ओवायसी-आंबेडकरी गोळा-बेरीज

सध्या सगळ्यांना पुढल्या लोकसभा व नंतर येणार्‍या विधानसभा निवडणूकांचे वेध लागलेले आहेत. त्यात जसे मोठे पक्ष तयारीला लागलेले आहेत, तसेच लहानसहान पक्षही कामाला लागलेले आहेत. त्यातले काही पक्ष म्हणजे त्यांचे फ़क्त वादग्रस्त नेता आहेत. बाकी पक्ष वा संघटनेचा त्यांनाही पत्ता नाही. पण असे लहानसहान पक्षही निवडणूकांचे निकाल बदलू शकतात. हे आजवरच्या आघाडी राजकारणाने सिद्ध केले असल्याने कुठल्याही किरकोळ पक्षाला आपणही चमत्कार घडवू शकतो, असे वाटल्यास नवल नाही. म्हणून असेल, प्रकाश आंबेडकर आपले सरकार सत्तेत आणुन तथाकथित हिंदूत्ववादी संघटनांना धडा शिकवण्याच्या डरकाळ्या फ़ोडत असतील, तर चकीत होण्याचे कारण नाही. मात्र अशा कुणाच्याही गर्जना वा वल्गनांना माध्यमांनी व पत्रकारांनी किती किंमत द्यायची, हा गंभीर प्रश्न आहे. प्रकाश आंबेडकर हे असेच एक माध्यमांनी अकारण महत्व देऊन नेता बनवलेले व्यक्तीमत्व आहे. त्यांची नेमकी शक्ती कुठे आहे व पक्षबळ कोणत्या विभागात आहे, त्याचा शोध घ्यावा असे कोणाला कधी वाटलेले नाही. तशीच काहीशी अवस्था हैद्राबाद शहर व आसपासच्या मुस्लिमबहुल भागात प्रभाव असलेले असाउद्दीन ओवायसी यांची कहाणी आहे. ते नेहमी माध्यमातून झळकत असतात. अन्यथा त्यांचे प्रभावक्षेत्र कुठले हा प्रश्न कायम अनुत्तरीत राहिलेला आहे. अशा दोन दिग्गजांनी आगामी निवडणूकीत एकत्र यायचे ठरवले, तर नेमका काय परिणाम होऊ शकतो? त्याचा अंदाज बांधण्यापुर्वीच तशा बातम्या रंगवून सांगणार्‍यांची म्हणूनच कींव येते. कारण या लोकांची आधीच्या मतदानातली शक्ती किती आणि मते मिळवण्याची वा फ़िरवण्याची क्षमता किती, याला निवडणूक निकलात महत्व असते. महाराष्ट्रात हे दोन नेते एकत्र आल्यास किती मते मिळू शकतात? त्याचा सत्ताधारी भाजपा-सेना वा विरोधी कॉग्रेस राष्ट्रवादीला किती फ़टका बसू शकतो?

मागल्या विधानसभा निवडणूकीत या दोन नेत्यांच्या पक्षाला मिळालेली एकत्रित मते दोन टक्के इतकीही नाहीत. दोघांनी राज्यात जितक्या जागा लढवल्या त्यातून त्यांना प्रत्येकी एक टक्काही मते मिळवता आलेली नाहीत. एखाद्या महापालिका मतदानात मुस्लिम संख्या लक्षणिय असल्याने ओवायसी यांच्या पक्षाला फ़ायदा मिळाला आहे. जिथे दलित वस्ती अधिक आहे तिथे आंबेडकरांच्या भारीप बहुजन महासंघालाही नजरेत भरणारे यश मिळालेले असेल. पण विधानसभा लोकसभेचे मतदान करोडो संख्येने होत असते आणि तिथे असे दोन दुबळे पक्ष एकत्र येण्याने कुठलाही फ़रक पडत नसतो. उत्तरप्रदे्शात मायावती व अखिलेश यांचे सपा-बसपा हे चार वर्षापुर्वी लागोपाठ स्वबळावर सत्ता संपादन करणारे पक्ष होते. त्यांनी एकत्र येण्याच्या गोष्टी करणे व ओवायसी आंबेडकरांनी महाराष्ट्रात एकत्र आघाडी बनवायच्या