंदुक वापरण्याची हिंमत राहिलेली नाही. सहाजिकच त्याच्या हाती बंदुक आहे म्हणून कोणी हिंसाचारी दंगलखोर त्याला घाबरत नाही की माघारी फ़िरत नाही. उलट पोलिसांवरच थेट दगड मारण्यापर्यंत हिंमत गेली आहे. कारण जीव जाणार्‍या पोलिस सैनिकापेक्षा कायदा दंगल माजवणार्‍याची काळजी घेतो याची सर्वांना खात्री पटलेली आहे. एका कायद्याने हाती बंदुक दिली आहे आणि दुसर्‍या कायद्याने त्याच बंदूकीला लगाम लावलेला आहे. मग कुठल्या कायद्याचा धाक राहिल?

सवाल कायदा किती कठोर आहे किंवा लवचिक आहे, असा नसुन कायदा किती धाक निर्माण करतो असा सवाल आहे. त्याचबरोबर कायदा किती न्याय्य व लोकांना पटणारा आहे, त्याच्याशी कायद्याच्या पालनाला महत्व असते. जिथे तो विश्वास संपुष्टात येतो, तिथे कायद्याची महत्ता संपलेली असते. जेव्हा काश्मिरात आझादी असा शब्द उच्चारला तरी कित्येक वर्षे तुरूंगात खितपत पडावे लागत होते, तेव्हा काश्मिर शांत होता आणि कुठे घातपाताचे नावनिशाण नव्हते. जेव्हा तो कायद्याचा धाक संपला आणि मानवतावादी नाटकाने गुन्हेगारी व हिंसाचाराला न्यायालयात संरक्षण मिळू लागले; तिथून पोलिसांच्या बंदुका व लाठ्या बोथट होऊन गेल्या, दंगलखोर शिरजोर झाले. जे कायदे राबवता येत नाहीत वा ज्याचा धाक नाही, ते कायदे कुचकामी असतात. कायदा ही मुळातच सक्ती असते. कायदा ही लादायची बाब असते. त्यात ढिलाई आली मग कायद्याचा प्रभाव संपलेला असतो. चार दशकांपुर्वी पोलिस व त्यांच्या बंदूकीचा जितका धाक होता, तितका वचक आज असता, तर कोर्टाने निकाल दिल्यानंतर कोणाची पद्मावत चित्रपटाला विरोध करून रस्त्यावर दंगल माजवण्याची हिंमत झाली नसती. कारण सुटणारी गोळी आपला जीव घेईल, याची हमी प्रत्येक दंगलखोराला तेव्हा असायची. आता दंगल आवरायला जाणार्‍या पोलिसालाच आपण सुखरूप माघारी येऊ की नाही याची हमी नसते. कायदा राखणार्‍या शासनाला पोलिसांनी गोळ्या झाडल्या तर चौकशा होतील आणि उद्या मतदानात मार खावा लागेल, याची भिती सतावत असते. अशा न्यायालयीन व राजकीय लढाईत कायदा एक विदुषकी बुजगावणे होऊन गेला आहे. कधी त्याला मानवतावादी खेळवतात, कधी दंगलखोर वा कुठल्या अस्मितेच्या लाटेवर स्वार झालेले हुलकावण्या देतात. कायदा आता बळीचा बकरा झालेला आहे. त्याला आपलाच बचाव अशक्य झाला आहे.