रविवारी रहुल गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली कॉग्रेसपक्षच्या कार्यकारिणीची पहिली बैठक झाली आणि एकदम दोन दशकापुर्वीचा प्रसंग आठवला. तेव्हा बाराव्या लोकसभेच्या निवडणूका नुकत्याच संपलेल्या होत्या आणि त्याच्या प्रचाराच्या निमीत्ताने सार्वजनिक जीवनात आलेल्या सोनिया गांधी, प्रथमच पक्षाध्यक्ष झाल्या होत्या. त्यांच्याच नेतृत्वाखाली मग मध्यप्रदेश महाराष्ट्राच्या सीमेवर असलेल्या पंचमढी येथील पोलिस प्रशिक्षण केंद्राच्या पटांगणावर पक्षाचे चिंतन शिबीर झालेले होते आणि त्यात पक्षाच्या भावी वाटचालीविषयी खुप उहापोह झाला होता. त्याचे फ़लित काय हे कोणी विचारू नये. एका पत्रकाराने त्यावर तेव्हा लेख लिहीताना नोंदलेला प्रसंग मोठा मनोरंजक होता. शिबीरासाठी पत्रकारांच्या पथकाला घेऊन जाण्याची जबाबदारी पक्षप्रवक्ते अजित जोगी यांच्यावर होती आणि पत्रकारांच्या त्या बसला प्रशिक्षण केंद्राच्या आवारात सोडण्याविषयी गोंधळ उडालेला होता. जिथून म्हणून ती बस आत प्रवेश करू बघत होती, तिथून सुरक्षावाले तिला माघारी पिटाळून लावत होते. मग वैतागून जोगी म्हणाले, ‘दरवाजा कौनसा यही तय नही हो रहा है’. त्या शिबीरात कॉग्रेस पक्षाला पुर्ववैभवाकडे घेऊन जाण्याचा निर्धार अध्यक्षा सोनियांसह प्रत्येक नेता वक्त्याने बोलून दाखवला. पण त्यासाठीचा मार्ग वा दरवाजा कुठला, त्याचा मात्र कुणाच्याही भाषणात उल्लेख नव्हता, असे त्या पत्रकाराने म्हटलेले होते. आज वीस वर्षे उलटून गेली असताना आणि आईच्या जागी सुपुत्र पक्षाध्यक्ष झाले असताना कुठला दरवाजा उघडला आहे काय? कॉग्रेसला पुर्ववैभवाकडे घेऊन जाण्याचा निर्धार नक्की झाला आहे. पण त्याचा मार्ग कुणाला सांगता आलेला आहे काय? विरोधी पक्षांची एकजुट भाजपाला पराभूत करील आणि कॉग्रेसला पुन्हा सत्ता मिळेल, असा आशाळभूतपणा नक्कीच व्यक्त झाला आहे. पण त्याचा मार्ग कुठला? तो राहुलही सांगू शकलेले नाहीत.
सीताराम केसरी यांची उचलबांगडी करून १९९८ सालात सोनिया पक्षाध्यक्ष झाल्या आणि कित्येक वर्षांनी पक्षाचे चिंतनशिबीर भरवण्यात आलेले होते. त्यात अनेक प्रस्ताव सादर झाले, त्यावर चर्चा झाली. निर्धार व्यक्त झाले. त्यापैकी पंचमढीचा सर्वात मोठा निर्धार होता सोनियांच्या भाषणातून व्यक्त झालेला. त्याचा आशय असा होता, की कॉग्रेस मरगळलेली आहे. त्यामुळे काहीकाळ आघाडीचे राजकारण चालणार आहे. काही तडजोडी कराव्या लागणार आहेत. पक्षाची साथ सोडून गेलेल्या विविध समाज घटकांना पुन्हा कॉग्रेस प्रवाहाशी जोडून संघटनात्मक बळ उभारावे लागणार आहे. पण त्यातून प्रादेशिक पक्षांची महती कमी करायची असून, पुन्हा एकपक्षीय राजकारणाचा पाया भक्कम करायचा आहे. यासाठी काय काय करावे लागेल व त्यातले मुद्दे कोणते असतील, त्याचाही उहापोह सोनियांनी आपल्या भाषणातून केलेला होता. मात्र पुढल्या काळात सत्तेतील भाजपाचे वाजपेयी सरकार पाडून सत्ता मिळवण्यात सर्व लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आणि जयललितांना हाताशी धरून सोनियांनी ते करूनही दाखवले. पण नुसते सरकार पाडून चालत नसते. त्यामुळे पर्यायी सरकार बनवता आले नाही आणि मध्यावधी निवडणूकांना सामोरे जावे लागले. त्यात केसरी वा नरसिंहराव यांच्यापेक्षाही मोठे अपयश सोनियांनी पक्षाला मिळवून दिले आणि पंचमढीचा विषय कायमचा निकालात निघाला. त्यानंतर कधी कॉग्रेसने नव्याने संघटना उभारणे वा पक्ष बळकट करण्याचा विचार केला नाही. त्यापेक्षा प्रादेशिक वा लहानसहन पक्षांना हाताशी धरून सत्ता बळकावण्याचाच विचार होत राहिला आणि त्याला २००४ सालात यश आले. भाजपा विरोधातला मोठा पक्ष म्हणून त्या आघाडीचे नेतृत्व कॉग्रेसकडे आले आणि पक्ष संघटना बांधणीची गरजही उरली नाही. भाजपा पुन्हा सत्तेत येण्याचा धाक घालून पुरोगामी पक्षांना खेळवण्यात सोनिया यशस्वी होत गेला आणि पक्ष उसनवारीवर सत्तेत टिकून राहिला.
