बुडत्याचा पाय खोलात

एका माणसाचा डावा हात तुटलेला होता. कोपराच्या पुढले मनगट नव्हते. त्याच्याकडे बघणार्‍या कोणालाही त्याच्याविषयी सहानुभूती वाटायची. कोणी नवखा असेल तर हाताला काय झाले, म्हणूनही विचारायचा. पण जेव्हा हात तुटण्याचे कारण समजायचे, तेव्हा ती सहानुभूती संपुष्टात यायची. बिचार्‍याचे दुखणे ऐकणार्‍यालाही हसू याय़चे. कारण गोष्टच तशी होती. आपला हात अपघातात गेला हे सांगताना त्या माणसाचे म्हणणे असे, की मशिनमध्ये हात गेल्याने हात चिरडला आणि कापावा लागला होता. पण डावा हात मशिनमध्ये जायला तो डावखुरा होता काय? अजिबात नाही. तो उजव्याच हाताने सर्व कामे करायचा. जेव्हा अपघात झाला, तेव्हाही त्याचा उजवाच हात मशिनमध्ये सापडत होता. पण प्रसंगावधान राखून त्याने उजवा हात बाहेर काढला होता. कारण उजवा हात खुप कामाचा असतो ना? म्हणून उजवा हात वाचवला आणि मग त्याने मशिनमध्ये डावा हात घातला. त्यात त्याला तो हात गमवावा लागला होता. पण त्याने अकारण डावा हात मुद्दाम मशिनमध्ये घालावाच कशाला? तर त्या माणसाचा खुलासा होता, अपघात व्हायचाच होता. तो कसा चुकवणार? म्हणून कमी नुकसान होण्यासाठी उजवा हात चुकवला आणि डाव्या हाताला मशिनमध्ये चिरडू दिला. पण त्याची गरज काय, याचे उत्तर त्याच्यापाशी नव्हते. होता तो खुलासा! आणि खुलासा असा, की अपघात तर व्हायचाच होता. मग नुकसान कमी करणे हाच शहाणपणा नाही काय? थोडक्यात टाळले गेलेले नुकसान कमी करण्यासाठी त्याने आपलाच डावा हात मोडून घेतला होता. त्याला इतकी वर्षे होऊन गेल्यावरही त्यात काही चुक केली वा मुर्खपणा झाल्याचे त्याच्या डोक्यात शिरलेले नव्हते. इतर काही विरोधी पक्षांच्या मदतीने कॉग्रेसने राज्यसभेचे अध्यक्ष व्यंकय्या नायडु यांना महाअभियोगाचा प्रस्ताव सादर केल्यावर त्या इसमाची आठवण झाली.

आधीच कॉग्रेस मागल्या चार वर्षात एकामागून एक नुकसान सोसत चाललेला पक्ष आहे. त्या पडझडीतून कसे सावरावे, याचे उत्तर त्या पक्षाला मिळालेले नाही आणि त्याचे नेतृत्व चाचपडते आहे. अशावेळी आणखी नुकसान होऊ नये, याची काळजी घेतलीच पाहिजे. म्हणून असे काही करू नये, की ज्यामुळे अशक्य असलेले नुकसान ओढवून आणले जाईल. पण राहुल गांधी व त्यांचे विश्वासू सहकारी एकामागून एक नुकसानीचे मार्ग शोधून काढत असतात आणि आता सरन्यायाधीशांच्या विरोधातला महाअभियोग हा तसाच अपघात आहे. गुरूवारी सुप्रिम कोर्टाने लोया प्रकरणात चौकशी मागणार्‍या काही याचिका निकालात काढल्या आणि त्याचा निकाल देताना अशा याचिका व न्यायालयीन डावपेच राजकारणासाठी वापरले जात असल्याचेही ताशेरे झाडलेले आहेत. त्यामुळे न्यायालयीन रोष ओढवून घेऊ नये, इतकी तरी अक्कल हवी. ती राहुलना नसेल, पण ममता व लालूप्रसाद यादव यांनाही आहे. म्हणूनच सतत मोदी विरोधात तोफ़ा डागणार्‍या त्या पक्षांनी अशा महाअभियोग प्रकरणापासून आपले हात झटकले आहेत. त्याचेही काही कारण असणार आणि ते बघितल्याशिवाय आगावूपणा करण्याला अर्थ नसतो. लालू सध्या तुरूंगात पडलेले असून चार प्रकरणात त्यांना शिक्षा झालेली आहे. त्यांच्या अपिल सुनावण्या पुढे हायकोर्ट व सुप्रिम कोर्टात व्हायच्या आहेत. त्या न्यायालयांची आधीच खप्पा मर्जी झाली, तर कुठल्याही दिलाशाची अपेक्षाच करायला नको. ममताची कथाही वेगळी नाही. मोदी विरोधात डरकाळ्या फ़ोडणे सोपे आहे. पण नारदा व सारदा अशा चिटफ़ंड खटल्यात ममताचे अनेक सहकारी फ़सलेले असून, त्यांचे भवितव्यही सुप्रिम कोर्टाच्या अनेक मामल्यात अडकलेले आहे. अशावेळी सरन्यायाधीशांसह सुप्रिम कोर्टाची नाराजी ओढवून घेणे म्हणजे कुर्‍हाडीवर पाय आदळण्यासारखे आहे. पण हे राहुल वा कपील सिब्बल यांना कोणी समजवावे?

