उडत्याचा पाय खोलात

कपील नावाच्या लोकांची ग्रहदशा सध्या बहूधा ठिक नसावी. म्हणून की काय, मागली दोनतीन वर्षे विनोदाचा बादशहा म्हणून छोटा पडदा गाजवणार्‍या कपील शर्मावर गंभीर व्हायची वेळ आलेली आहे. दुसरीकडे मागल्या काही वर्षात अतिशय बुद्धीमान मानले जाणारे कॉग्रेसचे माजी मंत्री व ख्यातनाम कायदेपंडित कपील सिब्बल यांच्यावर हास्यास्पद ठरायची वेळ वारंवार येऊ लागली आहे. काही महिन्यापुर्वी अयोध्येतील बाबरी रामजन्मभूमीचा विषय सुप्रिम कोर्टात सुनावणी चालू होती त्यात सुन्नी वक्फ़ बोर्डाच्या वतीने युक्तीवाद करताना कपील सिब्बल असे काही बरळले, की त्यांच्या अशीलालाच त्यांच्या विरोधात विनाविलंब खुलासा करण्याची वेळ आली. आता तर कपील सिब्बल यांनी मुर्खपणाचा कळस गा्ठला असून बहुधा आपल्या सोबत कॉग्रेस पक्षालाही रसातळाला घेऊन जाण्याचा चंग त्यांनी बांधला आहे. अन्यथा सरन्यायाधीशांच्या महाअभियोगाच्या निमीत्ताने त्यांनी विनाशाचा जुगार खेळलाच नसता. अशा पोरखेळाला आपल्या मराठी भाषेत एक म्हण आहे, बुडत्याचा पाय खोलात! पण सिब्बल तर बुडण्यापेक्षा उडत असतात. मात्र कितीही उडाले तरी अखेरीस येऊन जमिनीवर सणसणीत आदळत असतात. त्यांच्यासमवेत कॉग्रेसलाही जखमी व्हावे लागते आहे. म्हणून ह्या माणसासाठी वेगळी उक्ती जन्माला घालणे भाग आहे. जे काही कपील सिब्बल करीत आहेत, त्याला उडत्याचा पाय खोलात असे म्हणणे भाग आहे. कारण त्यांच्यासमवेत जे उडायचा प्रयास करीत आहेत, त्यांना कपील खोल समुद्रात बुडवणार आहेत. महाअभियोगाच्या प्रस्तावाचे राजकारण त्याचा एक नमूना असून त्यात शतायुषी कॉग्रेसच्या राजकीय प्रतिष्ठेची पुरती धुळधाण उडत चालली आहे. कारण ती संसदीय कामकाजाच्या पोरखेळाची परिसीमा होऊन गेली आहे. त्यातून हळुहळू एक एक विरोधी पक्षही कॉग्रेसपासून दुरावत चालले आहेत.

