चौकशी कशाला हवी?

राहुल गांधींनी राफ़ायल खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला आणि लावून धरला; तर अनेकांना आवेश चढला आहे. त्यांच्यापाशी पुरावा कुठलाच नाही. केवळ शंका वा संशय आहे. मग त्या संशयाचे निराकरण व्हावे म्हणून चौकशी हवी आहे. त्यात पुरावा किंवा काहीतरी धागादोरा हवा म्हटले, की तात्काळ चौकशीला घाबरता का? असा उलटा सवाल केला जातो. म्हणजे चौकशीला काही कारण नसतानाही चौकशीचा हट्ट ही लोकशाही असते आणि चौकशी नाकारली म्हणजेच चोरी सिद्ध झालेली असते. असा एकूण रोख आहे. अशा लोकांचा प्रामाणिकपणा तपासून बघायला हरकत नाही. यांना खरेच चौकशी हवी असते, किंवा सत्य सिद्ध करण्याची घाई झालेली असते का? अजिबात नाही. त्यांना अशा विषयांचे राजकारण करून निव्वळ चिखलफ़ेक करायची असते. त्यालाही हरकत नाही. पण त्याची किंमत त्यांनी आपल्याच खिशातून मोजायची तयारी ठेवायला नको काय? कारण अशा शंकासुरांच्या कुबुद्धीची किंमत सामान्य लोकांनी का मोजायची? आजवर अशा अनेक चौकशा झालेल्या आहेत आणि त्यातून कधी काय निष्पन्न झाले? उदाहरणार्थ इशरत जहान वा अन्य प्रकरणात सुप्रिम कोर्टात जाऊन अनेक विशेष तपास पथके नेमली गेली. प्रत्येक वेळी त्यातून काहीही हाती लागले नाही. पण त्यावर झालेला करोडो रुपयांचा खर्च सरकारी तिजोरीतून म्हणजे जनतेच्या खिशातून गेलेला आहे. आता ते पैसे कुणाकडून वसुल करायचे? व्यवहार बघितला तर त्यातून असे लोक आपले राजकीय डाव खेळत असतात. पण भुर्दंड मात्र सामान्य लोकांना भरावा लागत असतो. राहुल गांधींनी सध्या केजरीवालना गुरू मानले आहे आणि त्यांच्याच शैलीने राफ़ायलची चिखलफ़ेक सुरू आहे. राजकारणात आल्यापासून केजरीवालनी हा धंदा केला होता आणि पुढे काय दिवे लावले? त्यांच्या असल्या आरोपाची किंमत दिल्लीकर जनतेला मोजावी लागलेली आहे.

दिल्ली क्रिकेट असोसिएशन संस्थेमध्ये भ्रष्टाचार असल्याचा आक्षेप भाजपाचेच एक बिहारी खासदार किर्ती आझाद यांनी दिर्घकाळ केलेला होता. त्या संस्थेचे अध्यक्ष त्यांच्याच पक्षाचे दिग्गज नेते अरूण जेटली होते आणि आझाद यांचा आक्षेप जेटलींवरच होता. दिर्घकाळ पडून राहिलेला हा विषय दिल्लीतले राजकारण खेळायला केजरीवाल यांनी उचलून धरला. त्यासाठी सत्ता हाती आल्यावर चौकशी समितीही नेमली. वास्तविक क्रिकेट संस्था कुठल्याही अर्थाने दिल्ली सरकारच्या अखत्यारीतला विषय नव्हता. पण केजरीवाल नित्यनेमाने त्यावर टिकाटिप्पणी करत राहिले आणि शेवटी त्यांचे तोंड बंद करण्यासाठी जेटलींना कोर्टात धाव घ्यायला भाग पडले. खोट्या आरोपासाठी बदनामीचा खटला जेटलींनी भरला आणि त्यात आपला व्यक्तीगत बचाव करण्यासाठी केजरीवालनी वकिलासाठी दिल्ली सरकारची तिजोरी खुली केली. राम जेठमलानी यांना आपल्या बचावाचे वकील नेमले आणि त्यांची फ़ी सरकारी पैशातून देण्याचा पवित्रा घेतला. किंबहूना जाहिर आरोप केल्यास आपल्याकडे सिद्ध करायला पुरावे नाहीत, म्हणूनच किर्ती आझाद शांत होते. पण केजरीवालना राजकारण खेळायचे होते. पुढे हा खटला उभा राहिला, तेव्हा आणखीनच वेगळा पेचप्रसंग उभा राहिला. जेठमलानी मुळचे भाजपावाले. पण सरकार येऊनही त्यांना कुठे वर्णी लागली नाही, याचा राग त्यांच्या पोटात होता आणि तोच काढायला त्यांनी केजरीवालचे वकीलपत्र घेतलेले होते. सहाजिकच त्यांनी कोर्टात साक्षीसाठी जेटलींना बोलावून त्यांच्यावर बेताल शेरेबाजी केली. जेटलींनी सभ्यपणे उलटा प्रश्न केला, की अशीलाच्या सांगण्यावरून जेठमलानी बोलत आहेत काय? त्यावर होकारार्थी उत्तर आले आणि जेटलींनी दुसरा बदनामी खटला केजरीवाल यांच्यावर लावला. मग या नवख्या राजकारण्याला अक्कल आली. त्याने आधी जेठमलानींना बाजूला केले.

