दोन वर्षापुर्वी विविध नामांकित साहित्यिक कलावंतांची एक नवीच स्पर्धा सुरू झालेली होती. त्यात एकामागून एक असे पुरस्कृत साहित्यिक आपल्याला मिळालेले साहित्य अकादमीचे पुरस्कार परत करू लागले होते. कारण होते, दिल्लीनजिकच्या दादरी येथील गावात एका जमावाने अखलाक नावाच्या मुस्लिमाची गोमांस बाळगल्यावरून केलेली हत्या. हे धार्मिक धृवीकरण सामाजिक असहिष्णूतेचे स्तोम असल्याचा दावा करीत सुरू झालेली ही स्पर्धा, नंतर बिहार विधानसभा निवडणूकीचे निकाल आल्यावर अकस्मात थांबलेली होती. तेव्हाही त्याविषयी शंका घेतली गेलेली होती, की त्या विधानसभेत भाजपा व पंतप्रधान मोदींना बदनाम करण्यासाठीच हे नाटक रंगवण्यात आले. त्यासाठी तेव्हा कुठला पुरावा समोर आला नव्हता. पण आता तेव्हाचे अकादमीचे मुख्य विश्वनाथ तिवारी यांनी त्याचा गौप्यस्फ़ोट केला आहे. ह्या पुरस्कार वापसीच्या आधी जदयुचे सचिव आणि राज्यसभा सदस्य के. सी. त्यागी यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी एक खास बैठक भरलेली होती. तिथे बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार उपस्थित होते. त्या बैठकीला पुरस्कार वापसीच्या नाटकाचे नायक अशोक बाजपेयी व अन्य काही वापसीवाले साहित्यिक उपस्थित होते. त्यातून आता नवा वाद उफ़ाळून आला आहे. अर्थात त्याविषयी बहुतांश माध्यमे व पत्रकार गप्प आहेत. कारण त्याच माध्यमांनी त्याचा प्रचंड गाजावाजा केलेला होता. मग आपणही त्याच कारस्थानाचे भागिदार असल्याचे कुठला पुरोगामी पत्रकार मान्य करील? त्यापेक्षा अशा वादाकडे पाठ फ़िरवणे सोयीचे असते ना? पण म्हणून सत्य दडपले जात नाही आणि समोर यायचेही थांबत नाही. उशिर जरूर होतो. पण सत्य समोर येते. आता तिवारी यांनी गौप्यस्फ़ोट केला आणि त्यागी यांनीही अशी बैठक झाल्याचे कबुल केले आहे. पुरोगामी आपली लाजलज्जा किती सोडून बसले आहेत, त्याचा हा नवा दाखला आहे.
तेव्हाही एक गोष्ट मी अगत्याने लिहीलेली होती. सगळे झाडून वापसीवाले फ़क्त साहित्य अकादमीचा पुरस्कार मिळालेलेच कशाला आहेत? त्यामध्ये को्णी ज्ञानपीठ पारितोषिक मिळवलेला साहित्यिक कशाला नसावा? त्यातच या नाट्यातले राजकारण सामावलेले होते व आहे. साहित्य अकादमी ही मुळातच साहित्याशी संबंध असलेली संस्था नाही. पंडित नेहरूंनी आपल्या कारकिर्दीत डाव्या लेखक साहित्यिकांना आपल्याशी निष्ठावंत बनवण्यासाठी कायमस्वरूपी रमणा व वतन देण्याची एक व्यवस्था म्हणून या अकादमीची स्थापना केली. तिला सरकारी अनुदान लावून दिलेले होते. मग सगळेच डाव्यांचे भलेबुरे लेखक साहित्यिक त्यात पुरस्कृत होऊ लागले आणि डाव्या पुरोगामी लिखाणालाच साहित्य कलाकृती ठरवण्याचा प्रवास सुरू झाला. पण मोदी सरकार सत्तेत आले आणि अशा नेहरूवादी साहित्याची सद्दी संपू लागली. तेच खरे दुखणे होते आणि त्यावर आवाज उठवण्यासाठी काहीतरी निमीत्त हवे होते. अखलाकची हत्या हे निमीत्त झाले आणि मोदी ‘तिरस्कार सन्मानचिन्ह’ मिळवण्याची ही नवी स्पर्धा सुरू झाली. त्यातला भंपकपणा तिथेच स्पष्ट होतो, की यापैकी कोणालाही दादरी कुठे आहे आणि अखलाकची हत्या कोणाच्या राज्यात झाली, त्याचा थांगपत्ता नव्हता. दादरी हे गाव दिल्लीनजिक असले तरी तिथली पोलिस व्यवस्था समाजवादी पक्षाच्या सरकारकडे होती आणि मोदी सरकारचा त्याच्याशी काडीमात्र संबंध नव्हता. हैद्राबादच्या रोहित वेमुलाच्या आत्महत्येलाही मोदी सरकार दुरान्वयेही जबाबदार नव्हते. पण सगळे खापर मोदी सरकारवर फ़ोडून, या ढोंगी लोकांनी वापसीचे नाटक सुरू केले. मुळात त्यांचे पुरस्कार किती खोटे तेही तपासून बघण्यासारखे आहे. यात पुढाकार घेणारे अशोक वाजपेयी कुठल्या अर्थाने व निकषावर साहित्यिक ठरू शकतात? त्यांना असा पुरस्कार मुळात कुठल्या कसोटीवर दिला जातो?
