अस्सल आणि नक्कल

गेल्या वर्षभरात कॉग्रेसने अतिशय आक्रमकरित्या भाजपाला राजकीय आव्हान उभे करण्यासाठी आटापिटा चालविला आहे. मात्र तसे करताना पक्षाकडे भक्कम संघटना हवी ,याकडे तितकेसे लक्ष दिलेले नाही. एका पक्षाची काही विचारसरणी असते आणि त्या विचारांना बांधिलकी मानुन वागणार्‍यांच्या हाती पक्षाची सुत्रे असली पाहिजेत. अशा मोजक्या बांधिल नेते कार्यकर्त्यांचा समूह म्हणजे पक्ष संघटना असते. त्यांना फ़ळाची अपेक्षा नसते तर आपल्या विचारांचा विजय आवश्यक वाटत असतो, ही त्यांची निष्ठा असायला हवी. तशा कार्यकर्ते नेत्यांच्या बळावर भाजपाने मागल्या तीन दशकात दोन खासदारांपासून बहूमतापर्यंत मजल मारली आहे. त्यासाठी झटलेले डझनावारी लोक पडद्यामागे राहून पक्षकार्य करीत असतात आणि कधीकाळी कॉग्रेस पक्षात अशाच लोकांची मांदियाळी होती. त्याच लोकांसमोर अन्य पक्ष व त्यांचे प्रयास दुबळे ठरत होते. आज कॉग्रेसपाशी तशा निष्ठावंतांचा तुटवडा निर्माण झाला असून, त्यांना मुळापासून नव्याने उभा करायची गरज आहे. मोदी-शहा हे पक्षाला जिंकून देणारे रसायन भाजपाकडे आहे आणि त्याला शह द्यायचा तर त्यांच्यासोबत जी कार्यकर्त्यांची फ़ळी उभी आहे, तशीच पडद्यावर न दिसणार्‍या निष्ठावंतांची फ़ळी कॉग्रेसला उभारावी लागेल. ही फ़ळी बाजारात फ़लक लावून किंवा वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन भरती करता येणार नाही. पण निदान मध्यप्रदेश कॉग्रेसला त्याचे भान नसावे. अन्यथा त्यांनी विधानसभा उमेदवारीसाठी अतिशय हास्यास्पद अटी जाहिर केल्या नसत्या. ताज्या बातमीनुसार मध्यप्रदेश कॉग्रेसने आपल्या पक्षाचे तिकीट मिळवण्यासाठी उत्सुक असलेल्यांसाठी तीन गोष्टी पात्रतेच्या ठरवल्या आहेत, त्या सोशल मीडियातील त्या व्यक्तीच्या अस्तित्वाशी संबंधित आहेत. त्या गोष्टी असल्या, तरच कॉग्रेसचे तिकीट मिळणार आहे. ह्याला नक्कल म्हणतात.

१) उमेदवाराचे फेसबुकवर स्वतःचे पेज आणि ट्विटरवर अकाऊंट असले पाहिजे. तसेच त्याच्या मतदारसंघातील पदाधिकाऱ्यांच्या आणि बूथ लेव्हल कार्यकर्त्यांच्या व्हॉट्स अॅपग्रुपमध्ये त्यांचा समावेश असला पाहिजे. २) ट्विटरवर ५ हजार फॉलोअर्स आणि फेसबुकवरील पेजला १५ हजार लाईक असले पाहिजे. ३) सोशल मीडियावर फक्त सक्रिय असून चालणार नाही. मध्य प्रदेश काँग्रेसने फेसबुक आणि ट्विटरवर केलेली प्रत्येक पोस्ट शेअर अथवा रिट्विट बंधनकारक आहे. याशिवाय इच्छुक उमेदवाराने १५ सप्टेंबरपर्यंत  सोशल मीडियावरील कामगिरीचा अहवाल सादर करणे अपेक्षित आहे. अशा तीन अटी आहेत. याचा अर्थ सोशल मीडियातून निवडणूका जिंकता येतात असा होतो. किंबहूना सोशल मीडिया लोकमत बनवतो या समजुतीच्या आहारी कॉग्रेस पक्ष गेला आहे. असे त्या पक्षाला वा त्याच्या नेतॄत्वाला कशाला वाटते आहे? तर मागल्या लोकसभेत नरेंद्र मोदी व त्यांच्या टीमने सोशल मीडियाचा यशस्वी वापर करून घेतला, असा निष्कर्ष ठराविक लोकांनी काढला. त्याचीच इतकी जाहिरात झाली, की बाकीची पक्ष संघटना वा कार्यकर्त्यांची फ़ौज नसली तरी नुसत्या सोशल मीडीयाच्या बळावर लोकमत जिंकता येते, अशी समजूत आहे. तिथेच सगळी गफ़लत आहे. कारण अशाप्रकारे आपली पात्रता घाऊक पैसे मोजूनही सिद्ध करता येऊ शकते. केंब्रिज अनालिटीका नावाचा गोंधळ मध्यंतरी उघडकीस आला होता. त्यातून खोटे सोशल मीडीया खाते उघडणे व त्याद्वारे खोटी लोकप्रियता सिद्ध करण्य़ाचे नवनवे फ़ंडे चव्हाट्यावर आलेले होते. पण प्रत्यक्षात त्याचा मते मिळवण्यासाठी किती उपयोग होऊ शकतो, हेही दिसून आलेले आहे. आडात नसेल तर पोहर्‍यात येऊ शकत नाही, हा जुना सिद्धांत आहे. त्यातला सोशल मीडिया हा पोहारा आहे. त्याने पाणी उपसायचे असेल तर आडात पाणी असायला हवे ना?