१९८९ नंतर क्रमाक्रमाने कॉग्रेसची पडझड होत राहिली आणि दिर्घकाळ या पक्षाला सत्तेत ठेवणारा एक एक समाजघटक त्याच्यापासून दुरावत गेला. उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र अशी मोठी राज्ये कॉग्रेसच्या हातातून निसटत गेली आणि प्रादेशिक वा अन्य पक्षांचा तिथे वरचष्मा निर्माण होत गेला. त्यातून सावरणे म्हणजे पुन्हा एकदा भक्कम संघटनात्मक जाळे उभारणे आवश्यक होते. पंचमढीत सोनियांनी तीच भाषा वापरली होती. पण २००४ सालापर्यंत ते निर्धार विरघळून गेले आणि चौदाव्या लोकसभा निवडणुकीपुर्वी सोनियांनी शरद पवार यांचे अनुकरण करून विविध पुरोगामी पक्षांची मोट बांधण्याची निती अवलबली. तिला यश येऊन सत्ता हाती आल्यावर संघटना, कार्यकर्ते असे विषय मागे पडले आणि इंदिराजींच्या प्रमाणे आपणही भारतीय लोकमत खेळवू शकतो, अशा समजुतीने सोनिया वहावत गेल्या. त्यातच भाजपाकडे पर्यायी नेतृत्व नव्हते की अडवाणींना मित्रपक्षांची मोट बांधून मात करता आली नाही. सहाजिकच तब्बल दहा वर्षे बहूमताचा पत्ता नसताना अल्पमताच्या सरकारची निर्वेध सत्ता बुजगावणे बसवून सोनिया चालवू शकल्या. भाजपा नको इतक्या खुळ्या पुरोगामी गृहितावर ती सत्ता दिर्घकाळ अभेद्य टिकून राहिल, याविषयी त्यांच्या मनात शंका नव्हती. त्या समजूतीला नरेंद्र मोदींनी तडा दिला, ज्या पद्धतीने दिला, त्याचे व्हिजन डॉक्युमेन्ट मोदींसाठी जणू सोनियांनी १९९८ सालात तयार करून ठेवलेले असावे असे वाटते. कारण २०१३ पासून मोदींनी जी लोकसभा जिंकण्याची मोहिम हाती घेतली, त्याचा तपशील व मुद्दे १९९८ च्या पंचमढी कॉग्रेस शिबीरातले जसेच्या तसे होते. विखूरलेले वंचित, पिडीत, मागास व गरीब समाजघटक यांची मोट बांधायची आणि ‘सबका साथ सबका विकास’ हा मंत्र द्यायची कल्पनाच मुळात पंचमढीच्या शिबीरातली होती.
सोनियांनी ती कल्पना वा व्हीजन डॉक्युमेन्ट तयार केले. पण वापरले नाही आणि सोळा वर्षानंतर त्यांच्याच विरोधात मोदींनी त्याचा खुबीने वापर करून घेतला. तेव्हा आघाडीचा जमाना फ़ार काळ चालणार नाही आणि तात्पुरती सोय म्हणून पुरोगामी पक्षांना सोबत घेऊन सत्तेची पायरी गाठायची, असा त्या शिबीरातला निष्कर्ष होता. मग पुढल्या कालखंडात कॉग्रेसला उभारी देऊनव संघटनेचे बळ वाढवून, पुन्हा एकछत्री व एकपक्षीय राज्य उभारायचे, असा मनसुबा सोनियांनी व्यक्त केला होता. पण तो प्रत्यक्षात आणला नरेंद्र मोदी यांनी. ज्या काळात सोनियांनी मायावती, मुलायम यांना त्रास दिला किंवा बिहारच्या लालूंना खड्यासारखे बाजूला ठेवले, त्याच काळात मोदींनी त्यापेक्षाही क्षुल्लक म्हणावे, अशा विविध राज्यातील दुर्लक्षित पक्षांना एकत्र घेऊन आघाडी उभी केली. सोनियांनी १९९८ सालात बिहार उत्तरप्रदेशमध्ये पुन्हा शक्ती मिळवण्याचा मनसुबा केला होता. तो प्रत्यक्षात आणला मोदींनी. एकपक्षीय बहूमताकडे राजकारण वळवून आपल्या पक्षाला बलवान करायचा सोनियांचा मनसुबा मोदींनी बहूमताचा पल्ला गाठून पुर्ण केला. पंचमढी शिबीरातील सोनियांनी त्या भाषणात उल्लेख केलेले मुख्य मुद्दे तपासले, तर मागल्या चार वर्षात मोदींनी अतिशय सुक्ष्मपणे तेच मुद्दे आपल्या कारभाराच्या योजना करून टाकलेले दिसतील. मात्र सोनियांच्या हाती सत्ता असताना दहा वर्षात त्यांनी त्याच गोष्टींचा प्रत्यक्ष कुठलाही अंमल केलेला नव्हता. काहीशी चमत्कारीक गोष्ट आहे. पण सत्य आहे. मोदींनी कॉग्रेसच्या पंचमढी शिबीरातले ठराव घेऊन आपली भूमिका निश्चीत केलेली नसेल. पण त्याचे अनेक संकल्प व योजनांसह अंमलबजावणी जशीच्या तशी नेमकी असावी, हा योगायोग दुर्लक्ष करण्यासारखा नाही. त्यापेक्षाही आणखी मोठा योगायोग म्हणजे २०१४ सालात एकपक्षीय बहूमत मिळाल्यानंतरही मोदी-शहा समाधानी राहिले नाहीत. ते पंचमढीचे अनुकरण करत पक्षाला नव्या वैभवाकडे घेऊन जात राहिले.