गमजा करण्यात जमिन अस्मानाचा फ़रक असतो. उत्तरप्रदेशात त्या दोन पक्षांच्या मतांची बेरीज भाजपाला तुल्यबळ होणारी असते आणि महाराष्ट्रात दोन्ही कॉग्रेसच्या मतांची बेरीज भाजपापेक्षा अधिक असते. म्हणूनच कोणी एकत्र येण्याच्या हालचाली कराव्यात आणि कोणी त्यासाठी डरकाळ्या फ़ोडाव्यात; याला वेगवेगळे महत्व असते. अशोक चव्हाण व शरद पवार यांनी एकत्र यायच्या गोष्टी केल्याची दखल मुख्यमंत्र्यांनाही घ्यावी लागत असते. तशा हालचाली सुरू आहेत आणि त्यामुळेच शिवसेना व भाजप स्वबळावर लढले तर नुकसानच होईल, असे देवेंद्र फ़डणविसांना जाहिरपणे बोलावे लागते. पण तेच मुख्यमंत्री ओवायसी वा आंबेडकर यांच्या एकत्र येण्याची दखलही घेत नाहीत. कारण त्यांना अशा आघाडीने पालापाचोळाही उडवला जाणार नाही याची खात्री आहे. पक्षाची धुळधाण झाल्यावरही राज ठाकरे जितकी मते मिळवू शकतात, तितकी ओवायसी व आंबेडकरांची बेरीज होत नाही.

मागल्या विधानसभा निवडणूकातले आकडे तपासले तरी या दोन दिग्गज नेत्यांची मते मिळवण्याची क्षमता लक्षात येऊ शकते. ओवायसी ०.९ टक्के तर आंबेडकर तितकीच मते मिळवू शकले आहे. त्यात ओवायसींच्या पक्षाचे दोन आमदार निवडून आले, तेही सेना भाजपा यांच्यासह दोन्ही कॉग्रेसच्या मतविभागणीमुळे. थोडक्यात जिथे पंचरंगी वा अनेकरंगी लढती झाल्या, तिथे एकूण मतदानात बारापंधरा टक्के मते घेऊनही हे आमदार होऊ शकले आहेत. त्यांना जिंकताना २० टक्केही मते मिळू शकलेली नाही. सहासात उमेदवारात तुल्यबळ मतविभागणी झाल्याचा लाभ ओवायसींच्या आमदारांना मिळालेला आहे. शिवाय तिथे त्यांचे कुठलेही राजकीय संघटन नाही. मुस्लिमबहुल भागामध्ये प्रत्येक निवडणूकीच्या काळात एका नव्या पक्षाचा उदय झालेला दिसतो. १९९५ च्या निवडणूकीपर्यंत अशा भागामध्ये मुस्लिम लीगचा वरचष्मा असायचा. काही भागात ती मते हक्काने कॉग्रेसच्या पारड्यात पडायची. पण १९९५ नंतर चित्र पालटत गेले. मोठ्या संख्येने मुस्लिम मतदार कॉग्रेसला पर्याय शोधू लागला आणि कारसेवकांवर गोळ्या झाडून मुलायमसिंग यांनी तो पर्याय दाखवून दिला होता. सहाजिकच देशाच्या मुस्लिमांचे लक्ष मुलायमसिंग यांनी वेधून घेतले. पण जितका त्यांना उत्तर व मध्य भारतात प्रतिसाद मिळाला, तितका दक्षिणेत वा इशान्येकडे मिळू शकला नाही. बंगाल ते आसाम मुलायमची डाळ शिजली नाही, की दक्षिणेत त्यांना कोणी भीक घातली नाही. रझाकारांचा वारसा चालवणार्‍या इत्तेहाद उल मुसलमीन या हैद्राबादच्या पक्षाचे फ़टकळ वक्ते नेते असाउद्दीन ओवायसी यांनी हळुहळू आपल्या आसपासच्या भागात दलित पिछड्या वर्गात आपला सहानुभूतीदार निर्माण करण्याचे काम हाती घेतले. दलित मुस्लिम यांच्या मतांच्या बेरजेतून राजकारण करण्याचा डाव त्यांनी बारातेरा वर्षापुर्वी सुरू केला होता.

