सत्याग्रहाची विटंबना

साडेतीन वर्षापुर्वी महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक खुप अटीतटीची व नाट्यमय झालेली होती. तेव्हा तीन आठवडे मतदानाला बाकी असताना महाराष्ट्रातील दोन्ही दिर्घकालीन राजकीय आघाड्या अकस्मात एके दिवशी मोडीत निघाल्या होत्या. सहाजिकच विधानसभेची निवडणूक चौरंगी झाली आणि त्रिशंकू विधानसभा निवडून आली होती. तरीही सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भाजपाने अल्पमताचे सरकार स्थापन केले आणि विधानसभेत आवाजी बहूमतही सिद्ध केले. तो तमाशा आज अनेकजण विसरून गेले आहेत. शिवसेनेला सोबत न घेतलेले ते सरकार कोणी धोक्यात आणले, त्याचेही आज कोणाला स्मरण राहिलेले नाही. जेव्हा त्या बहूमत सिद्ध करण्यावरून वाद सुरू झाला, तेव्हा शिवसेना ओरडत राहिली व माध्यमेही चर्चा करत राहिली. पण त्या घटनात्मक व कायदेशीर गफ़लतीला सरळ करण्याची चतुराई एका राजकीय नेत्याने दाखवली होती आणि त्याचे नाव होते प्रकाश आंबेडकर! आवाजी मतदान व प्रत्यक्ष बहूमताची विधानसभेत गणतीही झाली नाही, त्याला आंबेडकरांनी हायकोर्टात आव्हान दिले होते आणि त्याची सुनावणी सुरू झाल्यावर भाजपाचे अवसान गळाले होते. धावपळ करून देवेंद्र फ़डणवीस यांनी शिवसेनेची समजूत काढली व तिला सरकारमध्ये सहभागी करून घेतले. त्याच्या परिणामी त्या सरकारवर आलेले गंडांतर टळले होते. म्हणजेच अशा प्रसंगी काय करावे, त्याची जाण असलेला प्रकाश आंबेडकर हा नेता आहे, याविषयी कुणाचे दुमत होण्याचे कारण नाही. मग त्याही वेळी आंबेडकर यांनी मोर्चा काढून राज्यपालांना जाब कशाला विचारला नव्हता? मुख्यमंत्र्यांचा राजिमाना मागण्यासाठी मोर्चा कशाला काढलेला नव्हता? भिडे गुरूजी यांच्या अटकेसाठी मोर्चा काढणारे तेच गृहस्थ आज मोर्चाचे नाटक कशाला करीत आहेत? त्याचे उत्तर स्वच्छ व साफ़ आहे. आपली मागणी गैरलागू व बेकायदा आहे, याचे त्यांनाही पक्के भान आहे.

मोठी लोकसंख्या जमवून व मोर्च्याच्या दबावातून आपल्या गैरलागू मागण्य़ा पुढे रेटण्याचे हे राजकारण कोण करीत आहेत? भिडे गुरूजी यांना गुन्ह्यासाठी अटक करायची असेल, तर त्यांच्या विरोधात पुरावे आवश्यक असतात आणि तसे पुरावे असतील तर मोर्चे काढण्याची अजिबात गरज नाही. पुरावे घेऊन कुठल्याही कोर्टामध्ये दाद मागितली तरी सरकारला नाक मुठीत धरून अटकेची पावले उचलावी लागू शकतात. पण आपल्यापाशी गुरूंजींच्या विरोधात पुरावे नाहीत आणि अन्य कोणकडेही पुरावे नाहीत, याची आंबेडकरांना पक्की जाणिव आहे. त्यामुळे त्यांना गैरलागू मार्गाने भिडे गुरूजींना आरोपी बनवायचे आहे आणि एकदा अटक झाली, मग सातत्याने आरोपी म्हणून गुरूजींना बदनाम कराय़चे आहे. हेच साध्वी प्रज्ञासिंग व कर्नल पुरोहित यांच्या बाबतीत झाले. नऊ वर्षापुर्वी मालेगावच्या बॉम्बस्फ़ोट प्रकरणासाठी त्यांना अटक करण्यात आली आणि