माफ़ीचा साक्षिदार, की उलटलेला साक्षिदार?

रिझर्व्ह बॅन्केचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन आता पुन्हा अमेरिकेत जाऊन कुठल्या तरी विद्यापीठात अर्थशास्त्राचे धडे भावी पिढ्यांना शिकवू लागलेले आहेत. दोन वर्षापुर्वी ते भारताच्या रिझर्व्ह बॅन्केचे गव्हर्नर होते. म्हणजेच भारतातील एकूण बॅन्क व्यवसायावर देखरेख ठेवणारे प्रमुख रखवालदार होते. नेमक्या त्याच काळात प्रचंड बुडवेगिरी झाली आणि एकाहून नामवंत बॅन्कांची राजरोस लूट झालेली आहे. मात्र ती चोरी उघडकीस येण्यापुर्वी देशात सत्तांतर झाले आणि अशा चोरीचा अंदाजही यायला आणखी वर्षभराचा काळ जावा लागला होता. तेव्हाच सरकारने तात्काळ अशा चोरी दरोडेखोरीचा गवगवा केला असता, तर कदाचित अनेक बॅन्का एव्हाना दिवाळखोरीत गेल्या असत्या आणि बुडीत कर्जवाटपामुळे करोडो लोक देशोधडीला लागले असते. पण मोदी सरकारने सावधपणे त्याविषयी पावले उचलली. म्हणून कित्येक बॅन्का तग धरून आहेत. अनेक कर्जबुडव्यांना देशातून पोबारा करावा लागलेला आहे. या सर्वांचे साक्षिदार तात्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग, अर्थमंत्री चिदंबरम आणि रघुराम राजन होते. मात्र यापैकी कोणीही कधी उघडपणे आपल्या नजरेसमोर व साक्षीने होत असलेल्या त्या दरोडेखोरीला पायबंद घातला नाही, की साधी बोंब ठोकली नाही. उलट कमीअधिक प्रकाराने त्याला हातभार लावला, किवा काणाडोळा केला होता. त्याची पहिली कबुली आता रघुराम राजन यांनी दिलेली आहे आणि तसे करताना त्यांनी त्यांच्याच एकाहून एक बुद्धीमान समर्थकांना पुरते तोंडघशी पाडून टाकलेले आहे. देशातल्या अनेक बॅन्कांच्या थकीत व बुडीत कर्जाला तेव्हाचे युपीए सरकार व त्याचेच धोरण कारणीभूत असल्याचे लेखी पत्र त्यांनी भारतीय संसदेच्या अर्थविषयक समितीला पाठवलेले आहे. आता त्यावरून गदारोळ होणे स्वाभाविक आहे. पण त्यातला तपशील व खर्‍या चोरांचे चेहरे लपवले जात आहेत, त्याचे काय?