तसा त्यांचा प्रयोग नवा अजिबात नाही. १९८४ च्या दंगलीनंतर स्मगलर म्हणून बदनाम झालेल्या हाजी मस्तान मिर्झानेही राजकारण सुरू केले होते. त्याच काळामध्ये नामांतराच्या आंदोलनाने प्रकाशझोतात आलेले जोगेंद्र कवाडे दलित समाजात आघाडीवर आलेले होते. ते विदर्भातले होते आणि हाजी मस्तान मुंबईचा. या दोघांनी मिळून दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ अशी एक आघाडी बनवली होती. पण तिची दखल तेव्हा फ़ारशी कोणी घेतली नाही. अगदी मुस्लिम लोकसंख्येतही त्यांना फ़ारसा प्रतिसाद मिळाला नाही, की दलित वस्तीतही त्यांना कोणी फ़ार किंमत दिली नाही. पण त्यांनी मुंबई महापालिकेची निवडणूक १९८५ सालात लढवली होती आणि एखाद दुसरा नगरसेवक निवडून आलेला होता. त्यापेक्षा त्यांची पुढे झेप गेली नाही. कारण अशा नेत्यांना वा गर्जनांना दोन्ही समाजातून प्रतिसाद मिळत नव्हता. त्याला कारणही तसेच होते. कवाडेंना मुंबईच्या दलितांमध्ये स्थान नव्हते आणि हाजी मस्तानला ठराविक मुस्लिम गचाळ वस्त्यांपलिकडे कोणी किंमत देत नव्हता. पण हे चित्र १९९५ च्या दंगलीनंतर बदलून गेले. त्या दंगलीने दलितांना हिंदू समाजाच्या जवळ आणले होते. ताडदेव येथील आठवले यांच्या आरपीआय पक्षाची कॉग्रेस पाठींब्याने निवडून आलेली नगरसेविका त्या दंगलीत मुस्लिम हल्लेखोरांकडून मारली गेली होती. मुस्लिम लीगला त्या दंगल काळानंतर मुस्लिमांच्या आक्रमकतेला नेतृत्व देता आलेले नव्हते. अशा काळात मुंबईतली मुस्लिम लीग बारगळत गेली. मुलायमचा उदय नजरेत भरणारा होता. त्याचा लाभ उठवून विधानसभा निवडणूका लागल्या, तेव्हा मुलायम हळूच मुंबईत आले आणि त्यांनी मुस्लिम लीगच फ़ोडून टाकली होती. मुंबई पालिकेतील बहुतांश नगरसेवक एकत्र समाजवादी पक्षात दाखल झाले आणि बांद्रा बेहरामपाडा, गोवंडी व भिवंडी मालेगाव या मुस्लिम बहुल भागात समाजवादी पक्ष हा मुस्लिम लीगला पर्याय म्हणून आकारास आला.

मागल्या वीस पंचवीस वर्षात अशा रितीने मुस्लिम व दलित मतदार कॉग्रेसच्या हातून निसटत गेला आणि त्यावर दावा सांगणारे नवनवे पक्ष व नेते पुढे येतच राहिले. ओवायसी ही त्यात दहा वर्षापुर्वी पडलेली भर आहे. योगायोगाने ते दक्षिणेतील मुस्लिम नेता असून, त्यांचा पक्षही तिकडलाच आहे. पण दक्षिणेतील राज्यातला मुस्लिम बहुतांश स्थानिक भाषा बोलणारा व तिथल्या स्थानिक पक्षात रमलेला आहे. त्यामुळे ओवायसींना धर्माच्या नावाखाली त्याचे नेतृत्व मिळवता आले नाही. तेव्हा त्यांनी आपली नजर उत्तर भारताकडे वळवली आणि त्याचा आरंभ शेजारी महाराष्ट्रातील औद्योगिक वसाहतीत येऊन वसलेल्या उत्तर भारतीय मुस्लिमांकडे मोर्चा वळवून केला. त्यात त्यांना पहिलेवहिले यश दहा वर्षापुर्वी महाराष्ट्रात नांदेड महापालिकेच्या निवडणूकीत मिळाले. तिथे शिवसेना भाजपा युतीशी टक्कर घेताना