मोदींनी लोकसभा जिंकून आता चार वर्षाचा कालावधी उलटला आहे. त्यानंतर अनेक राज्यात भाजपाने सत्ता मिळवली आणि अधिकाधिक राज्यात कॉग्रेसने हातातली सत्ता गमावलेली आहे. हे करण्यासाठी पक्षाध्यक्ष अमित शहा आणि नेता म्हणून मोदी अहोरात्र राबत राहिले आहेत. २००४ सालात तीच स्थिती कॉग्रेसची होती. परंतु पक्ष संघटना वाढवणे व एकपक्षीय राष्ट्रीय सत्तेसाठी पक्षाला मजबूत करण्याचा कुठलाही प्रयत्न कॉग्रेसने केला नाही. जवळपास आपलाच पंचमढीचा निर्धार कॉग्रेस पुर्ण विसरून गेली होती. पण तात्पुरती आघाडीची सोय घ्यायची आणि पुढे आपल्या पक्षाचा विस्तार करून देशव्यापी संघटना व्हायचा संकल्प मोदी-शहांनी अथक राबवला. ही वस्तुस्थिती कोणी नाकारू शकते काय? तुम्हाला एखादा पक्ष वा त्याचे धोरण आवडणे वा नावडणे, हा वेगळा विषय आहे. पण त्या पक्षाचे प्रयत्न, वाटचाल व त्यात मिळवलेले यश नाकारून चालत नाही. मोदी राष्ट्रीय राजकारणात आल्यापासून व भाजपाची सुत्रे मोदी-शहांकडे आल्यापासून, भाजपाने मारलेली मुसंडी म्हणून अभ्यासून बघितली पाहिजे. त्याच्याशी तुल्यबळ लढत देऊ शकेल असा मुळचा राष्ट्रीय पक्ष म्हणून त्याच कालखंडातील कॉग्रेसची वाटचाल तुलनेने अभ्यासण्याचीही गरज आहे. मग असे दिसते, की पंचमढीपासून बंगलोरला शपथविधींच्या मंचावर हात उंचावणार्या सोनिया, पक्षाला कुठे घेऊन आल्या आहेत? त्यांच्यानंतर राहुल गांधी कॉग्रेसला कुठल्या मार्गाने घेऊन चालले आहेत? नरसिंहराव किंवा सीताराम केसरी यांची कॉग्रेस सोनियांनी ताब्यात घेतली, तेव्हा त्या पक्षाला लोकसभेत १४० जागा मिळवता आल्या होत्या. सोनियांनी १९९९ सालात ११२, २००४ सालात १४६ आणि २००९ सालात २००६ पर्यंत मजल मारली आणि २०१४ सालात ४४ पर्यंत घसरगुंडी झाली आहे. राहुल अध्यक्ष झाले तेव्हा १९९८ पेक्षाही कॉग्रेस आणखी दुर्दशा होऊन राजकारणात चाचपडते आहे.
