मुर्खांचा बाजार

वाजपेयी सरकार असताना पाकिस्तानचे लष्करशहा जनरल परवेझ मुशर्रफ़ भारतात शिखर परिषदेसाठी आलेले होते आणि ही परिषद आग्रा येथे झालेली होती. तेव्हा मुशर्रफ़ यांच्या अभिनयाने भारतीय पत्रकार खुपच भारावून गेलेले होते. कारण त्यांनी इथे भारतीय संपादकांशी संवाद साधला होता आणि वाजपेयी यांनी तसे काहीच केले नव्हते. त्यामुळे मुशर्रफ़ बाजी मारून गेले, असेच तमाम संपादकांचे व आपोआप वाहिन्यांवरील जाणत्यांचे मत झालेले होते. पण त्याला दोन व्यक्तींनी चर्चांमध्ये छेद दिल्याचे स्मरते. त्यापैकी एक होते ज्येष्ठ संपादक शेखर गुप्ता आणि दुसरे होते कॉग्रेसचे तात्कालीन नेते व माजी परराष्ट्रमंत्री नटवरसिंग. या दोघांनी आपल्या अनुभवानुसार अशा भारावलेल्या संपादकांची पुरती हजामत करून टाकली. त्या संपादकीय बैठकीत मुशर्रफ़ हे बेछूट उत्तरे देत होते आणि मनमानी विधानेही करीत होते. भारताला हवा असलेला करार केल्यास आपल्याला परत पाकिस्तानात जायला नको. इथेच दिल्लीच्या कुठल्या मोहल्ल्यात स्थायिक व्हावे लागेल, असे मुशर्रफ़ यांनी संपादकांना अगदी मनमोकळेपणाने हसत सांगून टाकले होते. संपादक वर्गही मस्तपैकी खिदळला होता. पण त्याचवेळी मुशर्रफ़ यांच्या आजुबाजूला बसलेल्या पाकिस्तानी मुत्सद्दी वर्गाचे चेहरे बघण्यालायक झालेले होते. पण तिकडे बघायला भारतीय संपादकांना सवड कुठे झाली होती? पण तो फ़रक शेखर गुप्ता यांच्या नजरेतून सुटला नव्हता. त्या भारावलेल्या संपादकांच्या एका चर्चेत गुप्ता यांनी त्या पाक मुत्सद्दी वर्गाच्या चेहर्‍यांकडे इतरांचे लक्ष वेधले होते. मुद्दाम चित्रण काढून बघा त्यांचे चेहरे, असेही त्यांनी सांगितलेले आठवते. असे काय होते त्या विचलीत मुत्सद्दी चेहर्‍यांवर? तर ते चेहरे व्याकुळलेले होते. कारण त्या चेहर्‍यावर जे होते, ते ज्यांना समजू शकते त्यांनाच इराकमध्ये चार वर्षापुर्वी मारल्या गेलेल्या भारतीयांच्या मृत्यूच्या घोषणेचा अर्थ समजू शकेल.

पाकच्या लष्करशहा अध्यक्षाने भारतामध्ये येऊन नको ती मुक्ताफ़ळे उधळली होती. आपण काश्मिरच्या बाबतीत तडजोड केली तर संपलो. काश्मिरचा धगधगता विषय हा पाकिस्तानसाठी जिव्हाळ्याचा विषय आहे आणि त्यात समेट केला, तर आपल्याला पाकिस्तानात जागा उरणार नाही, असे मुशर्रफ़ यांनी म्हटल्याने पाकची रणनिती उघडी पडली होती. काश्मिरी स्वातंत्र्याला आपण फ़क्त पाठींबा व सहानुभूती देतोय, अशीच पाकची जाहिर भूमिका आहे. त्याचा पाकच्या अंतर्गत राजकारणाशी संबंध नाही, ही त्याची जाहिर भूमिका आहे. पण मुशर्रफ़ यांच्या मुक्ताफ़ळांनी त्या भूमिकेलाच सुरूंग लावला होता. सहाजिकच पाक मुत्सद्दी विचलीत झालेले होते. कारण रोजच्या शिळोप्याच्या गप्पा आणि परराष्ट्र धोरण यात जमिन अस्मानाचा फ़रक असतो. दोघांची गल्लत करून चालत नाही. सरकार चालवणार्‍यांना कुठल्याही गोष्टी उथळपणे बोलून चालत नाही. भक्कम पुरावे व कागदपत्रासह बोलावे लागत असते. जाहिर भूमिका व अंतरीच्या गोष्टी यात फ़रक राखावा लागत असतो. मुशर्रफ़ यांनी त्यालाच भगदाड पाडलेले होते. चार वर्षापुर्वी इराकमध्ये आयसिस अतिरेक्यांच्या हल्ल्यात मारले गेलेले भारतीय मृत घोषित करणे, म्हणूनच गंमतीचा विषय नव्हता व नाही. त्यापैकी एकजण निसटला व भारतात पोहोचला. त्याने इतरांची कत्तल झाल्याचे जाहिरपणे सांगितले असले तरी भारत सरकारला तसे काही पुरावे असल्याशिवाय ठामपणे त्या मृत्यूची घोषणा करता येणे शक्य नव्हते व योग्यही नव्हते. म्हणून भारतीय तपासपथक तिकडे पाठवून त्यांचा शोध घेतला जात होता. त्याशिवायच तशा मृत्यूची घोषणा केली गेली असती, तर उद्या सरकार बेजबाबदार असल्याचाही उलटा आरोप होऊ शकत होता. म्ह्णून इतकी छाननी करून मृतांचे अवशेष हाती लागल्यावरच तशी घोषणा करण्यात आली. त्याला आप्तस्वकीयांची फ़सवणूक कसे म्हणता येईल?

