महिनाभरापुर्वी एनडीएचे प्रमुख सदस्य असलेले चंद्राबाबु नायडु अकस्मात त्या सत्ताधारी आघाडीतून बाहेर पडले. आधी त्यांनी एका मध्यरात्री आपल्या मंत्र्यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळातून राजिनामे द्यायला लावले आणि नंतर चार दिवसांनी एनडीएही सोडत असल्याची घोषणा त्यांनी केली. आपण किती मोठी दणदणित राजकीय खेळी केली, म्हणून नायडु खुश होते. कारण त्यांचे राज्यातील खंदे विरोधक जगमोहन रेड्डी यांनीही नायडुंची पाठ थोपटली होती. खरे तर आगामी लोकसभा निवडणूकीपुर्वी रेड्डीच एनाडीएत येणार असल्याच्या बातम्या होत्या आणि त्याला शह देण्य़ासाठीच चंद्राबाबूंनी ही मोठी खेळी केलेली होती. मग काय, त्यांच्यामागे पडणे जगमोहनलाही शक्य नव्हते. आपणच आंध्राचे तारणहार असल्याची ही स्पर्धा पुढल्या पुढल्या फ़ेर्‍यांमध्ये खेळली जाण्याला पर्याय नव्हता. म्हणूनच असेल जगमोहन याने पुढली खेळी म्हणून चक्क मोदी सरकारच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणायचे पाऊल टाकले. गेल्या चार वर्षात संसदेतील प्रमुख पक्षांनीही कधी तितके टोकाचे पाऊल उचलले नव्हते. पण या प्रादेशिक राजकारणाच्या खेळीत तोही डाव सुरू झाला. वास्तविक ममतांनी तसा प्रयोग दोन वर्षापुर्वी केला होता, पण प्रेक्षकांच्या अभावी ते नाटक गुंडाळावे लागले होते. कारण प्रस्तावाला पाठींबा देणारे पुरेसे सदस्य उभे राहिले नाहीत आणि ममतांचा अविश्वास प्रस्ताव बारगळला होता. बाकी कोणी तितकी मजल मारलेली नव्हती. पण आज पोषक वातावरण बघून जगमोहन हा तुलनेने पोरगेला तेलगू नेता त्यासाठी पुढे आला आणि त्याने सगळ्याच राष्ट्रीय पक्षांना आपल्या लपेट्यात घेतले. रोज उठून सभागृह बंद पाडणार्‍या पक्षांना एक एक करीत जगमोहनच्या प्रस्तावाच्या बाजूने उभे रहाण्याची पाळी आली. तर चंद्राबाबूंना आणखी एक पाऊल पुढे टाकण्याखेरीज गत्यंतर राहिले नाही. अनुभवी राजकारणी कसे फ़सतात, त्याचा हा नमूना आहे.
जगमोहन याने मागल्या काही महिन्यापासून आंध्रप्रदेशला खास राज्याचा दर्जा मिळण्यासाठी आंदोलनाचा पवित्रा घेतलेला होता. त्यात एनडीएचा सत्ताधारी सदस्य असूनही टीडीपी काहीही करू शकला नसल्याचे खापर फ़ोडले जात होते. त्यामुळे भयभीत होऊन चंद्राबाबूंनी मंत्र्यांना राजिनामे टाकायला लावले होते. ज्या नेत्याला कसला अत्मविश्वास नसतो, तो असाच फ़रफ़टत जातो. गेल्या विधानसभा लोकसभा निवडणूकीत त्या राज्यात जगमोहनच बाजी मारून गेला असता. पण मोदींच्या गोटात दाखल झालेल्या चंद्राबाबूंनी युतीचा लाभ उठवित सत्ता मिळवली. तरी जगमोहनला मिळालेली मते तुल्यबळ होती. मोदींची सोबत नसती, तर चंद्राबाबूंना इतके यश मिळाले नसते, की राज्यातील सत्ताही संपादन करता आली नसती. सहानुभूतीच्या लाटेवर स्वार होऊन जगमोहन तिथला मुख्यमंत्री झाला असता. पण विरोधात बसूनही त्या तरूण नेत्याकडे जी हिंमत व आत्मविश्वास आहे, त्याचा मागमूस चंद्राबाबूपाशी नाही. म्हणून त्यांना दहा वर्षे वनवास भोगावा लागलेला आहे. पण त्यातून काही शिकण्याची तयारी अजिबात दिसत नाही. २००३ सालात एनडीए आपण कशाला सोडली व पुढे काय झाले; त्याचे नायडुंना विस्मरण झालेले असावे. तेव्हा देशात चंदाबाबूंचा बोलबाला होता. सीईओ पद्धतीने राज्य चालवणारा नेता, अशी त्यांची ओळख होती आणि त्यांना जमिनीवर आणायला जगमोहनचा पिता राजशेखर रेड्डी खरेच जमिनीवर उतरलेला होता. नायडु आयटीच्या कंपन्यांचे चोचले पुरवित राहिले आणि आंध्रचा शेतकरी भिकेला लागला; ही रेड्डी यांची घोषणा होती. राज्यभर काही महिने सलग पदयात्रा काढून त्यांनी वातावरण तापवले होते. तर त्यातल्या वास्तविक समस्येला जाऊन भिडण्यापेक्षा चंद्राबाबूंनी नसते राजकारण सुरू केले. गुजरातच्या दंगलीसाठी मोदींचा राजिनामा मागत नायडुंनी एनडीए सोडली. विधानसभा बरखास्त करून निवडणूका मागितल्या होत्या.
