चुकलेले टायमिंग

दशकापुर्वी राज ठाकरे यांनी शिवसेना सोडून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना स्थापन केली आणि लौकरच आलेल्या अनेक निवडणूकांमध्ये आपला प्रभाव दाखवला होता. बसपाचे संस्थापक कांशीराम यांच्या राजकीय रणनितीनुसार राजनी पहिली काही पावले टाकली होती. कांशीराम म्हणायचे, पहिली निवडणूक हरण्यासाठी असते आणि दुसरी इतरांना पाडण्यासाठी असते. तिसर्‍या निवडणूकीपासून जिंकायला आरंभ करायचा असतो. राजनी २००९च्या लोकसभा निवडणूकीत उडी घेतली आणि पहिला दणका शिवसेना भाजपा युतीला दिलेला होता. हरण्यापेक्षा त्यांचा आनंद युतीला फ़टका देण्यातून त्यांनी मिळवला होता. मग विधानसभेत त्यांना मुंबईतूल सहा आणि एकूण महाराष्ट्रातून तेरा आमदार निवडून आणता आले. पण त्यापेक्षाही त्यांनी युतीला आणखी दणका देण्यात आपले यश बघितले. इथपर्यंत ठिक होते. त्या यशाची कमान चढण्याच्या काळात राजकीय विश्लेषकांना राजचे खुप कौतुक होते आणि ते २०१२ च्या महापालिका मतदानापर्यंत चालू राहिले. कुठलेही आंदोलन वा राजकीय निर्णय घेऊन बाजी मारण्यासाठी राजचे कौतुक एका गोष्टीसाठी व्हायचे. टायमिंग! नेमक्या क्षणी राज असा काही निर्णय घेत, की त्यातून इतरांना धक्का बसायचा आणि त्यांची राजकीय प्रतिमा उंचावत होती. अगदी २०११ च्या रझा अकादमीच्या मोर्चातील धुडगुसानंतर बाकीचे सर्व पक्ष गुळणी घेऊन शांत बसलेले होते. तर राजनी त्या धिंगाण्याच्या विरोधात पोलिसांची बंदी झुगारून काढलेला मोर्चाही टायमिंगचे यश होते. त्यांच्या त्या मोर्चाच्या आसामी दैनिकाही हेडलाईन झाल्या होत्या. पण नंतरच्या काळात राजना ते टायमिंग पकडता आले नाही आणि त्यांच्या पक्षाची क्रमाक्रमाने घसरगुंडी होत गेली. आताही कॉग्रेसच्या भारत बंदला पाठींबा देताना त्यांना आपल्या त्याच गुणवत्तेचा किंवा समाजमनाची नाडी पकडण्याचा विसर पडलेला दिसतो.

राज ठाकरेच कशाला, सध्या विरोधी पक्ष म्हणून देशभर काम करणार्‍या बहुतेक नेते व पक्षांना कुठल्या वेळी कुठली भूमिका वा पवित्रा घ्यावा, याचे भान राहिले नाही असेच वाटते. कारण राजकारणात व लोकशाहीत तुमच्या कुठल्याही आंदोलन वा कार्यक्रमातून अधिकाधिक लोक तुमच्या बाजूने येण्याचे प्रयोजन असले पाहिजे. शक्य तितके लोक आपला विरोधक वा सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात जायला हवेत. ते जाण्यासाठी आपल्या प्रत्येक आंदोलनाचा प्रभाव अधिकाधिक काळ जनमानसावर राहिल, अशी काळजी घेतली पाहिजे. उदाहरणार्थ महाराष्ट्र बंद वा भारत बंदचा कार्यक्रम, हा बातम्या झळकण्यासाठी असला तरी त्यातून व्यक्त होणारी नाराजीची भावना निदान आठवडाभर तरी जनतेमध्ये प्रभाव पाडून राहिली पाहिजे. तो क्रिकेट सामन्यातला क्षणभंगूर आनंद वा संताप असता कामा नये. पण सोमवारच्या बंदचे हेच मोठे अपयश आहे. तो मुळातच हवा तितका प्रभावी झाला नाही. पण त्या निमीत्ताने जे काही घडले, त्याचा प्रभाव आणखी एक दिवसही टिकणारा नाही. गुरूवारी मुंबई महाराष्ट्रात गणपती उत्सव सुरू होतो आहे आणि अलिकडल्या काळात हे गणपतीचे फ़ॅड शेजारच्याही राज्यात जाऊन पोहोचले आहे. त्यामुळे जवळपास दक्षिणेतील राज्यातला हा मोठा सोहळा होऊन बसला आहे. त्याची सगळी तयारी दोनतीन दिवस आधी चालू होते. म्हणजेच सोमवारचा बंद हा प्रत्यक्षात गणेशोत्सवातला व्यत्यय झाला. त्यासाठी भरणारे बाजार खरेदी यावर सावट आले. पेट्रोल डिझेलच्या दरवाढीला लोकांचा पाठींबा असूच शकत नाही. त्याविषयी लोकांच्या मनात नाराजी नक्कीच आहे. पण त्याचा अविष्कार करण्यासाठी निवडलेला मुहूर्त एकदम चुकीचा होता. त्यामुळेच त्याला प्रतिसाद कमी मिळाला आणि पुढल्या चोविस तासात गणपतीचा गदारोळ सुरू झाल्यावर बंदचा डंकाही कुठे पिटला जाणार नाही.