मंगळवारी परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी तशी संसदेत घोषणा केली आणि पुर्ण तपशील दिला. कुठे सामुहिक कबरस्थानात या भारतीयांचे अवशेष मिळाले वा त्यांच्या डीएनए तपासणीतून काय सिद्ध झाले, त्याचा अहवालच त्यांनी सादर केला. चार वर्षापुर्वी जी अफ़वा किंवा वावडी होती, तिचे भक्कम पुरावे मिळाल्यावर तशी घोषणा करण्यात आलेली आहे. त्याला शिष्टाचार जबाबदार आहे. यापुर्वी त्या शिष्टाचाराचा अनेकदा भंगही झालेला आहे आणि त्यासाठी सरकारला माफ़ीही मागावी लागलेली आहे. म्हणून सर्व बाजूंनी तपासणी व छाननी केल्याशिवाय अशा गोष्टींची घोषणा होत नसते. राजकारण खेळणार्‍यांना बेताल बकवास करायला कोणताही अडथळा नसतो. म्हणून तर केजरीवाल चार वर्षानंतर बेताल आरोपाची माफ़ी मागू शकतात. त्यावरून चार वर्षे राजकारण खेळू शकतात. पण सरकार चालवणार्‍यांना त्याची मोकळीक नसते. समजा चार वर्षापुर्वीच सरकारने तशी घोषणा केली असती आणि न जाणो, आज ते लोक जीवंत आढळले असते, तर कोणावर बेजबाबदारपणाचा आरोप झाला असता? मुशर्रफ़ त्यामुळेच आपल्याच मुत्सद्दी मंडळींना गोत्यात टाकून गेले होते आणि त्यावरच शेखर गुप्तांनी बोट ठेवलेले होते. दुसरा विषय आहे नटवरसिंग यांचा. त्याच शिखर परिषदेच्या विषयावर राजदीप सरदेसाई याने बिग फ़ाईट नावाची चर्चा योजली होती आणि त्यात प्रमोद महाजन व नटवरसिंग सहभागी झालेले होते. त्यावेळी मुशर्रफ़ पत्रकार परिषद वा संपादकांशी संवाद साधतात, तर भारतीय पंतप्रधान पत्रकारांना सामोरे कशाला गेले नाहीत, असा प्रश्न विचारला गेला होता. त्यात नटवरसिंग व महाजन एकाच सुरात बोलताना बघून राजदीप अस्वस्थ झाला होता. त्याने नटवरसिंग यांना छेडले, की तुम्ही महाजनांची भाषा कशाला बोलताय? म्हणजे याच्या लेखी त्या दोघांनी भिन्न पक्षातले म्हणून एकमेकांच्या उरावर बसले पाहिजे. ही अक्कल आहे.

