नुसत्याच उठाबश्या

अखेरीस सातव्या दिवशी अण्णा हजारे यांनी आपले उपोषण मागे घेतले आहे. तुलना करायची तर सात वर्षापुर्वीचा आपल्या तेरा दिवसांच्या उपोषणाची बरोबरीही अण्णा करू शकले नाहीत. अर्थात मुंबईच्या बीकेसीमध्येही त्यांनी त्याच काळात तिसर्‍या दिवशीच उपोषण गुंडाळलेले होते. आता त्यापेक्षा चार दिवस अधिक झाले आहेत. पण याची गरज होती काय? मागल्या खेपेस अण्णांना मिळालेला देशव्यापी प्रतिसाद आणि यावेळचे दुर्लक्ष, याचा काही अभ्यास अण्णा व त्यांचे अन्य सहकारी करणार आहेत किंवा नाही? नसतील, तर उपोषणांची एक मालिका तयार होईल आणि अधिक काहीही साधले जाणार नाही. आंदोलन वा चळवळी आजकालच्या जमान्यातली लढाई वा युद्धच असते. त्यात रणनितीला खुप महत्व असते. मागल्या रामलिला उत्सवात परिस्थिती पोषक होती आणि तात्कालीन राज्यकर्ते त्यांच्यावर होत असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाने बेजार झालेले होते. कारभाराचा पुरता बोर्‍या वाजलेला होता आणि एकूणच सामान्य माणूस विविध कारणांनी त्रस्त झालेला होता. आज त्यापेक्षा फ़ारच काही उत्तम चालू नाही. पण असह्य होऊन लोकांनी रस्त्यावर उतरावे, इतकीही परिस्थिती डबघाईला गेलेली नाही. ह्याचे भान मोसमी व्यापार करणार्‍यांना नेमके असते. ऐन उन्हाळ्यात कोणीही ताक वा शीतपेयांची टपरी लावतो आणि तेजीत धंदा करतो. त्याऐवजी त्याने रेनकोट वा छत्रीचे दुकान मांडले, तर ते ओसच पडणार ना? हे अण्णांना मागल्या खेपेस घोड्यावर बसवणार्‍या केजरीवाल यांना नेमके कळते. म्हणूनच अण्णा कृपेने सत्तेपर्यंत गेलेल्या त्या नवख्या नेत्यानेही अण्णांकडे पाठ फ़िरवली होती. मग त्यापेक्षा दिर्घकाळ राजकारणात मुरलेल्यांनी अण्णांच्या धमकीला भीक कशाला घालावी? त्यातूनच मग उपोषण गुंडाळण्याची अशी नामुष्की अण्णांवर आलेली आहे. शेवटी असे काय हाती पडले, की अण्णांनी उपोषण गुंडाळावे?

या उपोषणाचा आरंभ करण्यापुर्वी माध्यमांशी बोलताना अण्णांनी केलेली मोठी तक्रार म्हणजे त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ३०=४० पत्रे लिहीली. पण एकाही पत्राचे उत्तर मोदींकडून मिळालेले नव्हते. गुरूवारी उपोषण गुंडाळताना त्यांना पंतप्रधानांचे मागण्या मान्य असल्याचे पत्र महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिले. अण्णांचे तेवढ्यावर समाधान झाले. त्यांनी गाशा गुंडाळला. इतकीच मागणी होती, तर त्यांनी आधीच तसे जाहिरपणे सांगून टाकायचे होते. पंतप्रधानांनी आपल्याला आश्वासनांचे लिखीत पत्र द्यावे, आपण सहा महिने उपोषणाचा निर्णय पुढे ढकलतो. त्यांना रामलिला मैदान बुक करावे लागले नसते, की इतक्या उकाड्यात इतरांनाही तापत बसावे लागले नसते. पण अण्णांनी आपल्या इतर सगळ्या मागण्या अगत्याने मांडल्या. तरी आपले उपोषण पंतप्रधानांच्या पत्रासाठी असल्याचे एकदाही स्पष्ट केले नाही. त्यामुळे त्यांना त्रास झाला आणि इतरांनाही उगाच धावपळ करावी लागली. जो पंतप्रधान मागल्या तीनचार वर्षात अण्णांच्या ३०-४० पत्रांना साधे उत्तर पाठवण्याचे सौजन्यही दाखवत नाही, त्याच्या असल्या आश्वासक पत्रावर अण्णा विश्वास कसा ठेवतात? आणि पत्रात काय म्हटले आहे? त्या मागण्या ‘तत्वत:’ मान्य असून येत्या सहा महिन्यात अण्णांच्या मागण्या पुर्ण होतील. हे सर्व इतके सोपे असते, तर मोदींनी अण्णांना उपोषणाला बसायची पाळी सुद्धा येऊ दिली नसती. कुठलीही मागणी तत्वत: मान्य करण्यात कोणत्याही सरकारला कधी अडचण नसते. सवाल त्या मागणीच्या व्यवहाराचा असतो. व्यवहारात त्या मागण्या पुर्ण करण्याची वेळ आली, मग तारांबळ सुरू होते. म्हणून आजवरच्या कुठल्याही सरकारांनी कोणत्याही आंदोलनाच्या सर्व मागण्या तत्वत: मान्य केलेल्या आहेत. मात्र त्यातल्या बहुतांश मागण्या व्यवहारात कधीच पुर्ण केल्या नाहीत वा झालेल्या नाहीत. मग या आश्वासनांचे काय होईल?