विजय मल्ल्या, नीरव मोदी वा मेहुल चोक्सी अशा लोकांच्या नावाने व्यवहार झालेले असल्याने दिसायला ते कागदोपत्री गुन्हेगार व दरोडेखोर नक्कीच आहेत. पण अशा दरोड्यांना आतून सहकार्य मिळाल्याशिवाय पिस्तुल बंदुकीशिवाय असे दरोडे यशस्वी होऊ शकत नाहीत. मग जे कोणी अशा दरोड्यांना मदत करतात वा डोळ्यासमोर लूट होऊ देतात, ते खरे डाकू असतात. मल्ला, चोक्सी वगैरे या प्रतिष्ठीत पांढरपेशांनी लावलेले मुखवटे असतात. रघुराम राजन यांनी जे पत्र पाठवले आहे, त्यातला काही तपशील भयंकर खळबळजनक आहे आणि त्यांनीच या मुखवट्याच्या मागचे चेहरे समोर आणायचा प्रयत्न केला आहे. त्या पत्रात राजन एका ठिकाणी म्हणतात, त्या काळामध्ये म्हणजे युपीएचे राज्य असताना एका कंपनीच्या संस्थापकाने मला सांगितले होते, की चेकबुक दाखवून बॅन्का म्हणायच्या किती कोटी रुपयांची रक्कम लिहू तेवढे सांगा. याचा अर्थ असा, की कुठल्याही तारणाशिवाय आणि कुठल्याही कागदपत्राशिवाय बॅन्का कुणालाही करोडो रुपयांची खिरापत वाटायला धावत सुटलेल्या होत्या. ते कर्ज परत वसुल होईल काय? त्यात गुंतवली जाणारी कर्जाची रक्कम सुरक्षित आहे काय? कर्ज घेणारा वा मागणारा खरोखरच उद्योगासाठी कर्ज मागतो आहे काय? असेल तर त्याच्यापाशी नेमकी कुठली कुवत वा क्षमता आहे? यापैकी कसल्याची गोष्टीची विचारणा व छाननी केल्याशिवायच बेछूट कर्ज दिले जात होते. असेच रघुरामना सांगायचे आहे ना? हे खुद्द रिझर्व्ह बॅन्केचा तात्कालीन गव्हर्नर सांगत असेल, तर अर्थशास्त्री पंतप्रधान मनमोहन सिंग व अर्थशास्त्री चिदंबरम यांनी काय लयलुट चालवली होती, त्याचीच साक्ष मिळते. अर्थात यादी तिथेच थांबत नाही. नोबेलविजेते अमर्त्य सेन त्यालाच महान अर्थकारणाचे शिफ़ारसपत्रही देऊन टाकत असतात. असल्या खरकट्यावर पंगती उठवणारे ‘अर्थभ्रांत’ जाणकार शिघ्रलेख लिहून आरत्या ओवाळत होते ना?

आपल्या डोळ्यासमोर मोठ्या भारतीय बॅन्का दरोडेखोरांना उघड्या करून दिलेल्या होत्या, असे रघुराम राजन सांगत आहेत. सामान्य शेतकरी वा व्यावसायिक छोटामोठा काही धंदा करायचा म्हणून अशा बॅन्कात कर्ज वा उचल मागायला जातो. तेव्हा त्याच्याकडून रहात्या घरापासून शेतजमिनीपर्यंतची कागदपत्रे किंवा पत्नीचे दागदागिने गहाण म्हणून घेतले जातात. मग अशाच बॅन्का त्या बुडव्या दरोडेखोरांना करोडो अब्जावधी रुपयांची कर्जे कशाच्या आधारावर देत होत्या? त्या देत असतील तर रिझर्व्ह बॅन्केचा गव्हर्नर काय झोपा काढत होता? की त्याला नोकरी टिकवायची असेल तर तिकडे काणाडोळा करायची सक्ती कार्ती चिदंबरमच्या पिताश्रींनी केलेली होती? कोण अशा छाननी वा चौकश्यांचा गळा दाबून बसलेला होता? कोणी मनमोहन सिंग यांच्या आर्थिक व बॅन्कींगच्या ज्ञानाचा गळा घोटून त्याच्या गळ्यात पट्टा बांधला होता?  एका सामान्य बुद्धीच्या पंतप्रधानाला ज्या गोष्टी साध्या डोळ्यांनी बघता आल्या व रोखण्याची पावले उचलावी असे वाटले, तेच काम या अर्थशास्त्री म्हणवल्या जाणत्‍या दिग्गजांच्या कुशाग्र बुद्धीला कशाला करता आले नाही? बेशरमपणाची कमाल म्हणजे तेच लोक आता मल्ल्या वा नीरव कसे पळून जाऊ शकले, असे उलट्या तोंडाने विचारत आहेत. सामान्य माणसालाही आपल्या चुक वा गुन्ह्याची थोडीफ़ार शरम असते. पण चिदंबरम, मनमोहन सिंग वा तत्सम लोकांचा बेशरमपणा सगळ्या मर्यादा ओलांडून गेलेला असावा. अन्यथा त्यांनी एनपीए किंवा नोटाबंदीवर इतकी झोड उठवून कांगावा केला नसता? आपल्या सरकारच्या पहिल्याच अर्थसंकल्पाच्या वेळी लोकसभेत बोलताना नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्टपणे म्हटलेले होते, तुमच्या युपीए सरकारने केलेली पापे व लूटमार अब्जावधीच्या घरातली आहे आणि ती चव्हाट्यावर आणल्याशिवाय रहाणार नाही. आज रघुराम राजन त्याचीच साक्ष देत आहेत. प्रश्न इतकाच, की हा उलटलेला साक्षिदार आहे की माफ़ीचा साक्षिदार आहे?