त्यांच्या विरोधात कुठलेही पुरावे नसताना त्यांना नऊ वर्षे तुरूंगात जामिनाशिवाय सडवण्यात आले. त्यासाठी आधी घातपाताचे आरोप लावून अटक झाली आणि ठराविक मुदतीनंतर जामिन देण्याची नामुष्की येण्याआधी त्यांना मोक्का लावण्यात आला. हा कायदा लावला, मग वर्षभर तरी जामिनही मागण्याची तरतुद रद्द होते. पुढे एकामागून एक जुन्या नव्या आरोपात त्यांना गोवण्याचा सपाटा लावला गेला आणि नऊ वर्षे उलटून गेली, तरी कुठल्याही खटल्याची सुनावणी होऊ शकली नाही. ही आहे पुरोगामी संविधानवादी लबाडी. त्यात कायद्याचे आडोसे व वळणे घेत निरपराधला गुंतवायचा खेळ चालतो. कुठल्याही पुराव्याखेरीज कोणालाही तुरूंगात सडवण्याची एक शैली तयार झालेली आहे. सुप्रिम कोर्टाने गेल्या ऑगस्ट महिन्यात पुरोहितांना जामिन देताना त्याचा स्वच्छ उल्लेख केलेला आहे. तो प्रकाश आंबेडकर वा तत्सम लोकांना उमजत नाही, असे अजिबात नाही. म्हणून मग मोर्चाची नाटके रंगवली जात असतात.

आजकाल म्हणजे मागल्या दोनतीन वर्षात संविधान बचाव नावाचे एक नाटक चालू असते. त्यात देशाच्या संविधानाला धोका असल्याच्या आरोळ्या सातत्याने ठोकल्या जात असतात. मजेची गोष्ट म्हणजे त्यात पुढाकार घेणार्‍या कोणालाही संविधान, म्हणजे घटनात्मकतेची किंचीतही फ़िकीर नसते. उदाहरणार्थ घटनेच्या पायावर देशात निवडणूका झाल्या आहेत व होत आलेल्या आहेत. पण त्याच घटनात्मक मार्गाने सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारला मागल्या चार वर्षात कोणी लोकसभेत कामकाज करू दिलेले नाही? लोकसभा वा राज्यसभा हे संविधानाने जनतेच्या प्रतिनिधींना उपलब्ध करून दिलेले देशातील सर्वात उच्च व्यासपीठ आहे. तिथे जनतेच्या प्रश्नांची आणि विषयांची चर्चा उहापोह व्हावा, अशीच घटनेची योजना आहे. पण गेल्या चार वर्षात तिथे कुठल्याही चर्चेत सातत्याने व्यत्यय आणला गेलेला आहे आणि गोंधळ घातला गेला आहे, तो गोंधळ घालणार्‍यांचा भरणा संसदेच्या बाहेर संविधान बचाव मेळाव्यात व मिरवणूक मोर्चामध्ये दिसेल. संसदेचे कामकाज चालवण्यात व्यत्यय आणण्याला संविधानाची पायमल्ली नाही तर काय म्हणता येईल? ते संविधान संसदेत पायदळी तुडवणारेच आपल्याला संविधानवादी म्हणवून घेत असतात. कुठल्याही घटनात्मक तरतुदी व नियमांना झुगारण्यात अशाच लोकांचा पुढाकार असतो. म्हणजेच त्याच लोकांनी संविधान व त्यातून उभी राहिलेली व्यवस्था धोक्यात आणलेली आहे. मात्र त्यांच्या मागण्या बघितल्या तर त्या चमत्कारीक वाटतील. घटनात्मक मार्गाने सत्तेत आलेल्या राज्यकर्त्याला कुठलाही निर्णय घेण्यात वा राबवण्यात व्यत्यय आणणे, ही या लोकांसाठी संविधानाची प्रतिष्ठा होऊन बसली आहे. संविधानाने ज्या पोलिसांना, प्रशासनाला व राज्यकर्त्यांना कायद्याचे राज्य राबवण्याचा अधिकार दिला आहे, त्यांच्यावर कुरघोडी करण्याच्या कारवाया सातत्याने चाललेल्या असतात.

