धृवीकरणाचे परिणाम

अजून लोकसभेच्या निवडणूकांना एक वर्षाचा कालावधी आहे आणि दरम्यान कर्नाटक नंतर राजस्थान, मध्यप्रदेश व छत्तीसगडच्या निवडणूका व्हायच्या आहेत. मागल्या खेपेसही त्यानंतरच लोकसभेचे वेध लागले होते आणि त्याच विधानसभा निवडणूकातून मोदी गुजरात बाहेरच्या मतदारासमोर भाजपाचे नेते म्हणून पेश झालेले होते. मात्र आजच्याप्रमाणे गेल्यावेळी दोनतीन वर्षे आधीपासून लोकसभेच्या निवडणूकीचा गदारोळ सुरू झालेला नव्हता. पण २०१४ मध्ये मोदींनी चमत्कार घडवला आणि त्यातून विरोधी पक्ष अजून बाहेर पडलेले नाहीत. वर्षभरातच दिल्ली व बिहार विधानसभेच्या निवडणूका झाल्या आणि त्यात भाजपाला दणका बसल्यापासून मोदीविरोधी पक्ष लोकसभेच्या तयारीला लागलेले आहेत. आता त्याला तीन वर्षे उलटून गेली असून, अजून विरोधकांमध्ये कुठलाही आत्मविश्वास आलेला दिसत नाही. कारण नंतर झालेल्या लागोपाठच्या विधानसभा लढतीमध्ये मोदी-शहा जोडगोळीने विरोधकांवर सतत मात करून दाखवली आहे. त्यातली गुजरातची विधानसभा निवडणूक मोदींसाठी कसोटी ठरली. सहाव्यांदा तिथे भाजपाने बहूमत मिळवले आणि विरोधकांनी सर्व शक्ती पणाला लावूनही भाजपाने सत्ता कायम राखली. तर उत्तरप्रदेश व नंतर त्रिपुराची विधानसभा स्वबळावर जिंकून विरोधकांच्या तोंडचे पाणी पळवले आहे. सहाजिकच सर्वांनाच मोदी २०१९ सालात पुन्हा बहूमत मिळवतील, अशा भयगंडाने पछाडले आहे. त्यामुळेच आतापासून सगळे तयारीला लागले आहेत. पण मोदींना हरवण्यासाठी ते जिंकतात कसे ,त्याचा वेध घेण्याची बुद्धी कोणालाच झालेली नाही. तिथेच विरोधक पराभूत होत राहिले आहेत. मोदीमंत्र ओळखल्याशिवायच त्यांना मोदीतंत्र पराभूत करायचे आहे. त्यातून हे सर्व मुर्ख मोदींच्या विजयाची मात्र तयारी करू लागले आहेत. जे धृवीकरण मोदींना जिंकून देते, त्यासाठी विरोधक झटत असतील, तर वेगळे काय व्हायचे?

२०१२ सालच्या अखेरीस गुजरातची विधानसभा निवडणूक झालेली होती आणि त्याच्या प्रचारासाठी मोदींनी महिनाभर संपुर्ण गुजरात फ़िरणारी सदभावना यात्रा काढलेली होती. त्यातल्या एका कार्यक्रमात मोदींनी एका मुस्लिम मौलवीने देऊ केलेली इस्लामी टोपी नाकारल्याचे मोठे भांडवल माध्यमांनी व विरोधकांनी केलेले होते. त्यातून मोदी मुस्लिम विरोधक म्हणून धर्मवादी असल्याचे चित्र रेखाटायचे होते. तसे ते रेखाटले गेले. पण त्याचा मुस्लिम मतांवर परिणाम होतानाच हिंदू मतांवरही परिणाम होतो, याचे कोणी भान ठेवले नाही. सहाजिकच हे टोपी प्रकरण जितके रंगवले गेले, तितके अधिकाधिक हिंदू मोदीभक्त होत गेले. ज्यांना पुरोगामी पक्षांच्या मुस्लिम लांगुलचालनाचा राग मनात साचलेला होता, त्यांना मोदींच्या दिशेने ढकलण्याचे मोठे काम त्या टोपी प्रकरणाने केले. मात्र गंमत अशी, की मोदींनी कुठेही आपल्या प्रचारात वा भाषणात त्या प्रसंगाचा उल्लेख केला नव्हता. त्यांना बदनाम करण्यातूनच विरोधकांनी त्यांचे काम चालविले होते. ते काम होते मतांच्या धृवीकरणाचे. ज्याने मुस्लिम मते एकगठ्ठा मोदी विरोधात जातील अशी अपेक्षा होती, त्यातून हिंदूमतेही मोठ्या संख्येने मोदीकडे वळतील, याचा विचारच यापैकी कोणा शहाण्याने केलेला नव्हता. पण त्यांनी विचार केला नाही म्हणून व्हायचे परिणाम थांबत नसतात. पुरोगामी पक्षांचे मुस्लिम लांगुलचालन बघून अस्वस्थ होणार्‍या प्रत्येकासाठी म्हणूनच मोदी हा पर्याय होत गेला आणि मुस्लिम मतांचे धृवीकरण होत असताना आपोआपच हिंदूमतांचेही विरुद्ध दिशेने धृवीकरण होत गेले. त्यामुळे २०१४ सालात मुस्लिम व्होटबॅन्क नावाचा भ्रमाचा भोपळा फ़ुटला. शेवटी राहुल गांधींना जनेयुधारी हिंदू व्हावे लागले आणि देवळांच्या पायर्‍या झिजवायची पाळी आली. आता मुस्लिमांच्या जोडीला दलित व्होटबॅन्क त्याच वाटेने चाललेली दिसते आहे.