मुस्लिम मतदाराचा ओढा ओवायसींच्या पक्षाकडे होता. तिथून त्यांनी हळुहळू समाजवादी पक्षाची जागा घ्यायला सुरूवात केली आणि मागल्या विधानसभेपर्यंत ओवायसी मुंबईत येऊन पोहोचले. पण त्यांना उत्तरभारतीय मुस्लिम वस्ती असलेल्या क्षेत्रापलिकडे कुठे यश मिळवता आले नाही. मराठी मुस्लिमांमध्ये स्थान मिळू शकले नाही. एकेकाळी जिथे मुस्लिम लीग वा कॉग्रेसची मुस्लिम मतांवर मक्तेदारी होती, तिथेच नंतरच्या काळात समाजवादी व आता ओवायसींचा पक्ष आहे. हा फ़रक कुठून आला, तेही समजून घेतले पाहिजे. १९९५ सालात बॉम्बस्फ़ोटाचा आरोपी म्हणून तुरूंगात असलेल्या अबु आझमी यांना मुलायमसिंगांनी आपल्या मुंबई शाखेचे अध्यक्ष बनवले आणि हळुहळू मुस्लिम गचाळ बकाल वस्त्यांमध्ये गुन्हेगारीला राजकीय प्रतिष्ठा मिळत गेली. त्यानंतर मुस्लिम मतांवर अशा लोकांचा प्रभाव वाढत गेला आहे. पण मागल्या महापालिका मतदानातच ओवायसींना नांदेडमध्येच मोठा फ़टका बसला.

मुस्लिम मतांची विभागणी हळुहळू मुस्लिमांच्याही लक्षात आलेली आहे. म्हणून तर आता भाजपा विरोधातल्या भूमिकाही बदलत आहेत. सगळेच पुरोगामी पक्ष आणि मुस्लिम पक्ष मुस्लिमांच्याच मतांवर विसंबून राहिले, तर त्या मतांची विभागणी अपरिहार्य आहे. पर्यायाने ती मते एका जागी साचलेली असली तरी विभागणीने निकामी होऊन जातात. उदाहरणार्थ उत्तरप्रदेशात आधीच्या विधानसभेत ६८ मुस्लिम आमदार होते आणि आजच्या विधानसभेत अवघे २८ मुस्लिम आमदार उरलेले आहेत. त्याचे कारण म्हणजे मुस्लिमांची मते सपा-बसपा व अन्य पुरोगामी मुस्लिम पक्षात विभागली गेली आहेत. परिणामी ती निष्प्रभ होतात. त्यापेक्षा मग मुस्लिम उमेदवार निवडून आणण्यापेक्षाही भाजपाचा उमेदवार पाडण्यासाठी डावपेचात्मक मतदान करण्याकडे हल्ली मुस्लिमांचा कल वाढलेला आहे. त्याचेच प्रत्यंतर नांदेडमध्ये आले. मग जिथून ओवायसींची महाराष्ट्रातली घोडदौड सुरू झाली होती, त्याच नांदेड महापालिकेत त्यांचा पत्ता साफ़ झाला. बहुतांश मुस्लिम पुन्हा कॉग्रेसच्या गोटात गेले आणि त्याचा परिणामही दिसून आला. आजवर जिथे शिवसेनेच्या हिंदूत्वाचा भगवा फ़डकत होता, तिथे पुन्हा कॉग्रेसने यश संपादन केले. उर्वरीत महाराष्ट्रात सगळीकडे कॉग्रेस सपाटून मार खात असताना, नांदेडमध्ये मात्र कॉग्रेसने निर्विवाद यश मिळवले. सांगायचा मुद्दा असा, की ओवायसी कितीही आवेशपुर्ण डरकाळ्या फ़ोडत असले तरीही त्यांना मुस्लिम मते सगळीच्या सगळी मिळू शकत नाहीत. बहुतांशही मिळतील अशी कोणी खात्री देऊ शकत नाही. नेमकी तीच स्थिती प्रकाश आंबेडकरांनी स्वत:ची करून घेतलेली आहे. मागल्या तीन दशकात त्यांनी राजकारणात इतक्या कोलांट्या उड्या मारलेल्या आहेत, की आज नवबौद्धही त्यांच्या सोबत राहिलेला नाही आणि इतर दलित आदिवासी वा ओबीसींचीही एकजुट बांधण्यात त्यांना यश येऊ शकलेले नाही.