आताही रविवारी कॉग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीत राहुल गांधींनी पक्षाला कोणती दिशा दिली, याचे उत्तर शून्य असे आहे. वीस वर्षापुर्वीच्या त्या चिंतन शिबीराविषयी जोगी म्हणाले, तेच उत्तर आजही कायम आहे. ‘अभी दरवाजा तय नही हुवा’. कॉग्रेसला राहुल गांधीच पुर्ववैभवाकडे घेऊन जातील, असे प्रत्येक कॉग्रेस नेता व प्रवक्ता अगत्याने सांगतो. पण त्यासाठीचा मार्ग कुठला? दिशा कोणती? झालेल्या राजकीय कोंडीतून बाहेर काढणारा दरवाजा कुठला? त्याचे उत्तर कोणापाशीही नाही. कारण ते उत्तर खुद्द राहुल गांधींनाच अजून सापडलेले नाही. खरे तर ते उत्तर पंचमढीच्या प्रस्ताव किंवा चर्चेमध्ये सामावलेले आहे. कॉग्रेसपासून दुरावलेले विविध समाजघटक पुन्हा मुळप्रवाहात आणणे आणि त्यासाठी अहोरात्र राबू शकतील अशा कार्यकर्ते नेत्यांची फ़ौज उभारणे, हे त्याचे प्रामाणिक उत्तर आहे. पण ती फ़ौज कोणी कशी उभी करणार, त्याचे उत्तर नाही. मग सोपी उत्तरे शोधली जातात आणि नवी नाचक्की पक्षाच्या वाट्याला येत असते. कार्यकारिणीच्या त्याच बैठकीत भाजपाच्या कार्यकर्त्यांना बघा. त्यांच्यासारखे अपेक्षा न बाळगता राबणारे कार्यकर्ते हवेत, असे राहूल म्हणाल्याचे चित्रण पक्षानेच सोशल मीडियात टाकले आणि काही मिनीटातच मागेही घेतले. कारण राहुलनी भाजपा संघटनेचे कौतुक केल्याचा गवगवा झाला. मुळात अध्यक्षच कुठे काय बोलावे किंवा कसे वागावे, याचे ताळतंत्र राखणार नसेल, तर कार्यकर्ता काय करू शकतो? त्याने कोणाकडे आदर्श म्हणून बघावे? कोणाचे अनुकरण करावे? परिणामी कॉग्रेस आजही १९९८ सालाच्या अवस्थेत उभी आहे. फ़रक पडलेला असेल, तर मिळणार्या मतात घट झाली आहे आणि हक्काच्या जागाही घटलेल्या आहेत. आघाडी करून प्रादेशिक व लहानसहान पक्षाच्या नाकदुर्या काढण्याची नामुष्की वाट्याला आलेली आहे आणि त्याचे कुठलेही भान पक्षाध्यक्षांनाही नसते.
पंचमढी शिबीर झाले तेव्हा कॉग्रेसला सत्तेसाठी कायम हुकमी यश देणार्या राज्यातून नामशेष झालेल्या कॉग्रेसला नवसंजिवनी देण्याचा निर्धार सोनियांनी केलेला होता. त्यापैकी बिहार, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक व महाराष्ट्र अशा राज्यात पक्ष अजिबात दुबळा होऊन गेला आहे. तिथे नाव घेण्यासारखे स्थानिक नेतृत्वही शिल्लक उरलेले नाही. सपा, बसपा, तृणमूल, राष्ट्रवादी, बिजू जनता दल वा लालुंचा पक्ष यांनी बळकावलेला मतदार माघारी कॉग्रेसकडे आणणे शक्य झालेले नाही. हेही पुरेसे नसावे. मागल्या लोकसभा निवडणुका गमावल्यानंतर जी अभ्यास समिती नेमली होती. त्या अंन्थोनी समितीने हिंदूंपासून पक्ष दुरावल्याचा स्पष्ट निर्वाळा दिला होता. त्याच हिंदू समाजात पुन्हा आपले हातपाय पसरण्याचा कुठलाही प्रयत्न झालेला नाही. उलट शशी थरूर सारखे लोक हिंदू पाकिस्तानच्या वल्गना करून केरळात भाजपाचे पाय रोवायला हातभार लावत आहेत. उरलासुरला हिंदू मतदारही कॉग्रेसकडे पाठ फ़िरवण्याची अशी बेगमी होणार असेल, तर कॉग्रेसचे राहुलच्या नेतृत्वाखाली भवितव्य कोणते असेल? पंचमढीत आघाडी ही तात्पुरती व्यवस्था व पुन्हा एकपक्षीय राजवटीकडे वाटचाल करायची होती. तर बंगलोरला येईपर्यंत वीस वर्षात आणखीच आघाडीत जाण्याची लाचारी नशिबी आलेली आहे. मायावती व ममतांचे नखरे सोसण्याची अगतिकता पदरी आलेली आहे. ही स्थिती कशामुळे आली, त्याचा विचार मात्र मेंदूला शिवलेला नाही. आघाडी ही आपली गरज असताना राहुलचे नेतॄत्व निमूट स्विकारण्याच्या अटी घातल्या जात आहेत. गेल्या डिसेंबर महिन्यात जयराम रमेश या कॉग्रेस नेत्याने या दुखण्याचे नेमके निदान केलेले होते. कॉग्रेसला सध्या अस्तित्वाचा प्रश्न भेडसावत असल्या़चे रमेश म्हणाले होते. त्यावर हार्दिक, मेवाणी या उसन्या सहकार्यांना सोबत घेऊन पडदा पाडला गेला. पण पंचमढी संकल्पाच्या दिशेने एक पाऊल पुढे टाकण्याचे धाडस राहुल वा सोनियांना झालेले नाही.
