देरसे आये, दुरूस्त आये

मध्यंतरी आंध्राचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी भाजपाच्या एनडीए आघाडीतून बाहेर पडायचा निर्णय तडजाफ़डकी घेतला आणि पुढे ते थेट विरोधकांच्या मंचावरही दिसू लागलेले आहेत. इतकेच नाही तर त्यांनी मोदी विरोधातील आघाडी उभारण्यातही पुढाकार घेतलेला आहे. वास्तविक चंद्राबाबू हे मोदींचे देशातील पहिले विरोधक. २००२ सालात गुजरात दंगलीत होरपळू लागला तेव्हा सर्वप्रथम वाजपेयी यांच्या भाजपापासून फ़ारकत घेणारा पहिला मित्रपक्ष तेलगू देसम होता. त्यांनीच गुजरातच्या मुख्यमंत्र्याचा राजिनामा सर्वप्रथम मागितला होता. मग ते निमीत्त घेऊन त्यांनी एनडीए सोडलेली होती. मात्र त्यानंतर सलग दहा वर्षे वनवासात जावे लागल्याने चार वर्षापुर्वी चंद्राबाबू पुन्हा भाजपाच्या गोटात परतले आणि त्यांनी त्याच मोदींचे नेतृत्व स्विकारले होते. त्यांना त्याचा लाभही मिळाला. १६ खासदार निवडून आले आणि केंद्र सरकारमध्ये त्यांना दोन मंत्रीपदेही मिळालेली होती. पण आंध्राला खास राज्याचा दर्जा देत नाही म्हणून त्यांनी अलिकडे एनडीए सोडली व विरोधकांची कास धरली. पण बाहेर पडण्यापर्यंत त्यांनी कधी भाजपा वा मोदींवर तोंडसुख घेतले नाही वा टिकाही केली नाही. उलट जीएसटीसारख्या गुंत्याच्या विषयात मुख्यमंत्र्याच्या परिषदेचे नेतृत्व चंद्राबाबूच करत होते. पण जमले नाही तेव्हा टिकेचा सुर लावण्यापुर्वी त्यांनी एनडीए व भाजपाशी सर्व नाती तोडून टाकली आणि मगच मोदी सरकारचे वाभाडे काढण्याचा पवित्रा घेतला. तेव्हा शिवसेनेचा प्रवक्ता म्हणाला होता, तेलगू देसमने आमच्याकडून प्रेरणा घेतली. ही प्रेरणा नेमकी कुठली व कशी त्याचा खुलासा अजून कधी कुठे केलेला नाही. कारण शिवसेनेचे राजकारण नेमके चंद्राबाबूंच्या उलट्या दिशेने कायम चालत राहिलेले आहे. किंबहूना त्यामुळे शिवसेनेला सतत हास्यास्पद व्हावे लागत राहिले आहे आणि अशा खुळेपणातून तो पक्ष काय साध्य करू बघतो, त्याचाही अंदाज करता येत नाही.

लोकसभा निवडणूका संपल्या आणि निकाल लागले तेव्हा त्यात एनडीएतला दुसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष शिवसेना होता आणि आजही तोच दुसरा पक्ष आहे. शिवसेनेचे १८ खासदार असून तेलगू देसमचे दोन कमीच खासदार होते. पण भाजपाने त्यांना खुप चांगली वागणूक व सन्मान दिला. सेनेच्या वाट्याला तितका सन्मान आला नाही की सत्तेचा हिस्साही आलेला नाही. त्यामुळे शिवसेनेने चरफ़डत एनडीएत रहावे, हे योग्यच आहे. पण शिव्याशाप देत तसे तिथे रहाण्याची काय गरज होती? महाराष्ट्रात युती तुटल्यापासून शिवसेना नाराज आहे आणि अतिशय स्पष्ट शब्दात सेनेने सतत आपली नाराजी प्रकट केलेली आहे. पण धमक्या देण्यापलिकडे शिवसेनेला एकही पाऊल पुढे टाकता आले नाही. चार वर्षे सत्तेत रहाताना तेलगू देसमने एकदाही नाराजी व्यक्त केली नाही. पण जमले नाही तर विनाविलंब काडीमोड देऊन टाकला. तसे शिवसेना काहीही करू शकलेली नाही. मात्र सत्तेत भागिदार राहूनही भाजपा व मोदी सरकारवरचे शरसंधान चालू आहे. महाराष्ट्रात तर भाजपाने शिवसेनेला अपमानित करण्याची एकही संधी केव्हा सोडलेली नाही. त्यावर आगपाखड करायला शिवसेनाही चुकलेली नाही. पण त्याच्यापुढे कधी मजल गेली नाही. सन्मानाने वागवावे असे इशारे सेना देत असते आणि भाजपाचा कुठलाही किरकोळ नेताही सेनेला अपमानित करायची संधी साधतच असतो. पण त्या अपमानाला लाथ मारून सेनेला अभिमान दाखवण्याची हिंमत मात्र होत नाही. हे लोकांना आता रहस्य वाटत नसून हास्यास्पद वाटू लागले आहे. कालपरवाच काश्मिर सरकारमधून भाजपा बाहेर पडला आणि ते महबुबा सरकार कोसळले. त्याविषयी शिवसेनेची टिप्पणी मोठी मनोरंजक आहे. महबुबा सरकार नालायक असल्याचे कळायला भाजपाला तीन वर्षे कशाला लागली असा सेनेचा सवाल आहे. मग खुद्द शिवसेनेचे काय?