ह्याची सुरूवात खरेच बाबरीच्या खटल्यपासून झाली. बाबरीच्या खटल्याची सुनावणी अथक चालवावी, असा निर्णय झाला होता आणि ज्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू झाली त्याने तसे प्रयासही आरंभले होते. तेव्हा त्याला आक्षेप घेताना सुन्नी वक्फ़ बोर्डाचे वकील म्हणून कपील सिब्बल यांनी सुनावणी २०१९ ची लोकसभा निवडणूक संपण्यापर्यंत खटला स्थगीत करण्याची मागणी केली. मग त्याच्याही पुढे जाऊन सुनावणी स्थगित केली नाही, तर आपण त्यावर बहिष्कार घालू अशी धमकी सुद्धा देऊन टाकली. त्या पवित्र्याने सुप्रिम कोर्टाचे खंडपीठ नाराज झाले, यात काहीच नवल नाही. कारण न्यायसनासमोर इतका आगावूपणा यापुर्वी कोणी केला नव्हता. पण आपल्या पांडित्याची मस्ती चढलेल्या सिब्बलना कोणी सावध करावे? शेवटी त्यांची भाषा ऐकल्यावर सुप्रिम कोर्टानेही त्यांना सावधानतेचा इशारा दिला आणि त्याची नाराजी बघून सुन्नी वक्फ़ बोर्डानेही सिव्बल यांच्या युक्तीवादाविषयी हात झटकून टाकले. तेव्हा हे गृहस्थ बेधडक आपण बोर्डाचे वकीलच नसल्याचा खुलासा करून मोकळे झाले. सुप्रिम कोर्टात ज्येष्ठ वकील म्हणून कार्यरत असलेल्या व्यक्तीचा हा थिल्लरपणा कुठल्याही वकिलाची मान शरमेने खाली घालणारा होता. कारण तिथे कोणी ज्येष्ठ वकील थेट अशीलाचे प्रतिनिधीत्व करीत नाही. कोणी एक वकील मुळातला अर्ज करतो आणि त्याला एडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड असे संबोधले जाते. हा वकील ज्या दिवशी सुनावणी असेल, तेव्हा कोर्टाला आपल्या वतीने कोण ज्येष्ठ वकील युक्तीवाद करतील, त्यांची नावे देत असतो. म्हणून्च बाबरी खटल्यात कुठे सिब्बल यांचे नाव सुन्नी वक्फ़ बोर्डाचे वकील म्हणून दिसणार नाही. पण मुर्ख युक्तीवाद फ़सल्यावर सिब्बल यांनी हात झटकले आणि आपण बोर्डाचे वकीलच नसल्याचे सांगितले. पण वकील नसतील तर तिथे त्यांनी कसला युक्तीवाद केला होता?

राहुल गांधी यांचे आजकाल हेच कायदेशीर सल्लागार आहेत आणि प्रत्येक बाबतीत कोर्टाकडून थप्पड खाण्याचे दिवस आलेले आहेत. तीन वर्षापुर्वी नॅशनल हेराल्ड नामे वर्तमानपत्राच्या मालमत्तेविषयीचा मामला कोर्टात आल्यावर अशीच प्रत्येक कोर्टातून थप्पड खात राहुल व सोनियांना पुन्हा कनिष्ठ कोर्टात यावे लागलेले होते. कनिष्ठ कोर्टाने त्या प्रकरणी सुनावणी करण्यासाठी आपली बाजू मांडायला राहुल सोनियांना समन्स पाठवले होते. त्यात काही मोठे नव्हते. हजर व्हायचे आणि जातमुचलका लिहून दिल्यावर अनेक वर्षे खटला चालला असता. तिथे राहुलना हजरही रहायची गरज भासली नसती. पण दिडशहाणे वकील सल्लागार असले, मग दिवाळखोरी अपरिहार्य असते. ते समन्स रद्द करून घेण्यासाठी राहुलनी हायकोर्टाचे दार वाजवले आणि त्यांची मागणी फ़ेटाळून लावणारा निर्णय देताना ताशेरे निकालपत्रात आले. प्रथमदर्शनी राहुल-सोनिया दोषी असल्याचे ते ताशेरे काढून टाकण्यासाठी मग सुप्रिम कोर्टात धाव घ्यावी लागली. पण बदल्यात तिथून पुन्हा कनिष्ठ कोर्टात हजेरी लावून जातमुचलका देण्याचे आदेश मिळाले. म्हणजेच पहिल्याच दिवशी हजेरी लावून सुटका करून घेतली असती, तर इतके सव्यापसव्य करावे लागले नसते. पण अतिशहाण्यांना समजावणार कोण? थप्पड खाल्ल्याशिवाय डोके ताळ्यावर येत नाही, त्यांना कोणी समजवायचे? सहाजिकच कोर्टाकडून थप्पड खाऊन आपली बेअब्रु करून घ्यावी, याची आता राहुलना सवय लागली आहे. तर एकामागून एक थपडा त्यांना कोर्टाकडून मिळतील, याची बेगमी कपील सिब्बल करीत असतात. नॅशनल हेराल्डच्या बाबतीत झाले त्याचीच पुनरावृत्ती मग संघावरच्या गांधीहत्या आरोपाच्या बाबतीत झाली. तिथेही भिवंडी कोर्टात हजर रहाण्याला आव्हान देत सुप्रिम कोर्टात गेलेल्या राहुल गांधींना मान खाली घालून खालच्या कोर्टात हजर व्हावे लागलेले होते.