सीताराम केसरी यांची उचलबांगडी करून १९९८ सालात सोनिया पक्षाध्यक्ष झाल्या आणि कित्येक वर्षांनी पक्षाचे चिंतनशिबीर भरवण्यात आलेले होते. त्यात अनेक प्रस्ताव सादर झाले, त्यावर चर्चा झाली. निर्धार व्यक्त झाले. त्यापैकी पंचमढीचा सर्वात मोठा निर्धार होता सोनियांच्या भाषणातून व्यक्त झालेला. त्याचा आशय असा होता, की कॉग्रेस मरगळलेली आहे. त्यामुळे काहीकाळ आघाडीचे राजकारण चालणार आहे. काही तडजोडी कराव्या लागणार आहेत. पक्षाची साथ सोडून गेलेल्या विविध समाज घटकांना पुन्हा कॉग्रेस प्रवाहाशी जोडून संघटनात्मक बळ उभारावे लागणार आहे. पण त्यातून प्रादेशिक पक्षांची महती कमी करायची असून, पुन्हा एकपक्षीय राजकारणाचा पाया भक्कम करायचा आहे. यासाठी काय काय करावे लागेल व त्यातले मुद्दे कोणते असतील, त्याचाही उहापोह सोनियांनी आपल्या भाषणातून केलेला होता. मात्र पुढल्या काळात सत्तेतील भाजपाचे वाजपेयी सरकार पाडून सत्ता मिळवण्यात सर्व लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आणि जयललितांना हाताशी धरून सोनियांनी ते करूनही दाखवले. पण नुसते सरकार पाडून चालत नसते. त्यामुळे पर्यायी सरकार बनवता आले नाही आणि मध्यावधी निवडणूकांना सामोरे जावे लागले. त्यात केसरी वा नरसिंहराव यांच्यापेक्षाही मोठे अपयश सोनियांनी पक्षाला मिळवून दिले आणि पंचमढीचा विषय कायमचा निकालात निघाला. त्यानंतर कधी कॉग्रेसने नव्याने संघटना उभारणे वा पक्ष बळकट करण्याचा विचार केला नाही. त्यापेक्षा प्रादेशिक वा लहानसहन पक्षांना हाताशी धरून सत्ता बळकावण्याचाच विचार होत राहिला आणि त्याला २००४ सालात यश आले. भाजपा विरोधातला मोठा पक्ष म्हणून त्या आघाडीचे नेतृत्व कॉग्रेसकडे आले आणि पक्ष संघटना बांधणीची गरजही उरली नाही. भाजपा पुन्हा सत्तेत येण्याचा धाक घालून पुरोगामी पक्षांना खेळवण्यात सोनिया यशस्वी होत गेला आणि पक्ष उसनवारीवर सत्तेत टिकून राहिला.
१९८९ नंतर क्रमाक्रमाने कॉग्रेसची पडझड होत राहिली आणि दिर्घकाळ या पक्षाला सत्तेत ठेवणारा एक एक समाजघटक त्याच्यापासून दुरावत गेला. उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र अशी मोठी राज्ये कॉग्रेसच्या हातातून निसटत गेली आणि प्रादेशिक वा अन्य पक्षांचा तिथे वरचष्मा निर्माण होत गेला. त्यातून सावरणे म्हणजे पुन्हा एकदा भक्कम संघटनात्मक जाळे उभारणे आवश्यक होते. पंचमढीत सोनियांनी तीच भाषा वापरली होती. पण २००४ सालापर्यंत ते निर्धार विरघळून गेले आणि चौदाव्या लोकसभा निवडणुकीपुर्वी सोनियांनी शरद पवार यांचे अनुकरण करून विविध पुरोगामी पक्षांची मोट बांधण्याची निती अवलबली. तिला यश येऊन सत्ता हाती आल्यावर संघटना, कार्यकर्ते असे विषय मागे पडले आणि इंदिराजींच्या प्रमाणे आपणही भारतीय लोकमत खेळवू शकतो, अशा समजुतीने सोनिया वहावत गेल्या. त्यातच भाजपाकडे पर्यायी नेतृत्व नव्हते की अडवाणींना मित्रपक्षांची मोट बांधून मात करता आली नाही. सहाजिकच तब्बल दहा वर्षे बहूमताचा पत्ता नसताना अल्पमताच्या सरकारची निर्वेध सत्ता बुजगावणे बसवून सोनिया चालवू शकल्या. भाजपा नको इतक्या खुळ्या पुरोगामी गृहितावर ती सत्ता दिर्घकाळ अभेद्य टिकून राहिल, याविषयी त्यांच्या मनात शंका नव्हती. त्या समजूतीला नरेंद्र मोदींनी तडा दिला, ज्या पद्धतीने दिला, त्याचे व्हिजन डॉक्युमेन्ट मोदींसाठी जणू सोनियांनी १९९८ सालात तयार करून ठेवलेले असावे असे वाटते. कारण २०१३ पासून मोदींनी जी लोकसभा जिंकण्याची मोहिम हाती घेतली, त्याचा तपशील व मुद्दे १९९८ च्या पंचमढी कॉग्रेस शिबीरातले जसेच्या तसे होते. विखूरलेले वंचित, पिडीत, मागास व गरीब समाजघटक यांची मोट बांधायची आणि ‘सबका साथ सबका विकास’ हा मंत्र द्यायची कल्पनाच मुळात पंचमढीच्या शिबीरातली होती.