त्या चर्चेत प्रमोद महाजनांनी पंतप्रधान शिखर परिषदेबद्दल जे काही बोलायचे ते संसदेतच बोलतील असा खुलासा केला होता. तर नटवरसिंग यांनी त्यालाच दुजोरा दिला म्हणून राजदीप अस्वस्थ झाला होता. त्याचे स्पष्टीकरण देताना नटवरसिंग म्हणाले, संसदेचे अधिवेशन तोंडावर असताना पंतप्रधान जाहिर विधाने करू शकत नाहीत. त्यांनी महत्वाच्या धोरणात्मक विषयावर संसदेत बोलणे अगत्याचे असते. अन्यथा तो राजशिष्टाचाराचा भंग ठरतो. हा फ़रक कोणी लक्षात घेतोय काय? सरकार काय सांगते त्याला अधिकृत बाजू असते आणि गावगप्पा कोणी काय सांगतो, त्याला तोही जबाबदार नसतो. म्हणूनच इराक प्रकरणात सुषमाजी जे काही बोलल्या वा वागल्या, ते शिष्टाचाराला धरून आहे. त्याची समज नसलेल्यांना कोणी समजावू शकत नाही. दुर्दैव असे आहे, दिर्घकाळ देशाची सत्ता उपभोगलेल्या कॉग्रेस नेत्यांनाही त्याचे भान राहिलेले नाही. त्यांनी हा वेदनामय विषयही आपल्या पक्षीय राजकारणासाठी विटाळून टाकला. चार वर्षे सरकार त्या मृत्यूविषयी गप्प कशाला होते आणि मृतांच्या आप्तस्वकीयांना खुळी आशा कशाला दाखवण्यात आली; असले प्रश्न विचारले जात होते. पंधरा वर्षापुर्वीचे नटवरसिंग आणि आजचे कॉग्रेस नेते, यातला हाच फ़रक त्या पक्षाच्या दिवाळखोरीचा पुरावा आहे. राज्यसभेत अधिक अनुभवी कॉग्रेस नेते असल्याने तिथे गडबड झाली नाही आणि लोकसभेत मात्र उथळ पाण्याने प्रचंड खळखळाट केला. यातूनच राहुल गांधी शतायुषी पक्षाला कुठे घेऊन चालले आहेत, त्याचा अंदाज येऊ शकतो. ज्या सरकारने केरळच्या एका ख्रिश्चन धर्मगुरूला सुखरूप मायदेशी परत आणण्यासाठी सर्व प्रतिष्ठा पणाला लावली, किंवा येमेनमधून ४३ देशांच्या नागरिकांना युद्धछायेतून सुखरूप बाहेर काढले; त्याला अशा विषयात जबाब विचारण्यासारखा मुर्खपणा असू शकत नाही. पण अशा दिवाळखोरांना कोणी शहाणपणा शिकवावा?

इराकमध्ये चार वर्षापुर्वी आयसिसने अपहरण केलेल्या ३९ भारतीय कामगारांच्या मृत्यूची खात्री करून घेण्यासाठी व मृत असतील तर त्यांचे अवशेष शोधून काढायला भारत सरकारने दिर्घकाळ धावपळ केली. त्याचा मग उपयोग काय आहे? परराष्ट्र खात्याचे राज्यमंत्री व्ही. के. सिंग तिथे ठाण मांडून बसले व त्यांनी ह्या मृतांची कबर शोधून काढली. त्याला काहीच किंमत नाही काय? जिथे कुठल्या कायद्याचे राज्य नाही व अराजकच माजलेले होते, अशा आयसिसच्या राज्यात मारल्या गेलेल्या ३९ भारतीयांसाठी मोदी सरकारच जबाबदार असेल, तर जगभरातील कुठल्याही दुर्घटनेसाठीही मोदीच जबाबदार असणार ना? इतका खुळेपणा ज्यांच्या मेंदूत ठाण मांडून बसला आहे, त्यांना कुठलीही बाब समजावून सांगणे अशक्य आहे. सामान्य लोकांनाही या गोष्टी कळतात. निर्भयाच्या भावाला राहुलनी कुठली मदत केली, त्याचे खुप कौतुक सांगणार्‍यांनी त्याच निर्भयाचा मृतदेह सिंगापूरहून भारतात आणला गेल्यावर गुपचुप अंत्यसंस्कार कशाला आवरले, तेही सांगायला पुढे आले पाहिजे. निर्भयाचा मृत्यू आयसिसच्या राज्यात झाला नव्हता, तिच्यावर दिल्लीत राजरोस सामुहिक बलात्कार झाला होता आणि तेव्हा कॉग्रेसवाल्यांना संतप्त जमावाला तोंड दाखवायला जागा राहिलेली नव्हती. तेच लोक आज तोंड वर करून इराकच्या मृतांविषयी मोदी सरकारला जाब विचारतात, तेव्हा त्यांची कींव करावीशी वाटते. त्यापेक्षाही असल्या विषयावर चर्वितचर्वण करणार्‍या अतिशहाण्यांच्या बुद्धीचीही दया येते. एकूणच देशातला बुद्धीवाद अशा थराला गेला आहे, की प्रशासन व राज्यकर्ते सोडून इतरांनाच देश कस चालवायचा ते कळते, असा निष्कर्ष काढावा लागतो. दुर्दैवाने त्यांना विरोधी पक्षात किंवा कुठल्या तरी माध्यमांच्या कार्यालयात खर्डेघाशी करावी लागते आहे. मात्र त्यात देशाचे खुप नुकसान झालेले आहे. कदाचित अशा शहाण्यांच्या हाती आपले जीवन अधिक असुरक्षित होण्याच्या भयानेच जनता त्यांना सत्तेपासून दुर ठेवत असावी.