आता तर प्रकाशजींना आपले आजोबा व देशाचे घटनाकार बाबासाहेबांपेक्षाही माओ प्रिय वाटू लागलेला आहे. मध्यंतरी भीमा कोरेगावच्या घटनेनंतर त्यांनी घेतलेली भूमिका एकूणच आंबेडकरवादी व दलित समाजाच्या मनात शंका निर्माण करणारी ठरलेली आहे. नक्षलवाद की आंबेडकरवाद असा नवा संभ्रम त्यांनी आपल्याच दलित अनुयायांच्या मनात निर्माण करून ठेवला आहे. त्यामुळे त्यांच्या मागे किती मते उरली आहेत, याचीच शंका आहे. माध्यमांच्या पलिकडे जाऊन सामाजिक राजकीय संघटना उभी करण्यात ते अपयशी झाले आहेत. जी काही प्रसिद्धी मिळते त्यासाठी माध्यमांच्या आहारी गेलेला नेता, अशीच प्रकाशजींची अवस्था झालेली आहे. म्हणूनच आता आपले राजकीय अस्तित्व टिकवण्याची त्यांची तारांबळ लपून रहात नाही. एका बाजूला त्यांनी कॉग्रेस आघाडी वा महागठबंधन म्हणून चालू असलेल्या प्रयत्नात शिरण्य़ाचे प्रयास चालविले आहेत आणि दुसरीकडे ओवायसी यांच्याशीही हातमिळवणीची धडपड चालू आहे. ओवायसी यांच्या बरोबर जाण्याचा अर्थ सरळसरळ मुस्लिम धार्जिणी भूमिका होते आणि ती दलित मुस्लिम एकजुट प्रत्यक्ष व्यवहारात आणणे बोलण्याइतके सोपे नाही. जिथे अशा जनसमुहांच्या वस्त्या आहेत, तिथे तशी एकजुट उभारावी लागेल आणि त्यांच्यात एकजिनसीपणा आणावा लागेल. त्यासाठी ओवायसी वा भारीपवाले काय करीत आहेत? त्याचे उत्तर कुठे मिळत नाही. मग त्यांच्या एकत्र येण्याचे राज्यातील राजकारणावर होणारे परिणाम जोखायचे कसे? असल्या कागदावरच्या युत्या आघाड्या, प्रत्यक्ष मतदानावर काहीही परिणाम घडवू शकत नाहीत. त्यासाठी स्थानिक नेतृत्व महत्वाचे असते. गेल्या महापालिका निवडणूकीत ओवायसींचा स्थानिक कार्यकर्ता डावलला गेला, म्हणून चिडून शिवसेनेत आला व आज तो बेहरामपाड्यातल भगवा नगरसेवक झालेला आहे.

जातीपाती व धर्मपंथाच्या आधारावर मते मिळवण्याचे डावपेच आता निकामी होऊ लागले आहेत आणि अशा चिथावण्यांनी दंगली व हिंसाचार माजवणे सोपे असले, तरी तशी समिकरणे मांडून मते मिळवणे अशक्य झाले आहे. म्हणून तर महराष्ट्राच्या लहानमोठ्या मतदानातून राष्ट्रवादी व कॉग्रेसचा पाया खिळखिळा होऊन गेला आहे. सांगली वा जळगाव अशा बालेकिल्ल्यातून हे दिर्घकाळ सत्ता उपभोगलेले पक्ष नामशेष होत चालले आहेत. संसदेपासून स्थानिक निवडणूकांपर्यंत त्याचा प्रभाव दिसतो आहे. पण त्यातला बदल ओळखायची तयारी नसेल त्यांना भवितव्य असू शकत नाही. हिंदुत्वाला शिव्याशाप देऊन माध्यमातली प्रसिद्धी मिळवणे सोपे असले, तरी मते मिळवणे दिवसेदिवस जिकीरीचे होत चालले आहे. कारण ब्राह्मणवाद म्हणून ज्या हिंदूत्वाची निंदानालस्ती पुरोगामीत्व मिरवण्यासाठी चालत असते, त्याचे नेतृत्व आता बाह्मंण उच्चवर्णियांकडे राहिलेले नाही. मध्यम जाती व इतरमागास हिंदूत्वाचे नेतृत्व करू लागलेले आहेत. ज्या अभिमानाने