महाअभियोग म्हणजे एकप्रकारे सुप्रिम कोर्टाच्या न्यायाधीशाच्या विरोधातला अविश्वास प्रस्तावच असतो. तो सहजासहजी संमत होऊ शकत नाही. तो मांडायचा तरी त्याला पन्नासहून अधिक राज्यसभा सदस्यांचा पाठींबा मिळवावा लागतो. तितका या प्रस्तावाला मिळालेला आहे. ७० हून अधिक सदस्यांच्या सह्या त्यावर झालेल्या आहेत. पण त्यामुळे तो प्रस्ताव संमत होऊ शकत नाही. तो दोनतृतियांश मतांनी संमत करावा लागतो. याचा अर्थ राज्यसभेत त्या प्रस्तावाच्या बाजूने किमान १७० मते जमवावी लागतील. तितकी मते जमतील अशी शक्यता अजिबात नाही. अर्थात तेवढ्याने महाअभियोग यशस्वी झाला असे अजिबात नाही. तोच प्रस्ताव लोकसभेत संमत करून घ्यावा लागतो. त्यासाठी तिथे शंभर सदस्यांनी प्रस्तावाला अनुमोदन दिले पाहिजे आणि ४२५ हून अधिक सदस्यांनी तो संमत केला पाहिजे. अशा दोन्ही सभागृहात तो संमत झाला, तरच सरन्यायाधीशांची उचलबांगडी होऊ शकेल. तशी कुठलीही शक्यता नाही. कारण तितके संख्याबळ कॉग्रेसपाशी नाही वा कॉग्रेससोबत येऊ शकणार्‍या पक्षांची तितकी सदस्यसंख्या नाही. थोडक्यात हा प्रस्ताव तांत्रिक स्वरूपाचा आहे. तो मांडण्याचा खेळ होऊ शकतो. त्यातून राजकीय हुलकावणी दिली जाऊ शकते. पण परिणाम शून्य आहे. कारण त्याच्यावर साधी चर्चा घ्यायची तरी आधी सभाध्यक्षांनी तो मान्य करून सभागृहात मांडण्याची मुभा दिली पाहिजे. मग ते उरकल्यावर त्यावरील चर्चेसाठी वेळ दिवस निश्चीत करावा लागणार. हे सर्व ज्या व्यक्तीला घटनात्मक पदावरून हाकलण्यासाठी आहे, त्याची नेमणूक येत्या आक्टोबर महिन्यात संपणार आहे. दीपक मिश्रा हे सरन्यायाधीश त्या महिन्यात निवृत्त होत आहेत. म्हणजे मध्यंतरी उरले पाच महिने. तितक्या कालावधीत हा प्रस्ताव दोन्ही सभागृहात संमत होण्याची बिलकुल शक्यता नाही. मग त्यावर राजकीय जुगार खेळण्यात कुठले शहाणपण आहे?