साक्षिदाराचे अनेक प्रकार असतात. त्यातला एक असतो सामान्य साक्षिदार. तो घटनेचा साक्षिदार असतो आणि न्यायालयात येऊन जे बघितले वा समजले, त्याचीच ग्वाही देत असतो. पण आणखी दोन महत्वाचे प्रकार आहेत. एक म्हणजे प्रत्यक्ष गुन्ह्यात सहभागी झालेला साथीदार. तो आपल्याला शिक्षेतून माफ़ी मिळावी म्हणून गुन्ह्याचा तपशील सांगून आपला गुन्हाही कबुल करत असतो आणि साथीदारांना गुंतवून देत असतो. दुसरा प्रकार उलटलेल्या साक्षिदाराचा असतो. तो आधी एका गोष्टीची कबुली वा साक्ष देतो आणि प्रत्यक्ष न्यायालयात उभा राहिला, मग उलटेच बोलू लागतो. रघुराम राजन पहिल्या प्रकारातले साक्षिदार वाटत नाहीत. कारण ज्या विषयावर ते मतप्रदर्शन करीत आहेत किंवा साक्ष देत आहेत, त्यापासून अलिप्त रहाण्याचा विषय त्यांच्या बाबतीत येत नाही. देशातील बॅन्क व्यवसायालाला शिस्त लावणे व त्यातल्या व्यवहारांवर देखरेख ठेवणे; हेच त्यांचे काम होते. त्यात ते तोकडे पडलेले आहेत आणि त्याची कारणे त्यांनी सांगायला हवीत. आपल्या डोळ्यासमोर दरोडे घातले जात होते आणि लूट चालली होती, असे म्हणून रखवालदाराची सुटका होऊ शकत नाही. कारण ते होऊ नये म्हणून तर त्याची नेमणूक झालेली असते. पण अशी नेमणूक करणारा उच्चाधिकारीच डोळे वटारून चोरी करायला प्राधान्य प्रोत्साहन देत असेल, तर रखवालदाराची नामुष्की होत असते. आपल्या डोळ्यासमोर लूट झाली असे राजन म्हणत असतील, तर आपल्यावर डोळे कोणी वटारलेले होते, तेही सांगायला हवे. कारण कुठल्याही बॅन्केचा व्यवस्थापक आपल्यावरच उद्या आळ येऊ शकणारी इतकी मोठी लूट होऊ देणार नाही, की त्यात ‘उतावळेपणाने’ सहभागीही होणार नाही. त्याला अर्थमंत्री, पंतप्रधान वा त्यांच्यावरही डोळे वटारू शकणारा कोणी तरी असणार ना? राजन यांनी यापैकी कोणाचे नाव घेतलेले नाही.

