पुढल्या रविवारी शपथविधी

‘ख्रिस्ताच्या शिकवणूकीतून जे जग आमच्यासमोर मांडले गेले आहे त्या जगावर माझा इतका दृढ विश्वास आहे की त्यातील शब्द न शब्दाला आपण घट्ट धरून रहायला हवे असेच मी म्हणेन. त्यामुळे उद्या स्वर्गातील सर्वच्या सर्व देवदूत जरी खाली उतरून नव्या कराराच्या विरुद्ध मला काही सांगू लागले तरी मी त्यातील एकाही अक्षराचा विश्वास धरणार नाही. उलट त्यांचे शब्द कानांनी ऐकावे लागू नयेत म्हणून मी कान आणि डोळे बंद करून घेईन.’ (प्रोटेस्टंट पंथाचा संस्थापक मार्टीन ल्युथर)

गेल्या बुधवारी कर्नाटकात जनता दल सेक्युलर पक्षाचे नेते कुमारस्वामी यांचा मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी पार पडला, तेव्हा त्या सोहळ्याला उपस्थितांचे वरपिता असल्यासारखे अगत्याने देवेगौडा स्वागत करीत होते. सहकुटुंब सहपरिवार हजेरी लावणार्‍या पुरोगामी भावकीचा उत्साह इतका जबरदस्त होता, की मला पहिल्यांदाच राष्ट्रपती भवनात रामनाथ कोविंद आहेत याचे समाधान वाटले. किंबहूना राष्ट्रपतीपदी ग्यानी झैलसिंग नाहीत, हे लक्षात येऊन जीव भांड्यात पडला. अन्यथा येत्या रविवारीच राहुल गांधींचा पंतप्रधान म्हणून शपथविधी पार पडायला हरकत नव्हती. कारण प्रत्यक्ष सोहळ्याचे आकर्षण कुमारस्वामी यांच्यापेक्षाही माध्यमातल्या पुरोगामी लोकांचा उत्साह हेच होते. जणू आताब २०१९ च्या मतदानाचीही गरज उरली नसल्याचा आनंद बहुतेकांच्या चेहर्‍यावरून ओसंडून वहात होता. अर्थात कोणला हा विनोद वाटेल. पण आजकाल अशा घटना घडत आहेत, की उद्या उठून कोणी संपादक नेहरू विद्यापीठाच्या काही प्राध्यापकांना सोबत घेऊन राष्ट्रपती भवनात जाऊन धडकू शकेल. राष्ट्रपतींनी पुढल्या लोकसभा मतदानापर्यंत न थांबता मोदींना बरखास्त करावे आणि राहुल गांधींना तमाम विरोधकांचे पुरोगामी पंतप्रधान म्हणून नेमून टाकावे, अशीही मागणी हे लोक करू शकतील. अर्थात झैलसिंग तिथे नसल्याने व कोविंद असल्याने ती मागणी फ़ेटाळली जाईल. मग विनाविलंब अभिषेक मनु सिंघवी व कपील सिब्बल मध्यरात्री सरन्यायाधीशांना उठवून तात्काळ शपथविधी करायची याचिका सादर करू शकतील. आता आपल्या देशात काही अशक्य राहिलेले नाही. एकच गोष्टीची खंत आहे, की मतदान वर्षभर अजून दुर आहे. अन्यथा मोदींच्या भाजपाचा बोजवारा आजच उडाला आहे आणि विरोधकांनी तीनशे जागा जिंकून बहूमताचा पल्लाही गाठलेला आहे, फ़क्त मतदानाचा उपचार बाकी आहे.