पुरोगामी म्हणवणारे पक्ष स्वत:ला जातिनिरपेक्षही म्हणवून घेत असतात. पण त्यांची मदार कायम कुठल्या ना कुठल्या जातीच्या मतांवर राहिलेली आहे. त्यात बहुतेक पक्ष मुस्लिम व दलितांचे आपणच तारणहार असल्याचा आव कायम आणत असतात. यापैकी मुस्लिम व्होटबॅन्क या सर्वांनी मिळून मागल्या निवडणूकीत बुडवली आहे आणि ती कशी बुडाली त्याचाही त्यांना अजून थांगपत्ता लागलेला नाही. आता तेच दलित व्होटबॅन्केवर आपली मदार ठेवून राजकारण करू लागलेले आहेत. त्यामुळे मग दलित मुस्लिम अशी नवी व्होटबॅन्क मोदींना हरवू शकते, हे समिकरण त्यातून मांडलेले आहे. खरेतर त्यात नवे काहीच नाही. सहा वर्षापुर्वी महाराष्ट्रात प्रथमच पाऊल टाकणार्‍या ओवायसी यांच्या पक्षाने ते गणित नांदेड महापालिका निवडणूकीत मांडलेले होते आणि बारापंधरा नगरसेवकही निवडून आणलेले होते. पुढे त्यांनी महाराष्ट्रात अनेक शहरात व विधानसभेतही तोच प्रयोग करून काही यश मिळवले आणि हळुहळू त्याच्या मर्यादा उघड्या पडलेल्या आहेत. पण पुरोगाम्यांना त्याचे अजिबात भान नसावे. म्हणून तोच प्रयोग आता २०१९ साठी सज्ज केला जात आहे. कोरेगाव भीमा वा संविधान बचाव नाटक बारकाईने बघितले, तर त्यात अशी दलित मुस्लिम युती बनवण्याचे प्रयास लपून राहिलेले नाहीत. प्रकाश आंबेडकरांचा बंद वा विविध आव्हाने यात ज्या संख्येने मुस्लिम सहभागी करून घेण्यात आले, त्यातून ह्या समिकरणाची चुणूक मिळाली आहे. पण जेव्हा असे धार्मिक वा जातीय समिकरण बनवले जात असते, तेव्हा त्याची इतर जातीसमुह आणि धर्मसमुहावर प्रतिक्रीया घडून येत असते. याचा विचारही कोणी केलेला नाही. जितक्या आवेशात दलित बोलतील, तितक्या आवेशात अन्य जातींना आपले अंग त्यांच्यापासून चोरून घेण्याला पर्याय उरत नाही. हेच मुस्लिमांच्या बाबतीत झाले होते आणि आता दलित मतांच्या बाबतीत होताना दिसत आहे. त्यालाच धृवीकरण म्हणतात.