कुठलाही भुरटा उठून आपल्या सोशल मिडीयावरील खाती व त्यांच्या लाईक्स वा अन्य लोकप्रियतेचे निकष पैसे मोजून तात्काळ दाखवू शकतो. चार वर्षापुर्वी हरयाणाचे मुख्यमंत्री भुपींदरसिंग हुड्डा यांचेही नवे खाते उघडले गेले होते आणि विनाविलंब त्याला हजारो फ़ॉलोअर्स व चहाते लाभल्याचे आकडे प्रसिद्ध झालेले होते. पण त्यामुळे त्यांना निवडणूकात सत्ता टिकवता आलेली नव्हती. आपले पद राखता आलेले नव्हते. अशा आकड्यांनी वर्तमानपत्रे वा माध्यमातील मुर्खांच्या डोळ्यात धुळफ़ेक करता येऊ शकते. पण त्याचा मतदारावर परिणाम होत नाही. मात्र तळागाळापर्यंत कार्यकर्ता पोहोचलेला असेल व निवडणूक काळात अशा कार्यकर्त्यांचे क्रियाशील जाळे सज्ज असेल, तर मतदानावर मोठा प्रभाव पाडता येत असतो. त्यात ही संपर्क यंत्रणा थोडा फ़रक पाडू शकते. तुल्यबळ असलेल्या उमेदवाराचे पारडे झुकवण्याइतके वजन या मीडियापाशी नक्कीच आहे. पण हे साधन उमेदवाराला तुल्यबळ करायला मदत करत नाही. वस्ती भाग गल्लीबोळात विखुरलेला कार्यकर्ता व अनुयायी, हीच निवडणूका जिंकण्यातली खरी ताकद असते. त्यांनी आपल्या आसपास उभ्या केलेल्या सदिच्छा मते असतात. त्यात नेतॄत्वाची गुणवत्ता व अविश्वासार्हतेने मतांचे पारडे झुकत असते. एकदा ते पारडे जड झाले वा तुल्यबळ झाले, मग ते निर्णायक पद्धतीने झुकवायला सोशल मीडियासारखी साधने उपयुक्त ठरतात. पण नुसतीच अशी साधने निवडणूका जिंकून देत नाहीत. भाजपाला १९८४ सालात दोन जागा मिळाल्या तेव्हा त्यांच्यापाशी पक्ष संघटानेचा सांगाडा उभा होता. हळुहळू वाजपेयी पंतप्रधान होईपर्यंत अनेक राज्यात त्यांनी कार्यकर्त्यांची फ़ौज उभी केली. २०१४ मध्ये बहूमत मिळवताना मोदींसारखा लोकप्रिय विश्वासार्ह चेहरा हाती लागला तेव्हा कॉग्रेसशी तुल्यबळ झालेला भाजपा सोशल मिडीयाच्या कुशल वापराने पारडे झुकवू शकला होता. त्यापैकी तरी कितीजणांपाशी असले सोशल मीडियाचे खाते व लाईक्स होत्या?

कष्टाच्या कामात शॉर्टकट शोधून भागत नाही. कष्टाला पर्याय नसतो. लंगड्या माणसाला कुबड्या चालवित नाहीत. कुबड्या मदत करतात. आपल्या पायावर उभा करायला मदत करू शकतात. पण चालवू शकत नाहीत. कुबड्या पायांना उभे करतात तेव्हा पाय जमिनीला टेकावाच लागतो. क्षणार्धासाठी का होईना देहाचा भार त्या दुबळ्या पायावर उचलून, कुबड्या पुढे टेकतच चालावे लागत असते. तो क्षण निर्णायक असतो. ज्याला राजकीय भाषेत पक्षकार्यकर्ता व निष्ठावान अनुयायी म्हणता येईल. कॉग्रेसने मागल्या कित्येक वर्षात तेच पाय गमावलेले आहेत आणि आता कुबड्यांकडून आपण पल्ला गाठू अशा वल्गना चालविल्या आहेत. मागल्या चार वर्षात पराभव पचवताना तेच दुबळे झालेले पाय व्यायाम तालीम करून मजबूत करण्याचा प्रयास चालविला असता, तर अशी खुळ्या पात्रतेची कल्पनाच सुचली नसती. विराट व सचिनच्या नावाची जर्सी घालून कोणी फ़लंदाज होत नाही, की अमिताभ सारखी केशभूषा वा वेशभूषा करून कोणाला अभिनय करता येऊ शकत नाही. सोशल मीडीया खाती वा लाईक्स दाखवून कोणी मते म्हणूनच मिळवू शकणार नसेल, तर अशा उमेदवारांकडून कॉग्रेस भाजपाला पराभूत करणे कसे शक्य आहे? त्यापेक्षा वर्षानुवर्षे कॉग्रेसची जी पाळेमुळे तळागाळापर्यंत रुजलेली आहेत, त्यांची चांगली मशागत करूनही पक्षाला उभारी आणता आली असती वा आणता येईल. पण ते काम दिग्विजय सिंग, ज्योतिरादित्य वा चिदंबरम, सुरजेवाला यांच्याकडून शक्य नाही. तर स्वत:ला जमिनीत गाडून घेऊन पाळेमुळे भक्कम करणार्‍या नेत्यांची व कार्यकर्त्यांची कॉग्रेसला गरज आहे. सोशल मीडियाचा शिताफ़ीने वापर करणारी भाजपाची फ़ौज बाजारात आधीच बसलेली असताना, त्यांची नक्कल करून कुठले गिर्‍हाईक वळवता येईल? बाजारात अस्सल सहज उपलब्ध असताना डुप्लिकेट म्हणजे नकली माल कोण खरेदी करणार ना?