आपल्याला बाजूला केल्याने जेठमलानी पिसाळले आणि त्यांनी केजरीवालना कोट्यवधी रुपयांचे बील पाठवून दिले. दरम्यान आरोप सिद्ध करण्यासाठी हाताशी काहीच नसल्याने लोटांगण घालण्याखेरीज केजरीवालना पर्याय नव्हता. दोनतीन महिन्यापुर्वी केजरीवाल सलग एकामागून एक माफ़ीनामे लिहून देत होते, कपील सिब्बल, अरूण जेटली, नितीन गडकरी अशा अनेकांच्या विरोधात केलेल्या बेछूट आरोपांसाठी माफ़ीपत्रे लिहून देण्यापलिकडे अधिक काही त्यांना करता आले नाही. राहुल गांधी सध्या त्याच वाटेने चाललेले आहेत. फ़रक इतकाच, की अजून त्यांच्या विरोधात कोणी कोर्टात बदनामीचा खटला दाखल केलेला नाही. पण मुद्दा इतकाच, की केजरीवाल यांनी तसे बेताल आरोप करून साधले काय? तर राजकीय डाव यशस्वी करून घेतला. त्याची किंमत दिल्ली सरकारच्या तिजोरीतून मोजली गेली. सिद्ध काहीच झाले नाही. राहुल गांधी त्यापेक्षा तसूभर वेगळे आरोप करताना दिसलेले नाहीत. दोन वर्षापुर्वी त्यांनी सहारा ग्रुपच्या कुठल्या संगणकात मोदींचा ओझरता उल्लेख सापडला म्हणून मोदींनी काही कोटी त्या कंपनीकडून घेतल्याचा आरोप चालविला होता. त्यालाही कुठला कायदेशीर आधार नव्हता, की पुरावा नव्हता. आम आदमी पक्षाचे हाकून दिलेले नेते व सुप्रिम कोर्टातले ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांचा त्याच आरोपाचा अर्ज कोर्टाने फ़ेटाळून लावला होता. पण तेवढ्या आधारावर राहुल गांधी संसदेत भूकंप घडवू असे धमकावत फ़िरलेले होते. प्रत्यक्षात त्यातून काही निष्पन्न झाले नाही. केजरीवाल दर आठवड्याला नवनवा आरोप करीत होते. राहुल थोडे आळशी असल्याने दर महिन्याला नवा आरोप करीत असतात. दया त्यांच्यामागे खुळ्यासारखे धावणार्‍या अन्य पक्षांची येते. पण त्यामागचे राजकारण व राजकीय हेतू लपून रहात नाही. अशा आरोपातून अनेकांना राजकीय आयुष्यातून उठवता येत असते.

१९९६ सालात भाजप खुपच जोरात होता आणि नरसिंहरावांना त्याचा धोका जाणवला होता. त्यामुळे जैन डायरी नावाचा प्रकार सीबीआयच्या माध्यमातून असाच वापरला गेला होता. जैन नावाच्या सिंगापूरी व्यापार्‍याच्या डायरीत काही नावांचा उल्लेख संक्षिप्त स्वरूपात आलेला होता. तर त्याचा आधार घेऊन तक्रारी नोंदल्या गेल्या होत्या. सहाजिकच अशा सर्व नेत्यांवर बालंट आलेले होते. मदनलाल खुराणा, लालकृष्ण अडवाणी, माधवराव शिंदे असे त्यात फ़सले होते आणि नंतर गाजावाजा होऊनही काही सिद्ध झाले नाही. दरम्यान निकाल लागेपर्यंत आपण निवडणूक लढणार नाही बोलून मोकळे झालेले अडवाणी त्यात फ़सले आणि खुराणांनी दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजिनामा दिला. त्यांना पुन्हा राजकीय जीवनात उभे रहाता आले नाही. माधवराव शिंदे यांना पक्षाचा त्याग करून ती निवडणूक अपक्ष म्हणून लढवावी लागली होती. कशासाठी? त्यांचे नुकसान कोणा शंकासुराने भरून दिले काय? यातला एकच अपवाद नरेंद्र मोदी आहे. त्यांनी अशा डझनभर अग्निदिव्याना पार करून इथवर मजल मारली आहे. म्हणूनच केजरीवाल किंवा राहुल गांधी यांच्या अफ़वाबाजीला धुप घालणारा हा नेता नाही, हे प्रथम लक्षात घेतले पाहिजे. शरद पवार म्हणून तर स्पष्ट म्हणाले, मोदी राफ़ायलमध्ये फ़सण्याची बिलकुल शक्यता नाही. मेलेले कोंबडे आगीला भीत नाही म्हणतात, त्याचे नाव नरेंद्र मोदी आहे. देशाच्याच नव्हेतर जगाच्या कानाकोपर्‍यात आपल्याला जाळ्यात ओढायला हजारोंनी लोक अहोरात्र राबत असताना, असल्या खरेदीच्या घोटाळ्यात फ़सायला नरेंद्र मोदी म्हणजे रॉबर्ट वाड्रा नसतो. हे अशा दिवाळखोर शहाण्यांना कोणी सांगायचे? त्यांनी आपल्या लुटूपुटीच्या लढाया जरूर चालवाव्यात. त्यात देशवासियाचे व मोदींचे मनोरंजन नक्कीच चाललेले असते. बिनखर्चाची असली बौद्धिक कसरत कुठल्या सर्कशीत बघायला मिळणार आहे ना?