सोनियांनी ती कल्पना वा व्हीजन डॉक्युमेन्ट तयार केले. पण वापरले नाही आणि सोळा वर्षानंतर त्यांच्याच विरोधात मोदींनी त्याचा खुबीने वापर करून घेतला. तेव्हा आघाडीचा जमाना फ़ार काळ चालणार नाही आणि तात्पुरती सोय म्हणून पुरोगामी पक्षांना सोबत घेऊन सत्तेची पायरी गाठायची, असा त्या शिबीरातला निष्कर्ष होता. मग पुढल्या कालखंडात कॉग्रेसला उभारी देऊनव संघटनेचे बळ वाढवून, पुन्हा एकछत्री व एकपक्षीय राज्य उभारायचे, असा मनसुबा सोनियांनी व्यक्त केला होता. पण तो प्रत्यक्षात आणला नरेंद्र मोदी यांनी. ज्या काळात सोनियांनी मायावती, मुलायम यांना त्रास दिला किंवा बिहारच्या लालूंना खड्यासारखे बाजूला ठेवले, त्याच काळात मोदींनी त्यापेक्षाही क्षुल्लक म्हणावे, अशा विविध राज्यातील दुर्लक्षित पक्षांना एकत्र घेऊन आघाडी उभी केली. सोनियांनी १९९८ सालात बिहार उत्तरप्रदेशमध्ये पुन्हा शक्ती मिळवण्याचा मनसुबा केला होता. तो प्रत्यक्षात आणला मोदींनी. एकपक्षीय बहूमताकडे राजकारण वळवून आपल्या पक्षाला बलवान करायचा सोनियांचा मनसुबा मोदींनी बहूमताचा पल्ला गाठून पुर्ण केला. पंचमढी शिबीरातील सोनियांनी त्या भाषणात उल्लेख केलेले मुख्य मुद्दे तपासले, तर मागल्या चार वर्षात मोदींनी अतिशय सुक्ष्मपणे तेच मुद्दे आपल्या कारभाराच्या योजना करून टाकलेले दिसतील. मात्र सोनियांच्या हाती सत्ता असताना दहा वर्षात त्यांनी त्याच गोष्टींचा प्रत्यक्ष कुठलाही अंमल केलेला नव्हता. काहीशी चमत्कारीक गोष्ट आहे. पण सत्य आहे. मोदींनी कॉग्रेसच्या पंचमढी शिबीरातले ठराव घेऊन आपली भूमिका निश्चीत केलेली नसेल. पण त्याचे अनेक संकल्प व योजनांसह अंमलबजावणी जशीच्या तशी नेमकी असावी, हा योगायोग दुर्लक्ष करण्यासारखा नाही. त्यापेक्षाही आणखी मोठा योगायोग म्हणजे २०१४ सालात एकपक्षीय बहूमत मिळाल्यानंतरही मोदी-शहा समाधानी राहिले नाहीत. ते पंचमढीचे अनुकरण करत पक्षाला नव्या वैभवाकडे घेऊन जात राहिले.
मोदींनी लोकसभा जिंकून आता चार वर्षाचा कालावधी उलटला आहे. त्यानंतर अनेक राज्यात भाजपाने सत्ता मिळवली आणि अधिकाधिक राज्यात कॉग्रेसने हातातली सत्ता गमावलेली आहे. हे करण्यासाठी पक्षाध्यक्ष अमित शहा आणि नेता म्हणून मोदी अहोरात्र राबत राहिले आहेत. २००४ सालात तीच स्थिती कॉग्रेसची होती. परंतु पक्ष संघटना वाढवणे व एकपक्षीय राष्ट्रीय सत्तेसाठी पक्षाला मजबूत करण्याचा कुठलाही प्रयत्न कॉग्रेसने केला नाही. जवळपास आपलाच पंचमढीचा निर्धार कॉग्रेस पुर्ण विसरून गेली होती. पण तात्पुरती आघाडीची सोय घ्यायची आणि पुढे आपल्या पक्षाचा विस्तार करून देशव्यापी संघटना व्हायचा संकल्प मोदी-शहांनी अथक राबवला. ही वस्तुस्थिती कोणी नाकारू शकते काय? तुम्हाला एखादा पक्ष वा त्याचे धोरण आवडणे वा नावडणे, हा वेगळा विषय आहे. पण त्या पक्षाचे प्रयत्न, वाटचाल व त्यात मिळवलेले यश नाकारून चालत नाही. मोदी राष्ट्रीय राजकारणात आल्यापासून व भाजपाची सुत्रे मोदी-शहांकडे आल्यापासून, भाजपाने मारलेली मुसंडी म्हणून अभ्यासून बघितली पाहिजे. त्याच्याशी तुल्यबळ लढत देऊ शकेल असा मुळचा राष्ट्रीय पक्ष म्हणून त्याच कालखंडातील कॉग्रेसची वाटचाल तुलनेने अभ्यासण्याचीही गरज आहे. मग असे दिसते, की पंचमढीपासून बंगलोरला शपथविधींच्या मंचावर हात उंचावणार्या सोनिया, पक्षाला कुठे घेऊन आल्या आहेत? त्यांच्यानंतर राहुल गांधी कॉग्रेसला कुठल्या मार्गाने घेऊन चालले आहेत? नरसिंहराव किंवा सीताराम केसरी यांची कॉग्रेस सोनियांनी ताब्यात घेतली, तेव्हा त्या पक्षाला लोकसभेत १४० जागा मिळवता आल्या होत्या. सोनियांनी १९९९ सालात ११२, २००४ सालात १४६ आणि २००९ सालात २००६ पर्यंत मजल मारली आणि २०१४ सालात ४४ पर्यंत घसरगुंडी झाली आहे. राहुल अध्यक्ष झाले तेव्हा १९९८ पेक्षाही कॉग्रेस आणखी दुर्दशा होऊन राजकारणात चाचपडते आहे.
