लोकसभेची पुर्वपरिक्षा

कर्नाटक विधानसभेची निवडणूक हा देशातील भावी राजकारणाचा आता केंद्रबिंदू झाला आहे. तिथले मतदानही होऊन गेलेले आहे आणि बहुधा एक्झीट पोलही आलेले आहेत. पण मतमोजणी बाकी असल्याने पुन्हा निकालाचे दावे अणि अंदाजच धावपळ करीत असणार आहेत. त्यात एका बाजूला भाजपा आपल्या आगामी लोकसभेची नांदी बघतो आहे, तर कॉग्रेस आपल्या अस्तित्वाची लढाई लढतो आहे. तसे नसते तर प्रचाराच्या अखेरच्या टप्प्यात खुद्द सोनिया गांधी प्रचारासाठी आखाड्यात उतरल्या नसत्या. किंवा मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांनी थेट पंतप्रधानांना प्रचारातील भाषणासाठी बदनामीच्या खटल्याची नोटिस पाठवली नसती. पण हे घडले आहे. कारण २०१२ च्या गुजरात विधानसभेप्रमाणे यावेळची कर्नाटक विधानसभा आगामी लोकसभेची पुर्वपरिक्षा होऊन गेली आहे. तेव्हा मोदी पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत असल्याचा गवगवा झालेला होता आणि पक्षातच आपले स्थान भक्कम करण्यासाठी मोदींना पाचव्यांदा गुजरात जिंकणे भाग होते. आज काहीशी तशीच पण विपरीत स्थिती कॉग्रेस पक्षाची आहे. कॉग्रेसला राहुलच्या पंतप्रधान पदाच्या दाव्यासाठी कर्नाटकची सत्ता टिकवण्याचे आव्हान नसून, देशाच्या राजकारणात कॉग्रेसचे असलेले मध्यवर्ति स्थान टिकवण्याची कसरत करावी लागते आहे. कारण ५४३ सदस्यांच्या लोकसभेत कॉग्रेसच्या हाती असलेल्या राज्यातून निवडून जाणार्‍या सदस्यांची संख्या आता प्रत्यक्ष असलेल्या खासदारांपेक्षाही खाली जाण्याची पाळी आलेली आहे. पंजाब, मिझोराम व पॉन्डीचेरी इतक्याच जागी कॉग्रेसचे सरकार आहे. कर्नाटकही गमावला तर तितकीच कॉग्रेसची शक्ती शिल्लक राहिल. या तीन राज्यातील लोकसभेचे बळ पंधरासोळा खासदारांचे आहे आणि एकट्या कर्नाटकातून २८ खासदार निवडून जातात. त्यामुळे कर्नाटक गमावला तर बसपा व कॉग्रेस यात फ़रक उरणार नाही.

बसपा हा मुळात उत्तरप्रदेशातला बलशाली पक्ष आहे. पण उत्तराखंड, मध्यप्रदेश राजस्थान अशा इतर राज्यातही त्याचे दोनचार आमदार खासदार निवडून येऊ शकतात. कॉग्रेसची स्थिती आता काहीशी तशीच झाली आहे. उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल अशा मोठ्या राज्यात कॉग्रेसचे दोन दोन खासदार आहेत. कर्नाटकने ९ खासदार दिल्याने मागल्या खेपेस कॉग्रेसची अब्रु राखली गेली. इशान्येकडील राज्यात कॉग्रेस जमिनदोस्त झाली आहे आणि राहुल गांधी सुत्रे हलवू लागल्यापासून २०१४ नंतर अकरा राज्यातील सत्ता कॉग्रेसने गमावली आहे. अशा स्थितीत राहुल पंतप्रधान होतील काय, हा गैरलागू प्रश्न असून कॉग्रेस पुढल्या लोकसभेत निदान शंभरी तरी गाठणार काय, हा गहन प्रश्न आहे. गेल्या खेपेस मोदीलाटेत कॉग्रेस पुरती वाहून गेली आणि पन्नाशीही गाठता आलेली नव्हती. यावेळी तितकी घसरण होणार नाही, हे मान्य केले तरी झेप किती घेणार, हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. शंभरी गाठायची तर त्या जागा कुठून येणार याचेही उत्तर द्यावे लागेल. त्याचे उत्तर सापडत नाही आणि कर्नाटकसारखे मोठे राज्य हातातून निसटले तर असलेल्या जागातही घट होऊ शकते. म्हणूनच सर्वात मोठा पक्ष म्हणून लोकसभेत निवडून येण्याच्या गमजा करण्यात अर्थ नाही. त्या कुठून व कशा निवडून आणणार, याला महत्व आहे. त्याचे उत्तर शोधायचीही राहुलसह कोणा नेत्याला गरज वाटलेली नाही. अशी कॉगेसची शोकांतिका झालेली आहे. त्याची जाणिव आता इतक्या उशिरा झालेली आहे. कर्नाटकनंतर गमावण्यासारखे काही शिल्लक उरणार नाही, याच चिंतेने सोनियांना पुन्हा मैदानात यावे लागलेले आहे. कारण आता कॉग्रेस टिकणार कशी व कोणाच्या मदतीने कॉग्रेस टिकवायची, हा प्रश्न अक्राळविक्राळ जबडा पसरून समोर उभा ठाकलेला आहे. आजवरची रणनिती त्यासाठी कामी येण्याची शक्यता संपुष्टात आलेली आहे.

