विरोधी आघाडीतल्या लाथाळ्या

भाजपाची आगामी लोकसभेत दोन राज्यात मोठीच तारांबळ उडणार आहे, त्यापैकी एक राज्य महाराष्ट्र असून दुसरे बिहार आहे. यापैकी महाराष्ट्रात शिवसेनेशी युती करून भाजपाने इतका मोठा पल्ला गाठला होता आणि बिहारमध्ये नितीश आघाडीतून बाहेर पडल्यानंतरही दोन अन्य पक्षांना सोबत घेऊन भाजपाने मोठा पल्ला गाठला होता. पण आता नितीश पुन्हा भाजपाच्या एनडीए आघाडीत परतले आहेत आणि दरम्यान त्यांच्याही विश्वासार्हतेला तडा गेलेला आहे. त्यामुळेच भाजपाची साथ सोडून नव्याने पुरोगामीत्वाचे नाटक रंगवण्यात अर्थ उरलेला नाही. कधीकाळी त्यांनी जी विश्वासार्हता भाजपा सोबत राहून संपादन केलेली होती, ती त्यांना पराभवाच्याही काळात कामी आलेली होती. भले त्यांना मागल्या लोकसभेत पराभवाचा चटका बसला असे्ल. पण लोकसभेतील भाजपाच्या दैदिप्यमान यशानंतर मोदी लाटेला थोपवणारा पहिला नेता म्हणून त्यांच्याकडे बघितले जात होते. पण त्याची त्यांना मोठी किंमत मोजावी लागलेली होती. तेव्हाच्या विधानसभेत त्यांच्याकडे ११२ आमदार होते आणि तरीही त्यांनी लालूंशी समझोता करताना आपल्या १२ जागा कमी करून घेतल्या होत्या. कॉग्रेसलाही उदारहस्ते जागा देण्यापर्यंत माघार घ्यावी लागलेली होती. या तीन पक्षांच्या आघाडीने भाजपा व पासवान वगैरे आघाडीला धुळ चारली व प्रचंड बहूमत संपादन केले. त्यातून नितीश यांना मिळालेला एकमेव लाभ होता मुख्यमंत्रीपदाचा. राज्याची सत्ता त्यांच्याच हाती रहाताना त्यांना नेतृत्व मिळालेले असले तरी लालूंच्या पक्षाला नवे जीवदान मिळालेले होते आणि त्यांच्या जागाही अधिक निवडून आलेल्या होत्या. त्याच आता नितीशना महागात पडत आहेत. कारण पुन्हा भाजपाच्या गोटात आल्यानंतरही त्यांना लालूंवर मात करताना दमछाक झालेली आहे. लालू भले तुरूंगात पडलेले असतील. पण लालूपुत्रानेच एकहाती नितीश-भाजपा यांना पोटनिवडणूकीत पराभूत करून दाखवलेले आहे.

त्यामुळेच नितीश पुन्हा फ़ेरविचार करून महागठबंधनात जायला निघाले असल्याच्या बातम्या झळकल्या होत्या. पण त्या अफ़वा होत्या. किंबहूना वातावरण निर्मितीचा प्रयास होता. कदाचित त्या कॉग्रेस गोटातून सोडल्या गेलेल्या असतील वा खुद्द नितीशनीच सोडलेल्या असू शकतात. कारण आगामी लोकसभेत त्यांना एनाडीएत राहून किती जागा मिळणार, हा प्रश्न आहे. मागल्या वेळी विसर्जित लोकसभेत त्यांच्याकडे बिहारातील भाजपापेक्षाही अधिक जागा होत्या आणि राज्यात मोठा भाऊ म्हणून नितीश वागत होते. तिथल्या भाजपा नेत्यांनीही कधी नितीशना आव्हान दिलेले नव्हते. पण पुरोगामीत्वाचा दंश झाला आणि नितीश आपल्याच पायावर कुर्‍हाड मारत पुढे जात राहिले. एकहाती मोदी लाटेत त्यांचा धुव्वा उडाला आणि भाजपाने २२ जागा जिंकून घेतल्या. दरम्यान नितीश बाजूला झाल्याने भाजपाने दिवाळखोरीत गेलेल्या पासवान यांना सोबत घेऊन ७ जागा दिलेल्या होत्या, त्यापैकी मोदीलाटेत सहा निवडून आल्या. ज्या राजकीय स्पर्धेत पासवान २००९ सालात स्वत:ही पराभूत झालेले होते, तिथे त्यांचे सहा सहकारी निवडून आले व त्यांच्या पक्षाला नव्याने उभारी मिळाली. नितीश यांची दुसरी चुक होती, ती पहिली चुक नाकारण्याची. एनडीएतून बाहेर पडण्याचे त्यांना काहीही कारण नव्हते. ते लोकसभा निकालातून सिद्ध झालेले असताना त्यांनी पुन्हा त्याच द्वेषाच्या टोकाला जाऊन लालूंशी हात मिळवण्याची गरज नव्हती. त्याहीपेक्षा मोठी चुक प्रायश्चीत्त घेण्याचे नाटक रंगवून जीतनराम मांझी यांना मुख्यमंत्रीपदी बसवायला नको होते. अशा प्रत्येक चालीतून नितीश आपलेच लंगडेपण चव्हाट्यावर आणत गेले आणि पुनरागमनाची संधी शोधणार्‍या लालूंना त्यांनी ती संधी दिली. विधानसभेत लालूंनी मोठा पक्ष होताना कॉग्रेसलाही नवी संजिवनी दिली आणि आता त्या दोघांचा बिहारमध्ये चांगलाच पाया बसला आहे.