अवघ्या एका दिवसात देशव्यापी आंदोलनाचा गदारोळ विस्मृतीत जाणार असेल, तर त्याचा उपयोग काय? अशा आंदोलनाचा रेटा पुढल्या निवडणूकीपर्यंत टिकण्यासाठी नियोजन असले पाहिजे. त्याचा कुठलाही विचार बंदचा दिवस ठरवताना झा्ला नाही. सहाजिकच त्याला लोकांचा अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. माध्यमांना रोज काही बवाल करायचा असतो, त्याची सोय झाली. पण बाकी परिणाम शून्य! कारण उद्या हीच माध्यमे वाहिन्या गणपतीच्या आगमन व खरेदी बाजाराच्या झगमगाटात रमून जातील. कोणाला इंधन दरवाढीचे स्मरणही उरणार नाही. महाराष्ट्रम, गुजरात, कर्नाटक व मध्यप्रदेश अशा भोवतालच्या राज्यात या निमीत्ताने लोकांची अफ़ाट येजा होत असते. त्यांना या दरवाढीचा फ़टका बसणार आहे. तो बसल्यानंतर म्हणजे गणपती व नवरात्रोत्सव यांच्या दरम्यान हा बंद झाला असता, तर अधिक प्रभावी ठरलाही असता. किंवा दोनतीन आठवडे आधी त्याचे आयोजन झाले असते, तर उत्सवाच्या खर्चामधील दरवाढीची मोठी प्रतिक्रीयाही दिसू शकली असती. कितीही अडचणीचा काळ असो, लोक ॠण काढून सण साजरा करतात. म्हणूनच अशा मोसमात आंदोलनाला सवड नसते. तो काळ आंदोलन बंदसाठी ‘अशुभ’ असतो. इतकेही आयोजकांना भान नसेल तर त्यांना टायमिंग समजत नाही, असाच निष्कर्ष काढावा लागतो. ह्याची जाणिव असल्यानेच भाजपाचे नेतृत्व किंवा सत्ताधारी बेफ़िकीर राहिले आहेत. या सत्ताधीशांचा आपल्या कर्तबगारीपेक्षाही विरोधकांचा वेंधळेपणावर अधिक विश्वास असल्याचे म्हणूनच मानावे लागते. हे राहुलच्या कॉग्रेसने केले तर समजू शकते. परंतु महाराष्ट्राच्या राजकारणात टायमिंगसाठीच ख्यातनाम असलेल्या राज ठाकरेंनी त्यात बेधडक उडी घेतल्याचे म्हणूनच नवल वाटते. अलिकडे अनेक बाबतीत राज ठाकरे आपले टायमिंग विसरून गेलेत, असा म्हणूनच निष्कर्ष काढावा लागतो.

२०११-१२ साली सगळे विरोधी पक्ष निराश वैफ़ल्यग्रस्त झालेले होते आणि एकामागून एक घोटाळे अफ़रातफ़री उजेडात येत होत्या. तेव्हाही भाजपासह विरोधी पक्षांना बंद आंदोलने छेडता आली असती. पण विरोधी पक्ष इतके निद्रीस्त व निकामी ठरलेले होते, की अण्णा हजारे वा बाबा रामदेव अशांना लोकांच्या मनातला प्रक्षोभ दाखवायला पुढाकार घ्यावा लागला होता. त्यांच्यामागे देशव्यापी संघटना नव्हती की राजकीय पाठबळ नव्हते. तरीही त्यांनी नुसत्या घोषणा केल्या आणि त्यांच्या मागून देशाच्या विविध राज्यात व कानाकोपर्‍यात लोक रस्त्यावर आलेले होते. मात्र त्या खर्‍याखुर्‍या लोकक्षोभाची माध्यमांनी अवहेलना व टवाळीच केलेली होती. ते रोखण्यासाठी तात्कालीन सरकारने बडगा उचलला होता. पण उपयोग झाला नाही आणि मनमोहन सरकारला शरणागत व्हावे लागलेले होते. कारण ती नाराजी खरी व तळागाळातून आली होती. आजचे आंदोलन वा बंद त्यापुढे म्हणूनच फ़िका पडलेला दिसतो. याचा अर्थ भाजपाचे मोदी सरकार लोकप्रिय आहे आणि दरवाढीला लोकांची संमती आहे; असा अजिबात होत नाही. त्यापेक्षा विरोधी पक्षांच्या व टिकाकारांच्या आरोपांची विश्वासार्हता घटलेली आहे. मोदी सरकारविषयी लोकांना आस्था नसेल, पण त्यापेक्षाही विरोधकांवर लोक विश्वास ठेवायला राजी नाहीत. इतकाच या संमिश्र बंदचा अर्थ लागू शकतो. आपल्यासमोर कुठला पर्याय नाही, म्हणून लोक त्यापासून दुर राहिलेले आहेत. अपेक्षाभंग मोदी सरकारने केला याविषयी शंकेला जागा नाही. पण म्हणून आक्रोश करणारेही विश्वास ठेवण्यासारखे नसल्याची ही साक्ष आहे. जनमानसात प्रक्षोभ होता म्हणून तर अण्णा हजारेही प्रभावी लढवय्या नेतृत्व होऊ शकते आणि लोकांमध्ये विश्वासाचा अभाव असला, तर सगळे राजकीय विरोधक एकत्र येऊनही सत्ताधारी निश्चींत रहातात, त्याचीच ही प्रचिती आहे. आंदोलनाची वेळ व जनभावनाच ज्यांना ओळखता येत नाही, त्यांच्या मागून जनता जात नसते.