मागली चार वर्षे कुठे मागमूस नसलेले अण्णा हजारे यांना अकस्मात लोकपाल अजून नेमला गेला नसल्याची आठवण झालेली आहे. त्यांनी लोकपाल व स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफ़ारशी लागू करण्यासाठी दिल्लीच्या रामलिला मैदानावर उपोषणाचा कार्यक्रम सुरू केला आहे. अण्णा स्वत:ला गांधीवादी म्हणवून घेतात. पण सत्याग्रही असूनही त्यांनी कधी गांधींचे अनुकरण केलेले नाही. गांधीजी उपोषणाला बसायचे, तेव्हा शक्यतो मौन पाळायचे. उलट अण्णा उपोषणाला बसल्यावरच मुलाखतींचे फ़ड जमवत असतात. महात्माजींच्या उपोषणापेक्षाही त्यांच्या मौनाला ब्रिटीश सत्ता वचकून होती. उपोषणातले बापू दोन शब्द बोलले तरी भडका उडेल, याची ब्रिटीश सत्तेला चिंता असायची. उलट अण्णांना प्रसिद्धीचा मोह आवरत नाही. लोकशाहीने प्रस्थापित सरकार अन्यायकारक असेल, तर उलथून पाडण्यासाठी सामान्य जनतेला मताचा अधिकार राज्यघटनेने दिलेला आहे. अण्णांच्या मागल्या उपोषणानंतर जनतेने तोच वापरून सत्तापालट करून दाखवला आहे. इतकीच खुमखुमी होती तर अण्णांनी तेव्हा आपला कार्यक्रम लोकांसमोर मांडून लोकमताचा कौल घ्यायला पाहिजे होता. मोदी सरकार निवडून आले आणि आठ निवडणूकांच्या नंतर जनतेने प्रथमच बहूमताने एक पक्षाला सत्ता बहाल केली. त्याने अपेक्षाभंग केला असे अण्णांना वाटत असेल, तर आगामी निवडणूकीत त्यांनी हे सरकार जमिनदोस्त करण्याचा निर्धार करावा आणि राजकीय आंदोलन छेडावे. अपेक्षा एकट्या अण्णांच्याच नसतात. लोकशाहीत लाखो लोकांच्या वेगवेगळ्या अपेक्षा असतात आणि प्रत्येकाची प्रत्येक अपेक्षा पुर्ण करता येत नसते. सरकार लोकपाल नेमत नसेल वा स्वामिनाथन शिफ़ारशी अंमलात आणत नसेल, तर कोर्टात जाण्याचा मार्गही खुला आहे. संविधानाने दोन मार्ग दिलेले आहेत. मग अण्णा त्यातला एकही उपाय करायला पुढे कशाला येत नाहीत?