त्याचवेळी मोदींनीही टिकेला तोंड देण्यासाठी विधानसभा बरखास्त करून मध्यावधी मागितली आणि पार कोर्टात जाऊन तात्कालीन निवडणूक आयुक्त जेम्स लिंगडोह यांना शह दिला होता. मोदी पुन्हा सत्तेत आले आणि चंद्राबाबू दिर्घकाळ वनवासात गेले. एनडीए सोडलेल्या नायडुंना एकहाती विधानसभा जिंकता आली नाही. पण त्यांना शह द्यायला पुढे आलेल्या राजशेखर रेड्डी यांनी सर्व पक्षांची मोट बांधून नायडूंना संपवले होते. देशातही सत्तांतर झाले होते. २००४ व पुढे २००९ अशा लागोपाठ दोन निवडणूका चंद्राबाबुंनी गमावल्या. २०१४ मध्ये राज्याचे विभाजन झाले आणि त्यात कॉग्रेस नामशेष झाली होती. राजशेखर रेड्डी अपघातात मरण पावले होते आणि त्यांच्या पुत्राला मुख्यमंत्री न करण्यासाठी सोनियांनी त्या मोठ्या राज्यातील कॉग्रेस पुरती मोडकळीस आणून ठेवली. तेलंगणा वेगळा करण्यात आला आणि उरला त्या आंध्रप्रदेशातही रेड्डीपुत्र जगमोहनला टक्कर देण्याची हिंमत चंद्राबाबूंपाशी राहिली नव्हती. त्यामुळेच ज्या मोदींना मुख्यमंत्री पदावरून हाकलण्यासाठी त्यांनी एनडीए सोडली होती, त्याच मोदींना पंतप्रधान करण्याच्या मिरवणूकीत नायडुंना सहभागी व्हायची नामुष्की आली. यातून शिकण्यासारखा एक धडा असतो. आपली कुवत नसेल, तर मोठ्या पैलवानाला आव्हान द्यायचे नसते. राजशेखर वा जगमोहन रेड्डींशी लढण्याची कुवत नसताना पंतप्रधानाशी पंगा घ्यायचा नसतो, इतकाच त्यातला धडा होता. तो शिकले असते तर काही दिवसांपुर्वी नायडुंनी एनडीए सोडण्याचा आगावूपणा केला नसता. पण जगमोहन रेड्डीने टाकलेल्या सापळ्यात नायडु सहज अडकले आणि आता दिवसेदिवस त्यांना राज्यातले राजकारण महागात पडण्याची वेळ येत चालली आहे. कारण नायडुंनी एनडीए सोडल्यानंतर आता मदतीला भाजपा राहिलेला नाही आणि जगमोहनशी एकाकी लढावे लागणार आहे.
