राजकारणातले ‘किरणा’ घराणा

गेल्या काही वर्षात अनेक राजकीय घराण्यांमध्ये भाऊबंदकी माजलेली आहे. दिल्लीत २०१४ साली सत्तांतर होण्यापुर्वीची आणि आजची राजकीय समिकरणेच खुप बदलून गेलेली आहेत. नरेंद्र मोदी यांचा राष्ट्रीय राजकीय क्षितीजावर उदय होण्यापुर्वी देशाचे राजकारण प्रत्येक प्रांतानुसार विविध राजकीय घराण्यांकडे विभागले गेलेले होते. प्रत्येक राज्यामध्ये एक दोन प्रादेशिक पक्ष असे आहेत, ज्यांचे वर्चस्व होते आणि तिथे एका नेत्याच्या घराण्य़ाचेच कोणीतरी नेता होऊ शकत होते. इतरांनी त्यांचे सरदार किंवा आश्रित म्हणून राजकारणात वावरावे, अशीच स्थिती होती. २०१४ नंतर ही स्थिती आमुलाग्र बदलत गेलेली आहे. अनेक राज्यातून अशा घराणेशाहीला शह मिळाला आणि मतदाराने अनेक राज्यात पर्याय म्हणून घराण्याच्या वारसांना नाकारण्याचे पाऊल उचललेले आहे. त्यामुळे अशा अनेक घराण्यांना धक्का बसला असून त्यांच्यात अंतर्गत सत्तास्पर्धा उफ़ाळून आलेली आहे. कारण त्यांच्यापाशी सतापदे कमी झाली असून, आश्रितांनाही वाडगा घेऊन फ़िरण्य़ाची नामुष्की आली. त्यामुळे भावाभावात किंवा नातलगांमध्ये हमरीतुमरी वाढलेली आहे. २०१४ च्या लोकसभेनंतर लगेच देशातील सर्वात मोठ्या असलेल्या उत्तरप्रदेश या राज्यातून त्याची सुरूवात झाली आणि आता अनेक राज्यात त्याचा प्रादुर्भाव झाला आहे. त्यातली नवी दोन घराणी म्हणजे बिहारचे लालूप्रसाद आणि हरयाणाचे ओमप्रकाश चौताला यांचे कुटुंबकलह होत. योगायोग असा, की ही तिन्ही राजघराणी मुळातच घराणेशाहीच्या विरोधातील राजकारणातून उदयास आलेली आहेत. कारण त्यांचे मुळपुरूष लोहियावादी समाजवादी राजकीय परंपरेतून आलेले आहेत. त्यांच्या राजकारणाचा पायाच घराणेशाही विरोधातून घातला गेला होता आणि आता त्यांचेच राजकीय विसर्जन घराणेशाही दिवाळखोरीत गेल्यामुळे होऊ घातलेले आहे. किती चमत्कारीक योगायोग आहेत ना?