बुधवारी शपथविधीच्या निमीत्ताने जी काही वार्तापत्रे व चर्चासत्रे वाहिन्यांवर चाललेली होती, त्यावर किंचीत विश्वास ठेवायचा असेल, तर मोदींनी २०१९ निवडणूक आजच गमावलेली आहे. विविध पक्षाचे नेते शपथविधीच्या मंचावर जमले व त्यांनी एकात एक हात गुंफ़ून उंचावले म्हणजे, लोकसभा जिंकलेलीच आहे. मतदानाची गरज उरलेली नाही. सहाजिकच ह्या बहुतांश माध्यम संपादक व निवेदकांनी भाजपाच्या प्रवक्त्याला चांगलेच धारेवर धरलेले होते. आता भाजपा हरणार यावर शिक्कामोर्तब करून टाकलेले होते. आयोगाने लोकसभा निवडणूक जाहिर करणे, मतदारांनी मतदान करणे आणि त्याची मतमोजणी होऊन निकाल लागण्याचे काही कारण उरलेले नाही. बहुतांश संपादक व राजकीय विश्लेषकांच्या मनात तीळमात्र शंका राहिलेली नाही. विविध पक्षाच्या व प्रादेशिक नेत्यांच्या एकत्र येण्याची महत्ता भाजपाला अजून कळलेली नाही. नुसते हे लोक हात मिळवतात, त्यानेच भाजपाचा पालापाचोळा होत असतो. खरेतर तीच मागल्या लोकसभा मतदानात विरोधकांची चुक झालेली होती. त्यांनी आपसातले मतभेद व भांडणे बाजूला ठेवून एकमेकांशी तेव्हाच हात मिळवले असते, तरी मोदींचा पुरता चुराडा झाला असता. पण त्यांनी मुर्खपणा केला म्हणून मोदी सहज बहूमतापर्यंत पोहोचले. आता ती संभावना राहिलेली नाही. एकमेकांचे तोंडही न बघणारे मायावती अखिलेश, ममता येच्युरी असे नेते एका मंचावर आले व त्यांनी हात गुंफ़ून उंचावले म्हणजे विषय संपलाच ना? आजवर असे कधी झालेले कोणी बघितले आहे काय? काही नतद्रष्टांनी बघितलेही असेल. पण देशातले महान राजकीय विश्लेषक वा बुद्धीमंत प्राध्यापकांनी तसे होताना कधी बघितलेच नसेल, तर घडलेले तरी कशाला असेल? त्यामुळे तसे घडल्याचे कोणी पुरावे, फ़ोटो चित्रण आणून दिले तरी त्यावर विश्वास ठेवायची गरज नाही. त्याला संघाचा खोटेपणा समजून सरळ पाठ फ़िरवावी.

अडीच वर्षापुर्वी २०१५ सालच्या अखेरीस बिहारची राजधानी पाटणा येथे असाच एक शपथविधी समारंभ झालेला होता आणि त्यात हेच सगळे विरोधी नेते आजच्याच उत्साहात सहभागी झालेले नव्हते काय? तुम्ही आम्ही कदाचित बघितलेले असतील आणि कुठल्या दळभद्री इंटरनेटच्या संकेतस्थळावर त्याची छायाचित्रेही आज उपलब्ध असतील. पण म्हणून त्याकडे बघायचे कारण नाही. आपण कसे त्याबाबतीत डोळे घट्ट मिटून घेतले पाहिजे. कानात बोळे घालून त्याविषयी कोणी सांगू लागला तरी अजिबात ऐकूनही घेण्याची गरज नाही. आपण ऐकले नाही वा बघितले नाही, की असल्याचे नसले होऊन जाते ना? मग बिहारची राजधानी पाटण्यात नोव्हेंबर २०१५ मध्ये झालेला नितीशकुमार यांचा शपथविही कशाला शिल्लक राहिल? तिथे मंचावर सोनिया, राहुल लालू येच्युरी वा मायावती वगैरे कोणी हात गुंफ़ून उभे राहिले असले, म्हणून आपल्याला थोडेच दिसणार आहेत? मग कशाला चिंता करायची? त्यांनी असेच एकजुट करून मोदींच्या विरोधात घेतलेल्या आणाभाका कशाला आठवू शकतील? कानडोळे मिटले की काम संपले. मग त्या शपथविधीनंतर सत्तेत आलेल्या पुरोगामी सरकारचे पुढे काय झाले, तेही आठवण्याचा विषय येत नाही. त्या आणाभाका दिवाळखोरीत गेल्याचाही विषय निघत नाही ना? आज तेच नितीशकुमार या बंगलोरच्या मंचावर नव्हते, याचे स्मरण होत नाही. पण तिथलेच शरद यादव आजही असल्याचे आपण बघू शकतो. तितकी मोकळीक आपल्याला नक्की आहे. जे सोयीचे आहे तितकेच बघायचे आणि जे सोयीचे असेल तितकेच सांगायचे; की झाला पुरोगामी विचारांचा विजय. बाकी मतदान, निवडणूका, मतमोजणी वा विजय-पराजयाशी आपल्याला काय कर्तव्य आहे? आपल्याला पुरोगामी येशूचे राज्य अवनीतलावर आणाय़चे आहे ना? मग कान बंद करा. डोळे मिटून घ्या. आपला महान विजय साजरा करा.