२००४ सालात सोनियांनी वाजपेयी सरकारला आव्हान देताना जी रणनिती वापरली होती, तीच आज जशीच्या तशी उपयोगाची राहिलेली नाही. तेव्हा भाजपाला रोखायला आपापले मतभेद विसरून अनेक पक्ष एकत्र आलेले होते आणि त्यात सोनियांनी अगदी पडती भूमिका घेतलेली होती. मायावती वा शरद पवारांच्या निवासस्थानी जाऊन सोनियांनी त्यांना सोबत येण्यासाठी विनंती केली होती. ही लवचिकता राहुलना एकदाही दाखवता आलेली नाही आणि यापुढे कॉग्रेस म्हणजे राहुल, हे आता ठरून गेलेले आहे. कॉग्रेस पक्षातील ज्येष्ठांना राहुलपुढे झुकण्यात कमीपणा वाटत नसला, तरी ममता वा चंद्रशेखर राव यांच्यासारख्यांना तितके नमते घेणे मान्य नाही. शिवाय तेव्हा म्हणजे २००४ सालातही भाजपा आजच्या इतका समर्थ नव्हता की अनेक राज्यात त्याची संघटनाही नव्हती. थोडक्यात परिस्थिती खुपच बदलून गेलेली आहे. तेव्हाची सत्ता गमावलेली कॉग्रेस भाजपापेक्षा संघटनेने बलवान व अधिक मते मिळवणारा पक्ष होता. आज संघटनेने दुबळी विकलांग झालेली कॉग्रेस भाजपाच्या तुलनेत मते मिळवू न शकणारा पक्ष अशी परिस्थिती आलेली आहे. त्यामुळे कॉग्रेसला सत्ता मिळवण्याची स्वप्ने बघण्याचा अधिकार उरलेला नाही, तर बलवान झालेल्या प्रादेशिक पक्ष व नेत्यांशी जुळवून घेणारा धाकटा भाऊ म्हणून उभे रहावे लागणार आहे. तितका मान मिळण्यासाठीही कॉग्रेसला काही राज्यात आपण सत्ता मिळवू शकतो, याची चुणूक दाखवावी लागणार आहे. त्यातले शेवटचे पण आरंभीचे राज्य कर्नाटक आहे. डिसेंबर महिन्यात आणखी तीन राज्यात कॉग्रेसला तीच कसोटी द्यावी लागणार आहे. मग मोदी विरोधातील आघाडीचे नेतृत्व मागण्याचा दावा कॉग्रेसला करता येईल. सहाजिकच आज कर्नाटकात आपली सत्ता गेली तरी प्रभाव कायम असल्याचे दाखवण्याला प्राधान्य आहे. विधानसभा जिंकण्यापेक्षा आपले बलस्थान टिकवण्याची गरज आहे.