हे अशोक वाजपेयी मुळातच सरकारी सनदी नोकर होते आणि त्यांनी अनेक वर्षे सांस्कृतिक विभागाचे सचिव म्हणूनही काम केलेले होते. केंद्रात तोच विभाग हाताळताना त्यांची हुकूमत आपोआप अशा अकादमी वगैरे संस्थांवर चालत होती. तर या इसमाने अनेक भोंदू साहित्यिकांची मौजमजा चालविण्याची सोय लावून दिली आणि बदल्यात आपल्यालाही साहित्य अकादमीचा पुरस्कार मिळवून घेतला होता. हा मुळातला हौशी कवी. पण आपल्याला पुरस्कार मिळवण्यासाठी त्यांनी कोणत्या कसरती केल्या, त्याचाही तपशिल उपलब्ध आहे. ज्या समितीकडून अशा पुरस्कारासाठी कवि लेखकाची निवड होते, अशा समितीमध्ये दोघांना तर हिंदी भाषाही आवगत नव्हती. अशा समितीने वाजपेयी यांना साहित्य पुरस्कारासाठी पुढे केले होते. ज्यांना भाषाही येत नाही त्या भाषेतल्या कवितांचे मूल्यमापन हे कसे करू शकतात? तर अशा अशोक वाजपेयींनी अखलाकच्या निमीत्ताने पुरस्कार वापसीचे नाटक सुरू केले. किंबहूना त्यांच्याच पुढाकाराने असा तमाशा सुरू झाला आणि सहाजिकच त्यांच्याच कृपेने ज्यांना असे पुरस्कार मिळालेले होते, त्यांनी मीठाला जागून आपापले पुरस्कार परत केले. त्यातले राजकारण तेव्हाही लपलेले नव्हते आणि चाललेही नाही. उलट अशा राजकारणाची किंमत पुढे राहुल-अखिलेश यांच्यासह मायावतींना विधानसभा निवडणूकीत मोजावी लागली. कारण अशा साहित्यिकांचा जनतेच्या दुखण्याशी संबंध नसला तरी मतदाराचा असतो. साहित्यिकांचे हितसंबंध आणि जनतेचे दुखणे, यात जमिन अस्मानाचा फ़रक असतो. तो किती असतो, ते उत्तरप्रदेशच्या सामान्य मतदाराने मतपेटीतूनच दाखवून दिले आणि पुरस्कार वापसीच्या बदल्यात पुरोगामी पक्षांना तिरस्कार वापसी मिळाली. आता त्यांचे पितळ पुरते उघडे पडलेले आहे. अशा लेखक साहित्यिकांची नेहरूनिष्ठा त्यांना पुरते नागडे करून गेली आहे.
अर्थात त्यामुळे नागडे नाचण्याची अशा लोकांची हौस फ़िटणारी नाही. आजकाल विविध संपादक पत्रकारांवर बेकारीची कुर्हाड कोसळलेली आहे. त्यांना आपापल्या चॅनेल वा वर्तमनपत्रातून डच्चू दिले जात आहेत आणि त्याचेही खापर मोदी सरकारवर फ़ोडण्याचे नवे नाटक रंगलेले आहे. अर्थात अशा कांगाव्याची भारतीय जनतेला सवय झालेली असल्याने त्यांच्यावर कोणी विश्वास ठेवायला तयार नाही, ही गोष्ट वेगळी. यापैकी कुणा संपादकाला पत्रकाराला संस्थेचे व्यवस्थापन हाकलून लावत असेल, तर ती त्याची मर्जी असते. त्याची मर्जी म्हणून जर त्याने यांना आपल्या संस्थेत स्थान दिलेले असेल, तर त्याच्याच मर्जीनुसार डच्चूही मिळणार ना? यांच्यापाशी अमूल्य गुणवत्ता असती, तर त्यांना कोणी हात लावू शकला नसता. त्यांच्याखेरीज वर्तमानपत्र चालत नसेल, तर त्यांना हात लावण्याची हिंमत मालक वा व्यवस्थापन करायला धजणार नाही. पण त्यांच्यामुळे ह्या माध्यमांची चलती नव्हती, की त्यांना हाकलून लावल्याने माध्यमांना तसूभर फ़रक पडलेला नाही. हा नोकर मालकाचा मामला आहे. त्यात अविष्कार स्वातंत्र्याचा काडीमात्र संबंध नाही. असाच डच्चू इंडिया टुडेच्या प्रभू चावला नामक संपादकाला देण्यात आला होता. तेव्हा कितीजणांनी अविष्कार स्वातंत्र्याची गळचेपी झाल्याचा गळा काढला होता? काढणार तरी कसा? मंत्रीपदे सत्तापदे विकण्याची सौदेबाजी करण्यात कुठले अविष्कार स्वातंत्र्य असते? राजकारणात लुडबुडण्याला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणत नाहीत, की राजकीय सुपारीबाजीला पत्रकारिता म्हणत नाहीत. ती निव्वळ गुंडगिरी असते आणि अशा कुणाचा चकमकीत बळी गेला, तर अश्रू ढाळायल जनता रस्त्यावर येत नसते. तिकडे लक्षही देत नसते. तेव्हा पुरस्कार वापसी नाटक करणारे असोत किंवा आज बेकार म्हणून हाकलून लावलेले हे संपादक पत्रकार असोत. त्यांची लायकी तशीच आहे. करावे तसे भरावे म्हणतात, त्यातला प्रकार आहे.