छाती फ़ुगवून हा वर्ग सार्वजनिक जीवनात मिरवतो आहे, त्यालाच शिव्याशाप देऊन त्यांची मते पुरोगामी कशी मिळवणार? आणि त्यांची मोट आंबेडकर ओवायसी कशी बांधणार? मराठा मोर्चा वा अट्रोसिटी कायद्याच्या विरोधात उमटणार्‍या प्रतिक्रीया व त्यांचे नेते बघितले, तरी दलित व हिंदूत्व यातली सीमारेषा पुसट होत चालल्याची साक्ष मिळू शकते. त्यावर नक्षलवाद वा जिहाद हा उपाय असू शकत नाही. जातीपातीच्या पलिकडे जाऊन सर्व दलित व पिछड्य़ांना एकत्र आणण्यासाठी तळागाळापासून प्रयास करावे लागतील. माध्यमात वाहिन्यांवर मर्दुमकी गाजवून तिथे मते मिळवता येणार नाहीत. अशी मते आपल्यामागे आली तरी ती टिकवण्यासाठी आपली राजकीय विश्वासार्हता टिकवण्याला प्राधान्य असले पाहिजे. प्रकाश आंबेडकरांनी मागल्या आठ महिन्यात आपली विश्वासार्हता किती गमावली, तेही जरा तपासून बघायला हरकत नसावी.

दहा वीसच्या नोटांची चळत कितीही जाडजुड असली, तरी तिचे बाजारमूल्य दोन हजाराच्या एका नोटेने हलके होऊन जाते. नेमकी तीच गोष्ट राजकीय पक्षांच्या युत्या आघाड्यांची असते. त्यात किती पक्ष व नेते आहेत, त्यावर वजन मोजत येत नाही. त्यातला प्रत्येक नेता वा पक्षाचे जनमानसातील वजन किती, यावर अशा आघड्या व युतीचा प्रभाव मोजण्याला पर्याय नसतो. अनेकदा छोट्या पक्षांचे मर्यादित व केंद्रीत झालेले बळही प्रभावी ठरू शकते. शंभर मतदारसंघात जरी या दोन नेते व पक्षांचे बळ केंद्रीत झालेले असेल, तरी त्यांच्या एकत्र येण्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. कारण त्यांची मते अन्य कुणाला तारून नेऊ शकत असतात. पण तशी कुठलीही क्षमता या दोन्ही पक्षांनी आजवर दाखवलेली नाही. १९९८ सालात शरद पवारांनी सर्व रिप्ब्लिकन गट एकत्र आणून व जोडीला शेकापला घेऊन लोकसभेच्या ३९ जागा जिंकून दाखवल्या होत्या. तेव्हाही अशा आघाडीच्या मतांची बेरीज ४९ टक्केच भरलेली होती. दोन्ही कॉग्रेसच्या मागील विधानसभेतील मतांची बेरीज ३५ टक्केहून जास्त आहे. त्यांना हे दोन्ही पक्ष जाऊन मिळाले तरी मोठा फ़रक पडू शकतो. पण फ़क्त ओवायसी व आंबेडकर एकत्र येऊन पंधरावीस विधानसभा जागी काही फ़रक पडू शकेल. लोकसभेला कुठेही फ़रक पडू शकत नाही. त्यांच्या एकत्रित मतांपेक्षा मनसेची मतेही अधिक आहेत. मग राज ठाकरे बोलत नाहीत, त्यापेक्षा या जोडगोळीने हवेत बाण चालवण्याची गरज आहे काय? पण काही उतावळ्या पत्रकार अभ्यासकांना त्यातही मोठा धक्का दिसू शकतो. ज्यांना बघायचे असेल त्यांनी आपल्या मनातले मांडे जरूर खावेत. अजिबात कोरडे खाऊ नयेत. चांगले तूप लावून खरपूस भाजून खावेत. भाजपा शिवसेना वा कॉग्रेस राष्ट्रवादी तसल्या समिकरणाकडे ढुंकूनही बघणार नाहीत. कारण ज्यांना दोन टक्के मते मिळवता येत नसतील, त्यांनी कुठल्याही डरकाळ्या फ़ोडून उपयोग काय?