आज राफ़ायल वा अन्य बाबतीत रोज उठून मोदींकडे हिशोब मागणार्‍यांना आपल्या अशा लूटमारीच्या गोष्टीवर पांघरूण घालायचे असते. म्हणून मग उठसुट कांगावा करावा लागत असतो. मल्ल्या वा नीरव मोदीला अशी लूटमार करू दिली, त्यांनी त्यांचे सरकार असताना कधी या भामट्यांना दिल्या जाणार्‍या करोडो रुपयांच्या कर्जे वा उचलीविषयी साधा हस्तक्षेप कशाला केलेला नव्हता? कारण हिस्सा मिळत असतो तोवर भागिदार हस्तक्षेप करीत नाही. मल्ल्या वा नीरव पळाला, कारण त्यांना वेळीच धरले नाही हा आक्षेप आहे. तो किती फ़सवा असू शकतो? कार्ति चिदंबरम वा खुद्द चिदंबरम यांच्यावर कारवाई सुरू झाल्यापासून त्यांना कोणी अजून हात लावू शकले आहे काय? त्यात कायदेशीर अडथळे आणणार्‍यांना मल्ल्या का निसटू शकला, ते कळत नसते काय? कायदा मोडणार्‍याला कायद्याची भिती वा पर्वा नसते. पण त्याच कायद्यान्वये काम करणार्‍याला मात्र कायदा मोडून कारवाई करण्याची मुभा नसते. ज्या कारणास्तव आज कार्ति चिदंबरमना आत टाकता येत नाही, त्याच कारणामुळे मल्ल्या नीरव पळून जाऊ शकत असतात. आपल्या विरोधातील हालचालीचा सुगावा लागताच त्यांनी पळ काढला. अपरात्री त्यांना कोणी घरात घुसून अटक करू शकत नसतो, हे कायद्याचे पांगळेपण असते. म्हणून नक्षलींना हात लावण्यापुर्वी इतक्या उचापती कराव्या लागलेल्या आहेत. रस्त्यावरचे भणंग गणंग चोर भुरटे पकडणे सोपे असते. पांढरपेशा गुन्हेगारांसाठी एकाहून एक नामवंत कायदेपंडितांची फ़ौज कायम सज्ज असते ना? त्या अडथळ्यांची शर्यत जिंकताना अंमलदारांची नेहमी दमछाक होत असते. ‘मशाल’ चित्रपटात अमरीश पुरी या गुन्हेगार डॉनला दिलीपकुमार म्हणतो, ‘तू फ़डतूस निर्बुद्ध गुंड आहेस. माझ्यासारखा बुद्धीमान गुन्हेगारीत उतरला, तर तुला पळता भूई थोडी होईल;. युपीए सरकारने तशा पांढरपेशा गुन्हेगारांची फ़ौज उभी करून दाखवली ना?

रघुराम राजन यांना संसदीय समितीने पत्र पाठवले त्याचे उत्तर त्यांनी दिलेले आहे. त्यातला एक खुलासा अधिक महत्वाचा आहे. राजन त्यात म्हणतात, ‘२००६ ते २००८ या कालखंडात आर्थिक वाढ वेगाने चालली होती आणि अशाच वेळी बॅन्कांकडून अधिक गफ़लती होतात. कारण त्या वाढीच्या दरावर आधारीत बॅन्का कर्जवाटप करतात किंवा त्यावरून भविष्यातील वाढीचे अंदाज बांधत असतात. या काळातील आर्थिक वाढ ही आधीच्या पायाभूत सुविधा उभारणी व उर्जा प्रकल्पांच्या यशस्वी वाटचालीमुळे होऊ शकलेली होती. कारण ते प्रकल्प ठरल्या मुदतीमध्ये आणि अपेक्षित खर्चात पुर्ण झालेले होते.’ ह्याचा नेमका अर्थ काय? २००४ मध्ये हाती घेतलेले पायाभूत प्रकल्प इतक्या वेगाने पुर्ण झालेले नाहीत, तर त्याच्याही आधी घेतलेले प्रकल्प पुर्णत्वास गेलेल्या योजना होत्या. त्या योजना २००४ पुर्वीच्या म्हणजेच वाजपेयी काळातील योजना असणार, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. म्हणजे युपीए सरकारच्या आरंभकाळात वाजपेयी काळात्तील हाती घेतलेल्या विकास योजना व पायाभूत सुविधांचे फ़ायदे मिळू लागले. त्या प्रकल्पांच्या यशाने जी संपत्ती निर्माण होऊ लागली, तिची मनसोक्त उधाळपट्टी करण्याला मनमोहन अर्थशास्त्र म्ह्टले गेले ना? मुद्दा असा आहे, की वाजपेयी सरकारच्या मेहनतीचे लाभ मनमोहन सरकारने घेतले आणि त्यात वाढ करण्यापेक्षा तेच धुळीला मिळवण्यात धन्यता मानली. बदल्यात इथल्या पुरोगामी तमाशाने देशाचेच दिवाळे वाजवून टाकले. डाकू लुटेर्‍यांना देशाचा खजिना खुला करून दिला. पण तेच सत्य लपवण्यासाठी अशा बुडवेगिरीला ‘एनपीए’ असे साळसुद नाव देण्यात आले. नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेत येईपर्यंत अशा बुडवेगिरीची रक्कम पन्नास लाख कोटीच्या घरात जाऊन पोहोचली होती आणि अशा बुडव्यांना अधिक कर्जे रोखण्यातून दिवाळखोरीचा खरा आकडा समोर येऊ शकला. तेव्हा चोराच्या उलट्या बोंबा सुरू झाल्या.