तेलगू देसम असो किंवा भाजपा असो, त्यांना जेव्हा वाटले वा कळले की आपण सहभागी असलेले सरकार नाकर्ते वनालायक आहे, त्यानंतर ते तात्काळ त्यातून बाहेर पडले. त्याला हिंदी भाषेत देरसे आये दुरूस्त आये असे म्हणतात. पण पहिल्या दिवसापासून शिवसेनेला एनडीए वा भाजपाचा कारभार देशासाठी बुडवेगिरीचा असल्याचा साक्षात्कार झालेला आहे. मग चार वर्षे होऊनही शिवसेना तिथे कशाला टिकून राहिली आहे? एकदा त्याचेही उत्तर पक्षप्रमुखांनी अग्रलेखातून देऊन टाकल्यास लोकांचे गैरसमज तरी दुर होतील. मोदी यांचा शपथविधी झाला आणि काही दिवसातच अग्रलेखातून शिवसेनेने साडी शालीचे परराष्ट्र धोरण नको असल्याची पहिली टिप्पणी केलेली होती. म्हणजे युती तुटण्यापुर्वीच शिवसेनेने एनडीए सरकारवर टिकेचा आसूड ओढलेला होता. पुढे भाजपाने महाराष्ट्रात युती तोडून स्वबळावर लढायचा निर्णय घेतल्यावर दोन पक्षातले वितुष्ट विकोपासच गेले. विधानसभेच्या निकालानंतर अल्पमतात असूनही भाजपाने स्वबळावर सरकार स्थापन केले आणि सेनेला विश्वासातही घेतले नाही. सेनेचा नेता विरोधी नेताही झालेला होता. मग कुठून कळ फ़िरली आणि शिवसेना किरकोळ मंत्रीपदांच्या बदल्यात सरकारमध्ये सामिल झाली. त्यानंतर केंद्राप्रमाणेच राज्य सरकारवर सेनेचे आसूड ओढणे सुरू झाले. कोणी सेनाही त्याच सरकारमध्ये असल्याचे सांगू गेल्यास कधीही राजिनामे देऊन बाहेर पडू ्ही धमकीची भाषाही सुरू झाली. पण फ़ेव्हीकॉल पदार्थाला लाजवील अशा पद्धतीने सेना मंत्रीपदाला चिकटून बसलेली आहे. मग ते केंद्रातील नगण्य मंत्रालय असो किंवा राज्यातील ‘अर्थहीन’ मंत्रालये असोत. जुन्ता हिंदी चित्रपटातील ‘तुम रुठी रहो, मै मनाता रहू/ या लोकप्रिय गीताप्रमाणे आता या राजकारणाला चार वर्षाचा काळ उलटून गेला आहे. मात्र तसाच भाजपा काश्मिरात वागला तर सेनेला त्याचा प्रश्न पडला आहे.