कोणी भाजपाचा प्रवक्ता किंवा पक्षाध्यक्ष अमित शहा कॉग्रेसवर एका घराण्य़ाची सत्ता राबवणारा पक्ष म्हणून आरोप करतात, तेव्हा बाकीचे पुरोगामी पक्ष खवळून प्रत्युत्तर देतात. घराणेशाही भाजपातही असल्याचे आवर्जून सांगत असतात. त्यात तथ्य नाही असे कोणी म्हणू शकत नाही. कारण भाजपाच्या अनेक नेत्यांनीही आपल्या मुलांना राजकारणात वारसा म्हणून उतरवलेले आहे. पण सवाल एका नेत्याने स्वपक्षात नव्हेतर आपल्या मतदारसंघाचा वारसा आपल्या कुटुंबाला देणे ही सुभेदारी म्हणता येईल. सत्तेची वा राज्याची सुत्रेच आपला वारसा म्हणून आपल्या मुले मुलींकडे सोपवण्याशी मतदारसंघाच्या वारश्याची तुलना होऊ शकत नाही. संजय वा राजीव गांधी यांच्यावर घराणेशाहीचे आरोप तेव्हा झाले, जेव्हा त्यांना पंतप्रधानांचे पुत्र म्हणून पक्षाच्या थेट सर्वोच्च नेतृत्वासाठी पुढे आणले गेले होते. इंदिराजींनी तरी पिता हयात असताना पक्षात काम केलेले होते आणि नेहरूंच्या मृत्यूनंतर दुय्यम पदावर काम करून आपली गुणवत्ता सिद्ध केलेली होती. नेहरूंची कन्या म्हणून त्यांना नेतॄत्वाची संधी नक्की मिळाली. पण बाकी त्यांच्या गुणवत्तेमुळेच त्यांना पंतप्रधानपद मिळवणे किंवा संभाळणे शक्य झालेले होते. पक्षाला पराभूत व्हावे लागल्यावर त्यांनाही पक्षाने बाजूला केलेले होते आणि पुन्हा त्यांनी वेगळी चुल मांडून आपली गुणवत्ता सिद्ध केलेली होती. आज राहुल गांधी ज्या प्रकारे पक्षाला रसातळाला घेऊन चालले आहेत, तसे तेव्हा घडले असते, तर संजय राजीव यांनाही राजकारणात स्थान मिळाले नसते की सोनिया राहुल यांना इतकी राजकीय अरेरावी करता आलीच नसती. घरातला वारस जन्मामुळे थेट मुख्यमंत्री वा पंतप्रधान पदाचा दावेदार बनतो, त्याला घराणेशाही म्हणता येईल. एखाद्या मतदारसंघाचा वारसा ही तुलनेने नगण्य बाब आहे. कारण अशा मतदारसंघात कोणीही गुणवान होतकरू कार्यकर्ता वारशाला आव्हान देऊ शकत असतो.

इंदिराजी नेहरूंची कन्या म्हणून नेतृत्वात पुढे आल्या. त्यांच्यावर घराणेशाहीचे आरोप करण्याचा आरंभ डॉ. राममनोहर लोहिया व त्यांच्या निकटवर्तियांनी केलेला होता. प्रामुख्याने लोहियांचे राजकीय वारस म्हणून उत्तर भारतात राजकीय प्रभाव पाडणारे समाजवादी नेते राजनारायण, यांनी घराणेशाही हा शब्द प्रस्थापित केला. इंदिराजींनी संजय गांधी यांना कॉग्रेसमध्ये आणून थेट सरचिटणिस पदावर बसवले आणि युवक कॉग्रेसची सुत्रे त्यांच्या हाती दिली. तेव्हापासून राजनारायण यांनी घराणेशाही येऊ घातल्याचा आवाज उठवला होता. त्यांचा राजकीय वारसा पुढल्या काळात अनेक राज्यात इतर नव्या पिढीतल्या नेत्यांनी चालविला. त्यांना आज ज्येष्ठ नेते म्हणूनही ओळखले जाते. त्यातले एक उत्तरप्रदेशचे मुलायम सिंग यादव आणि दुसरे बिहारचे लालूप्रसाद यादव होत. हरयाणातले चौधरी देवीलाल आणि उत्तरप्रदेशारले अजितसिंग त्यातलेच होत. राजनारायण घराणेशाही विरोधात आवाज उठवित होते, तेव्हा चौधरी देवीलाल मोठा नेता होते. आज ते हयात नाहीत. पण त्यांनीच आपल्या राजकीय वारशासाठी सर्वप्रथम मुलाला थेट मुख्यमंत्री बनवले होते. देवीलाल हरयाणाचे मुख्यमंत्री असताना १९८९ सालात लोकसभेच्या निवडणूका झाल्या आणि त्यात जनता दल पक्ष सत्तेपर्यंत पोहोचला. केंद्रात मग सत्तांतर झाले आणि त्यात देवीलाल उपपंतप्रधान झाले. तेव्हा त्यांनी आपल्या जागी हरयाणाचा मुख्यमंत्री म्हणून थोरला सुपुत्र ओमप्रकाश चौताला यांचा शपथविधी करून घेतला होता. त्यासाठी हरयाणातही जावे लागलेले नव्हते. राज्यपालांनाच दिल्लीत पाचारण करून देवीलालनी आपल्या पुत्राचा शपथविधी उरकला. त्यासाठी आमदारांची बैठकही घेणे आवश्यक मानले नव्हते. त्यावरून खुप गदारोळ झाला आणि मग घराणेशाहीची साथ सर्वच पक्षात पसरत गेली. कदाचित प्रतिष्ठीत होत गेली असे म्हणता येईल. त्याच नव्या पिढीत लालू मुलायम यांच्या घराण्यांचा पाया घातला गेला होता.