आंध्रातील गुंता समजून घेतला पाहिजे. आज तरी जगमोहनपाशी कुठली सत्ता नाही आणि नायडुंना सत्ता टिकवायची आहे. अविश्वास प्रस्ताव आणताना गमावण्यासारखे काही नाही, हे जगमोहनचे गणित होते. पण नायडुंसाठी ते गणित लागू नाही. त्यांना केंद्रातील सत्ता सोडावी लागली आहे आणि वेळ आल्यास राज्यातील सत्ता गमवावी लागेल. तितका जुगार ते खेळण्याची हिंमत बाळगून नाहीत. ते ओळखूनच जगमोहन आपली खेळी करतो आहे. आधी त्याने नायडुंनी एनडीए सोडण्यासाठी कौतुक केले आणि नंतर अविश्वास प्रस्ताव आणला. नायडुंनीही तसा प्रस्ताव आणला व आपणच एकटे खास दर्जासाठी लढत असल्याचे नाटक रंगवले. पण जगमोहनने त्याच्याही पुढली पायरी गाठायचा आता पवित्रा घेतला आहे. तो म्हणजे संसदेचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन संपण्यापुर्वी राज्याला खास दर्ज मिळाला नाही, तर जगमोहनचे खासदार संसदेचा राजिनामा टाकणार आहेत. आता त्या स्पर्धेत उतरल्यावर नायडुंना माघार घेता येईल काय? राज्याच्या हितासाठी आपण सत्तात्यागही करू शकतो, हे नाटक नायडुंनी उभे केले आणि जगमोहन ते पुढे घेऊन चालला आहे. त्याच्या खासदारांनी लोकसभेचे राजिनामे दिले, तर नायडुंना मागे राहून चालेल काय? तशी माघार घेतली तर पुन्हा नाचक्की होण्याचा धोका आहे. जेव्हा राज्यासाठी त्याग करण्याची वेळ आली तेव्हा नायडुंनी शेपूट घातली, असे आरोप करायला जगमोहनला निमीत्त मिळणार आहे. जगमोहन त्यासाठीच असले खेळ करतो आहे. त्याला असले खेळ करण्याची मुभा आहे. कारण तो विरोधी पक्षात बसला आहे आणि कुठलेही आरोप वा डाव खेळायला तो मोकळा आहे. सत्तेत बसलेल्यांना अतिशय जपून हालचाली व खेळी कराव्या लागत असतात. चंद्राबाबु मागल्या खेपेस ते विसरले होते आणि त्याचे परिणाम भोगले तरीही काही शिकलेले दिसत नाहीत. कारण वाजपेयींच्या इतके मोदी दुबळे पंतप्रधान नाहीत.
वाजपेयी सरकार अनेक पक्षांच्या मदतीने बहुमतापर्यंत पोहोचले होते. मोदी स्वत:चे बहूमत घेऊन सत्तेवर बसलेले आहेत. आंध्राला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याचा विषय अकस्मात उपटलेला नाही आणि त्यासाठी मागल्या चार वर्षात चंद्राबाबुंनी कुठलेही खास प्रयत्न केलेले नव्हते. तोच मुद्दा घेऊन जगमोहनने राज्यव्यापी पदयात्रा सुरू करण्यापर्यंत नायडुंना त्याची आठवणही नव्हती. त्यांनी त्यासाठी जाहिरपणे पंतप्रधानांकडे कुठला आग्रह धरला नाही, की आघाडीतून बाहेर पडण्याचा विषय काढला नाही. मग आता अचानक त्यांना त्याची आठवण कुठून झाली? तर जगमोहनने त्यासाठी पदयात्रा सुरू केली. त्याच्या दबावाखाली मोदी सरकार येईल अशी त्याचीही अपेक्षा नव्हती. पण अशा दडपणाला चंद्राबाबु बळी पडतील, ही अपेक्षा नक्कीच होती आणि झालेही तसेच. विनासायास नायडुंनी आपल्या मंत्र्यांना मोदी सरकारचे राजिनामे द्यायला लावले आणि तरीही एनडीएत थांबणार असल्याचे सांगून टाकले. मग जगमोहनने अविश्वास प्रस्ताव आणायचा म्हट्ल्यावर नायडुंनी त्याचीच नक्कल केली आणि अता रेड्डीने पुढले पाऊल टाकलेले आहे. मग चंद्राबाबूंचेही खासदार लोकसभेचे राजिनामे देणार काय? दिले तर अजून वर्षभराची मुदत असल्याने तिथे नव्याने निवडणुका घ्याव्या लागतील. जगमोहन अशा कुठल्याही जुगाराला सज्ज आहे. कारण तो संसदीय राजकारण राज्यातील डावपेचासाठी खेळतो आहे आणि चंद्राबाबुंना त्याचे भान राहिले नाही. जी चुक २००३ सालात केली, त्याचीच पुनरावृत्ती त्यांनी पंधरा वर्षानंतर जशीच्या तशी केली आहे. पुढल्या वर्षीच्या विधानसभेसाठी आतापासून नायडु राजकारण खेळायला गेले आहेत आणि जगमोहनच्या जाळ्यात फ़सलेले आहेत. या अनुभवी राजकारण्यापेक्षा जगमोहन हा कोवळा पोरगा, अधिक धाडसी निघाला म्हणायचा. त्याने सोनियांना झुगारून आपला प्रादेशिक पक्ष बनवला आणि टीडीपी या प्रादेशिक पक्षालाही मस्त सापळ्यात ओढलेले आहे.
भाऊ, फक्त एकच दुरुस्ती: "जगनमोहन रेड्डी" नाव आहे, "जगमोहन" नव्हे. बाकी लेख/विश्लेषण नेहेमीप्रमाणे उत्तमच!
ReplyDelete