मुळात बेताल थिल्लर काही बोलायचे आणि तो छचोरपणा करताना मोठा विचारवंत असल्याचा आव आणत बोलायचे, ही राहुलची सवय झाली आहे. त्याचा लोकांच्या मनावर कुठलाही प्रभाव पडत नाही, की लोकमत बनवायला उपयोग होत नाही. पण त्यातून नवनवे खटले तयार होतात आणि प्रत्येकवेळी सुप्रिम कोर्ट वा हायकोर्टातून थप्पड खायची वेळ येत असते. आताही तसेच झालेले आहे. मोदी सरकारच्या विरोधात काही राजकीय मुद्दा हाताशी नसल्याने, मग कुठलेतरी जुने विषय उकरून काढले जातात आणि त्यातून न्यायालयीन संघर्ष उभा केला जात असतो. साडेतीन वर्षापुर्वी आकस्मिक मृत्यूचे बळी ठरलेले न्यायमुर्ती लोया यांच्यासमोर एक गंभीर खटला चालू होता. त्यात अमित शहा एक आरोपी होते आणि मग लोयांचा मृत्यू अमित शहांनीच घडवून आणल्याचे एक कुभांड रचण्यात आले. आधी त्याचे एक वृत्त देण्यात आले आणि मग त्यावरून कॉग्रेसी बगलबच्चांनी गदारोळ माजवला. त्या मृत्यूची नव्याने चौकशी व्हावी असा आग्रह धरला गेला. वास्तविक त्यात काही संशय घेण्याजोगे नाही. कारण लोयांचा मृत्यू झाला तो आकस्मिक असला, तरी त्या अखेरच्या क्षणी त्यांच्यासमवेत अनेक ज्येष्ठ न्यायमुर्तीच होते आणि आवश्यक असलेली प्रत्येक कारवाई न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली झालेली होती. तरी त्यात अर्धवट खोटे घुसडून असत्य मिसळून बातम्या रंगवल्या गेल्या आणि त्याला संशयास्पद रूप देण्यात आले. मग सुप्रिम कोर्टात जो बेबनाव चालू होता, त्याला त्याच लोया विषयाची फ़ोडणी देण्यात आली. चार ज्येष्ठ न्यायमुर्ती विरुद्ध सरन्यायाधीश असा संघर्ष रंगवण्यात आला. लोया विषयक अर्ज त्यापैकी एका न्यायाधीशाकडे दिला जावा, असाही आग्रह धरला गेला. त्यातून न्यायपालिका व राजकारण यांची गल्लत सुरू झाली. तो घागा पकडून मग सरन्याताधीशांच्या उचलबांगडीचा प्रस्ताव संसदेत आणण्याचा घाट घातला गेला.