मागल्या काही दिवसात अट्रोसिटी कायदा आणि असिफ़ा या दोन प्रकरणातील बहुसंख्य समाज घटकातील प्रतिक्रीया अतिशय बोलक्या आहेत. इतर प्रसंगी अशा बाबतीत दिसणारी सहानुभूती अदृष्य होताना दिसते आहे. आधी कोरेगाव भीमा व नंतर भिडे गुरूजी अटकेसाठी चाललेला आक्रोश, यातून बहूजन समाजातील दलित विषयक भूमिका अंग काढून घेणारी झाली, हे लक्षणिय आहे. जितक्या प्रमाणात भिडे गुरूजींच्या समर्थनासाठी जिल्हावार मोर्चे निघाले, त्याने कुठले धृवीकरण झाले? यातून हिंदू म्हणवून घेणारा बहूजन समाज पुरोगाम्यांपासून कमालीचा दुरावला आहे. देशातील सुप्रिम कोर्टाने अट्रोसिटी कायद्यातील जाचक अटी काढून टाकण्यासाठी उचललेले पाऊल न्याय्य नसेल, तर न्याय कशाला म्हणायचे? सवर्ण म्हणजे ब्राह्मण नव्हेत. आजकाल पुरोगामी सतत ब्राह्मणांच्या नावाने शंख करीत असतात. पण ते ज्या हिंदूत्वाच्या नावाने शंख करीत असतात, त्या हिंदूत्वाचे वा हिंदूधर्माचे नेतृत्व आजकाल बहुजन समाज करतो आहे. भाजपापासून बहुतेक हिंदू संघटना वा संस्था बघा, त्यात पुढाकार घेणारे अब्राह्मण दिसतील. मग पुरोगामी ज्यांना शिव्याशाप देत असतात, ते त्याच बहूजन समाजाला लागत असतात. त्यांच्या मनातली नाराजी पुरोगामीत्वाच्या विरोधात जात असते. त्याचे संचितीकरण म्हणजेच त्यांच्या मतांचे धृवीकरण असते. गेल्या लोकसभेत अशाच मुस्लिमांच्या लांगुलचालनाने हिंदूच्या मतांचे मोठ्या प्रमाणात प्रतिक्रीया म्हणून धृवीकरण झाले. आता कोरेगाव भीमा व अट्रोसिटी कायद्याच्या निमीत्ताने सवर्ण म्हणून बहूजन समाजाचे धृवीकरण होताना दिसत आहे. बघायचे त्याला दिसेल आणि डोळे बंद करून बसलेल्यांना मतमोजणीचे आकडेच काही समजावू शकतील. मुद्दा इतकाच आहे, की मोदी विरोधात जो खुळेपणा चालला आहे, त्याने समाजाचे धृवीकरण होत असून ते़च मोदींना लाभदायक ठरते आहे.

आसिफ़ा प्रकरणानंतर आजवरची सहानुभूती कुठे गायब होत चाललीय, त्याचा म्हणूनच विचार केला पाहिजे. अट्रोसिटी कायद्याविषयी सुप्रिम कोर्टाच्या निकालानंतर जी बहुजन समाजात प्रतिक्रीया आहे, त्यातही सहानुभूतीचा प्रभाव ओसरताना दिसत आहे. यातली एक गोष्ट समजून घेण्यासारखी आहे. अट्रोसिटीचा कायदा सवर्णांना जाचक असला तरी तो संमत करून घेणार्‍यात बहुतांश सवर्णांचेच प्रतिनिधी होते. त्यांनी दलित विषयक सहानुभूतीमुळे ह्या कायद्यात आपल्यालाच जाचक ठरू शकणार्‍या तरतुदी होऊ दिल्या. त्यात अडथळे आणलेले नव्हते. पण त्याच्या अतिरिक्त गैरवापराने बहूजन समाजालाच त्रास होत असल्याने ती सहानुभूती घटत गेली आहे. मुस्लिमांच्या बाबतीतही तेच म्हणता येईल. वेगळा पाकिस्तान देऊनही इथल्या मुस्लिमांना अल्पसंख्य म्हणून कायद्याने संरक्षण देण्याचा मोठेपणा हिंदू समाजाने दाखवलेला आहे. त्याच कायद्याचा आडोसा घेऊन हिंदू वा बहूजन समाजावर कुरघोडी होऊ लागली, मग सहानुभूतीचा फ़ेरविचार सुरू होत असतो. किंबहूना सवलतीला जेव्हा अधिकार समजून मस्ती दाखावली जाते, तेव्हा त्याच सहानुभूतीला ओहोटी लागत असते. आज मुस्लिम वा दलितांविषयी जो कोरडेपणा समाजात उघडपणाने दिसू लागला आहे, त्याचे हेच कारण आहे. ज्यांनी अशा सवलती वा विशेषाधिकार देण्याचे औदार्य दाखवले, त्यामागे सहानुभूती हे मुख्य कारण होती. तीच सहानुभूती ओसरली तर अशा सवलती वा कायदे टिकून राहू शकत नाहीत. आज जे मोदी विरोधात मतांचे धृवीकरण करण्याचे डावपेच चालू आहेत, त्याने मोदी दुबळे होण्यापेक्षा बलवान होत आहेत आणि त्याला पुरोगामी मुर्खपणाने हातभार लावलेला आहे. त्याची राजकीय किंमत भले राजकीय पक्ष मोजतील. पण अशा राजकारणाने सामाजिक सौहार्द बिघडते त्याची मोठी किंमत त्या त्या वंचित समाजाला भोगावी लागत असते.