याचा साधासरळ अर्थ इतकाच, की अण्णांच्या अहंकाराला खतपाणी घालण्याचे काम सरकारने यशस्वीरित्या पार पाडले. या सत्ताधीशांनी युपीए सरकारसारखा कुठलाही मुर्खपणा करून कठोर कारवाईचा बडगा उचलला नाही, की अण्णांना हुतात्मा होण्याची संधी दिली नाही. ह्याला धुर्तपणा वा सरकारी लबाडी नक्की म्हणता येईल. अण्णा एकदा उपोषणाला बसले, मग प्रतिदिन आंदोलनासाठी कसोटीचा प्रसंग येत जातो. शिवाय परिस्थिती कितीही नाजूक झाली तरी ती जनतेसाठी होणार नसून अण्णा व त्यांच्या अनुयायांसाठी स्थिती नाजूक होणार, हे उघड होते. जसजशी स्थिती नाजूक होते, तशी आंदोलनकर्त्यांची तारांबळ उडत जाते. आयुष्यभर विरोधी पक्षातच खर्ची पडलेल्या भाजपाच्या बहुतांश नेत्यांना त्याची पुर्ण जाणीव आणि अनुभव आहे. आंदोलनाचा अजिबात अनुभव नसलेले व सत्तेने सुस्तावलेल्या कॉग्रेसच्या नेत्यांचे हे सरकार नाही. म्हणूनच त्यांना आंदोलनकर्ते व उपोषणकर्ते यांच्या जमेच्या बाजूप्रमाणेच दुबळ्या बाजूही नेमक्या ठाऊक आहेत. विद्यमान पंतप्रधान आयुष्यातील तीन दशके सामान्य कार्यकर्ता म्हणून कष्ट उपसलेला आहे. त्यामुळेच अण्णांपेक्षाही आंदोलनातील अडचणी व मनस्तापाचे बारकावे, त्याला ठळकपणे ठाऊक आहेत. अण्णांच्या पत्राला पंतप्रधान म्हणूनच उत्तर देत नव्हते. उलट त्यांनी अण्णांना उपोषणाच्या भरीला घालण्याचा यशस्वी डाव खेळला. त्यामागे उपोषणाचे दिवस वाढत जातील तसे अण्णाच घायकुतीला येतील, ही खात्री होती. तेच तंत्र यशस्वी ठरले आणि कुठल्याही गडबडीशिवाय नुसत्या पत्राने अण्णांच्या तोंडाला पंतप्रधानांनी पाने पुसलेली आहेत. अण्णांनी पदरात पडलेले पवित्र करून घेतले. कारण त्यांच्यासमोर अन्य कुठलाच पर्याय नव्हता. पण अण्णा ते अण्णाच. त्यांनी यातही आपल्या अहंकाराला चुचकारत सहा महिन्यांनी पुन्हा उपोषण करण्याची दमदाटी देत उपोषणाची सांगता केली.

तुलनाच करायची तर अण्णा वा अन्य तत्सम आंदोलनकर्ते वा चळवळीचे महात्मे, हे कायम पंचतारांकित लढ्यातले राहिलेले आहेत. त्यांनी रस्त्यावर उतरून लाठीमार सोसलेला नाही की घाम गाळून शारिरीक कष्ट उपसलेले नाहीत. उलट मोदींचे आयुष्य दोनतीन दशके असे सामान्य कार्यकर्ता म्हणून कष्ट उपसण्यात गेलेले आहे. त्याचे किस्से त्यांनीही अनेकदा कथन केलेले आहेत. अण्णांनी महात्मा म्हणूनच उपोषणे केली वा राज्यकर्त्यांना दमदाटी केलेली होती. ज्या कॉग्रेसी मंत्री नेत्यांची हयात सुखनैव सत्ता भोगण्यात गेली, त्यांना आंदोलनाची झळ किती असते वा त्यातले दुबळेपण काय असते, त्याचा थांगपत्ता नाही. हा २०११ व २०१८ सालातला मोठा फ़रक आहे. तो अण्णांना उमजलेला नाही व आजची परिस्थितीही तितकी सरकारच्या विरोधात नाही. म्हणूनच सरकारला कोंडीत पकडण्याचा मोसमच चुकलेला होता. पण एकदा उडी घेतली, मग माघार अवघड होऊन जाते आणि तशी वेळ आली, मग मिळाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेण्यासाठी सरकारलाच शरण जावे लागत असते. मोदींनी त्याची प्रतिक्षा केली आणि अखेर उपोषण गुंडाळण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकरवी अण्णांना पळवाट काढून दिली. नुसते पत्रावर उपोषण आवरायचे आणि सहा महिन्यांनी तेच पुन्हा करायचे, तर तसा निर्वाणीचा इशारा आधी देऊन अण्णांनी सप्टेंबरमध्येच उपोषणाचा फ़ड मांडायचा होता. कदाचित निवडणूकांचा मोसम तेव्हा भरात असल्याने सरकारला अधिक लौकर वाकवता आले असते. पण आता तेही अशक्य आहे. रिकाम्या व ओस पडलेल्या रामलिला मैदानाने अण्णांना धडा शिकवला आहे. तो उमजला असेल, तर सप्टेंबरच्या उपोषणाची वेळ येणार नाही. तेव्हा उपोषणापुर्वीच मोदी नवे पत्र पाठवून अण्णांना खुश करतील. अण्णांचा अहंकार चुचकारला मग खुप झाले. बाकीच्या मागण्या पुरवठ्यासाठी असतात ना?