महाअभियोग असे त्याला नाव देण्यात आले. राज्यघटनेनुसार सरकार, संसद व न्यायपालिका हे तीन स्वतंत्र स्वायत्त घटक आहेत. ते एकमेकांवर कुरघोडी करू शकत नाहीत. पण इथे सरकार व संसदेत आपले काही चालत नसल्याने सिब्बल व काही कॉग्रेसी वकीलांनी न्यायपालिकेचा आडोसा घेऊन राजकारणाचा अजेंडा पुढे रेटण्याचा खेळ सुरू केला. मोदी सत्तेत आल्यापासून वा ते गुजरातचे मुख्यमंत्री असल्यापासून त्यांच्या मार्गावर सतत जनहित याचिकेतून किती अडथळे आणले गेले, त्याची गणती नाही. पंतप्रधान झाल्यापासून तर हाच सपाटा चालला आहे. यावेळी लोया प्रकरणाची जनहित याचिका फ़ेटाळून लावताना सुप्रिम कोर्टाच्या खंडपीठाने उघडपणे जनहित याचिका उद्योगावर तोफ़ डागलेली आहे. न्यायालयीन लढई महागडी झालेली असल्याने कुठल्याही गरीबाला सतावणार्‍या प्रश्नाची दखल घेण्यासाठी कोर्टानेच जनहित याचिका ही सुविधा निर्माण केली. त्यात कुठल्याही वकीलाने वा गरजवंताने समोर यावे आणि दाद मागावी अशी सुविधा होती. कधीकधी कोर्टही साधे पत्र वा बातमीलाच अर्ज समजून त्याची दखल घेत होते. पण आपला राजकीय चेहरा व अजेंडा लपवून काही वकीलांनी त्याचा धंदाच करून टाकला. म्हणजे कुठले मोठे प्रकल्प वा योजनांना सुरूंग लावण्यासाठी अशा याचिका पुढे आल्या आणि त्यात कालापव्यय करण्यात आला. काही ठिकाणी राजकीय हेतूने एखाद्या पक्षाला वा नेत्याला हैराण करण्यासाठी गरीब लाचारांना पुढे करून अशा याचिका करण्यात आल्या. काही मोजके वकील केवळ तोच उद्योग करताना दिसतील. जणु जनहित याचिका ही अशा काही लोकांची मक्तेदारीच होऊन बसली. लोया हेही तसेच प्रकरण होते. त्यात लोया कुटुंबिय बाजूला राहिले आणि भलतेच त्यामृ त्यूचे राजकीय भांडवल म्हणून त्याचा वापर करताना दिसत होते. तोच मुखवटा फ़ाडला गेला आणि कपील सिब्बल व अन्य कॉग्रेसी वकील तोंडघशी पडले.

ती याचिका फ़ेटाळ्ली जाणार याची कॉग्रेसच्या नेत्यांना खात्री होती. म्हणूनच निकाल येण्यापुर्वीच सरन्यायाधीशांच्या हाकालपट्टीचा महाअभियोग भरण्याची खेळी सुरू झालेली होती. त्यातून दीपक मिश्रा यांच्यावर दबाव आणला जात होता. लोयाविषयक याचिका स्विकारण्यासाठी तो दबाव होता. म्हणूनच निकालाची प्रतिक्षा झाली व  निकाल उलटा आल्यावर महाअभियोगाचा प्रस्ताव राज्यसभेच्या अध्यक्षांना सादर करण्यात आला. लोकसभेत तो प्रस्ताव आणण्या इतके बळ नाही, म्हणून ती खेळी राज्यसभेत खेळायचा डाव होता. पण त्यातले धोके ओळखून बहुतेक पक्षांनी आपले हात झटकले. तरीही कपील सिब्बल यांच्यासारख्यांनी कारस्थान पुढे रेटण्याचा हट्ट सोडला नाही. त्या प्रस्तावावर ७१ सह्या घेण्यात आल्या तरी तो सादर करण्यास विलंब झाला आणि तोपर्यंत त्यावर सही केलेले सातजण निवृत्त झाले. त्यानंतर प्रस्ताव आला आणि जाणत्यांशी सल्लामसलत केल्यावर सभाध्यक्षांनी प्रस्ताव फ़ेटाळून लावला. त्यात काहीही चुकीचे नसल्याचा निर्वाळा अनेक घटनातज्ञ व कायदेपंडितांनी दिलेला आहे. पण अर्ध्या हळकुंडाने पिवळे धमक झालेल्या सिब्बल व तत्सम लोकांना कोण समजावू शकतो? त्यातही कॉग्रेसची धुरा राहुलच्या हाती आलेली असल्याने अशा पोरकटपणाला सध्या तिथे प्राधान्य आहे. उडवाउडवीला धुर्तपणा समजले, मग राजकारणाचा बोर्‍या वाजायला वेळ कशाला लागणार? त्यामुळेच आता सभापतींनी प्रस्ताव फ़ेटाळल्यावर सुप्रिम कोर्टात दाद मागण्याची नवी खेळी कपील सिब्बल यांना सुचलेली आहे. म्हणजे राज्यसभेच्या अध्यक्षांना सरन्यायाधीश विरोधातला ठराव स्विकारण्याचे आदेश सुप्रिम कोर्टाने द्यावेत, अशी ही मागणी आहे. खुळेपणालाही काही मर्यादा असते. पण शहाण्यांच्या खुळेपणाला कधी मर्यादा नसते. कपील सिब्बल तर मुर्खनाम शिरोमणी आहेत ना?