थोडक्यात नितीशनी २००६ सालात लालूंना हरवून भाजपाच्या मदतीने बिहारमध्ये आपली जी उजळ प्रतिमा उभारून घेतली होती, तीच क्रमाक्रमाने उध्वस्त करून टाकली. लालूंना जरा जीवदान मिळाले तरी ते डोक्यावर चढून बसणार, हे उघड होते आणि तो छळवाद वाट्याला आल्यावर नितीशची अक्लल हळूहळू ठिकाणावर येत गेली. पण दरम्यान लालूंचा पक्ष पुन्हा शिरजोर झाला होता. भले विधानसभेत त्याला टांग मारून नितीश आपले मुख्यमंत्रीपद भाजपाच्या सोबतीने टिकवू शकले, तरी त्यांची धरसोडवृत्ती जगासमोर आली. त्याचाच फ़टका त्यांना ताज्या पोटनिवडणूकीत बसलेला आहे. लालूपुत्र तेजस्वीने एकहाती प्रचार आघाडी संभाळून त्यात भाजपा व नितीश यांच्या उमेदवाराला पराभूत करून जागा जिंकलेली आहे. याचा अर्थ इतकाच, की नितीश भाजपा यांच्या बेरजेने बिहारच्या जागा जिंकणे सोपे राहिलेले नाही. एकट्या बळावर पुन्हा लढायल उभे रहाणे नितीशसाठी शक्य राहिलेले नाही. अशावेळी पुन्हा भाजपाची साथ सोडण्याच्या अफ़वा कोणाला घाबरवू शकत होत्या? माघारी जायला नितीशना तोंड नाही, हे उघड आहे आणि तशा बातम्या आल्यावर तेजस्वी या कालच्या पोराने तशी शक्यता साफ़ फ़ेटाळून लावली. मग नितीशना ते मान्य करावे लागले आणि आता कमी जागा मान्य करून लोकसभा लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुळातच २०१३ सालात पुरोगामी नाटक रंगवले नसते, तर अवघा बिहार पादाक्रांत करण्यात भाजपा नितीश यशस्वी झाले असते आणि लोकसभेतही त्यांच्या पक्षाचे किमान २५ खासदार दिसले असते. किंबहूना एनडीएमध्ये मोदींना आव्हान देऊ शकणारा दुसर्‍या क्रमांकाचा नेता, अशीही त्यांची प्रतिमा एव्हाना बनून गेली असती. पण एक डाव चुकला मग राजकारणात सापशिडीप्रमाणे माणूस कुठल्या कुठे तळाला फ़ेकला जात असतो. नितीशकुमार त्याच जाळ्यात फ़सत गेलेले आहेत.