आताही रविवारी कॉग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीत राहुल गांधींनी पक्षाला कोणती दिशा दिली, याचे उत्तर शून्य असे आहे. वीस वर्षापुर्वीच्या त्या चिंतन शिबीराविषयी जोगी म्हणाले, तेच उत्तर आजही कायम आहे. ‘अभी दरवाजा तय नही हुवा’. कॉग्रेसला राहुल गांधीच पुर्ववैभवाकडे घेऊन जातील, असे प्रत्येक कॉग्रेस नेता व प्रवक्ता अगत्याने सांगतो. पण त्यासाठीचा मार्ग कुठला? दिशा कोणती? झालेल्या राजकीय कोंडीतून बाहेर काढणारा दरवाजा कुठला? त्याचे उत्तर कोणापाशीही नाही. कारण ते उत्तर खुद्द राहुल गांधींनाच अजून सापडलेले नाही. खरे तर ते उत्तर पंचमढीच्या प्रस्ताव किंवा चर्चेमध्ये सामावलेले आहे. कॉग्रेसपासून दुरावलेले विविध समाजघटक पुन्हा मुळप्रवाहात आणणे आणि त्यासाठी अहोरात्र राबू शकतील अशा कार्यकर्ते नेत्यांची फ़ौज उभारणे, हे त्याचे प्रामाणिक उत्तर आहे. पण ती फ़ौज कोणी कशी उभी करणार, त्याचे उत्तर नाही. मग सोपी उत्तरे शोधली जातात आणि नवी नाचक्की पक्षाच्या वाट्याला येत असते. कार्यकारिणीच्या त्याच बैठकीत भाजपाच्या कार्यकर्त्यांना बघा. त्यांच्यासारखे अपेक्षा न बाळगता राबणारे कार्यकर्ते हवेत, असे राहूल म्हणाल्याचे चित्रण पक्षानेच सोशल मीडियात टाकले आणि काही मिनीटातच मागेही घेतले. कारण राहुलनी भाजपा संघटनेचे कौतुक केल्याचा गवगवा झाला. मुळात अध्यक्षच कुठे काय बोलावे किंवा कसे वागावे, याचे ताळतंत्र राखणार नसेल, तर कार्यकर्ता काय करू शकतो? त्याने कोणाकडे आदर्श म्हणून बघावे? कोणाचे अनुकरण करावे? परिणामी कॉग्रेस आजही १९९८ सालाच्या अवस्थेत उभी आहे. फ़रक पडलेला असेल, तर मिळणार्या मतात घट झाली आहे आणि हक्काच्या जागाही घटलेल्या आहेत. आघाडी करून प्रादेशिक व लहानसहान पक्षाच्या नाकदुर्या काढण्याची नामुष्की वाट्याला आलेली आहे आणि त्याचे कुठलेही भान पक्षाध्यक्षांनाही नसते.
पंचमढी शिबीर झाले तेव्हा कॉग्रेसला सत्तेसाठी कायम हुकमी यश देणार्या राज्यातून नामशेष झालेल्या कॉग्रेसला नवसंजिवनी देण्याचा निर्धार सोनियांनी केलेला होता. त्यापैकी बिहार, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक व महाराष्ट्र अशा राज्यात पक्ष अजिबात दुबळा होऊन गेला आहे. तिथे नाव घेण्यासारखे स्थानिक नेतृत्वही शिल्लक उरलेले नाही. सपा, बसपा, तृणमूल, राष्ट्रवादी, बिजू जनता दल वा लालुंचा पक्ष यांनी बळकावलेला मतदार माघारी कॉग्रेसकडे आणणे शक्य झालेले नाही. हेही पुरेसे नसावे. मागल्या लोकसभा निवडणुका गमावल्यानंतर जी अभ्यास समिती नेमली होती. त्या अंन्थोनी समितीने हिंदूंपासून पक्ष दुरावल्याचा स्पष्ट निर्वाळा दिला होता. त्याच हिंदू समाजात पुन्हा आपले हातपाय पसरण्याचा कुठलाही प्रयत्न झालेला नाही. उलट शशी थरूर सारखे लोक हिंदू पाकिस्तानच्या वल्गना करून केरळात भाजपाचे पाय रोवायला हातभार लावत आहेत. उरलासुरला हिंदू मतदारही कॉग्रेसकडे पाठ फ़िरवण्याची अशी बेगमी होणार असेल, तर कॉग्रेसचे राहुलच्या नेतृत्वाखाली भवितव्य कोणते असेल? पंचमढीत आघाडी ही तात्पुरती व्यवस्था व पुन्हा एकपक्षीय राजवटीकडे वाटचाल करायची होती. तर बंगलोरला येईपर्यंत वीस वर्षात आणखीच आघाडीत जाण्याची लाचारी नशिबी आलेली आहे. मायावती व ममतांचे नखरे सोसण्याची अगतिकता पदरी आलेली आहे. ही स्थिती कशामुळे आली, त्याचा विचार मात्र मेंदूला शिवलेला नाही. आघाडी ही आपली गरज असताना राहुलचे नेतॄत्व निमूट स्विकारण्याच्या अटी घातल्या जात आहेत. गेल्या डिसेंबर महिन्यात जयराम रमेश या कॉग्रेस नेत्याने या दुखण्याचे नेमके निदान केलेले होते. कॉग्रेसला सध्या अस्तित्वाचा प्रश्न भेडसावत असल्या़चे रमेश म्हणाले होते. त्यावर हार्दिक, मेवाणी या उसन्या सहकार्यांना सोबत घेऊन पडदा पाडला गेला. पण पंचमढी संकल्पाच्या दिशेने एक पाऊल पुढे टाकण्याचे धाडस राहुल वा सोनियांना झालेले नाही.