पहिली गोष्ट म्हणजे राज्यसभा संसदेचे वरीष्ठ सभागृह आहे, तिथल्या कामकाजात कोर्टच काय, अन्य कोणी हस्तक्षेप करू शकत नाही. मग एखादा प्रस्ताव स्विकारावा असे आदेश कोर्ट कसे देऊ शकेल? दुसरी गोष्ट ज्या सरन्यायाधीशांच्या विरोधात हा प्रस्ताव आहे, त्यांच्याखेरीज सुप्रिम कोर्टाचे कुठलेही पाचसदस्य घटनापीठ आकार घेऊ शकत नाही. मग आपल्याच विरोधातल्या प्रस्तावा़चा उहापोह दीपक मिश्रांनी कसा करावा? हा सर्व थिल्लरपणा आहे, याची सिब्बल यांना पुर्ण जणिव आहे. पण राहुलना खुश करण्यासाठी त्यांनी हा अतिरेक चालविला आहे. त्यात राहुल खुश होतील. पण न्यायपालिकेपासून संसदीय क्षेत्रातील बहुतेक लोक कॉग्रेसपासून हात झटकू लागलेत त्याचे काय? यातला खरा डाव घटनात्मक पेचप्रसंग उभा करण्य़ाचा आहे. त्यातून मोदी सरकारला कोंडीत पकडण्याची खेळी आहे. पण यातला कायदेशीर गुंता सामान्य जनतेच्या बुद्धीपलिकडला आहे. ज्या घटनेचे कौतुक ऐकून वा बोलून शहाण्यांना उकळ्या फ़ुटतात, त्याविषयी सामान्य मतदार कमालीचा उदासिन असतो. म्हणून मग असल्या डावपेचाचा मते मिळवण्यासाठी काडीमात्र उपयोग नसतो. राजकारण्यांपेक्षा कोर्टावर आज सामान्य जनतेचा अधिक विश्वास आहे आणि कोर्टाकडूनच सतत राहुल वा कॉग्रेसी डावपेचांना चपराक बसत असेल, तर लोक त्यांना नालायक वा खुळेच समजणार ना? बाकी वाहिन्यांनी व माध्यमांनी त्यावर भरपूर काथ्याकुट करावा. त्याच्याशी सामान्य लोकांना कर्तव्य नसेल, तर मतदाराच्या इशार्‍यावर चालणार्‍या लोकशाहीत कॉग्रेस रसातळाला जाण्याखेरीज पर्याय उरतो काय? म्हणूनच या खेळातून सिब्बल वा तत्सम उडणारे शहाणे कॉग्रेसला अधिकच गाळात घेऊन चालले आहेत. मतदानाची लढाई संघटनात्मक बळावर जिंकावी लागते. कोर्टातून निवडणूका जिंकता येत नसतात. मात्र यातून उडत्याचा पाय खोलात हा नवा सिद्धांत प्रस्थापित होईल हे नक्की!