देवीलाल उपपंतप्रधान झाले व त्यांनी आपल्या सुपुत्राला मुख्यमंत्री पदावर थेट बसवले, त्याच कालखंडात जनता दलाची सत्ता बिहार व उत्तरप्रदेशात आलेली होती. राजीव विरोधातल्या आघाडीच्या राजकारणात तेव्हा भाजपा अस्पृष्य नव्हता आणि अयोध्येत जन्मभूमीचा वाद उकरून काढल्याने शक्ती मिळालेल्या भाजपाच्याच पाठीब्यावर मुलायम व लालू मुख्यमंत्री झालेले होते. पुढे त्याच विषयातल्या रथयात्रेला रोखल्यामुळे दोघांची सत्ता धोक्यात आलेली होती. कारण भाजपाने अडवाणींच्या अटकेमुळे सरकारचा पाठींबा काढून घेतला होता. तर त्यांची सरकारे कॉग्रेसने वाचवली होती. पण तो मुद्दा नसून मुलायम वा लालूंचा राजकीय उदय तिथून झाला आणि दोघेही घराणेशाही विरोधी राजकारणातून उदयास आलेले नेते आहेत. मात्र एकदा सत्तेची चव चाखल्यावर त्यांना विचारसरणी व लोकशाही लक्षात राहिली नाही. मग आपली सत्ता नुसती टिकवणेच नाही, तर ती आपल्या घराणे व कुटुंबाची जहागिरी बनवण्यासाठी त्यांनी केलेल्या राजकीय कसरती कोणाही सर्कसपटूलाही लाजवणार्‍या ठरल्या. त्याची दोन उदाहरणे पुरेशी ठरावित. २०१४ मध्ये अमित शहा यांनी लोकसभेच्या निकालाच्या वेळी प्रतिक्रिया देताना म्हटले होते, उत्तरप्रदेशात भाजपा व एनडीए सोडून अन्य कुठलाच पक्ष निवडून आला नाही. तर दोन कुटुंबातले खासदार निवडून आलेत. सोनिया व राहुल असे गांधी कुटुंबिय होते आणि मुलायमच्या कुटुंबातले पाच सदस्य लोकसभेत निवडून आलेले होते. मायावतींचा कोणीच पक्ष सदस्य निवडून येऊ शकला नाही. म्हणजेच तिथे कुटुंब सोडले तर समाजवादी व कॉग्रेस पक्षाचा कोणी निवडून आला नाही. लालूंनी त्याची पुनरावृत्ती २०१६ च्या विधानसभा निवडणूकी नंतर केली. पक्षाला मिळालेले उपमुख्यमंत्रीपद धाकट्या मुलाला दिले आणि मंत्रीपद थोरल्या मुलाला दिले. राज्यसभेच्या दोनपैकी एका जागी मिसा भारती या मुलीला निवडून आणले.