उपोषणाच्या धमक्या द्यायच्या किंवा वजन घटल्याचे इशारे देऊन सरकारला दमदाटी करायची, हा नेहमीचा खेळ झालेला आहे. पण संविधानाने जो मार्ग उपलब्ध करून दिला आहे, त्याचा मात्र उपमर्द चाललेला असतो. आजही अण्णांनी ठाम भूमिका घेतलेली आहे. कुठल्याही राजकीय पक्ष वा नेत्याला मंचावर येऊ देणार नाही. यासारखा विनोद नाही. सगळ्या मागण्या राजकीय असताना राजकीय नेत्यांनाच झिडकारून लावायची काय गरज आहे? त्यापैकी जे कोणी तुमच्या मदतीला येत असतील त्यांना आंदोलन पुढे नेण्यासाठी सोबत घेण्यात काय अडचण आहे? बदल राजकीय हवा तर राजकारणाला गुन्हा समजून कसे चालेल? लोकशाहीत व घटनात्मक राज्यामध्ये राजकीय नेते व पक्ष अपरिहार्य असतात. त्यांना गुन्हेगार ठरवुन अण्णांना महात्म्याचा आव आणता येईल. पण कुठलाही प्रश्न सुटणार नाही. किंबहूना त्यातून संविधान व घटनात्मकतेचाच लोकांना कंटाळा येईल. कारण हे मोर्चे व उपोषणे दिवसेदिवस पोरकट व हास्यास्पद होत चालली आहेत. त्यातून मोठ्या शहरातील मोठ्या संख्येचे जनजीवन ओलिस ठेवण्याचा खेळ चालत असतो. आज शेतकरी मोर्चाला पाठींबा देणारे उद्या सत्तेत आल्यावर त्यांच्या मागण्यांकडे पाठ फ़िरवतात आणि काल ज्यांनी पाठ फ़िरवली, तेच आज शेतकर्‍यांचे कैवारी असल्यासारखी नाटके रंगवतात. हे सामान्य माणसाच्या लक्षात आलेले नाही, असे कोणाला वाटते काय? आपल्या राजकीय व अधिकाराच्या मर्यादा ओळखून कोणी राज्यकर्ता वागत असेल, तर अशा हंगामी तारणहारांवर लोक विश्वास ठेवायचे बंद होतात. अण्णांच्या उपोषणाचे ते़च होऊन बसले आहे. आंबेडकरांच्या अटकेच्या मागणीला म्हणून सरकारने दाद दिलेली नाही, की शेतकरी मोर्चाने कितीही पायपीट करूनही काही पदरात पडलेले नाही. असल्या दिखावू आंदोलने व चळवळींनी लोकशाही व संविधान दुबळे व निष्प्रभ करून टाकलेले आहे. ती सत्याग्रहाचीच विटंबना होऊन गेली आहे.

साहित्य अकादमीचे पुरस्कार परत करणे वा विविध अशा मार्गाने सरकारवर घटनाबाह्य कृतीसाठी दडपण आणण्याचे उद्योग देशातील संवैधनिक व्यवस्थेला सुरूंग लावण्याचे प्रकार आहेत. सत्याग्रह करून वा मोर्चे काढून आपल्या अपेक्षा मागण्यांच्या रुपाने समोर आणण्यापर्यंत लोकशाहीच्या घटनात्मक मर्यादा संपत असतात. त्याच्या पुढे जाऊन आजच अमूक मागण्या मन्य झाल्या पाहिजेत आणि अमूक मुदतीत तमूक झाले पाहिजे, ह्याला अराजक म्हणतात. अमूक एक इतकी रक्कम आणून दिली नाही, तर तुमची मुले पत्नी वा कुटुंब सुखरूप रहाणार नाही, अशा धमक्या देणार्‍या खंडणीखोर वा गुन्हेगारांपेक्षा ही आंदोलने कितीशी वेगळी उरली आहेत? प्रकाश आंबेडकर आठ दिवसात भिडे गुरूजींना अटक झाली पाहिजे, अन्यथा होणार्‍या परिणामांना सरकार जबाबदार असेल, अशी धमकी देतात. त्याचा अर्थ वेगळा होतो काय? कुणाचे अपहरण करून खंडणी मागणारा परिणामांना कुटुंबीयच जबाबदार असल्याचे इशारे देत नसतो काय? जर त्यातली कृती धमकावणार्‍याचे अनुयायी वा साथीदार करणार असतील, तर त्यात सरकार वा पोलिस कसे जबाबदार असू शकतात? ही कुठली घटनात्मक व्यवस्था वा तरतुद आहे? सत्याग्रहाचे जनक महात्मा गांधीही लोकांना आंदोलनासाठी मैदानात आणत होते आणि त्यात अनुयायांकडून हिंसाचार झाला, तर जबाबदारी सरकारवर टाकून मोकळे व्हायचे नाही. ते जबाबदारी पत्करून आत्मक्लेश सहन करायचे. आंदोलन तिथेच थांबवायचे. आज ज्याप्रकारे आंदोलनाचे नेते इशारे व धमक्या देतात, ती महात्माजींची व सत्याग्रहाची विटंबना नाही काय? विध्वंस होईल, हिंसाचार माजेल आणि तशी वेळ आली तर जबाबदार मात्र इशारे देणारे नसतील, हा कुठला सत्याग्रह आहे? बेजबाबदारपणा म्हणजे घटनात्मकता हा कुठला नवा शोध आहे?

