३१ विरुद्ध ६९

मार्क ट्वेन या लेखक विचारवंताने म्हटले आहे, खोट्याचे तीन प्रकार असतात. एक असते साधे सरळ खोटे, दुसरे असते धडधडीत खोटे आणि तिसरे त्यापेक्षाही भयंकर म्हणजे आकडेवारी! याचा अर्थ असा, की आकड्यांच्या मदतीने लोकांच्या डोळ्यात धूळफ़ेक करणे खुप सोपे वा सहजसाध्य असते. अर्थात दुसर्‍यांची फ़सगत करण्यासाठी अशी लबाडी केली तरी समजू शकते. पण इतरांना उल्लू बनवण्यासाठी बोललेल्या खोट्यावर तुमचाच विश्वास बसू लागला, मग तुम्हाला अन्य कोणी फ़सवण्याची गरज उरत नाही. भारतातील बहुतांश विरोधी पक्षांची काहीशी तशीच स्थिती झाली आहे. मागल्या चार वर्षात त्यांना मोदी वा भाजपाला लोकसभेत स्वबळावर बहूमत प्राप्त झाले, हे सत्य स्विकारला आलेले नाही. मग ते खोटे पाडण्यासाठी ज्या खोट्यानाट्या कसरती चालू झाल्या, त्याला सामान्य मतदार अजिबात बळी पडलेला नाही. पण चार वर्षाच्या सलग खोटारडेपणाला आता खुद्द विरोधी पक्षच बळी पडू लागलेले दिसत आहेत. त्याचा पहिला बळी म्हणून आपण बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बानर्जी यांच्याकडे बघू शकतो. त्यांनी मोदींना पुढल्या वर्षीच्या लोकसभा निवडणूकीत निर्णायक पराभूत करण्याचा रामबाण उपाय शोधला आहे. त्यासाठी अशाच आकडेवारीचा आधार घेतला आहे. त्यांच्या मते मोदींनी लोकसभेत भले बहूमताने खासदार निवडून आणलेले असतील. पण प्रत्यक्षात भाजपाला फ़क्त ३१ टक्के मते मिळालेली होती. म्हणूनच पर्यायाने मोदींच्या विरोधात ६९ टक्के मतदारांनी कौल दिलेला होता. या ६९ टक्के मतदारांना भाजपा विरोधात एकास एक उमेदवार दिला, तर २०१९ सालच्या मतदानात मोदींची धुळधाण उडायला अजिबात हरकत नाही. मुद्दा इतकाच आहे, की खरोखरच मोदी विरोधात ६९ टक्के मते पडली होती काय? त्याचे उत्तर ममतांना वा कोणालाही शोधण्याची गरज वाटलेली नाही, की गणित तपासून बघण्याची इच्छा झालेली नाही.

फ़क्त शब्दाचा आधार घ्यायचा तर भाजपाला ३१ टक्केच मते मिळाली, हे कोणी नाकारू शकत नाही. पण त्याच समिकरणाची दुसरी बाजू दिशाभूल करणारी आहे. शंभरातून ३१ टक्के वजा केल्यावर ६९ टाक्के मते उरतात आणि ती सर्व भाजपाच्या विरोधात होती, ही शुद्ध बनवेगिरी आहे. कारण आणखी बारा टक्के मते अशी आहेत, जी भाजपाच्या मित्रपक्षांना मिळालेली आहेत आणि त्या मित्रपक्षांनी एनडीए म्हणून मोदींच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवलेली होती. किंबहूना त्या पक्षाच्या उमेदवाराच्या विरोधात भाजपाने मतेही मागितली नव्हती, उलट अशा मित्रपक्षांच्या उमेदवारांचाही मोदींनीच प्रचार केलेला होता. सहाजिकच ६९ टक्के मते मोदी विरोधात असल्याची दिशाभूल प्रचारासाठी करायला अजिबात हरकत नाही. पण ती दिशाभूल करणार्‍यांनी आपल्याला ६९ टक्के मतांचा पाठींबा असल्याचे गृहीत धरणे, त्यांचीच फ़सवणूक होण्यासारखे आहे. मित्रपक्षांसह मोदींच्या एनडीएला मिळालेल्या मतांची टक्केवारी ४३ टक्के होती. म्हणजेच मोदींना वा भाजपाच्या एनडीए आघाडीला मत नाकारणार्‍या तमाम मतदारांची टक्केवारी फ़ार तर ५७ टक्के इतकी होते. म्हणूनच या सर्वांनी एकत्र येऊन मोदी विरोधात एकास एक उमेदवार देण्याचे समिकरण मांडायला हरकत नाही. ४३ विरुद्ध ५७ अशी लढत झाली, तर मोदी वा भाजपासह एनडीएला पुन्हा सत्तेत येणे केवळ अशक्य आहे. पण तितके प्रामाणिक गणित विरोधकांनी मांडायला हवे आणि त्यानुसार वाटचाल करायला हवी. अर्थात आजवरच्या इतिहासात इतकी स्पष्ट दुहेरी मतविभागणी कधीच झालेली नाही. अनेक लहानसहान प्रादेशिक पक्ष, अपक्ष व अन्य पक्षांचे बंडखोर मिळून निदान पाचसात टक्के मते खातच असतात. ती बाजूला केली तर एकजुट केलेल्या विरोधकांच्या खात्यात पन्नास टक्के मते येतात आणि तेवढीही भाजपाला धुळ चारण्यास पुरेशी नक्की आहेत.