तसे बघितल्यास बिहारमध्ये लालूंचा राष्ट्रीय जनता दल पक्ष आता घराण्य़ाची मालमत्ता म्हणून वादग्रस्त राहिलेला नाही. लालूंचा पक्ष ही त्यांच्या कुटुंबाची मालमत्ता ही बाब मतदारानेही मान्य केली आहे. १९९७ सालात लालूंना चारा घोटाळ्यात मुख्यमंत्रीपद सोडण्यासाठी जनता दलातर्फ़े दबाव आणला गेला तेव्हा त्यांनी पक्षाचा आदेश मानला आणि आपल्या कुटुंबवत्सल पत्नीलाच त्या पदावर आणून बसवले. तेव्हा पासवान, शरद यादव असे नेते संतप्त झाले होते. तर लालूंनी पक्षाचे बहुतांश आमदार घेऊन नव्या पक्षाची वेगळी चुल मांडली. तेव्हा विरोध करणारे तमाम पक्ष आता लालूंना पुरोगामी म्हणून मिरवत आहेत आणि त्यांच्या वारसांचे आश्रित म्हणून मिळेल ते पदरात पाडून घेण्यातही खुश आहेत. पासवान शरद यादवही त्याला अपवाद नाहीत. मात्र या घराणेशाहीला जेव्हा बाहेरून आव्हान उरत नाही, तेव्हा आतूनच कोणी बंडाचा झेंडा खांद्यावर घेत असतो. कारण राजाच्या वारसाला आपल्या भाईबंदाना देण्याइतकी सर्वोच्च पदे उपलब्ध नसतात. मुलायमना धाकटा भाऊ व सख्खा मुलगा यातून एकाची निवड करताना भाऊबंदकीचा सामना करावा लागलेला आहे आणि आता तशीच काहीशी स्थिती बिहारमध्ये लालूंच्या कुटुंबात उदभवली आहे. धाकट्याला पक्षाची सर्व सुत्रे सोपवल्याने थोरला पुत्र तेजप्रताप नाराज झाला असून त्याने सगळा सूड आपल्या नवपरिणित पत्नीवर काढला आहे. सहा महिन्यापुर्वी लग्न झालेल्या पत्नीला घटस्फ़ोट देण्यासाठी तेजप्रताप याने दिवाणी कोर्टात अर्ज दाखल केला आणि तो बिहार सोडून निघून गेल्यामुळे लालूंच्या पक्षात अराजक माजलेले आहे. ते फ़क्त त्यांच्या पक्षापुरते मर्यादित नसून महागठबंधन म्हणून योजलेल्या मोदीविरोधी आघाडीसाठीही तेजप्रताप या लालूपुत्राचा घटस्फ़ोट राजकीय पेचप्रसंग बनला आहे. सगळे लालू कुटुंब तो विवाह वाचवण्याच्या कामात गर्क आहे आणि महागठबंधनासह राष्ट्रीय जनता दल पक्षही संकटात सापडला आहे.

अलिकडेच सौदी अरेबियाच्या राजघराण्यात वादंग माजले होते आणि राजाच्या लाडक्या राजपुत्राने आपल्याच कुटुंबातील अन्य काही सख्ख्या सावत्र भावांचा सुडबुद्धीने काटा काढल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. सौम्य स्वरूपात इथेही वेगळी स्थिती नाही. मुलायम लालूंची अशी स्थिती आहे. त्यात मुलायम तरी मोकळ्या हवेत श्वास घेत आहेत. लालू चारा घोटाळ्यात दोषपात्र ठरून शिक्षा भोगायला गेलेले आहेत. त्यांना पुढ्ल्या आयुष्यात कुठलीही निवडणूक लढवण्यास कोर्टाने प्रतिबंध लागू केलेला आहे. पण लोक त्यांच्याच नावावर मते देतात, हा आपल्या लोकशाहीतला चमत्कार आहे. नेमकी तशीच काहीशी स्थिती हरयाणातील ओमप्रकाश चौतला यांचीही झाली आहे. देवीलाल यांच्याकडून त्यांच्याकडे आलेला लोकदल पक्षाचा वारसा त्यांनी अजय चौताला या पुत्राला दिला होता. पण लालूंच्या चारा घोटाळ्याप्रमाणेच चौतालाही शिक्षक भरतीच्या घोटाळ्यात अडकले आणि पुत्र अजय चौतालासह तुरुंगात जाऊन पडलेले होते. तर दुसरा पुत्र अभयसिंग चौताला याच्याकडे पक्षाची सुत्रे गेलेली होती. तुरुंगात पित्यासह पडलेल्या अजयसिंगचे दोन पुत्र परस्पर आपल्या चुलत्याला संपवायला निघालेले होते. त्याचा सुगावा लागताच तुरुंगात खितपत पडलेल्या आजोबाने आधी नातवांची पक्षातून हाकालपट्टी केली आणि चार दिवसांनी पॅरोलवर बाहेर आलेल्या थोरल्या पुत्राचीही हकलपट्टी केलेली आहे. थोडक्यात घराणेशाहीच्या विरोधात उदयास आलेल्या आणखी एका घराण्यातली बेदिली चव्हाट्यावर आलेली आहे. आंध्रप्रदेशात एनटी रामाराव यांच्या हयातीत तेलगू देसम पक्षाचे हेच झाले होते आणि करुणानिधींच्या उतारवयात त्यांच्याही घरात तेच घडलेले आहे. पंजाबात प्रकाशसिंग बादल यांच्या अकाली दलात घडले महाराष्ट्रात शिवसेना वा राष्ट्रवादी कॉग्रेसच्या बाबतीतही घडलेले आहे. एकूण घराणेशाहीला आता घरघर लागली असे नक्की म्हणता येईल.