मोदी सरकारने रघुराम राजन यांना मुदतवाढ दिली नाही म्हणजे देशाची अर्थव्यवस्थाच बुडवून टाकली; म्हणून आक्रोश करणार्‍यांची संख्या कमी नव्हती. नोटाबंदी करून काय साधले, म्हणून आजही प्रश्न विचारले जातात. पण २००४ मध्ये चलनातील ३५ टक्के नोटा पाचशे हजाराच्या होत्या. त्या २०१४ पर्यंत ८५ टक्के इतक्या अर्थशास्त्र्यांनी का वाढवत नेल्या? त्याविषयी आळीमिळी गुपचिळी असते. त्यातून करोडो रुपयांचे काळेधन तयार झाले आणि बॅन्कांपाशी चलनही उरले नाही. ते परत यावे म्ह्णून तर नोटाबंदीचा उपाय योजावा लागला. रोख चलनातला व्यवहार थांबवून सगळे चलन हिशोबी व्यवहारात आणले गेल्याने अनेक छुपे धंदे बंद पडले आणि करवसुलीला हातभार लागला. पण त्यापेक्षाही मोठी बाब म्ह्णजे बहुतांश चलन पुन्हा बॅन्केत आले आणि राजन, चिदंबरम व मनमोहन यांनी बुडवलेली अर्थव्यवस्था निदान घुसमटून मृत्यू होण्यापासून बचावली. मल्ल्या नीरव अशा लोकांना नाक मुठीत धरून पळ काढावा लागला. अर्थशास्त्राची जाण नसलेला पंतप्रधान सत्तेवर आला नसता, तर एव्हाना भारताचा व्हेनेन्झुएला किंवा सिरीया अफ़गाणिस्तान पाकिस्तान व्हायला वेळ लागला नसता. सामान्य बुद्धीच्या भारतीय मतदार जनतेने अर्थशास्त्र्यांपासून देशाला वाचवले, त्याचीच कबुली आता रघुराम राजन यांनी दिली आहे. किंबहूना त्यांनीच तथाकथित अर्थशास्त्री व अर्थविषयक जाणकारांचे थोबाड आपल्या या सविस्तर पत्राने फ़ोडले आहे. देशाला व अर्थकारणाला बुडवण्यालाच संजीवनी ठरवणार्‍या भामट्यांना चव्हाट्यावर आणताना रघुराम राजन आपली कातडी बचावण्यासाठी इतके खरेखुरे बोलत आहेत, की त्यांच्याच साक्षी काढून मोदी सरकारला दिवाळखोर ठरवणार्‍या जाणाकारांचा साक्षिदार त्यांच्यावरच उलटलेला आहे? त्याचे उत्तर भविष्यकाळच देणार आहे. कारण आता तर कुठे खर्‍या कथेला सुरूवात होते आहे.