याचा अर्थच भाजपाला पराभूत करण्यासाठी ममता वा सोनियांनी जे आघाडीचे गणित मांडले आहे, त्यात तथ्य जरूर आहे,. पण त्यातले गृहित मात्र फ़सवे आहे. त्यांच्या मागे येऊ शकणार्‍या मतांची टक्केवारी ६९ नसून फ़ार तर ५० टक्के असू शकते. तितकी मते मिळवायची आणि त्यासाठी सगळे मतभेद गुंडाळून ठेवायचे, असा निर्णय एकजुटीने तमाम प्रमुख विरोधी पक्ष घेऊ शकले, तर मोदीमुक्त आघाडीला यश मिळू शकेल. हे झाले अखिल भारतीय गणित. मात्र त्यात विरोधी एकजुट सहजगत्या होण्यासाठी त्यांचा एकमेव नेता नाही, किंवा त्यांच्यापाशी एकजीव संघटनाही नाही. जिल्हा तालुका पातळीपासून राज्य पातळीवर प्रत्येक पक्ष व नेत्यामध्ये असलेले व्यक्तीगत हेवेदावे, लक्षात घेतले; तर एकजूट किती जिकीरीचे काम आहे, त्याचा अंदाज येऊ शकतो. यासाठी आपली कामे सोडून दिल्लीत आलेल्या ममतांनी मिळेल त्या लहानसहान पक्षाच्या नेत्यांची भेट घेतली. पण कॉग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींकडे त्यांनी साफ़ पाठ फ़िरवली होती. याचा अर्थच स्पष्टपणे त्यांनी राहुलचे नेतृत्व मोदी विरोधी आघाडी झाल्यास अमान्य असल्याचा संकेत दिलेला आहे. अशा आघाडीत कॉग्रेस किती मनमोकळेपणाने सामील होऊ शकते? नसेल तर मग विरोधातल्या पन्नास टक्के मतांची बेरीज कशी जुळणार आहे? कुठल्या कार्यक्रम व तत्वावर अशी आघाडी अस्तित्वात येऊ शकते? मोदी नको यावर सर्वांचे एकमत होऊ शकले, तरी मोदींच्या जागी कोण याविषयी नेते तितकी मते आहेत, त्याचे काय? पण तोही विषय बाजूला ठेवला, तरी समिकरणातल्या गृहीताचे करायचे काय? ज्यांना आपल्या बाजूला किती मते येऊ शकतात, त्याचाही अजून पत्ता नाही, ते कुठल्या गणितावर विजयाची स्वप्ने बघत आहेत? ही स्वत:ची केलेली फ़सगत नाही काय? यात नवे काहीच नाही. सहा वर्षापुर्वी अशीच एक धावपळ झालेली नव्हती का?

२०१२ सालात प्रतिभा पाटील यांची राष्ट्रपती पदाची मुदत संपत आली होती आणि नव्या निवडीचे वेध लागलेले होते. तेव्हा ममता आजच्या मोदीविरोधा इतक्याच्या कॉग्रेस विरोधाने फ़डफ़डत होत्या. त्यांनी थेट राष्ट्रपती पदाचा विरोधी उमेदवार घोषित करण्यापर्यंत मजल मारलेली होती. मुलायम सिंग यांच्या समाजवादी पक्षाने तेव्हा नुकताच उत्तरप्रदेश जिंकला होता आणि ममतांनी दिल्लीत येऊन मुलायमची भेट घेतली. त्यानंतर दोघांनी माध्यमांच्या कॅमेरासमोर येऊन राष्ट्रपती पदासाठी डॉ. अब्दुल कलाम यांच्या नावाची घोषणाच करून टाकलेली होती. इतके ठाम पाऊल उचलून ममता कोलकात्याला निघून गेल्या आणि मुलायमनी दोन दिवसातच आपण उमेदवार घोषित केला नसल्याचे स्पष्टीकरण देऊन टाकले. पुढे यथावकाश सोनियांनी प्रणबदा मुखर्जी यांना उमेदवार केले आणि ममताही त्यांना पाठींबा देऊन मोकळ्या झाल्या होत्या. दिड वर्षापुर्वी त्यांनी नोटाबंदीच्या विरोधात मोठी आघाडी उघडली होती आणि केजरीवालांसह दिल्लीच्या बाजारात जाहिरसभा घेऊन आंदोलन पुकारले होते. पुढे काय झाले? दोन वर्षापुर्वी त्यांनी लोकसभेत मोदी सरकारच्या विरोधात अविश्वास प्रस्तावही आणलेला होता. पण संख्येअभावी तो दाखलही होऊ शकला नाही. ममतांचे हे सगळे प्रयत्न जोरदार सुरू होतात आणि शेवटी त्यांच्या हेकटपणावर येऊन त्याचे तारू फ़ुटत असल्याचा इतिहास ताजा आहे. याहीवेळी काही वेगळे होण्याची शक्यता नाही. उत्तेजित होऊन ममता कुठल्याही गोष्टी करायला पुढे सरसावतात, तेव्हा त्यांना वास्तवाचे भान सुटलेले असते. जेव्हा ते भान येते, तेव्हा त्या गायब होतात आणि भलत्याच गोष्टीचा बागुलबुवा करू लागतात. आताही मोदी ३१ टक्के मतांवर बहूमत मिळवून आल्याच्या समजूतीतून त्यांना बाहेर पडता आलेले नाही आणि आपल्याच सापळ्यात त्या दिवसेदिवस फ़सत चालल्या आहेत.