कर्नाटक गमावला तर नंतरच्या तीन राज्यात कॉग्रेसला लढतानाही अधिक मरगळ येऊ शकते. हातातले राज्य टिकवता येत नसेल तर भाजपाकडून नव्या कुठल्या तरी राज्यातली सत्ता हिसकवून घेण्याच्या वल्गना सोप्या नाहीत. त्या प्रत्यक्षात येणार्‍या नसतात. हे जितके सोनियांना कळते, तितकेच भाजपाच्या चाणक्यांनाही पक्के ठाऊक आहे. म्हणूनच त्यांनी चार महिने आधीपासून आपली सर्व ताकद कर्नाटकात झोकून दिलेली होती. कॉग्रेस आज जितकी धडपडते आहे, तितकी धडपड कर्नाटकात मागल्या लोकसभा निकालानंतर आरंभली असती, तर आज भाजपासाठी ही लढत सोपी राहिली नसती. दुखावलेल्या येदीयुरप्पांना २०१४ सालात भाजपाने पक्षात परत आणून बाजी मारली होती. २८ पैकी लोकसभेच्या १७ जागा जिंकताना भाजपाने प्रथमच कर्नाटकात मतांची टक्केवारी कॉग्रेसपेक्षा अधिक मिळवली होती. २००८ सालात सत्ता व बहूमत मिळवताना भाजपाला एक टक्का मते कमीच मिळाली होती. पण लोकसभेत भाजपाने तब्बल ४३ टक्के मते कर्नाटकात मिळवली व २२४ पैकी १३२ विधानसभा जागी मताधिक्य संपादन केलेले होते. वर्षभरात सिद्धरामय्यांच्या सरकारला लोकसभेत हा फ़टका बसला, तिथून डागडुजी सुरू व्हायला हवी होती. पण ते झाले नाही आणि आता अखेरच्या क्षणी कॉग्रेस मैदानात आली आहे. ती सुद्धा विधानसभा जिंकण्यापेक्षा आपली राष्ट्रीय प्रतिमा जपण्यासाठीची धडपड आहे. कारण कर्नाटक गमवला तर लोकसभेतील कॉग्रेसची राष्ट्रीय मक्तेदारी संपणार आहे. त्यासाठी तडजोडी व आघाडी करायची तरी कॉग्रेसला जागावाटपात दोनशेहून अधिक जागांवर पाणी सोडायची नामुष्की येईल. चार वर्षे संसदेत मोदी सरकारची कोंडी करण्यात व गोंधळ घालण्यात वेळ वाया दवडण्यातून ही दुर्दशा झालेली आहे. त्या शक्तीचा वापर संघटनात्मक बळ वाढवण्यासाठी झाला असता, तर कर्नाटक राखता आला असता आणि इतरही राज्यात मुसंडी मारण्याचा विचार करता आला असता.

पाच महिन्यापुर्वी सोनियांनी आपल्या सुपुत्राकडे पक्षाची धुरा सोपवली व निवृत्तीची घोषणा केली होती. १९९८ साल कोणाला आठवते काय? सीताराम केसरी यांनी कॉग्रेसच्या कुवतीपेक्षा मोठ्या उड्या मारायला आरंभ केला आणि पक्ष पुरता डबघाईला आणून ठेवला. तेव्हा सोनियांनी कौटुंबिक जबाबदार्‍या बाजूला ठेवून कॉग्रेसची धुरा हाती घेतली होती. अकस्मात तेव्हाच्या निवडणूक प्रचारात त्यांनी उडी घेतली होती. पुढे त्यांनीच पक्षाची सुत्रे हाती घेतली होती. नेमकी काहीशी तशीच वेळ आता आली आहे ना? फ़रक केसरींना हाकून लावले तसे आपल्याच पुत्राला हाकलून लावता येत नाही, ही अडचण आहे. देवेगौडांचा पाठींबा काढून घेणे वा इंद्रकुमार गुजराल यांचे सरकार पाडून मध्यावधी निवडणूकांची परिस्थिती निर्माण करताना केसरी राहुल इतकेच बेताल निर्णय घेत सुटले होते. त्यांना बाजूला करण्यासाठी पवार वा अन्य ज्येष्ठ नेत्यांनी सोनियांनी कॉग्रेस अध्यक्ष होण्यासाठी प्रयास केले होते. कर्नाटक प्रचार अखेरच्या टप्प्यात आला असताना अचानक सभा घ्यायला आलेल्या सोनिया बघून कुणालाही वीस वर्षापुर्वीचा हा इतिहास आठवला पाहिजे. तो आठवला तर आज कॉग्रेस कुठल्या स्थितीत आहे, त्याचा अंदाज येऊ शकेल. तेव्हा तरी महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, कर्नाटक, हरयाणा इत्यादी अनेक राज्यात कॉग्रेस सत्तेत होती. आज त्यापेक्षाही कॉग्रेसची दयनीय स्थिती आहे. तेव्हापेक्षा भाजपाने लोकसभेत शंभर अधिक जागा व बहूमत मिळवलेले आहे. अशा सगळ्या जुन्या नव्या गोष्टी विचारात घेतल्या, तर कर्नाटकात कॉग्रेसचे भवितव्य कसे पणाला लागलेले आहे, त्याचा अंदाज येऊ शकतो. याच एका निकालावर २०१९ सालानंतर कॉग्रेस शिल्लक उरणार की संपणार, त्याचा विचार होऊ शकतो. त्याचे कुठलेही भान आपणच पंतप्रधान होऊ असे म्हणणार्‍या राहुलना नसेल, तर त्या पक्षाचे भवितव्य कोणी ज्योतिषाचे सांगायला हवे काय?