मजेची गोष्ट अशी आहे, की असे लहानमोठे राज्यातील घराणेशाहीचे वारस संस्थानिक वंशज आता देशातल्या सर्वात जुन्या लोकशाही घराणेशाहीच्या वारसाला सत्तेत बसवायला एकत्र यायला निघालेले आहेत. त्यापैकी प्रकाशसिंग बादल यांचा अकाली दल पक्ष त्यात सहभागी झालेला नाही. अन्यथा राहुल गांधी ज्या महागठबंधन रणनितीतून आपल्या नेहरू घराण्याची सत्ता पुन्हा मिळवू बघत आहेत, त्यात बहुतांश अशीच राज्यातली घराणी सहभागी होताना दिसतील. योगायोग असा गंमतीशीर आहे, की मोदी विरोधक असूनही जे काही प्रादेशिक वा लहान पक्ष महागठबंधनात यायला राजी नाहीत, तेच घराणेशाहीचे पूजक नाहीत. ममता बानर्जी यांचा तृणमूल कॉग्रेस, मायावतींचा बसपा, मार्क्सवादी हे घराणेशाहीवर चालणारे पक्ष नाहीत. पण तेच राहुलचे नेतृत्व स्विकारून महागठबंधनात यायचे टाळत आहेत. स्वबळावर तेलंगणात पक्ष व सत्ता स्थापन करणार्‍या चंद्रशेखर राव यांनी अशा महाआघाडीची कल्पना सर्वप्रथम मांडली होती. पण सर्वात आधी तेच त्यातून बाजूला झाले आणि आता ममताही त्यात सहभागी व्हायला राजी नाहीत. बाकी जे कोणी तावातावाने महागठबंधनाची मोट बांधून मोदीना सत्ताभ्रष्ट करण्य़ाचा आणाभाका घेत आहेत, ते बहुतांश पक्ष घराणेशाहीने चालणारे वा प्रस्थापित राजघराण्य़ाच्या मालमत्ता होऊन बसलेले पक्ष आहेत. आपापल्या गावात किंवा आळीत उत्तम पिढीजात किराणा दुकान चालवणार्‍यांनी एकत्र येऊन मोठा बाजार उभा करण्य़ाचे स्वप्न बघण्यात गैर काहीच नाही. पण बाजार चालवण्यासाठी चिकाटी व संयम यांच्यासह परस्परांचा फ़ायदाही बघावा लागत असतो. त्याऐवजी एकमेकांना पाण्यात पाहून आपली पोळी भाजून घेण्य़ाचे डाव खेळणारे एकत्र येऊन किराणा दुकानही दिवाळखोरीत जात असते. बाजारही उठत असतो. मग हा सगळा महागठबंधनाचा गदारोळ बघून किरकोळ विक्रीच्या क्षेत्रात परदेशी गुंतवणूकीच्या विरोधात उमटलेला व्यापार्‍यांचा आवाज व आंदोलनाची आठवण होते. राजकारणातही अशा ‘किराणा’ घराण्यांची आजची तारांबळ वेगळी नाही ना?