लॉटरीचे एखादे तिकीट नशिब आजमावण्यासाठी खरेदी करणे चुकीचे नाही. कारण एखाद्या तिकीटाला जास्त पैसे लागत नाहीत. पणचदिडदोन लाख रुपयांची तिकीटे खरेदी करायची आणि तीनचार लाख रुपयांच्या बक्षिसाची आशा बाळगायची, हा खुळेपणा झाला. कारण तितके नशीब दांडगे नसले तर हातातले दिडदोन लाख मात्र हमखास जाणार असतात. इथे कॉग्रेसने मोठा राजकीय धोका पत्करलेला आहे. कारण ह्या कल्पनेला कॉग्रेसमधूनच कडाडून विरोध झाला आहे. चिदंबरम, मनमोहनसिंग वा सलमान खुर्शीद अशा दिग्गजांनी त्या अर्जावर सही करायचे नाकारले आणि खुर्शीद यांनी तर जाहिरपणे त्या प्रस्तावाला विरोधच केला आहे. असा प्रस्ताव पोरखेळ नसल्याचे खुर्शीद म्हणतात, तेव्हा त्यांचा रोख थेट पक्षाध्यक्ष राहुल गांधीकडेच असतो. महाअभियोग सत्तर वर्षात क्वचितच आणला गेला आहे आणि एकदाही यशस्वी होऊ शकलेला नाही. मग आज प्रतिकुल स्थितीत कॉग्रेस असताना असला डावपेच म्हणजे आपलाच पाय कुर्‍हाडीवर मारून घेण्यासारखे नाही काय? कारण तो प्रस्ताव चर्चेला येऊन मतप्रदर्शन होण्यापुर्वीच सरन्यायाधीश निवृत्त होऊन गेलेले असतील. पण त्यानिमीत्ताने न्यायाधीशांच्या वर्गात कॉग्रेसविषयी नाराजी रुजू शकते. जेव्हा कधी कॉग्रेसच्या संबंधित एखाद्या नेत्याचे प्रकरण अशा दुखावलेल्या न्यायाधीशासमोर येईल, तेव्हा तो तटस्थपणे त्याची सुनावणी करू शकेल काय? विषय सरन्यायाधीशांचा असला तरी त्याचे दुरगामी परिणाम ओळखून मोठ्या संख्येने न्यायाधीश वर्ग कॉग्रेसच्या विरोधात मनात डूख बाळगू शकतो. किंबहूना त्याच कारणास्तव खटल्यांमध्ये गुंतलेल्या लालू वा ममतांनी तिकडे पाठ फ़िरवली आहे आणि खुर्शीद संतापले आहेत. आणखी एक कॉग्रेस नेते अभिषेक मनु सिंघवी यांनी लेखी पत्र लिहून आपण यात नसल्याचे कळवले आहे. म्हणजे कॉग्रेसमध्येच त्यावरून दुफ़ळी माजली आहे.

लोकसभेच्या निवडणूकांना आता दहाबारा महिन्यांचा कालवधी शिल्लक उरला आहे. सध्या सगळे विरोधी पक्ष मोदी विरोधातली एकच एक भक्कम आघाडी उभी करू बघत आहेत. अशावेळी असा जुगार खेळून सिब्बल सगळा खेळच बिघडायला निघालेले असतील, तर त्यांना पक्षाध्यक्ष म्हणून राहुलनी रोखायला हवे होते. पण राहुलच तशा पोरखेळाला प्रोत्साहन देत असतील, तर पक्षाला दिवाळखोरीपासून कोणी वाचवावे? शिवाय जुगार कसला? जो जिंकण्याची वा त्यात यशस्वी होण्याची कुठलीही शक्यता अजिबात नाही. केवळ भाजपाला वा मोदींना डिवचण्यापलिकडे त्यातून काहीही साध्य होऊ शकणार नाही. पण तेवढ्यासाठी आता हा प्रस्ताव सादर झाला आहे आणि त्यामुळे पुढल्या काळात विरोधक एकमुखाने बोलतील व एकत्र येतील, या शक्यतेलाच सुरूंग लावला गेला आहे. स्वपक्षाचा प्रस्ताव असूनही सिंघवी व खुर्शीद इतका खुलेआम विरोध करतात, यातूनच त्या पोरखेळातील गांभिर्य लक्षात येऊ शकते. आज कर्नाटक जिंकण्याची व पुढल्या काही निवडणुकात मोदी-शहांना अपशकून घडवण्याला प्राधान्य आहे. आधीच तिकीट वाटपावरून कर्नाटक कॉग्रेसमध्ये रणकंदन माजलेले आहे. अशावेळी गरज नसलेल्या जागी पक्षाची ताकद व प्रतिष्ठा पणाला लावण्याला राजकारण म्हणत नाहीत. कसलीही अपेक्षा नसलेले आंदोलन चालविले जाते, चळवळ केली जाते, तशा ह्या खेळी आहेत. राहुलना चळवळ व आंदोलन आणि निवडणूकीचे राजकारण यातला फ़रक उमजला नसल्याची ही लक्षणे आहेत. त्यामुळेच ते पक्षाचे अधिकाधिक नुकसान करीत चाललेले आहेत. आताही न्या. लोया प्रकरणाचा गाजवाजा केल्यावरही ते फ़ेटाळले गेल्यावर अंग झटकून पुढल्या तयारीला लागायचे, तर यांनी महाअभियोगाचे नाटक आरंभले आहे. त्याचा अर्थही मतदाराला कळत नसेल, तर त्या खेळीने काय साध्य होणार? दरम्यान न्यायपालिकेचा रोष होणार आणि मित्रपक्षही दुरावले आहेत. उजवा हात वाचवला आणि मशिनध्ये डावा हात घातला, यापेक्षा वेगळे असते काय?