कुठल्याही सरकार सत्ताधार्‍याला संविधानाने काही मर्यादा घालून दिलेल्या आहेत. घटनात्मक मर्यादेत कुठलाही कायदा नियम बनवता येतो, त्यानुसारच कायद्याचे राज्य चालवावे लागते. जे सरकार त्या मर्यादा ओलांडत असेल, त्याला न्यायालयीन वा निवडणूकीच्या मार्गाने रोखण्याचे अधिकार संविधानाने दिलेले आहेत. त्याचे जर सरकार उल्लंघन करीत नसेल, तर इतरही कोणाला त्याचे उल्लंघन करता येणार नाही. मग तो जिहादी असो, नक्षली असो वा आंदोलनवादी असो. पण अलिकडल्या काळात त्याला काही धरबंद राहिलेला नाही. शब्द कुठलेही बोलले जातात आणि त्याचे कसलेही अर्थ सांगितले जातात. चार वर्षे लोकपाल नेमला गेला नाही, तर सुप्रिम कोर्टात दाद मागण्यापासून अण्णांना कोणी रोखलेले नव्हते. पण अण्णांना कायदेशीर मार्गापेक्षाही आपल्या उपोषणाचे हत्यार उपसून दमदाटी करण्यातच प्रामुख्याने रस आहे. आंबेडकरांना रस्त्यावर उतरून हिंसा वा विध्वंसाची धमकी देण्यात घटनात्मकता आढळली आहे. मग नक्षली वा जिहादींना तरी घातपाती कशाला म्हणायचे? तेही आपल्या कुठल्याही कृतीचे वा विध्वंसाचे खापर सरकारच्या माथी फ़ोडून मोकळे होऊ शकतात. तेही आपल्याला गोळ्या घालणार्‍या सैनिक वा पोलिसांना अमूक वेळेत अटक करण्याच्या अटी घालू शकतात. सरकार वा कायदे घटना हवीच कशाला? जो रस्त्यावर मोठ्या संख्येने गर्दी आणू शकेल वा अधिकाधिक विध्वंसाची तयारी दाखवू शकेल, त्याचेच राज्य होणार ना? आंबेडकरांच्या मोर्चानंतर प्रत्येक जिल्ह्यात भिडे गुरूजींच्या समर्थकांनीही मोठे मोर्चे काढले. मग त्यांनी आंबेडकरांना अटक करण्याची मागणी केली असेल, तर फ़डणवीस सरकारने कुणाची मागणी मान्य करावी? बळी तो कानपिळी हाच कायदा व तेच संविधान झाले ना? लाखा लाखाचे भव्य शिस्तबद्ध मोर्चे काढलेल्या मराठा जनसमुदायाने कधी अशा धमक्या दिल्या नाहीत, की अटी मुदती घातल्या नाहीत. त्यांच्याकडून खुप काही शिकण्यासारखे आहे. अण्णांनी आणि प्रकाश आंबेडकरांनी सुद्धा. अन्यथा ती लोकसंख्या मैदानात उतरली तर घटना वा कायदाही असल्या चळवळ्यांना वाचवू शकणार नाही.