आता त्यांना बिहार विधानसभेत अधिक जागा मागून लोकसभेत कमी जागांवर समाधान मानावे लागेल. त्यातही भाजपाला आपल्या जागा उदारहस्ते देऊन तडजोड करणे भाग आहे. कारण भाजपाकडे २२ तर पासवान यांच्या सहा जागा आहेत. तीन जागा अन्य एका प्रादेशिक पक्षाकडे आहेत. त्यांच्या असलेल्या जागा ते सोडण्याची काही शक्यता नाही. म्हणजेच भाजपाला आपल्यातल्या काही जागा नितीशना सोडाव्या लागतील. पण मुद्दा वेगळाच आहे. नेमकी अशीच चुक आंध्राचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी केलेली आहे. विशेष दर्जाचे निमीत्त करून त्यांनी एनडीए सोडलेली आहे आणि पुढली निवडणूक त्यांना स्वबळावर किंवा कॉग्रेसला सोबत घेऊन लढवणे भाग आहे. तसे केल्यास त्यांचीच कोंडी होणार आहे. गेल्या वेळीही तेलगू देसमला स्वबळावर विधानसभा जिंकणे शक्य नव्हते. जगनमोहन यांच्या प्रादेशिक पक्षाने जोरदार टक्कर दिली. त्यात नायडू यांच्यासोबत भाजपा नसता तर विधानसभा जगनमोहन यानेच जिंकली असती. चंद्राबाबू दाखवतात, तितका त्यांचा त्या राज्यात वरचष्मा राहिलेला नाही. मोदीलाटेतही जगनमोहनच्या पक्षाने तेलगू देसमपेक्षा केवळ एक टक्का मतेच कमी मिळवली होती. आज नायडू भाजपाची साथ सोडून बसले आहेत व येत्या निवडणूकीतला मित्रपक्ष कोण त्याचे उत्तर त्यांना अजून सापडलेले नाही. उलट जगनमोहन एनडीएत नसतानाही भाजपाशी वैर घेऊन कधी वागला नाही. आगामी निवडणूकीत त्याने भाजपाशी नुसते जागावाटप केले तरी चंद्राबाबूंचा खेळ संपुष्टात येऊ शकतो. म्हणजेच त्यांनी नितीशसारखा मुर्खपणा केला आहे आणि आपल्याच प्रतिस्पर्ध्याच्या हाती आंध्रची सुत्रे सोपवली आहेत. राजकारणात व प्रामुख्याने निवडणूकीत तात्विक वैचारिक बोलायचे असते, पण व्यवहारी निर्णय घ्यायचे असतात. तेच होताना दिसत नाही. म्हणून मोदी-शहा सहज बाजी मारून जाताना दिसतात.

कर्नाटकच्या निकालानंतर आणि तिथे भाजपाला सत्तेच्या बाहेर बसवल्यानंतर, विरोधक खुप जोशात होते. शपथविधीच्या मंचावर दोन डझन नेत्यांनी एकमेकांच्या हातात हात गुंफ़ून उंचावले होते. पण त्याच्या पुढे इंचभर प्रगती होऊ शकलेली नाही. चार मुख्यमंत्री केजरीवालना भेटायला गेले. पण कॉग्रेस त्यापासून दुर राहिलेली आहे. तर बंगालच्या ममता कॉग्रेसकडेच संशयाने बघत आहेत. राज्यातील कॉग्रेस फ़ोडायला ममता टपलेल्या आहेत, असा स्थानिक नेत्यांचा आक्षेप आहे. तिथल्या कॉग्रेसमध्ये दोन तट पडलेले आहेत. एका गटाला डाव्यांशी युती हवी आहे, तर दुसरा गट ममताशी जुळवून घ्यायचा आग्रह धरून बसला आहे. अशा स्थितीत राहुल मात्र विरोधी एकजुटीने मोदींना पराभूत करण्याच्या वल्गना करण्यात कायम रमलेले असतात. त्यांना जमिनीवरची हकीगतही ठाऊक नाही. अमित शहांनी पुढल्या लोकसभेसाठीचे उमेदवार निश्चीत करायला घेतलेले आहेत आणि विरोधकांना अजून एकजुटीने लढू, असेही मतदाराला सांगणे शक्य झालेले नाही. दिवस संपत चालले आहेत. पुढल्या मार्च महिन्यात पहिल्या फ़ेरीचे मतदान व्हायचे आहे. म्हणजे निवडणूकीचे पडघम वाजायला आता अवघे सहासात महिने शिल्लक आहेत. पण विरोधी पक्षांची कुठल्या बाबतीत एकवाक्यता होण्याची चिन्हे नाहीत. एकास एक उमेदवार सोडून द्या. एका जागी फ़ार तर दोन वा तीन भाजपा विरोधातले उमेदवार उभे राहातील व मतांची विभागणी टाळली जाउ शकेल, असे काही होण्याच्या हालचालीही दिसत नाहीत. त्यात मग हातचे सोडून पळत्याच्या मागे धावल्यासारखी नितीश चंद्राबाबूंची गोची होत असते. पुर्वी अशा मतभेदांचा कॉग्रेसला राजकीय लाभ मिळत होता, आता तो भाजपला मिळतो. शक्तीहीन महत्वाकांक्षांनी ग्रासलेल्या डझनभर नेत्यांच्या मारमारीत आघाडी होण्याचा वा जिंकण्याचा संबंधच येत नाही. त्यापेक्षा शरद पवार म्हणतात, तेच योग्य! आपापल्या राज्यात मोठ्या नेत्याचे सर्वांनी निमूट मान्य करावे. बाकीच्या गोष्टी निकालानंतर ठरवता येतील.