त्या पुरस्कार वापसी च तर आता इतका फज्जा झालाय कि कुठलाही विषय आला कि लोक टिंगल करतात , खरं तर इतके दिवस लेखक म्हणजे कोणी बुद्धिमान माणूस आहे म्हणून सरकार त्याला पुरस्कार देते अशी समजूत होती ,करून देण्यात आली होती ,पण नाटक करून ते नकली बदनाम तर झालेच पण खऱ्या लेखकांच नुकसान झालं कोणी मोदींवर खरी fact धरून टीका केली तरी award वापसी गॅंग म्हणून टीका केली जाते ,तोच प्रकार ४ न्याधीशानी केला.
ReplyDeleteभाऊ मजा म्हणजे ज्या पत्रकारांना ?काढलय त्यांच्या बाजूने you tube वर विडिओ च पेव फुटलंय,आणि कंमेंट मध्ये त्याचं समर्थक म्हतायत कि ndtv त घ्या ,wire वर घ्या तुमचा आवाज असा दाबून ठेवू नका ,अरे तिथे असे मोदीविरोधी बोलणारे म्होरके आधीच बसलेत ,ते कशाला परत त्यांना घेतील?आणि २ प्रोग्रॅम जरी ठेवले तरी तो चॅनेलचा ठराविक असणारा प्रेक्षकच बघणार ना ,मग मोदी विरोध देशात फैलणार कसा? वेगळ्या चॅनेल मध्ये घुसून तिथे बदनामी करायची हा तर डाव असतो ना ,त्यामुळं पुण्य प्रसून अक्षरशः कावलाय,लोकसभेत खर्गे नि प्रश्न विचारला तरी त्यांच्यावरच चिडला काय उपयोग म्हणून ?खरंच काही उपयोग नाही . you tube चॅनेल चा पर्याय पण पटेना त्याला कारण तिथे असे १००० चॅनेल आहेत ,तिथे प्रेक्षक स्वतःच्या मेहनतीने आणावा लागतो ,नॅशनल चॅनेल सारखा आयता मिळत नाही कि पगार मिळत नाही . आता त्याला घेईल असा चॅनेल पण शिल्लक नाही ,वागळेच तसंच झालं .
ReplyDeleteपुण्य प्रसून सह पुरोगामी गॅंग सारखी ओरडतेय ,शहांनी game केला म्हणून ते म्हणे त्याला धडा शिकवणार असं म्हणाले होते संसदेच्या आवारात ,तस जरी असलं तरी त्यांना मोका कुणी दिला ,पुण्य प्रसून चा प्रोग्रॅम खरं तर एखाद्यवर चिखलफेक कशी करावी याच उत्तम उदा होता ,शाह काय सामान्य माणूस हि चिडेल असा उत्मात चालवला होता ,तरी सरकार गप्प होतं ,मग त्याला आणखी चेव आला ,सरळ fake news दाखवू लागला ,जी नॅशनल चॅनेल साठी आत्महत्या ठरते ,ते काही ट्विटर ,वेब नाही तस करायला,एक तर नियम असतात,दुसरं म्हणजे जाहिरातदार गमावणे मग चॅनेल चालणार कस?आणि बदनामी केली म्हनून त्या खेडूत महिलेने खटला केला तर ?चॅनेलने असा आगाऊ पण करू देणाऱ्या मुख्य एडिटर खांडेकरला पण हाकलल त्याच हेच कारण
ReplyDeleteभाऊ, फक्त अशोक वाजपेयी नाही, तर मोठी पलटण सापडेल. या लोकांनी फक्त पुरस्कार परत केले, पण पुरस्काराची रक्कम नाही. सगळे ढोंगी आहेत.
ReplyDeleteसही
ReplyDelete