जितके दुर्लक्ष काश्मिर्च्या राजकारणात मुख्यमंत्री महबुबा भाजपाच्या बाबतीत करीत होत्या, त्यापेक्षाही अधिक दुर्लक्ष मोदी व फ़डणवीसांनी शिवसेनेकडे केलेले आहे. तर त्यासाठी नुसत्या तक्रारी व अग्रलेखापलिकडे शिवसेनेची मजल जाऊ शकलेली नाही. सत्याचा ‘सामना’ करायला शिवसेना एकदाही धजावलेली नाही. "लेह-लडाखसंदर्भात जम्मू-काश्मीर सरकार भेदभाव करीत आहे हे समजण्यास सरकारमधील भाजप मंत्र्यांना तीन वर्षे लागावीत हेदेखील आश्चर्य आहे. असा भेदभाव झाला असेल तर भाजप मंत्र्यांनी केंद्र किंवा राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत हा मुद्दा कधीच समोर का आणला नाही?" असे सामनातून पखप्रमुख विचारतात. मग तोच नियम महाराष्ट्रातील मंत्रीमंडळ बैठकीला लागू होत नाही काय? महबुबाच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत भाजपाचे मंत्री बसायचे चर्चा करायचे. मग राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत शिवसेनेचे मंत्री तोंड बंद करून बसतात काय? फ़डणवीस सरकारच्या अनेक निर्णयांना अन्यायकारक म्हणून पक्षप्रमुखांनी अग्रलेखातून जाब विचारला आहे. ते निर्णय मंत्रीमंडळ बैठकीतच झालेले आहे. अग्रलेख लिहीण्यापेक्षा पक्षप्रमुख आपल्या मंत्र्यांना त्याच बैठकीत जाब विचारायला का सांगत नाहीत? की इथे बाहेर आल्यावर सेनेच्या व्यासपीठावरून भाजपाला शिव्याशाप देणारे सेनेचे मंत्री बैठकीला बसले मग भाजपाचे निष्ठावान होऊन असेल त्या निर्णयाला होकार देऊन टाकतात? चार वर्षात महाराष्ट्रात फ़डणवीस सरकारने घेतलेल्या कुठल्याही निर्णयाची पक्षप्रमुखांनी अग्रलेखातून पाठ थोपटली नाही. पण त्याच निर्णयात सहभागी असलेल्या आपल्याच सेनेच्या मंत्र्यांच्या पाठीत धपाटाही घातल्याचे कोणाला दिसलेले नाही. मग महबुबा प्रकरणी भाजपाला जाब कुठल्या निकषावर विचारला जात असतो. हे सामान्य वाचकालाही कळते. म्हणूनच त्यातून दिवसेदिवस शिवसेना हास्यास्पद होत गेली आहे. निदान त्याचा तरी विचार करावा की नाही?

विधानसभेच्या निवडणूकीत युती मोडून भाजपाने सेनेला व मैत्रीला दगा दिला याविषयी शंका घेण्याचे कारण नाही. पण त्यानंतर एक हाती पक्षप्रमुझ उद्धव ठाकरे यांनी जी प्रचाराची आघाडी संभाळली व स्वबळावर ६३ आमदार व १९ टक्के मते मिळवली, तो चमत्कार होता. बाळासाहेबांच्या हयातीतही सेनेने इतकी प्रचंडमजल स्वबळावर कधी मारलेली नव्हती. ती नुसती मते नसतात. मोदींच्या लोकप्रियतेच्या लाटेच्या विरोधात इतक्या प्रचंड लोकसंख्येने व्यक्त केलेला शिवसेनेवरचा विश्वास असतो. त्याची जपणूक पुढल्या चार वर्षात किती झाली? त्या विश्वासाला तडा जाणार नाही, याची सेनेच्या नेतृत्वाने किती काळजी घेतली? उलट आपल्या हास्यास्पद भूमिका व वक्तव्यातून शिवसेनेने त्या बहुतांश मतदारांसमोर आपली विश्वासार्हता उधळून टाकलेली आहे. तेलगू देसम वा काश्मिर प्रकरणात अतिशय उफ़राटी विधाने करून आपल्याच चुकांचे उदात्तीकरण केलेले आहे. लोकशाहीत व निवडणूकांच्या राजकारणात लोकांच्या सदिच्छा हीच मते होत असतात आणि ती मते जपण्यातून आपली हक्काची व्होटबॅन्क निर्माण होत असते. असल्या पोरखेळातून ती व्होटबॅन्क दिवाळखोरीत जाते असते. राज ठाकरे यांचे उदाहरण समोर आहे. एकदा मतदाराने पाठ फ़िरवली मग हळुहळू सहकारीही पाठ फ़िरवू लागतात. लोक तुमच्याकडे अपेक्षेने बघत असतात आणि त्याचा अपेक्षाभंग झाला मग व्होटबॅन्क दिवाळखोरीत जात असते. जवळचे सहकारी वा लाभार्थी ही व्होटबॅन्क नसते. ते लाभ घेण्यासाठी जमलेला गोतावळा असतो आणि अपयश पदरी येऊ लागले मग परस्पर तोच गोतावळा पांगत असतो. पक्षनेतृत्वाने कायम त्याचे भान राखले पाहिजे. प्रत्येक विधान जपून केले पाहिजे. त्याचा इतर पक्षांवर काय परिणाम होतो, त्यापेक्षा आपल्या़च चहाते व पाठीराख्यांवर कोणता दुष्परिणाम होतो, याला निवडणूकीच्या राजकारणात प्राधान्य असते ना?