भाजपचे बरेच कार्यकर्ते व नेते संघाच्या मुशीतून घडतात. तिथे भ्रष्टाचार नगण्य. त्यामुळे नि:स्पृहपणे काम करतात.
ReplyDeleteकाँग्रेसचे नेते भ्रष्टाचारात बुडालेले दिसत असताना कार्यकर्ते पण त्यात वाटा मागतात.
हा दोघांतील मोठा फरक आहे.
अप्रतिम observations. सुंदर लेख 👏👏
ReplyDeleteखरंय भाऊ,२०१९ च म्हणाल तर ,जे काही महागठबंधंन होणारे, नाही होणारे याची वाट ना बघता मोदी शाह कामाला लागले आहेत ,खर तर शाह २०१४ सालीच लागले होते ,सध्या ते सारखे आलटून युपी मध्ये जातायत लोकांना mobalise करतायत कारण तिथे परिस्थिती वेगळी झालीय २०१४ पेक्षा बाकी ठिकाणी आहे तशीच आहे,नुसते २०१४ साली जिंकून गप्प न बसता ४ वर्षात सर्वांना धडकी भरवलीय. मोदींची मानसिकता पण वेगळी आहे ,ते इतके एकलक्ष्यी आहेत कि अतिशय थंड डोक्याने कोणाचीही हयगय ना ठेवता हवं ते सध्य करतात. आणि इकडे राहुल सोडा जे मोदींना आव्हान देऊ शकतात ते प्रादेशिक पक्ष पण चाचपडतत,महाराष्ट्रात तर काँग्रेस दिसतच नाही
ReplyDelete२००४ २००९ साली सत्ता आल्याने व भाजपची अवस्था वाईट झाल्याने सोनिया निर्धास्त होत्या ,जोडीला डावी प्रसार माध्यमे होती ,मला आठवतंय २०१३ च्या पेपरात सतत लेख यायचे कि आता "टीम राहुल "तयार होतेय यात हा आहे ,तो आहे जणू काही निवडणुकीची खोट आहे,मतदारांन पण तेच वाटत होत.राहुलना पण ,मोदींच वादळ कसं कुठून आल आणि सर्व उद्धवस्त करून गेलं ,यातून अजून कोणीही सावरलेला नाहीये. इकडे ४ वर्षात मोदींनी राजकीय सत्ता राज्यातील बळकावताना काँगेस चे deep state पण उचकटवलेत ,हा नुसता सत्ता बदल नव्हता वाजपेयीन सारखा कि जिला सरळ आवाहन देता येईल .मोठ्या नियोजित पद्धतीने राजकीय संस्कृती बदलली गेली .२०१९ ची सत्ता गेली तर ५ वर्षात मोदी जे काही करतील कि विरोधकांना लढणे पण मुश्किल होईल हे काँग्रेसशी बुद्धिमंतानां कळतंय पण उपाय सुचत नाही
ReplyDeleteNice...
Deleteपंचमढी शिबीरानंतर अनेक सव्यापसव्य करून कॉंग्रेस 2004 ते 14 सत्तेत होती केंद्रात... त्या सत्तेच्या कालखंडात पक्षवाढीसाठी किती कुठे अन कसे फिरले केंद्रीय नेतृत्व.. याचा लेखाजोखा दिल्याशिवाय कोण उगाच तुम्ही थापलेले पंतप्रधान पदाचे उमेदवार स्वीकारणार आहेत मतदार किंवा कार्यकर्ते... भाऊ छानच अंजन आहे.. डोळे उघडे असणाऱ्यांसाठी..
ReplyDeleteराममंदिर, 370 कलम आणि समान नागरी कायदा या बाबतच्या भूमिका सोडल्या तर देशाच्या आणि कुठल्याही पक्षाच्या मूलभूत समस्या एकाच असल्याने त्यावरचे उपायही एकच असतात. म्हणूनच मोदींनी सुरू केलेले जवळपास सर्व कार्यक्रम आधीच कल्पिलेलेले होते. प्रश्न अंमलबजावणीचा असतो. त्यात भ्रष्टाचार रहित धडाडी जो दाखवेल तोच खरा उपयोगी आणि यशस्वी. असेच पक्ष वाढवण्याचे उपाय एकच असतात. अंमलबजावणीसाठी कष्ट उपसतो तो यशस्वी. समस्या एकच असताना उपाय फार वेगळे असत नाहीत.
ReplyDelete