सबब इतका आपल्या समजुतीवर घट्ट विश्वास व श्रद्धा असेल, तर बाकीच्या गोष्टी बघण्याची अजिबात गरज नसते. भविष्यात होणार्‍या निवडणुका मतदानाचीही गरज उरत नाही आणि आपल्या माध्यमातील बहुतांश अभ्यासक संपादक आता तितके निष्ठावान ल्युथरकिंग ‘भक्त’ झालेले आहेत. म्हणूनच बुधवारी विविध विरोधी नेत्यांच्या नुसत्या गुंफ़लेल्या उंचावलेल्या हातांनी त्यांना भारावून टाकले. एकवेळ त्यातले काही नेते स्वत:च्या भवितव्याच्या बाबतीत शंकाकुल असतील, पण वाहिन्यांचे वर्तमानपत्रांचे संपादक अधिक आत्मविश्वासाने भारावलेले आहेत. म्हणून वाटते, विरोधी पक्ष बाजूला पडून हीच मंडळी थेट राष्ट्रपती भवनात बहूमताचे दावे करायला जाऊ शकतील. चौतीस वर्षापुर्वी राष्ट्रपती ग्यानी झैलसिंग यांनी सगळे शिष्टाचार बाजूला ठेवून इंदिराजींचे सुपुत्र राजीव गांधींना पंतप्रधान म्हणून शपथ देऊन टाकली नव्हती का? मंत्रीमंडळातील ज्येष्ठाला हंगामी पंतप्रधान नेमायचे आणि नंतर सवडीने मोठ्या पक्षाने आपला नवा नेता निवडून नवे सरकार स्थापन करायचे, अशी एक शिष्टसंमत प्रथा होती. ती गुंडाळून राजीव गांधीना थेट पंतप्रधान नेमले गेले आणि त्याविषयी नाराजी व्यक्त करणार्‍या ज्येष्ठ मंत्री प्रणबदा मुखर्जींना नंतर दिर्घकाळ वनवासात जावे लागलेले होते. मुद्दा इतकाच, की राष्ट्रपतींनी सर्व परंपरा व शिष्टाचार धाब्यावर बसवून पंतप्रधान नेमण्याचा पायंडा उपलब्ध आहे. त्याचेच अनुकरण करीत मोदींना बरखास्त करून वर्षभर नंतर निवडून येणार्‍या बहूमताचे पंतप्रधान म्हणून राहुलना नेमायला काय हरकत आहे? संपादक अभ्यासकांनी त्यात पुढाकार घ्यायची खोटी आहे. राष्ट्रपती कोविंद बधले नाहीत तर सर्वोच्च न्यायालय आहेच की आदेश जारी करायला. त्याला झोपेतून उठवायला कपील सिब्बल सिंघवी आहेत ना? काय प्रॉब्लेम आहे? मिलावो हात उठावो हात!